Wednesday 12 Shrawn, 2073 |
Menu

विचार

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

संघीयतामा स्पष्टता

  • बिहीबार २० असार, २०७०
  • डा. कृष्ण कुमार राई
  • Be the first to comment!
(0 votes)
नेपालमा सदीयौंदेखि राज्य सत्ताको सेरोफेरोमा रहेका क्षेत्री, बाहुन समुदाय एउटा शक्तिका रुपमा थिए र आज पनि शक्तिकै रुपमा स्थापित छन्। जनसंख्याको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेका तर आदिवासी जनजाति र मधेसवादी शक्तिको उदयपछि शक्तिहरूको अन्तरसंघर्ष र समन्वय आज राजनीतिक बहसको विषय भएको छ।
nepali-patro-june

हालसम्म मधेसवादी शक्तिले जन्म लिई सकेर आफनो रूप कोर्दै गरेको अवस्था छ भने आदिवासी जनजाति शक्ति जन्मने क्रममा देखिन्छ। अन्तरसंघर्षको फलस्वरूप, 'जातीय पहिचानसहितको संघीय संविधान वा अन्य' बीचको द्वन्द्वले पनि संविधान बन्न नसक्नुमा भूमिका खेलेको हुँदा यसलाई पारदर्शी ढंगले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। किनभने समयको अन्तरालमा जेसुकै भएतापनि अन्त्यमा अधिनायकवाद र राजकीय उन्माद, जातीय अहंकार र सामन्ती सोच राखेर बाहिरीरूपमा समावेशी र समानताको भाषण दिनेहरुको नाटकको पर्दा बिस्तारै खुल्दै जानेछ। एनेकपा (माओवादी)ले बाहिरीरूपमा अघिसारेको जातीय संघीयताको विषय भोटको राजनीति हो भन्ने यथार्थ बुझाउन नसकिने हो भने यस पार्टीले जनजातिको सहानभूति लिन सक्छ। तर एमाओवादीले संघीयता प्रश्नमा हालै संचार माध्यममा आएजस्तो, निर्वाचनमुखी रणनीति लिएर मधेसका सबालमा सर्वसाधारण नेपालीलाई स्वीकार्य नहुने निर्णय गरेमा ठूलो क्षति पनि व्यहोर्नु पर्नेछ। अन्य राजनीतिक दलले समानता र समावेशी नीतिसहितको सामाजिक रुपान्तरणको विषयलाई आत्मसात् गर्लान् कि नगर्लान् भनी नेपाली जनताले हेरिरहेका छन्। चाहेर वा न चाहेर राजनीतिक दलहरूले आजको २१ औं शताबदीको चेतनशील समाजले ल्याएको समानता र समावेशी परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नैपर्ने अवस्था देखिन्छ। स्थापिथ राजनीतिक दलहरुले समानता र समावेशी सामाजिक रुपान्तरणलाई आत्मसात् नगरेमात्र जनजातिहरु छुट्टै संगठित हुने परिस्थिति आउने हो। वस्तवमा, जनजातिभित्रका विभिन्न जातजातिमा धार्मिक, सामाजिक, भाषिक र संास्कृतिक विविधताले नेपालका जनजातिलाई एउटै ठाउँमा सीमित गर्न दिँदैन। 
नेपालको वर्तमान अन्तरिम संविधानले समेत समावेशी नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ। धेरै हदसम्म कार्यन्वयन हुने क्रममा पनि रहेको समानता र समावेशी नीतिको प्रतिनिधि शब्द वा वाक्यको खोजी हुनु आवश्यक देखिन्छ। सह अस्तित्व, सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता, समानता र समावेशी भावना बोकेको 'जातीय संघीयता' वा जातीय पहिचान सहितको संघीयता' भन्ने शब्द वा वाक्य सर्वस्वीकार्य हुन सकेन भने केही प्रष्ट विशेषण थपेर सर्वमान्य वाक्य बनाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि समानता र सहअस्तित्व सिद्धान्त आत्मसात् गर्ने ऐतिहासिक जातीय पहिचान झल्कने समावेशी संघीयता वा छोटकरीमा 'जातीय पहिचानसहितको समावेशी संघीयता' भन्न सकिन्छ। सामाजिक हित र भलाइका दृष्टिकोणबाट हेर्दा, जग्गा, जमिन, खोलानाला, प्राकृतिक स्रोत र साधन सम्पैर्ण मानव कल्याणको निम्ति प्राप्त हुने हुँदा इतिहासको यस मोडसम्म आइपुग्दा को कहाँ थिए? को पहिला आए?, जमिन कसको थियो? र भविश्यमा कसको हुनेछ? भन्ने जस्ता विषय समयको हातमा छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। कुनै जातजाति वा वर्गले स्रोत, साधन, जग्गा, जमिनमा आधिपत्य जनाउन खोज्नु प्राकृतिक नियम वा समानताको सिद्धान्तविपरीत हुने हुँदा मानवले मानवलाई आदर गर्ने, सदभाव र सहिष्णुताको सिद्धान्तलाई प्रोत्साहन गर्ने संस्कारको खोजी आजको राजनीतिक चिन्तनको केन्द्रमा हुनुपर्छ। भावि पुस्ताको निम्ति भौतिक सम्पत्तिभन्दा मानवीय कल्याणकारी सोच, वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक राजनीतिक सिद्धान्त हस्तान्तरण गरेर जानु उत्तम हो। तथापि, विभिन्न जनजातिमा प्रस्फुटन हुँदै गरेको समावेशी र परिवर्तनको आकांक्षा हेर्दा 'जातीय पहिचानसहितको समावेसी संघीयता'तर्फ धेरै मत जाने संभावना छ। त्यसैले यस्तो आकांक्षालाई प्रतिकार नगर्ने नीति लिनु सान्दर्भिक हुन सक्तछ। 
नाम जेसुकै दिइएता पनि संघीयताले देश टुक्रँदैन बरु यसले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता झन् बलियो हुन्छ भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि 'जातीय' शब्द जोडिएको वाक्यलाई ध्वंशात्मक अर्थका बुझ्नु बुझाउनु बुद्धिमानी हँदैन। यथार्थमा, सबै वर्ग जातजातिको आर्थिक सामाजिक उत्थान गर्ने हो भने विगतमा अल्मल्याइएका र राज्यको स्रोत, साधन, ढुकुटीबाट टाढा राखिएका समुदाय खासगरी दलित, महिला, उत्पीडित वर्ग तथा विभिन्न जातजातिको सहभागितामूलक सामाजिक उत्थानको सूत्र मूलधारको राजनीतिले पहिल्याउनु पर्छ । समाजवादमा वा साम्यवादमा समानताको लक्ष्य व्यावहारिक रूपमा रुपान्तरित हुन नसक्नुको कारण खोजेर विभिन्न तर्क, बहसलाई एक ठाउँमा राखेर इतिहासमा भएको गल्तीलाई दोहरिन नदिई नयाँ पुस्ताको निम्ति राजनीतिको नयाँ पाटो पहिल्याउन आवश्यक छ। अब उप्रान्त चेतनशील समाजले कानुनी राज्य, समानता र सहअस्तित्वको अडान लिनुको साथै हक अधिकारको विषय अझ सशक्त र टड्कारो रुपमा उठाउँदै जानेछ। 

लेखक प्रजातान्त्रिक चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष हुन्

प्रतिक्रिया