Friday 4 Shrawn, 2075 |
Menu

विचार

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

स्थानीय निर्वाचन: कस्तो ?

  • बिहीबार २ असार, २०७३
  • डा. सुरेन्द्र भण्डारी
  • Be the first to comment!
(0 votes)
मुलुक विभिन्न किसिमका विषम अभ्यासको श्रृंखलाबाट गुज्रिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतसमेत सामान्य न्यायिक परम्पराबाट बाहिर गएर विज्ञप्ति निकाल्न थालेको छ ।
nepali-patro-june
संसदीय सुनवाई हुन नसकेर न्यायाधीश एवं राजदूत नियुक्ति रोकिएको छ । राजनैतिक प्रणालीलाई जीवन्तता दिने दायित्व बोकेका नेता एवं कर्ताहरू प्रधान न्यायाधीशविहीन मुलुकको अभ्यासमा रमाइरहेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न पद र शक्तिलाई प्रयोग वा दुरूपयोग गर्न सत्तासिनहरू लिप्त छन् । यसै परिप्रेक्ष्यमा के.पी. ओलीले स्थानीय चुनाव २०७३ मंसिरमा गराउने भाषण केही समयअघिदेखि गरिरहेको भए तापनि २०७३÷७४ को आर्थिक वर्षको बजेटमा नै २०७३ साल मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने नीतिगत प्रतिबद्धतासमेत जाहेर भएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनले मात्रै नभएर नेपाली कांगे्रसका नेता रामचन्द« पौडेल समेतले २०७३ मंसिरमा चुनाव हुनुपर्ने धारणा राखेको छापामा आएको छ ।

यस लेखमा २०७३ मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन चुनाव हुन सक्छ कि सक्दैन, संविधानले के कस्तो निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छ र सरकारी गठबन्धन एवं नेताहरू कस्तो निर्वाचनको कुरा गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा चर्चा गरिनेछ ।

निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारशीला हो । निर्वाचन हुनुपर्ने कुरामा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन तर विगतका निर्वाचन र २०७२ सालको संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने निर्वाचनमा तात्विक भिन्नता छ । अर्थात् यस अघिका निर्वाचन एकात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत भएका थिए । अब हुने प्रत्येक निर्वाचन संघात्मक संरचनाअन्तर्गत हुनु पर्दछ । अन्यथा एकात्मक संरचनाको जगमा गरिने निर्वाचनले २०७२ को संविधानले निर्देश गरेको एवं परिकल्पना गरेको संघीय निर्वाचन प्रणालीलाई तेजोवध गर्नेछ । शब्दमा संघीयता जपिने छ तर व्यवहारमा एकात्मकता अपनाइने छ । जसले २०७२ को संविधानका तीन प्रमुख आधारशीला लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतामध्ये संघीयतालाई ओझेलमा पार्ने खेल र चक्रव्यूह रचित हुन थाल्नेछ ।

२०७२ को संविधानको धारा २९५ (३) अनुसार गाउँपालिका एवं नगरपालिकाको क्षेत्र, संख्या र सीमा निर्धारण हुनु पर्छ । अर्थात् विगतका गा.वि.स. र नगरपालिका २०७२ को संविधानअन्तर्गत यथावत् रहन सक्दैनन् । २०७२ को संविधानले वर्तमान अवस्थामा रहेका गा.वि.स. र नगरपालिकालाई यथावत् रूपमा परिकल्पना गरेको छैन । तसर्थ संविधानको अवस्था र परिकल्पना विपरीतको गाविस र नगरपालिकाको वर्तमान संरचनालाई यथावत् राखेर निर्वाचन गरिनुको कुनै सार्थक एवं संवैधानिक प्रयोजन नै छैन ।

आज २०७२ को संविधानको धारा २९५ (३) ले गाविस र नगरपालिकाको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा २९५ (४) ले उक्त आयोग संविधान जारी भएको छ महिनाभित्र बनाइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुरूप २०७२ चैत १ गते सरकारले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगसमेत बनाइसकेको छ । पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठित ९ सदस्यीय आयोगको म्याद संविधानतः एक वर्ष रहेको छ । अर्थात् २०७३ चैत्र १ गतेसम्म म्याद भएको उक्त आयोगले स्थानीय निकायको संख्या र सिमाना निर्धारणसम्बन्धी कार्य सम्पन्न नगरेसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन पुरानै एकात्मक संरचनामा गराउनुको प्रयोजन र वैधानिकता के हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नै हो ।

त्यति मात्रै नभएर संविधानको धारा ५६ (४) अनुसार स्थानीय निकायभित्र गाविस, नगरपालिका र जिल्लासभा पर्छन् । तसर्थ स्थानीय निकायको निर्वाचन भन्नासाथै यी तीनवटै तहमा गरिने निर्वाचन बुझ्नु पर्छ । यी तीनवटै तहमा निर्वाचन गर्न गाविस र नगरपालिकाको वडा संख्या पनि संघीय कानुनमुताबिक निर्धारण गरिनु पर्छ । यसरी वडा संख्या निर्धारण गरिने संघीय कानुन बालानन्द पौडेलको आयोगले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म बनाउन सकिँदैन । त्यसैले पनि २०७३ मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने कुरा रोचक हुन सक्छ, अपेक्षित पनि छ तर संवैधानिक एवं कानुनी रूपमा व्यवहारिक र अपेक्षित छैन ।

संविधानको धारा २१५ अन्तर्गत गठित गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष एवं गाउँसभाबाट निर्वाचित ६ जना सदस्यसमेत रहन्छन् । तसर्थ जबसम्म वडाको संख्या निर्धारण हुन सक्दैन वा संघीय कानुनबमोजिम गरिँदैन तबसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सक्ने कुनै पनि व्यवहारिक सम्भावना देखिँदैन ।

अझ महत्वपूर्ण सवाल स्थानीय निकायले प्रयोग गर्ने कार्यपालिकी, विधायिकी र न्यायिक अधिकारसँग सम्बन्धित छ । जब स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ तब संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लेखित विषयमा कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय निकायसँग हुन्छ । तसर्थ अहिलेकै संरचनामा रहेका स्थानीय निकायले विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी कानुन र नीति स्थानीय स्तरमा निर्माण गरेपछि पुनः स्थानीय निकायको सिमाना, क्षेत्र र संख्या परिवर्तन गरियो भने त्यसरी बनाएका कानुन र नीति अन्योलमा पर्ने विरोधाभास सिर्जना हुने र कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने गर्छ ।

त्यसरी नै कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाविस एवं नगरपालिका स्तरमा न्यायिक समिति हुने व्यवस्था धारा २१७ मा गरिएको छ । निर्वाचन भएपछि स्थानीय निकायले आफ्नो यो न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् तर के कस्ता विवाद उक्त न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हो भन्ने बारे संघीय कानुनले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा हालसम्म कुनै पनि संघीय कानुन बनेको छैन । अर्थात् निर्वाचन भए पनि स्थानीय निकायहरू न्यायिक अधिकार एकातिर प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्था छ भने अर्कोतिर पुनः सिमाना र संख्या परिवर्तन भएपछि त्यसबाट न्यायिक अधिकारको प्रयोग, निर्णयको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा थुप्रै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छन् ।

उल्लेखित संवैधानिक र कानुनी आधारहरू सिर्जना नगरी गरिने स्थानीय निकायको निर्वाचन एकातिर एकात्मक ढाँचाको हुनेछ भने अर्कोतिर संविधानको व्यवस्था र भावनाविपरीत हुनेछ । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व लिएको सरकारले आफू सत्तामा भएका बेला स्थानीय निर्वाचन गराए स्थानीय सरकार कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो निहित राजनैतिक स्वार्थका लागि संविधानमाथि धावा बोल्नु हुँदैन । संविधानको पूर्ण पालनाले मात्रै लोकतन्त्र र कानुनको शासन स्थापित हुन्छ । कानुनको शासनलाई नै राजनैतिक दाउपेचको उल्झनमा राख्ने तल्लो स्तरको राजनैतिक दम्भले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न दिँदैन ।

त्यसरी नै मधेश आन्दोलन सम्बोधन भएको छैन । मधेस आन्दोलनको रूप फेरिएको छ । केही शिथिल भएको छ । मधेस आन्दोलनले उठाएका केही मागहरू सम्बोधन पनि भएका छन् तर बाँकी माग के कति र कसरी सम्बोधन हुनुपर्ने हो वा होइन भन्नेबारे तार्किक र बौद्घिक बहस अझै पनि कम छ । सरकारका तर्फबाट दम्भ एवं आडम्बरयुक्त स्वरहरूमात्रै सुनिन्छन् । सरकारले तर्क र विश्लेषण नागरिकलाई दिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन गर्दा विभिन्न राजनैतिक संकट उत्पन्न हुन सक्छन् । प्रथमतः मधेसमा आन्दोलनरत दलहरू स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी नहुन सक्छन् । मधेसवादी दलहरूको सहभागिताबिना गरिने निर्वाचनले वैधता प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । दोस्रो, मधेसवादी दलहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सहभागी नभए पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास त्यो पनि संघीय संरचना अन्तर्गतको पहिलो निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरू अटाउन नसक्ने अवस्थाले लोकतन्त्र र संघीयतालाई मजबुत बनाउन सक्दैन । तेस्रो, मधेसवादी दल एवं अन्य क्रान्तिकारी र अतिवादी व्यक्ति ध्वंशात्मक रूपमा स्थानीय निर्वाचन वहिष्कार गर्ने रणनीतिमा लागे भने त्यस्तो क्रियाकलापले मुलुकलाई नयाँ द्वन्द्वमा धकेल्ने छ र राजनैतिक अस्थिरताले मुलुकलाई लामो समयसम्म जकड्ने छ ।

अर्कोतिर बजेट भाषणमा स्थानीय निर्वाचन समेतमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्घता जाहेर गरिएको छ । यो निश्चय नै स्वागतयोग्य काम हो तर भाषणले मात्रै यो प्रतिबद्घता पूरा हुँदैन । यस दिशामा सरकारका तर्फबाट कुनै पनि तयारी गरिएको नागरिक समाजलाई थाहा छैन ।

तसर्थ संघीय संरचनाको तयारी सम्पन्न गरेर मात्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनु संवैधानिक कानुनी एवं व्यवहारिक दृष्टिले समेत उचित हुने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगलाई समेत तयारीका लागि केही समय निश्चय नै चाहिन्छ । बिना कानुनी आधार निर्वाचन आयोग सरकारी निर्देशनका आधारमा एकात्मक ढाँचामा निर्वाचन गराउन तयार नहुन सक्छ । निर्वाचन आयोग एक स्वाधीन संवैधानिक निकाय हो । सरकारको निर्देशनमा काम गर्ने कार्यपालिकी अंग होइन । संविधानको बर्खिलाप गरिने कार्यलाई निर्वाचन आयोग समेतले प्रोत्साहन गर्न सक्दैन ।

त्यसैले संघीय संरचनाको तयारी गरी आयोगको सिफारिस लिएर राजनैतिक सहमति कायम गरी आवश्यक कानुन तर्जुमा गरेर गरिने निर्वाचनले मात्रै संघीयतालाई संस्थागत गर्न सक्ने भएकाले निर्वाचनको नाममा दुराशयपूर्ण राजनैतिक खेल नखेली संवैधानिक निष्ठाका आधारमा निर्वाचन गराउनु नै आजको मुलुकको माग र जनआंकाक्षा हो ।

प्रतिक्रिया