Friday 29 Mangshir, 2074 |
Menu

विचार

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

सुधारका बाँकी काम

(0 votes)
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि हामी निरन्तर लागिरहँदा पनि एकपछि अर्को चरणमा आन्दोलन गरिरहनपर्नु दुखद् कुरा हो। राज्य संवेदनशील भइदिएको भए विभिन्न चरणमा गरिएका सम्झौता र वाचाहरू अहिले पूरा भइसक्थे र हामी आ–आफ्नै काममा व्यस्त हुने थियौं। आन्दोलन हाम्रो रहर पटक्कै हैन र राज्य आजदेखि इमान्दारीपूर्वक सुधारका काममा लाग्छ भने हामी आजैदेखि आन्दोलनका बाँकी कार्यक्रम रोक्न तयार छौं।
डा गोविन्द केसी

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nepali-patro-june
तर त्यसको मतलब के हैन भने हामी राज्यलाई विश्वास गरेर बसौं अनि नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा रहेकाहरू व्यक्तिगत, पारिवारिक, गुटगत वा दलगत स्वार्थका लागि आम मानिसको स्वास्थ्यसित खेलबाड गरिरहून्। जबसम्म वास्तविक लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी राजनीतिक संस्कृति विकास हुँदैन, हाम्रा आवाज राजनीतिज्ञका बन्द कानमा ठोकिने र हामी अझ चर्को स्वरले बोल्ने क्रम जारी रहनेछ। हामीलाई विश्वास छ, समयको यस्तो बिन्दु आउनेछ जहाँ चरम संवेदनहीन नेतृत्वसमेत आम नागरिकको दैनिक सरोकारका यस्ता विषयमा हामीले उठाएका कुरा सुन्न र यी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न बाध्य हुनेछन्।

देशको दुई तिहाइ स्वास्थ्य जनशक्ति १० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेको राजधानीमा सीमित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने माग हामीले सुरुदेखि उठाउँदै आएका हौं। दुरदराजसम्म डाक्टर, भौतिक स्रोत साधन र अस्पताल पुर्यानएर सबै नेपाली नागरिकलाई स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने राज्यको घोषित नीति पनि छ र नयाँ संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा व्याख्या गरेको पनि छ तर कार्यान्वयन नभएसम्म नीति वा संवैधानिक व्यवस्था हुनु र नहुनुले केही फरक पर्दैन। साथै यो काम नारा लगाएजस्तो सजिलो पनि छैन। राज्यले प्राथमिक सेवासम्म सबै जिल्लामा पुर्या उन सक्ला तर विशेषज्ञता तहको सेवा पुर्या उन कम्तीमा अहिलेको अवस्थामा सहज छैन। एकातिर राज्यलाई सेवा चाहिएको अनि अर्कोतिर मेडिकल विद्यार्थीहरूलाई सीप सिक्न बिरामी चाहिएको अवस्थामा नयाँ खुल्न चाहने मेडिकल कलेजलाई हालसम्म पिछडिएका क्षेत्रहरूमा पुर्याकए दुवै पक्षलाई फाइदा हुन्छ भनेर हामीले उहिल्यैदेखि भनेका हौं। विगतका आन्दोलनमा सरकारसँग प्रत्येक विकास क्षेत्र वा प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याहउने र अब खुल्ने निजी मेडिकल कलेजलाई हालसम्म त्यस्ता कलेज नपुगेका भौगोलिक क्षेत्रमा पुर्यापउने भन्ने सहमति पनि भएको हो।

तर एउटा पुल वा प्रतिक्षालयको निर्माणमा समेत घोटाला गर्न र राजनीतिक लाभ लिन पल्केका नेपालका राजनीतिज्ञहरूको उक्त प्रवृत्ति यो प्रसंगमा पनि दोहोरियो। सुदूरपश्चिमको तराई र तल्लो पहाड समेट्ने गरी खोल्ने भनिएको र वर्षौं पहिले निर्माण सुरु भइसक्नुपर्ने गेटास्थित मेडिकल कलेज अहिले स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयबीच तानातानमा परेर अधकल्चो अवस्थामा छ। दलको टीका लगाएर बनेका पदाधिकारीमा पटक्कै जिम्मेवारीबोध छैन। मध्य पश्चिमको ठूलो क्षेत्र ओगट्ने गरी दाङमा खुल्ने भनेर अघिल्लो वर्षको कार्यक्रममा परेको मेडिकल कलेजका लागि यसपालि बजेट नै छुट्याइएको छैन। अर्कोतिर २ जना मन्त्रीको चुनावी स्वार्थ पूरा हुने गरी बर्दिबास र बुटवलमा मेडिकल कलेज खोल्ने कार्यक्रम यसपल्टको बजेटमा पारिएको छ। मध्य पश्चिम, सुदूर पश्चिम र सुदूर पूर्वमा बीसौं लाख मानिस स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट बाहिर रहेको अवस्थामा पहिल्यै नजिकै ठूला स्वास्थ्य संस्था र मेडिकल कलेज रहेका ठाउँलाई प्राथमिकता दिइनु गलत छ।

राज्यको ठूलो स्रोत साधन लाग्ने यस्ता संस्था अधिकतम उपयोग हुन सक्ने ठाउँमा पार्नुको विकल्प छैन। बर्दिवासको सट्टा सोलुखुम्बुदेखि खोटाङ, ओखलढुंगा, सिन्धुली र सिराहा, सप्तरीसम्मका विभिन्न भागलाई समेट्ने गरी उदयपुरमा मेडिकल कलेज खोल्न सकिन्छ। त्यस्तै तेह्रथुम र ताप्लेजुङदेखि इलामसम्मलाई समेट्ने गरी पाँचथर वा इलाममै अर्को मेडिकल कलेज हुने हो भने राजधानीपूर्व पछिपरेका ठाउँलाई समेट्न सम्भव हुन्छ। दाङ र गेटाका मेडिकल कलेजहरू निर्माणलाई तीव्रता दिने हो भने मध्य र सुदूरपश्चिमको ठूलो पिछडिएको क्षेत्रले विशेषज्ञता तहसम्मको सेवा पाउन सक्छ भने सुदूर उत्तरी भूभागका लागि डोटी वा डडेलधुरामा समेत एउटा मेडिकल कलेज खोल्न आवश्यक देखिन्छ।

अर्को विडम्बना, भएका सरकारी शिक्षण संस्थासमेत नाम मात्रका छन्। केही दिनअघि यसपालि धरानमा एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूले गुनासो गर्दै थिएः त्यहाँ अहिले खुला र न्यूनतम शुल्क लाग्ने सिटहरु एमबीबीएसमा ११५ मध्ये जम्मा १७ र बीडीएसमा ६० मध्ये ५ मात्र छन्। एक त निजी र सरकारी मेडिकल कलेजहरुको अनुपात नै निकै धेरै, त्यसमाथि सरकारी शिक्षण संस्थामा समेत निःशुल्क वा छात्रवृत्तिका सिटहरु न्यूनतम भएपछि निम्न र निम्न मध्यम वर्गका ९५ प्रतिशत नेपालीले कहाँ पढ्न जाने? यो सरासर अन्याय हो र कम्तीमा सरकारी शिक्षण संस्थाको आर्थिक दायित्व राज्यले व्यहोरेर त्यहाँ शतप्रतिशत निःशुल्क सिट हुनुपर्छ। यो कुरा हामीले लामो समयदेखि उठाए पनि अझै सुनुवाइ भएको छैन। अब चिकित्सा शिक्षा नीति आउँदा यो कुरा प्रस्ट आउनुपर्छ।

हालसम्मका उपलब्धिमध्ये मेडिसिनको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क बनाउने एक हो तर त्यसमा पनि विभिन्न बहानामा सिट घटाउने, समयमा पारिश्रमिक नदिने जस्ता समस्या देखिएका छन् भने ३ वर्षे कार्यक्रमका लागि छात्रवृत्ति पाएपछि ५ वर्ष करारमा सेवा दिनुपर्नेजस्तो अव्यवहारिक व्यवस्था गरिएको छ। राज्यमा अहिले जनशक्तिको उपलब्धतासमेत हेर्दा सो अवधि झारेर २ वर्षमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ र त्यो काम अविलम्ब गरिनुपर्छ।

त्यसै गरी विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति हुँदा दलीय भागबण्डा रोक्न हालझैं शिक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा नभई दलीय सम्बद्धता नभएको विज्ञको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउने कानुनी व्यवस्था ४ महिनाभित्र गरिसक्ने भन्ने पहिलेको सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। अविलम्ब त्यो व्यवस्था गरिनुपर्छ। साथै महिनौंदेखि आइओएममा डिन नियुक्ति हुन नसक्दा विभिन्न खालका चलखेल भएकाले तत्काल वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गरिनुपर्छ। बसिसकेको वरिष्ठताका आधारमा डिन बनाउने थितिलाई भत्काउन अख्तियारसमेत लाग्नु र पहिले अनियमितता गरेर संस्था धराशायी बनाउन लागेकाहरू जिम्मेवार पदमा पुग्न अख्तियारकै संरक्षण पाउनु दुखद् कुरा हो। कुनै पनि हालतमा त्यसो हुन दिइने छैन।

अन्त्यमा, हालै मस्यौदा बुझाइएको चिकित्सा शिक्षा नीति संसद्बाट आउँदा अनिवार्य सुधारका काम गर्नु आवश्यक छ। एक, सीट र शुल्कको सीमा जुन यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेका छन् र जुन न्यायालयबाट समेत सदर भएको छ, सोहीअनुसार कायम हुनुपर्छ। दुई, सरकारी शिक्षण संस्थामा शतप्रतिशत छात्रवृत्तिका सिट हुने व्यवस्था ऐनमै गर्नुपर्छ र त्यसको आर्थिक दायित्व सरकारले व्यहोर्नु पर्छ। तीन, काठमाडौंभित्र आगामी एक दशकसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयको नयाँ सम्बन्धन नदिने माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ। हाल संसद्मा विचाराधीन राजधानीमै एउटा नयाँ शिक्षण संस्था खोल्नेसम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ। चार, अविलम्ब मेडिकल कोर्सहरूका लागि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ र त्यसको विश्वसनीयता कायम गर्न हाल कायम आइओएम, न्याम्स, बीपी प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका परीक्षा विभागहरूसँग समन्वय गरिनुपर्छ। यति गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्न सक्ने हो भने मात्र अहिलेसम्मका उपलब्धिहरू संस्थागत हुन सक्छन्।

त्यसो भयो भने मात्र देशमा सेवा सुविधाको चर्को केन्द्रीकरणको मार कम हुने, दुर्गमका नागरिकहरू समेतलाई विशेषज्ञता तहको सेवा लिन घरखेत बेचेर हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त हुने, विपन्न र निम्न मध्यम वर्गका योग्य विद्यार्थीहरूले डाक्टर बन्न पाउने र समग्रमा अहिले रहेको स्वास्थ्य सेवा र सुविधाको कायम असमान वितरणको अवस्था अन्त हुन्छ। विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि समेत अबको शैक्षिक सत्रबाट नेपालको प्रवेश परीक्षा पास हुनैपर्ने व्यवस्था भएकाले अब पैसाको भरमा जस्तासुकै अयोग्य विद्यार्थीले पनि डाक्टरी डिग्री पाउने अवस्थाको अन्त हुँदैछ। यसरी धेरैतिरबाट सुधारका काम सँगसँगै नबढाउने हो भने कागजमा जति सुधार भए पनि हाम्रो जर्जर अवस्था यस्तै नै रहने भएकाले सुधारका कदमहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई जस्तोसुकै दबाब दिन दिन हामी तयार छौं। आफ्नै स्वार्थ, अकर्मण्यता र बेइमानीका कारण सरकारले अनि अवाञ्छित र स्वार्थ–केन्द्रित हस्तक्षेपका कारण अदुअआले अब त्यस्तो दबाबको नयाँ चरण सुरु गर्न हामीलाई बाध्य बनाउँदैछन्। त्यो चरणमा विगतमा झैं सबै पक्षबाट सहयोग, सद्भाव र समर्थन प्राप्त हुने विश्वास हामीलाई छ।

प्रतिक्रिया