Tuesday 9 Ashwin, 2075 |
Menu

विचार

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

अन्योलमा द्रुतमार्ग

(0 votes)
निजगढ–काठमाडौ द्रुतमार्ग त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्न मात्र होइन, समग्र नेपालकै आर्थिक विकासको अभियानलाई गति दिनसमेत अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजना हो ।
nepali-patro-june
कुल ७८ किलोमिटर लामो, करिब १ खर्ब रुपियाँको यो परियोजनाको कच्चा ट्र्याक नेपाली सेनाद्वारा खोलिसकिएको छ भने केही वर्षदेखि यता सत्तामा पुगेका सबै नेताले यसलाई ठूलो महत्व दिई यसको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले यो सडक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलकबोल गराई एउटा भारतीय कम्पनीलाई निर्माण ठेक्का दिने अन्तिम तयारीसमेत भइसकेको थियो तर सो ठेक्का राष्ट्रहित प्रतिकूल भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र सम्मानित अदालतले यस विषयमा अन्तिम फैसला नहुञ्जेल कुनै प्रकारको काम अघि नबढाउनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले त्यो ठेक्काको काम कम्तीमा पनि कानुनी रुपमा कचल्टिएको छ अहिले ।

परियोजना ठेक्काको कानुनी अवस्था जे भए पनि यसबीच वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय गौरवको यस परियोजनाको निर्माण आफैंले गर्ने निर्णय गरेकाले परिस्थिति अलिकति फेरिएको छ भन्नु पर्छ । आफैंले बनाउने निर्णय गरेर ओली प्रशासनले चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस परियोजनालाई महत्वका साथ उल्लेख मात्र गरेको छैन यसका लागि यस वर्षको बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन पनि गरेको छ । सरकारको यो कदमले यो महत्वपूर्ण परियोजना बन्ने आशा जगाएको छ तर यस सन्दर्भमा आफैंले बनाउने कुराले दिने गर्वानुभूतिका सँगसँगै केही प्रश्न पनि जन्मिएका छन् ।

पहिलो प्रश्न, अदालतमा विचाराधीन ठेक्काको यो मामिलामा ठेक्का पाउन लागेको कम्पनीसँग वार्ता नगरी वा ठेक्का तोड्ने विधिवत् निर्णय नगरी सरकारले एकतर्फी आफैंले बनाउने भन्नु व्यवहारिक रूपले कति उचित र कानुनी दृष्टिले कति सुरक्षित हुन्छ ? दोस्रो प्रश्न, यो परियोजनाको ठेक्का सम्बन्धमा सरकारको व्यवहारको नजीरले भविष्यमा हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने विकास निर्माणका ठूला परियोजनाका लागि आकृष्ट गर्नुपर्ने वैदेशिक लगानी निरुत्साहित त हुँदैन ! यसले कानुनी झमेला निम्त्याउँछ कि निम्त्याउँदैन भन्ने अर्को प्रश्न पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ । यी सबै सवालभन्दा पनि अहम् छ, यत्रो ठूलो परियोजनाको प्राविधिक र अन्य व्यस्थापन हामी आफैंले, हाम्रो लगभग बेकम्मा भैसकेको कर्मचारीतन्त्रका भरमा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौं ? जसको सकारात्मक उत्तर आउँछ भन्न सकिँदैन ।

यी प्रश्नका उत्तर सजिलोसँग खोज्न सकिँदैन । कतिपय प्राविधिक विषयमा हामी अनभिज्ञ छौँ । वास्तवमा हामी यी र यस्ता नकारात्मक कुरामा अलमलिन पनि चाहदैनौँ । सरकारले यो सडक आफैंले बनाउने निर्णय लिएपछि त्यस निर्णयका पक्ष–विपक्षमा जसरी तथाकथित विज्ञहरू उत्रिएका छन्, त्यो पनि अनुचित हो । राष्ट्रिय महत्वको यो ठूलो परियोजना दलगत राजनीतिको फोहरी खेलबाट माथि उठ्नु पर्छ ।

जनताको त एउटै माग छ, यो परियोजना छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न हुनु पर्छ । ठेक्काबाट बनाउने हो भने राष्ट्रिय हितविपरीत हुने गरी ठेकेदार कम्पनीको हात माथि पर्न नदिने जिम्मेवारी सरकारको हो । ठेक्काको सर्तबन्दी गर्दा सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीदेखि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्म कोही पनि लोभलालच र मरमोलाहिजामा नफँसी राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखी गर्नु पर्दछ । लालचमा नफँस्ने हो भने कुनै पनि ठेकेदारले लुट मच्चाउन पाउँदैन ।

यो द्रुतमार्ग नेपाल सरकार आफैँले बनाउने भन्ने प्रस्ताव सुन्दा जति राम्रो लाग्छ, व्यावहारिक दृष्टिले हेर्दा त्यति नै बढी चुनौतीपूर्ण र अविश्वसनीय लाग्दछ । बिना योजना र समयबद्ध कार्यतालिका वर्षमा केही अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने, त्यो पनि कता खर्च गर्ने अत्तोपत्तो नहुने कार्यशैलीले यो सडक बन्दैन । यस वर्ष यस परियोजनाका लागि छुट्याएको भनिएको १० अर्ब रुपैयाँ यसको लिङ्क रोडमा खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने खालको विचार सम्प्रेषण गरेर सरकारी अफिसरहरूले यो परियोजना तुहाउने प्रपञ्चतर्फ संकेत गरिसकेका छन् ।

निजगढ क्षेत्रका मात्र होइन सारा मुलुकभरिका जनताको सामूहिक आवाज छ, देशको आर्थिक कायापलट गर्नसक्ने यो सडक परियोजना सम्पन्न गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक अग्रसर होओस् । आफैँले बनाउने हो भने यसका लागि चाहिने पूरा रकमको जोहो गरेर फटाफट निर्णय गरी स्वदशी विदेशी सबै खाले जनशक्तिलाई निर्माण कार्यमा उतारोस् । अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्काबाट बनाउने हो भने पुरानो प्रस्तावकले प्रस्तुत गरेको भौतिक र प्राविधिक प्रस्तावको मिहिन अध्ययन गरेर नेपालको हितविपरीत हुनसक्ने प्रावधानलाई फेरेर दुवै पक्षलाई मान्य हुने सर्तमा काम गराओस् । हुन सक्दैन भने नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरोस् । जे गर्नु पर्ने हो, त्यो चाँडै गरोस् ।

प्रतिक्रिया