Tuesday 29 Shrawn, 2075 |
Menu

विचार

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

चिनीमा कालोबजारी

(0 votes)
कतिखेर बजारमा सामान अभाव हुन्छ र मूल्य बढाउँला भनी कुरेर बस्ने व्यापारीका कारण अहिले चिनीको भाउ झण्डै ३५ प्रतिशत बढ्न पुगेको छ । तिनले भाउमा कार्टेलिङ गरेर ६५ प्रतिकिलो चलिरहेको चिनीलाई हठात् ८५ रुपैयाँ पुर्याएका छन् ।
सम्पादकीय

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nepali-patro-june
यसरी आफूखुसी चिनीको मूल्य बढाउने व्यापारीले किसानसँग किन्ने उखुको भाउ भने यथावत् नै राखेका छन् । चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ६२ राख्ने सर्तमा उखुमूल्य प्रतिक्विन्टल ४ सय ४८ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । व्यापारीले अहिले किसानसँगको सर्त त पालना गरेका छैनन् नै साथमा सम्बद्ध सरकारी निकायलाई जानकारी पनि नदिई मूल्यमा भारीवृद्धि गरेका छन् । चिनी मिल सञ्चालक र व्यापारीले भाउमा कार्टेलिङ गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । विशेषगरी चाडपर्वमा तिनले कृत्रिम अभाव सृजना गर्दै मनलाग्दी मूल्य असुल्दै आएका छन् । तिनले किसानलाई उखुको भुक्तानी गर्न सधैँ किचलो गर्दै आएका छन् । विभिन्न जिल्लाका किसानलाई यिनले अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । चिनी आपूर्ति गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको सरकार नियन्त्रित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा यतिखेर चिनी सकिएको छ । यही मौकामा व्यापारीले आफ्नो कारखानाबाट कम उत्पादन भएको भन्दै बजारमा अभाव सृजना गरेर भाउ बढाएका हुन् ।

चिनी मानिसको दैनिक जीवनमा नभई नहुने वस्तु हो । यसको अधिक खपत नेपाली सांस्कृतिकतासँग पनि जोडिएको छ । कतिपय चाडबाडमा यो नभई हुँदैन । यस्तो वस्तुको आपूर्ति गर्ने निकायले बजारमा अभाव हुने गरी चिनी रित्याएर बस्नु चरम लापरबाही हो । नेपालमा वार्षिक अढाइ लाख मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ । स्वदेशी उत्पादन करिब एक लाख ६५ हजार मेट्रिक टनमात्रै छ । अपुग चिनी भारतलगायत अन्य देशबाट ल्याउनुपर्छ । सरकार नियन्त्रित अधिकांश निकायको काम गराइमा ढिलासुस्ती र कर्मचारीमा निहित गैरजिम्मेवारीपनाको सिकार सर्वसाधारण बन्दै आएका छन् । साल्ट ट्रेडिङ पनि यही मनोविज्ञानमा चल्दै आएको संस्था हो । चिनी आयात गर्न अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया नै झन्झटिलो र लामो छ । जब बजारमा चरम अभाव हुन्छ तब टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिन्छ । यो अवधिमा व्यापारीले चिनीको कालोबजारीलाई तीव्र पार्छन् । चिनीको भाउ बढेर कालोबजारी बलियो भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले साल्ट ट्रेडिङलाई एक प्रतिशत भन्सारमा चिनी आयातको अनुमति दिएको छ । र, उसले ३० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यही काम केही समयअघि गर्न आपूर्ति मन्त्रालयले किन सकेन भन्ने प्रश्न पेचिलो छ । यसले मन्त्रालय, साल्ट ट्रेडिङमाथि नै शंका उत्पन्न गराएको छ ।

नेपालमा हाल १३ वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । अधिकांश उद्योग तराई–मधेसमा केन्द्रित छन् । यसको प्रमुख कारण उखुखेती पनि सोही क्षेत्रमा बढी हुनु हो । यसले उद्योगसम्म उखु ढुवानीलाई सहज पार्छ । अधिकांश चिनी उद्योगी किसानमैत्री हुन नसकेको गुनासो पुरानै हो । सकेसम्म कम भाउमा उखु खरिद गर्नु, उधारो लामो समयम्म राखिरहनु र बढी मूल्यमा चिनी बेच्नु तिनको उद्देश्य रहँदै आएको छ । समयसमयमा कृत्रिम अभाव सृजना गरी मूल्य बढाउनु पनि पुरानै रोग हो । चिनीमात्र होइन कतिपय अन्य उद्योगी पनि कुतखोर मानसिकता (रेन्ट सिकिङ मेन्टालिटी) बाट ग्रस्त छन् । अत्यावश्यक वस्तु केही समयसम्म लुकाइदिने र बजारमा अभाव सृजना गरिदिने अनि मनपरी मूल्य राखेर चोर बाटोबाट बेच्ने ! अहिले भारतीय बजार जोगबनीमा प्रतिकिलो चिनी ६३ रुपैयाँमा सहजै पाइन्छ । मूल्यमा उत्पन्न यस्तो भारी अन्तरले कालोबाजारलाई प्रश्रय पुग्छ । उद्योगी–व्यापारीको पछिल्लो क्रियाकलापले राज्य तथा जनताप्रति तिनमा जिम्मेवारीबोध नभएको स्पष्ट हुन्छ । यस्ता गैरजिम्मेवार व्यापारीलाई तह लगाउन कि त सरकारी संयन्त्र बलियो हुनुप¥यो कि त उद्योगी–व्यापारीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ (नेउवासंघ) अग्रसर हुनुप¥यो । अहिले सरकारले केही गर्ला र आफूलाई सुविस्ता होला भन्ने आशा अधिकांश जनतामा छैन । यसकारण पनि उद्योगी–व्यवसायीको हकहितका निम्ति आवाज उठाउन सिपालु नेउवासंघ सर्वसाधारणको सुविधाका लागि चिनीमा कालोबजारी रोक्न अग्रसर हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया