Tuesday 4 Mangshir, 2075 |
Menu

विचार

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

सुरक्षा क्षेत्रमा विदेशी सहायता

(0 votes)
अघिल्लो साता चिनीयाँ स्टेट काउन्सलर नेपाल आए। सहयोग दिने घोषणा गरे। ठूलै रकम 'भिराए' र फर्के पनि। उनको एकदिने भ्रमणले काठमाडौँलाई सातादिनसम्मै तरंगित पार्‍यो। यो मेसोमा सशस्त्र प्रहरीले प्रतिष्ठान निर्माणार्थ मोटै रकम पायो पनि। तर सुरक्षा निकायलाई यस्तो सहयोग नौलो हैन। नेपाल प्रहरीलाई भारतले, सशस्त्र प्रहरीलाई चीनले, नेपाली सेनालाई अमेरिकाले र सुरक्षा क्षेत्र सुधारमा युरोपेली संघलगायत दर्जन बढी संस्थाले गरेका यस्ता सहयोगका फेहरिस्त लामै छन्। यसरी सहयोग रकम पाउनु चिन्ताको नै नभए पनि चासोको विषय भने पक्कै हो।
सफल घिमिरे

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nepali-patro-june

किन दिन्छन् सहयोग?
अहिले विश्व शक्ति राष्ट्रका सुरक्षा प्राथमिकता परिवर्तन हुँदैछन्। सन् १९८० को दशकसँगै शीतयुद्ध पनि अन्त्य भयो। नवीन सुरक्षा चुनौतीलाई परम्परागत शैलीले समाधान गर्न नसकिने निर्क्योल सुरक्षाविद्ले निकाले। जलवायु परिवर्तन र मानव सुरक्षाका नयाँ सबालले अस्थिरता उत्पन्न गराई शक्ति राष्ट्रहरूलाई नै अप्ठेरो पार्ने ठम्याइयो। यसपछि शक्ति राष्ट्रहरूको ध्यान अस्थिर मुलुकहरूलाई कसरी आफ्नो वशमा पार्ने भन्नेमा गयो। त्यसैले वैदेशिक सहायता दिँदा आर्थिक आवश्यकता हेरिएन। रणनीतिक अभीष्ट हेरियो। सन् १९९० को दशकमा भएका अनुसन्धानले यी सबै छर्लङ्गै देखाएका छन्। उतिबेला 'पश्चिमा मुलुकका अभिरुचि', 'उदार लोकतन्त्र' र 'खुला बजार' पद्धति स्वीकार्ने देशले मात्रै धेरै आर्थिक सहयोग पाएका हावर्ड विश्वविद्यालयको अनुसन्धानले देखाएको छ।
टि्वन टावरमा २००१ सेप्टेम्बर ११ को हमलापछि विश्वमै सुरक्षा अवधारणामा अपूर्व परिवर्तन आयो। साना मुलुक अस्थिर रहँदा ठूला मुलुक सुरक्षित रहन नसक्ने निष्कर्ष अल कायदा, लस्कर–ए–तोयबा र अन्तर्राष्ट्रिय संगठित आपराधिक सञ्जालका गतिविधिले देखाए। यता क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रले सन् २००० को दशकमा आआफ्ना इलाकामा प्रभावको डोरी कस्न थाले। उता विश्व शक्ति राष्ट्रहरूले अस्थिर मुलुकका सुरक्षा व्यवस्थालाई आफूअनुकूल परिमार्जन गर्न दबाब दिन थाले। यसरी तथाकथित 'तेश्रो विश्व' का मुलुकमा ठूला देशको सुरक्षा अभिरुचि झाङ्गियो।

कहाँ के भए?
युद्धग्रस्त मुलुकको पुनर्निर्माणमा वैदेशिक सहयोग सिद्धान्ततः राम्रा हुन्छन्। तर भूरणनीतिक स्वार्थबिना कसैले पनि अन्य मुलुकलाई सहयोग गर्दैन। युद्ध सकिँदा राज्यका संस्था कमजोर भएका हुन्छन्। राज्येतर शक्तिका अभिरुचि पनि जान्न गाह्रो पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न कम्मर कसेर लागेका हुन्छन्। त्यसैले दाता जोसुकै हुन्, यस्तो बेलाको विदेशी सहायता वरदान वा अभिशाप दुवै बन्न सक्छ। झन् सुरक्षा निकाय भनेका राज्यका संवेदनशील अंग हुन्। यिनको लागि सहयोग लिनुअघि एकपल्ट मात्रै सोचेर पनि पुग्दैन।

वैदेशिक सहायता कसैको उद्धार गर्न अथवा मन जित्न हैन, आफ्नै क्षेत्रीय सुरक्षाको लागि गरिएको राष्ट्रिय लगानी हो भनेर अस्ट्रेलियाले त खुलेआम स्वीकारेको छ। किनभने संसारमा भोका मान्छे अनगिन्ती छन्। दीनदुःखी पनि असंख्य छन्। तर वैदेशिक सहायता त्यहाँमात्रै हुन्छ, जहाँबाट दातृराष्ट्रलाई भूराजनीतिक फाइदा हुन्छ। उदाहरणका लागि युएसएआइडीका नीतिनिर्माणमा अमेरिकी सैन्य, व्यावसायिक र परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी संस्थाहरूकै बलियो प्रभाव छ।

अहिले अफगानिस्तानको सुरक्षा तथा पुनर्निर्माणमा अर्बौं डलर खर्च गरिएको छ। तर अधिकांश दाता जनहितभन्दा रणनीतिक अभिरुचिले संलग्न छन्। यस्ता सहायताले गृहमुलुकको भूमिकालाई साँघुरो पार्छन्। दाताको हालिमुहाली बढाउँछन्। जनताको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्नसमेत चुक्छन्। दातृसंस्थासँग त दीर्घकालीन स्थानीय सहभागिता विकास गर्ने परियोजना हुनुपर्छ। तर आजसम्मका अधिकांश वैदेशिक सुरक्षा सहायताले समस्या समाधान गर्नेभन्दा बल्झाउने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन्। जस्तै, कोसोभो, लाइबेरिया, म्यासेडोनिया, अजरबैजान, ताजिकिस्तानलगायत मुलुकमा सुरक्षा क्षेत्रमा बाह्य शक्तिको हालिमुहाली थियो। सुरक्षा सुदृढ पार्न डलर वर्षाएरमात्रै पुग्दैन भन्ने पूर्वी टिमोर र इराकका उदाहरणले पनि देखाएका छन्। यस्तै हुन्छ भनेर युगान्डा र श्रीलङ्काले त द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माणमा विदेशी सहायता लिनै अस्वीकार गरेका थिए। त्यसैले परिआउँदा सहयोग त लिने हो, तर देशको सुरक्षाका पनि आफ्नै प्राथमिकता हुनुपर्छ।

हाम्रो प्राथमिकता के?
हामी त अनुदानमा आए विदेशीबाट सियोदेखि जहाजसम्म हुन्न नभनी लिन्छौँ। मतदातालाई लगाउने मसीदेखि सुरक्षा प्रशासनलाई महिला मैत्री बनाउनेजस्ता राज्यले आफैँ लगानी गर्न सक्ने काममा पनि अरूको सहायता थाप्छौँ। यसरी हामी पैसामात्रै माग्दैनौँ, त्यो माग्ने टोकरी पनि अनुदानमै माग्छौँ। यही कारणले विदेशीको छत्रछायाँ बाक्लिने कुरालाई हामीले कहिल्यै ध्यान दिएका छौँ त? ऋण र अनुदान लिँदा हाम्रो प्राथमिकता के त? प्राथमिकताबाहिरका क्षेत्रमा सहयोग लिन्न भन्न सक्ने हाम्रो ल्याकत छ त?

अबको दस वर्षमा नेपालमा कस्ता सुरक्षा चुनौती आउलान्? मानवीय सुरक्षा चुनौती? प्राकृतिक प्रकोपले ल्याउने सुरक्षा विपत्ति? वा जलवायु सुरक्षासम्बन्धी समस्या? संविधान लेखिएपछिको संघीय सुरक्षा मोडल कस्तो हुने? त्यसपछिको सामाजिक स्थिरता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई कसरी जोगाइराख्ने? खुला सीमाबाट हुनसक्ने हतियार तस्करी कसरी घटाउने? हवाइ असुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कालाबजारी कसरी रोक्ने? सुरक्षा जासुसी कस्तो हुने? यी कुनै पनि विषयमा गम्भीर चिन्तन गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिकै अभाव छ। तिब्बती शरणार्थीका प्रदर्शन दबाउँदैमा वा 'शंकास्पद आतंककारी'लाई दक्षिणी सीमा कटाएर सुम्पँदैमा नेपालको सुरक्षा सधैँ बलियो बन्दैन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ।

दाताहरूले पनि आफूलाई तटस्थ र कलंकरहित राख्नु जरुरी हुन्छ। यिनीहरू सरकार तथा अन्य साझेदारसँग चाहिँ पारदर्शिता र जवाफदेही खोज्छन् तर आफूहरू न पारदर्शी हुन्छन्, न त सहायता प्रभावकारितासम्बन्धी पेरिस घोषणा (पेरिस डिक्ल्यरेसन अफ एड इफेक्टिभनेस) अथवा अक्रा कार्ययोजना (अक्रा प्लान अफ एक्सन) जस्ता जवाफदेही प्रावधान अवलम्बनै गर्छन्। न्युयोर्क टाइम्समा विश्लेषक माइकल इग्नाटिफको वाक्यमा भन्दा यिनीहरू साना देशलाई 'तिमीहरू देश आफैँ चलाऊ, तर सम्पूर्ण संसारचाहिँ हामीलाई चलाउन देऊ' भन्छन्।

नेपालमै कतिपय सुरक्षा परियोजना यिनले सोझै स्थानीय साझेदारसँग सम्पर्क गरी चलाएका छन्। यस्ता सैन्य वा गैरसैन्य, सरकारी वा गैरसरकारी अनुदानका माध्यमबाट ठूला मुलुकले साना मुलुकका सुरक्षा निकायमा प्रभाव बलियो पार्छन्। यसबाट अन्ततः तिनले आफ्नै भावी सुरक्षालाई सुनिश्चित गरिरहेका हुन्छन्। हामीकहाँ पनि सुरक्षा क्षेत्रमा वर्सेनि अर्बौँ बराबरको सहायता आउने गरेको छ। तर अब यस्तो सुरक्षा सहायता हाम्रो वा अरू कसैको सुरक्षाको लागि हो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु अपरिहार्य देखिएको छ।

लेखक न्यू इंग्ल्याण्ड विश्वविद्यालय, अस्ट्रेलियामा द्वन्द्व तथा सुरक्षामा विद्यावारिधि गर्दैछन्।

प्रतिक्रिया