×

Warning

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JFile: :read: Unable to open file: /data/nagariknews/components/com_k2/js/k2.js?v2.7.0&sitepath=/

Monday 32 Ashad, 2075 |
Menu

विचार

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

द्विदेशीय सम्बन्धका तगारा

  • बिहीबार २८ माघ, २०७२
  • डा. सुरेन्द्र भण्डारी
  • Be the first to comment!
(0 votes)
प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन ७ बाट गर्न लागेको भारत भ्रमणलाई नेपाल–भारतसबन्धको कोसेढुंगा बनाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। लगभग चार महिनाको नाकाबन्दी एवं मधेस आन्दोलनले चिसिएको नेपाल–भारतसम्बन्धलाई सकारात्मक र अग्रगामी बनाउन दुवै पक्षबाट आवश्यक तयारी र पहल हुनु आवश्यक छ।
nepali-patro-june
यसै सन्दर्भमा नेपाल–भारतसम्बन्धको भावी दिशा कस्तो हुनुपर्ला, त्यसका लागि प्रधान मन्त्रीको भारत भ्रमणको अवसरमार्फत् कसरी सम्बन्ध सुधार गरी परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा यस लेखमा चर्चा गरिनेछ। यस सन्दर्भमा निम्न विषय भ्रमणको मुख्य एजेन्डा हुनसक्ने देखिन्छः

१. प्रधान मन्त्रीको यसपटकको भारत भ्रमण विगतको तुलनामा निश्चय नै पेचिलो छ। सन् १९७० अक्टुबरको निर्णय न. २६२५ को राष्ट्रहरूका बीचमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र सहयोगसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणाको विपरीत भारतले मधेसमा भएको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने काम गर्योस। साथै, एक स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छिमेकी मुलुकले बनाएको लोकतान्त्रिक संविधानलाई स्वागत गर्नुको सट्टा मधेस आन्दोलनको समर्थनका नाममा अघोषितरूपमा नाकाबन्दी गर्यो्। त्यतिमात्र होइन, संविधान संशोधनका लागि दबाब दिने जुन काम भयो त्यसलाई प्रधान मन्त्रीको भ्रमणले कसरी व्याख्या र सम्बोधन गर्छ भन्ने सवाल नै यस भ्रमणको मुख्य आकर्षण हुनेछ।

२. भूकम्पपीडित र उद्धारमा सहयोग गर्ने भारतीय प्रतिवद्धतालाई कसरी व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने र भारतीय सहयोगलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने एजेन्डा पनि अर्को महत्वपूर्ण सवाल हुने कुरामा विवाद छैन।

३. नेपालमा भारतीय लगानी, भारतको सुरक्षासम्बन्धी चासोका विषयहरू, व्यापार विविधिकरण, जलविद्युत्, पावर सेरिङ एवं नेपालको सुरक्षासम्बन्धी सवाल पनि यस भ्रमणका महत्वपूर्ण विषय बन्ने देखिन्छ।

४. नेपाल–भारतसम्बन्धको पुनरवलोकन गर्न विज्ञ समूहसमेत नेपालले गठन गरी कार्य थालिसकेको अवस्थामा यो विषय पनि छलफलमा आउन सक्ने देखिन्छ।

उल्लिखित ४ मध्ये विषय नं. ३ नेपाल–भारतसम्बन्धको नियमित पक्षसँग सम्बन्धित छ। नियमित विषयलगायत नयाँ विषयसमेत जोडिएको सन्दर्भमा पनि प्रधान मन्त्रीको यो भ्रमण ज्यादै महत्वपूर्ण हुने कुरामा विवादै छैन। सरकारको तयारी केकस्तो छ, केकस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएका छन् र सरकारले कस्तो रणनीति अपनाउँछ भन्ने सवाल सार्वजनिक जानकारीमा नआएका कारण अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन। तथापि, अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलको भारत भ्रमणले इंगित गरेअनुरूप विषयवस्तु २ र ३ मा नै यो भ्रमण मूलतः केन्द्रित रहला भन्ने संकेत पाइन्छ।

आज समग्र मुलुकको चासो भनेको विषयवस्तु १ मा छ। तर, असोज ४, २०७२ बाट अघोषित नाकाबन्दी सुरू भएयता भारतले लगातार उक्त नाकाबन्दीलाई आफूले गरेको स्वीकार गरेको छैन। त्यसैले प्रधान मन्त्रीको भ्रमणमा भारतले नाकाबन्दीको दायित्व आफूले लिन्छ होला भनेर अनुमान गर्न पनि सकिँदैन। अर्कोतिर नेपाल स्वयंले उक्त घटनालाई हेर्ने र व्याख्या गर्ने औपचारिक दृष्टिकोण नै बनाएको छैन। व्यक्तिगतरूपमा प्रधान मन्त्री, उपप्रधान मन्त्रीहरूदेखि लिएर मन्त्रीसम्मले भारतले लगाएको नाकाबन्दी भनेर सीधै भने पनि सरकारले औपचारिकरूपमा उक्त शब्द उच्चार गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा विषय नं १ सामान्य छलफलमा आए पनि प्रधान मन्त्रीस्तरीय घोषणापत्र वा दस्तावेजमा ठोस निष्कर्षसहित आउन सक्ने सम्भावना र तयारी कमै देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सम्भवतः यस विषयलाई दुई किसिमले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएला। पहिलो, नाकाबन्दिको विषयमा औपचारिकरूपमा उल्लेख नै नगर्ने र दोस्रो, उल्लेख गरे पनि कसैले पनि दायित्व नलिने गरी संक्षेपमा उल्लेख हुन सक्ला। तर, उक्त दुईमध्ये कुनै मार्ग अवलम्बन गरिएमा पनि त्यसले न त समस्याको समाधान गर्न सक्छ न त नेपाली नागरिकको आकांक्षा नै पूरा गर्न सक्छ।

त्यसैले सवाल १ का बारेमा नेपालले कस्तो तयारी गर्छ र कस्तो निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने सवालले नै नागरिकको दृष्टिमा प्रधान मन्त्रीको भ्रमण कति सफल हुने वा कोसेढुंगा सावित हुने–नहुने प्रष्टिनेछ। वास्तवमा नाकाबन्दी कहिल्यै कुनै पनि राजनीतिक कारणले नहुने अवस्था सुनिश्चित गरी अहिलेको नाकाबन्दीबाट व्यापारिक क्षेत्रमा परेको असरको जिम्मेवारी लिइ क्षतिपूर्ति दिने स्पष्ट कार्ययोजना घोषित हुन सक्यो भनेमात्रै प्रधान मन्त्रीको यो भ्रमण कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ। अन्यथा, विषय न. २ र ३ कै सेरोफेरोमा भारत भ्रमण टुंगिनेछ। उक्त विषयका फेहरिस्तलाई नै उपलब्धि मानी आख्यान र व्याख्यान सुरू हुनेछन्।

सवाल १ का बारेमा नेपालले के गर्नुपर्ला वा के गर्नु उपयुक्त हुन्छ? प्रथमतः नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र व्यवहारको सहारा लिएर उक्त नाकाबन्दी नेपालमा भएको मधेसी आन्दोलनलाई माध्यम बनाएर भारतलेे अनौपचारिक वा अघोषितरूपमा गरेकोले उक्त कुरा भारतले सच्याउने प्रतिवद्धता लिन सक्नुपर्छ। यो नेपालको तयारी र राजनीतिक मानसिकताका आधारमा सम्भव देखिँदैन। तर, प्रधान मन्त्री यस कुरामा सफल भए भने त्यसले उनको राजनीतिक छविलाई मात्रै होइन मुलुकलाई नै ठूलो राहत मिल्नेछ। यसो गर्न सकिएन भने पनि निम्नलिखित ३ वटा मार्ग अवलम्बन गर्नु नितान्त आवश्यक छः

पहिलो, दुई मुलुकबीचको सीमाक्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नै अउल्लंघनीय र कुनै पनि किसिमको राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त क्षेत्र मानेको सन्दर्भमा दुई प्रधान मन्त्रीको घोषणापत्र वा अन्य लिखित दस्तावेजमा दसगजालाई अउल्लंघनीय बनाउनुपर्छ। साथै, कुनै पनि किसिमका राजनीतिक गतिविधिबाट दसगजालाई मुक्त घोषणा गर्दै सो क्षेत्रमा हुने कुनै पनि गतिविधिलाई रोक्नु दुवै देशको दायित्व र कर्तव्य हुने कुरा उल्लेख हुनुपर्छ।

दोस्रो, जेजसका कारण नाकाबन्दी भएको हो सोको निष्पक्ष र विज्ञ समूहबाट अध्ययन–अनुसन्धान गरी त्यसको प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारलाई बुझाउने विषयमा पनि सहमति हुनुपर्छ। र तेस्रो, उक्त प्रतिवेदनका आधारमा नाकाबन्दीको लागि जिम्मेवार ठहरिएको पक्षले यसबीचमा भएको व्यापारिक घाटा र असरका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मापदण्डको आधारमा क्षतिपूर्ति दिने दायित्व लिनुपर्ने र सो दायित्व लागु गर्न दुवै सरकारले टि्रबुनल खडा गर्ने, आफ्नो दाबी सो टि्रबुनलमा राख्ने र टि्रबुनलको निर्णयलाई बाध्यात्मकरूपमा लागु गर्ने पनि सहमति हुनुपर्छ।

उल्लिखित ३ वटा सहमति हुन सकेमा पनि भविष्यमा यस किसिमको नाकाबन्दी नहुने र नाकाबन्दीको असरबाट आमनागरिक तथा व्यापारिक समुदाय पीडित हुनुनपर्ने देखिन्छ। प्रधान मन्त्री ओलीको भारत भ्रमणले यी विषय सुनिश्चित गर्न सक्यो भने निश्चय नै भ्रमणलेे सार्थकता प्राप्त गर्ने र नेपाल–भारतसम्बन्धलाई नयाँ दिशामा अगाडि बढाउन सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ।

सवाल २ अर्थात् भूकम्पपीडितलाई सहयोग र पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा भारतले गरेको प्रतिवद्धतालाई नेपालले प्रशंसा गर्नुमात्रै पर्याप्त हुँदैन। बरू नेपालले स्पष्ट, विश्वसनीय र व्यावहारिक योजना दिइ सो योजना कार्यान्वयन गर्न विस्तृत मार्गचित्रसहितको सहमति गर्ने दिशामा प्रधान मन्त्रीको भ्रमण सफल होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यस दिशामा हुने प्रगतिले चिसिएको नेपाल–भारतसम्बन्ध सुधार गर्न र नागरिकबीचमा भारतप्रति देखिएको नकारात्मक सोच क्रमशः हटाउन मद्दत पुग्न सक्छ। नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा हुने कुनै पनि किसिमको चिसोपन, टकराव र मनमुटावले भारतलाई भन्दा नेपाललाई नै बढी असर पर्छ। तर, विश्व राजनीतिक मञ्च र आर्थिक क्षेत्रमा समेत प्रभाव भएको एक ठूलो छिमेकीको हैसियतले भारत एक जिम्मेवार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्ने छिमेकी हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने दायित्व भने मोदी सरकार पूरा गर्नुपर्छ।

सवाल ३, नेपाल–भारत सम्बन्धका नियमित विषय हुन्। यी ज्यादै महत्वपूर्ण छन्। यी विषयहरू नेपालले ४ किसिमको रणनीति अपनाएर भारतसँग छलफल गर्न सक्छ। पहिलो, समकक्षिताको (रेसिप्रोसिटी) आधारमा। अर्थात् दुवै देशले दायित्व र फाइदा समानरूपमा लिनेगरी। दोस्रो, राष्ट्रिय व्यवहार (नेसनल टि्रटमेन्ट) अर्थात् दुवै देशका वस्तु र सेवालाई घरेलु वस्तु र सेवासरहकै सहुलियत तथा सुविधा दिने। तेस्रो, विशेष व्यवहार (मस्ट फेभर नेसन टि्रटमेन्ट– एमएफएन) अर्थात् दुई देशबीचका वस्तु र सेवालाई विशेष सुविधा र सहुलियत दिने। यी ३ रणनीति द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धका आधारस्तम्भ नै हुन्। नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा पनि यी रणनीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तर, उक्त रणनीतिलाई कसरी प्रभावकारी र उपयोगी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय प्रत्येक सन्दर्भअनुकूल व्याख्या र सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसका लागि ठूलो विज्ञ समूह र व्यापक तयारी चाहिन्छ। केवल राजनीतिक अभिलाषामात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले सवाल ३ का बारेमा केकस्ता उपलब्धि हासिल होलान् हेर्न बाँकी छ। तर, प्रायः साना र कमजोर राष्ट्रले अपेक्षा गर्ने र ठूला राष्ट्रले त्यसको सम्बोधन गर्ने (फेभर) रणनीति पनि द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखिन्छन्। नेपाल–भारतसम्बन्धमा यस किसिमको प्रवृत्ति समयसमयमा देखिने गर्छ। यसले अनुग्रह सृजना गर्ने र अनुगृ्रहित हुने परिणाममात्रै निम्त्याउँछ। त्यसैले प्रधान मन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणलाई कोसेढुंगा बनाउन यस किसिमको प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्न सक्नुपर्छ।

सवाल ४, निश्चय नै महत्वपूर्ण विषय हो, तर प्रधान मन्त्रीको भारत भ्रमणमा यसले केकस्तो असर पार्ला? भारतले यस विषयलाई कसरी बुझेको छ र कस्तो प्रतिक्रिया देला भन्ने सन्दर्भ ज्यादै अस्पष्ट छ। तथापि, माथि सवाल ३ मा चर्चा गरिएका रणनीतिहरू अपनाएको खण्डमा मात्रै यस विषयले सार्थकता पाउन सक्ने देखिन्छ।

निष्कर्ष, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र निर्णय नं २६२५ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा दुई देशले एकअर्काको राजनीतिक सवालमा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिको घोषणासहित भविष्यमा नेपाल–भारतबीचको नाकामा समस्या वा नाकाबन्दी नहुने अवस्था निर्माण हुनु आवश्यक छ। हालको नाकाबन्दीबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा परेको असरको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी स्पष्ट योजनासहित उल्लिखित चारवटै सवालमा सम्बोधन हुन सकेमा भ्रमण निश्चय नै कोसेढुंगा सावित हुनेछ। एक नेपाली नागरिकको हैसियतले प्रधान मन्त्री ओलीलाई सफलताको शुभकामना।

प्रतिक्रिया