Sunday 8 Ashwin, 2074 |
Menu

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समात

(0 votes)
हालैको भूकम्पले नेपालमा परेको असरको जानकारी संसारलाई छ। झन् भारतलाई थाहा नहुने त कुरै भएन । भत्किएका अनगिन्ती आवास, सडक, पुलपुलेसा तथा स्कुल–कलेजहरूको पुनर्निर्माणको कार्य सुरु पनि हुन सकेको छैन। भूकम्पसँगै पीडितहरू मौसम र सरकारको अकर्मण्यताका सिकार बनेका छन्।
डा युवराज संग्रौला

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nepali-patro-june
प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको जीवन र संरचनाको क्षतिप्रति मानवीय सहयोग गर्नु हरेक राष्ट्रको कर्तव्य हो । यो कर्तव्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हो । भारत पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एउटा सक्रिय सदस्य हो र ऊ संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को सदस्य बन्ने प्रयासमा रहेको एउटा महŒवपूर्ण शक्ति हो । उसलाई विगतमा नेपाल सरकारले सुरक्षा परिषद्को सदस्यका लागि समर्थन जनाएको छ, जुन कुराले उसले 'नेपाललाई पारवाहनका लागि उपलब्ध गराएको 'बाटो' भन्दा धेरै महŒवपूर्ण छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको 'रिजोलुसन २०१०÷१ स्ट्रेन्थेनिङ अफ दि कोअर्डिनेसन अफ इमरजेन्सी ह्युमेनिटेरियन एसिस्टेन्स अफ दि युनाइटेड नेसन्स' ले डिसेम्बर १९ सन् १९९१ मा पारित भएको मानवीय सहायतासम्बन्धी माग निर्देशनको रिजोलुसनसमेतका आधारमा प्राकृतिक प्रकोपद्वारा उत्पन्न क्षति र नोक्सानीका सम्बन्धमा पीडितलाई सहयोग गर्नु प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको मानवीय दायित्व हो भनी उल्लेख छ । यस रिजोलुसनको दफा २ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय पद्धतिअन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोपबाट भएका मानवीय क्षतिको सम्बोधनका लागि मानवीय सीप र क्षमतालगायत कार्यरत संस्थाहरूलाई आवश्यक सबै किसिमका प्राविधिक ज्ञान तथा क्षमता विकासोन्मुख देशलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्वप्रति सचेत गराइएको छ । यस किसिमका सबै सहयोग उपलब्ध गराउनु र उच्चतम मानवीयताको सरोकारसहित पीडित राष्ट्र र नागरिकको सहयोग गर्नु संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यवस्थामा आवद्ध सबै संस्था र यसका सदस्यको कर्तव्य हो । भारत संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा सामान्य प्रभावहीन सदस्यमात्र होइन, क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा उदाएको सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यको दावेदार शक्ति पनि हो । त्यसैले उसको 'अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व'प्रतिको समझदारी व्यापक र विशाल हुनुपर्छ । उसले 'मानवीय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन' को पालना र त्यसको कार्यान्वयनमा हार्दिकतापूर्वक सरिक हुनुपर्छ ।

भूकम्पपीडित लाखौँ नेपाली राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा उपलब्ध गराइएका मानवीय सहयोगमा जीवन व्यतित गर्न बाध्य छन् । करिब २ महिना लामो भारतीय नकाबन्दीका कारण आयात अबरुद्ध हँुदा खाद्यान्नको ढुवानी हुन सकेको छैन । दुर्गम क्षेत्रहरूमा औषधि समाप्त भैसकेको छ । जेनेरेटरद्वारा उत्पादित विद्युत्बाट सम्पादन गरिँदै आएका अस्पतालका आपत्कालीन तथा सर्जरीजस्ता सेवा बन्द हुन थालेका छन् । स्कुल–कलेज खुल्न सक्ने अवस्था छैन । तेलको अभावले एम्बुलेन्सहरू नचल्दा सुत्केरी हुने महिला र आपत्कालीन रोगका विरामीको बाटोमै मृत्यु हुने अवस्था छ । अर्थात्, पूर्णरूपमा 'मानवीय क्षति र मानवीयताको उल्लंघन हुन गएको छ ।

भारत नाकाबन्दी नगरेको दाबी गरिरहेको छ । तर, नेपाल आयल निगमबाट प्राप्त विवरणअनुसार भारतीय आयल निगमले मागको १० प्रतिशतमात्र तेल आपूर्ति गरिरहेको छ । दशगजामा आन्दोलनकारी धर्ना दिइ पाल टाँगेर बसिरहेका छन् । उनीहरूलाई खानेपिउने व्यवस्था भारतीय भूमिमा गरिएको छ । तेस्रो मुलुकबाट आएका कन्टेनरहरूलाई अवरोध नरहेका नाकाबाट नेपाल प्रवेशमा पनि रोक लगाइएको छ । भारतका कतिपय नेता मधेसी दलका माग पूरा गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयको पछिल्लो विज्ञप्तिमा पनि चीनसँगको सम्झौताले मधेसको समस्या समाधान नहुने व्यहोरा उल्लेख छ । सीमा नाकाबाट औषधि र खाद्यान्न पनि भित्राउन दिइएको छैन । कोलकाता बन्दरगाहमा ५ हजार कन्टेनर सामान थुप्रिएका छन् र तिनको 'ड्युमरेज' चार्जले देशको अर्थतन्त्र नै भताभुंग हुन सक्ने खतरा पैदा भएको छ । खाद्यान्न र औषधि बोकेका हजारौँ कन्टेनर सीमापारि रहेका छन्, तिनले नेपाल प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । सिमानामा लाठी, हतियारसहित बसेका आन्दोलनकारीले एम्बुलेन्सबाट घाइतेलाई झिकेर कुटेर मार्नेलगायत मानिसलाई तेल खन्याएर आगो लगाउने कार्यसमेत गरिरहेका छन् । व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आक्रमण भएका छन् र सयौँ मोटरसाइकल तथा गाडी जलाइएका छन् !

सिमानामा हिंसा र अपराध मानिसको जीवनलाई चाहिने अत्यावश्यक सामान नेपालको राजधानी र अन्यत्र स्थानमा भित्रिन नदिनका लागि भैरहेका छन् । भूकम्प र त्यसपछिका पहिरो तथा बाढीबाट प्रभावित जीवनको दृष्टिकोणबाट यस्ता हिंसाजन्य कार्य र नाकाबन्दी मानवीय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीतका अपराध हुन् भन्न सकिन्छ । शान्ति तथा मानवयीताका विरुद्धका घटना भएकाले यसलाई मानवीय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दायराबाट हेर्नुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

'हायोगोको फ्रेमवर्क फर एक्सन २०००–२०१५ : बिल्डिङ दि रिजिलेन्स अफ नेसन्स एन्ड कम्युनिटिज टु डिस्यास्टर' प्राकृतिक प्रकोपका घटनाका लागि सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको थियो । यसले प्रत्येक सदस्य राष्ट्रलाई प्राकृतिक प्रकोपका घटनामा अग्रपंक्तिमा रहेर मानवीय सहयोग गर्न आह्वान भएको छ । यसले त्यस्ता कुनै कार्य नगर्न सतर्क हुन आह्वान गर्दछ, जसले प्राकृतिक प्रकोपलाई निम्त्याउन मद्दत गरोस् वा प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितहरूले पाउनुपर्ने सहयोग पाउन अवरोध पुगोस् । के भारतीय नाकाबन्दी र मधेसी दलका नेताहरूले गरेका सिमाना बन्द गर्ने तथा हिंस्रक गतिविधिले ६ महिनाअगाडिको महाप्रलययुक्त भूकम्पबाट घरविहीन, खानाविहीन र उपचारविहीन मानिसको जीवन सहज भइरहेको छ ? के भारत सरकारले यस तथ्यलाई ख्याल गरेको छ ? के मधेसी दलका नेताले यसको ख्याल गरेका छन् ? के यी अमानवीय घटनाहरू भोलि अन्तर्राष्ट्रियकरण भई मानवताविरोधी अपराधका रूपमा व्याख्या नहोलान् ? यी प्रश्नको जवाफ दिँदै यदि तत्काल समस्याको समाधान भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यसलाई लैजानुपर्ने हुन्छ ।

उल्लिखित रिजोलुसनलको दफा ८ मा 'इमर्जेन्सी रिलिफ कोअर्डिनेटर'लाई प्राकृतिक घटनापश्चात् मानवीय सहायताका कार्यहरूलाई सक्रियतापूर्वक अगाडि बढाउन र पीडितलाई तत्काल राहत पु¥याउन सक्रिय रहन निर्देश गरेको छ । अहिलेको यथार्थता के हो भने अस्थायी शिविरमा बसेका, त्रिपालमा बसेका र अन्यत्र आश्रय लिएका पीडितहरू बिरामी पर्न थालेका छन् । जाडो बढ्दैछ, निर्माणसामग्री ढुवानी हुन नपाउँदा पीडितको विजोग हुने अवस्था छ । यो अवस्था मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवीय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरुद्धको अपराध हो । सिमानामा बसेर नाकाबन्दी गर्ने, हातहतियार लिएर लड्न प्रेरित गर्ने, खास पहिचानका मानिसलाई लखेट्न सार्वजनिक भाषणबाट आह्वान गर्ने, एम्बुलेन्सबाट घाइतेलाई निकालेर हत्या गर्ने तथा तेल खन्याएर आगो लगाउनेजस्ता मानव अधिकारविरोधी एवं मानवीय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरोध कार्य हो । नाकाबन्दी र यसले पारेको असरबारे अवलोकन र निरीक्षणका लागि 'इमर्जेन्सी रिलिफ कोअर्डिनेटर' र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को प्रतिनिधि र खाद्यान्न, स्वास्थ, तथा अन्य आधारभूत आर्थिक तथा सामाजिक मानव अधिकारसम्बन्धी पर्यवेक्षकलाई सरकारले तत्काल आह्वान गर्ने बेला भइसकेको छ । जहाँसम्म मधेसी दलका मागहरू छन्, ती उनीहरू र सरकारका बीचका कुरा हुन् । ती जनतासँगका माग होइनन् ।

राजनीतिक अधिकार उल्लंघन भएका हरेक ठाउँमा पनि पुग्ने मानव अधिकारवादीहरू बाँच्न पाउने हकको ठाडो उल्लंघन गर्ने नाकाबन्दी र हिंसाजन्य आन्दोलनविरुद्ध 'चुँ' सम्म गरिरहेका छैनन् । उनीहरू नाकाबन्दीको अवलोकन गर्न गएका छैनन् । दर्जनाँै मानव अधिकारवादी संस्था र बालबालिकाको अधिकारका विषयमा कार्यरत भनिएका संस्थाहरू खोइ कहाँ छन् ? के मानव अधिकारका रटान केवल 'राजनीतिक स्पेस' खोज्ने भित्री महŒवाकांक्षाका प्रकट रूपमात्र हुन् ? होइन भने किन जिउँदै आगो लगाइएका मानिसको खोजी भइरहेको छैन ? र, नकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने पहल किन भइरहेका छैनन् ?

'रिजोलुसनले' अनुरोध गरेका राष्ट्रहरूमध्ये सिमाना जोडिएका छिमेकीको दायित्व विशेष हुन्छ । नेपालमा अहिले देखिएको नाकाबन्दी नै भूकम्पपीडित नेपाली जीवनको कष्टकर अवस्थाको कारण हो । यो नाकाबन्दी नेपालले ७ वर्षदेखि संघर्ष गरिरहेको संविधानको घोषणासँग सम्बन्धित छ । संविधानले नेपाली जनताको मागअनुसार गणतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, महिला समानता, समावेशिताको सिद्धान्त र संघीय पुनसंरचनालाई आत्मसात गरेको छ । यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो । कतिपय अधिकार र व्यवस्था संशोधनबाट सम्बोधित हुने राजनीतिक कुरा हुन् । यसमा भारतलाई हस्तक्षेप गर्ने अख्तियार छैन । नेपालको भूमिमा आन्दोलन हुँदा भारतले चिन्ता लिनुपर्दैन । त्यो पनि आन्तरिक मामिला हो । नेपालभित्रको कुनै शक्तिले सहयोगको लागि भारतलाई आह्वान गर्छ भने त्यो राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताविरोधी कार्य हो र त्यस आह्वानलाई मानेर भारतले नाकाबन्दी लगाउँछ भने त्यो 'प्रोक्सी एग्रेसन' हुन्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरुद्ध हुन्छ । प्रोक्सी एग्रेसन कुनै विदेशी शक्तिले कुनै राष्ट्रमा विवाद गरिरहेका दुई पक्षमध्ये आफ्नो फाइदाका लागि कुनै एक पक्षको समर्थनमा उभिने कार्य हो । यो शास्त्रीय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलगायत संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, सार्क बडापत्रलगायत भारतकै संविधानको धारा ५१ विपरीत छ ।

नेपालमा भइरहेको आन्दोलनले भारतीय सुरक्षामा 'खतरा' खडा गरेको हो भने, उसले आफ्नो सिमानामा आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउनुपर्छ । आवश्यक परे खुल्ला सिमानालाई बन्द गर्नुपर्छ । नेपाल–भारतबीचको पारवाहन सन्धि र संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुन्द्रिक कानुनसम्बन्धी १९८२ को धारा १२४, १२५ र १२६ अन्तर्गतका भूपरिवेष्टित राज्यका 'पारवहनसम्बन्धी निर्वाध अधिकार' बमोजिम नेपाललाई आफ्ना सामान गन्तव्यमा लैजान आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । भारतीय सुरक्षामा आँच परेको छ भने दशगजामा आन्दोलन गर्नेलाई भारतीय भूमिबाट ढुंगा प्रहार गर्ने सुविधा किन दिइएको ? यथार्थ कुरा दुनियाँका अगाडि राख्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यवस्थाअन्तर्गतका विभिन्न पर्यवेक्षकलाई अवलोकन गर्न सरकारले तत्काल आह्वान गर्नुपर्छ ।

भारतले नेपालविरुद्ध पारवहनको अधिकारमाथि कुनै अवरोध गर्न मिल्दैन । हो, भारतलाई नेपाललाई तेल नदिने अधिकार छ । नेपाली नेता र शासकलाई यो थाहा हुनुपर्छ । भारतले उसको कुनै सामान नेपाललाई बेच्दिनँ भन्न पाउँछ । तर, 'भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटी'जबमोजिम भारत सरकारको राष्ट्रिय स्वामित्वमातहतको भारतीय आयल निगमको नेपाल आयल निगमसँगको सम्झौताबमोजिम नेपाललाई आवश्यक तेल उपलब्ध गराउन बाध्य छ । नेपाल सरकार एवं आयल निगमको आवाज कमजोर देखिन्छ । कारण के हो भने, विगतमा यसभित्र गरिएका अनेकौँ काला कर्तुतले सम्बन्धित मानिसको नैतिक धरातल कमजोर बनेको छ । राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्न ठाडो शीर पारेर बोल्न लाग्दा सम्झौताको अर्को पक्षले हिजो दिइएका सहयोगजस्तै उपहार, छोराछोरी पढाइदिएको खर्च आदि देखाएर औँला उठाउँछ । तब यतापट्टिको आवाज तुहिने नै भयो !

प्रत्येक विभागमा विदेशीको भक्ति गर्ने, कोही भारतबाट आर्थिक लाभ लिएका, कोही डीभी–पीआरधारीले राष्ट्रविरोधी काम गरिरहेका छन् । चीन सरकारसँग तेल आयातको सम्झौता हुन नदिन नेपाल आयल निगम, आपूर्ति मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र र सरकारमा आसिन राजनीतिक दलभित्रैसमेत कम मेहनत भएको छैन । तर, परिस्थिति र जनताको दबाबले सहमति भए पनि सहज तेल आपूर्ति कठिन छ । चीनबाट तेल आयात गर्न अवरोध पाइलापाइलामा भइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा नाकाबन्दी र प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित जनताको मानव अधिकार एवं मानवीय अधिकारको संरक्षणका लागि आमनागरिक, बौद्धिक समुदाय र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले निराशा व्यक्त गर्न छोडेर राष्ट्रियताप्रतिको कर्तव्यलाई शीरमा राखेर लड्नुपर्ने अवस्था छ । हामी एक्काइसौँ शताब्दीमा बाँचिरहेका शिक्षित र सचेत मानिस हौँ । यस युगमा कुनै राष्ट्रको शक्ति र ताकतले मात्र अर्को राष्ट्रलाई दबाउन सक्दैन । आधुनिक विश्व अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा बाँधिएको छ । कसैले बनाएका आणविक हतियारभन्दा बलियो हतियार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो । तर, त्यसको प्रयोग गर्ने आँट, क्षमता, सीप र कौशल आवश्यक छ । नेपालको कानुन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले नेता र जनतालाई बताउनुपर्ने हो, अहिलेको घडीमा कुनकुन सन्धिको उल्लंघन भएको छ र हामी के गर्न सक्छौँ ?

भारतलगायत नेपालका छिमेकी बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तानका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरू हामीलाई साथ दिन तयार रहेको बताइरहेका छन् । भारतमा हजारौँ असल मानिस छन्, जो भारत सरकारको कार्य गलत छ भनिरहेका छन् । भारत सरकारले लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध पारवाहन सन्धि, भारतीय संविधानको धारा ५१ र सामुन्द्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिका आधारमा भारतीय सर्वोच्च अदालतमा रिटको माध्यमबाट नेपाल आयल निगमले उपचार खोज्न सक्छ । खाद्यान, औषधि र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आयात अवरोध भएकोमा सम्बन्धित कम्पनीहरूले भारत सरकारविरुद्ध क्षतिपूर्तिसहित भारतीय अदालतमै कानुनी प्रक्रियामा जान सक्ने उपायहरू छन् । तर, यी उपायबारे समन्वय गर्ने सरकारी निकाय कमजोर देखिएको छ ।

दुर्भाग्य, यस देशका शासकहरू र उच्च तहकै कर्मचारी बौद्धिकताबाट डराउँछन् । राजनीतिक दलका नेतामा भूमपूर्ण दम्भ छ । तिनलाई लाग्छ, संसार उनीहरूले बुझेजस्तो मात्रै छ । उनीहरू आफ्ना आकांक्षाबाट अन्धा भएका छन् । उनीहरूलाई आफ्नो जिल्ला, आफ्नो क्षेत्र र आफ्नो पार्टीभित्रकै संसार भए पुग्छ । नागरिक समाज लथालिंग छ । मानव अधिकार अभियान गैरसरकारी संस्था मञ्च भइसकेको छ । शक्ति विशृंखलित भएकाले राष्ट्रियता पनि कमजोर भएको छ । कमजोर नागरिक समाज भएपछि कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट हुने नै भयो ।

अब देशका स्वाभिमानी मानिस, खासगरी बौद्धिक जमातले फेरि एकपटक 'पुनःजागरण' को अभियान थाल्नु आवश्यक छ । छातीमा हात राखेर सोध्नुपर्छ 'के तपाईंलाई राष्ट्र चाहिन्छ ?' तपाईंको अन्तै प्रबन्ध भैसकेको छ भने कालोबजारीको तेल र ग्यास किन्नुस् र आनन्दसँग बस्नुस् । तपाईंलाई राष्ट्र चाहिन्छ र यही धर्तीमा बाँच्ने अठोट छ भने, देशलाई बचाउने बहसमा लाग्नुहोस् र दबाब निर्माणमा लाग्नुहोस् । अब बोल्नुहोस् सत्यको आवाज । बोल्दा तपाईंलाई खतरा पनि होला । तर, राष्ट्रको जीवनभन्दा ठूलो व्यक्तिको जीवन हुँदैन । यस संकटमा एकपटक राष्ट्रको निर्माणका लागि सबैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हतियार लिएर उठ्नु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया