Friday 29 Mangshir, 2074 |
Menu

विचार

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

अनलाइन मिडियामाथि सेन्सरसिपको तरबार

(0 votes)
नेपाल सरकारले मंगलबार 'अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३' पारित गर्योु। अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन र अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्न भनी जारी निर्देशिकाले स्वतन्त्र प्रेसको मूल्य र मान्यता साथसाथै नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाउँदै सरकारी निकायलाई सञ्चार माध्यम बन्द गर्न सक्नेसमेतको स्वविकेकको निर्णयको अधिकार दिएको छ।
उज्जवल आचार्य

आचार्य अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघको दक्षिण एसिया हेर्ने संयोजक हुन्।

ट्विटर : https://twitter.com/UjjwalAcharya

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nepali-patro-june
सञ्चारमाध्यमलाई प्रकाशित सामग्रीका आधारमा बिनान्यायिक प्रक्रिया बन्द गर्न पाउने अधिकार भनेको कठोर सेन्सरसिप हो र यो निर्देशिकाले त्यस्तै सेन्सरसिपलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्न खोजेको छ।

निर्देशिकाले हाल सञ्चालनमा रहेका र नयाँ सञ्चालन हुन चाहने अनलाइनहरूले अनिवार्य सूचना विभागमा दर्ता हुनैपर्ने र वार्षिकरूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कुनै अनलाइन दर्ता नगराएको अथवा प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र नवीकरण नगरेको पाइएमा बन्दसम्म गर्न सक्ने स्वविवेकको निर्णयको अधिकार विभागले पाएको छ। अनलाइनसम्बन्धी कुनै कानुन नहुँदा जथाभावी समाचार सम्प्रेषण हुने र समाचार प्रकाशन गर्ने अनलाइनले दायित्व पनि लिन नपर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न निर्देशिका ल्याइएको सरकारी भनाइ रहे पनि निर्देशिकाको मूल उद्देश्य प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने देखिन्छ।

निर्देशिकाअनुसार कुनै समाचार सामग्रीको स्रोत नखुलाई प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा वा भ्रम सिर्जना गर्ने खालको सामग्री प्रकाशन गरेमा समेत वेबसाइट बन्द गर्न सक्ने प्रावधान छ। दफा २१ मा निर्देशिकाले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकाइबीच सुसम्बन्ध, विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्ध खलल गर्ने वा राज्य›ोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न उत्साहित गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने वा श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक विभेदलाई उत्साहित पार्ने सामग्रीहरु प्रकाशन गरे पनि वेबसाइट बन्द गर्न सक्ने प्रावधान छ। संविधानमा सञ्चारको हकको मुनासिब हदका रूपका रहेका बुँदा आफैंमा क्लिष्ट र जसरी पनि व्याख्या गर्न मिल्ने शब्दावलीमा भएकामा चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला त्यसमा आधिकारिक स्रोत नखुलेका र भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने भनेर बुँदा थपिएको छ। संविधानको व्याख्या अदालतले गर्ने र त्यसका व्यवस्थाहरुको न्यायिक प्रक्रियामा जाने हुँदा त्यसलाई ग्रहण गर्न सकिन्छ तर निर्देशिकाले त्यसको व्याख्या गर्ने र कारबाही गर्ने स्वविवेकी अधिकार सूचना विभागलाई प्रदान गरेको छ जुन आपत्तिजनक हो।

असंवैधानिक व्यवस्था

संविधानको धारा १९ ले सबै नेपाली नागरिकलाई सञ्चारको हक प्रदान गरेको छ जसको उपधारा २ मा स्पष्टरूपमा 'कुनै श्रव्य, श्रव्यदृष्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मु›ण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन' भनिएको छ। त्यस्तै धारा १९ उपधारा ३ मा 'कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोनलगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन' भन्ने व्यवस्था छ।

संविधानले प्रकाशित सामग्रीका आधारमा बन्द गर्न नसकिने भनेर गरेको व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले गैरसंवैधानिक व्यवस्थासहितको निर्देशिका पारित गर्नु आफैंमा अचम्मको निर्णय मान्न सकिन्छ। संविधान सरकार आफैंले पालना नगर्ने वा यसको अन्तर्वस्तुलाई आत्मसात् नगरी नियम र निर्देशिका लागु गर्ने कदम आफैंमा हास्यास्पद छ।

यसबाहेक संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति राज्यको दायित्व तोकिएको छ र बिनान्यायिक प्रक्रिया वेबसाइटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वा अवरुद्ध पार्ने कार्य कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलकमा अभ्यास गरिँदैन। हालै अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे) ले प्रकाशन गरेको दक्षिण एसियामा इन्टरनेटमा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदन 'ब्रेकिङ्ग द वाल्स : द फाइट फर फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन इन डिजिटल स्पेस इन साउथ एसिया' मा इन्टरनेटलाई सञ्चारमाध्यममा रूपमा सरकारी नियन्त्रणका प्रयासबारे चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ– 'इन्टरनेटको विस्तारसँगसँगै यसमा विचार र छलफलका साथसाथै विरोधी आवाज नियन्त्रण गर्ने सरकारी र गैरसरकारी प्रयास बढिरहेको छ।' आइएफजेले इन्टरनेट बन्द गर्ने वा आंशिकरूपमा फिल्टर गर्ने, अवरुद्ध गर्ने, विचारलाई आपराधिक सजायको व्यवस्था गर्ने र कडा निरीक्षण गर्ने कार्य र त्यस्ता कार्यलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने प्रयासलाई स्वतन्त्र प्रेसको सिद्धान्त विपरित मान्छ र त्यस्ता कार्यको विरोध गर्ने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विधिहरुमा न्यायिक प्रक्रिया र आदेशबिना इन्टरनेट वा साइटलाई पूर्ण वा आंशिकरूपमा बन्द वा अवरुद्ध गर्ने कार्य सेन्सरसिप मानिन्छ।

प्रेसको नियमन

प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा स्वतन्त्र प्रेस स्वनियमन हुन्छ। सरकारको त्यसका समन्वयकारी भूमिका हुन्छ जुन हामीले छापामाध्यम र रेडियो टेलिभिजनमा देखिआएका छौ। एक स्थानमा निश्चित संख्याभन्दा बढी रेडियो र टिभी सञ्चालन गर्न नसकिने फ्रिक्वेन्सीका सीमितताका कारण सरकारले ती माध्यमलाई नवीकरण गर्नुपर्ने नियम लगाएको हो। पत्रिकाका हकमा त्यस्तो सीमितता नभएकाले सामान्य प्रक्रिया पुर्याणएर दर्ता गरे पुग्छ। अनलाइनमा पनि सीमितता हुन्न यद्यपि निर्देशिकाले अनलाइनलाई दर्ता र बर्सेनि नवीकरणको बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ जुन अनावश्यकरूपमा मिडियालाई निरुत्साहित गर्ने कुरा हो। त्यस्तै दोस्रो डोमेन डट एनपी नै लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको प्रायोजन के हो, स्पष्ट छैन।

अनलाइन मिडियाले अर्धसरकारी निकाय प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिता पालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेको अनुकूल अवस्थामा नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालको संयुक्त आचारसंहिता भएको अवस्थामा यो व्यवस्था नराम्रो लाग्दैन तर भोलि मिडियाको प्रतिनिधि महासंघले असहमति जनाउँदै आफ्नो आचारसंहिता निर्माण गर्ने वा अनलाइन मिडियाको संघले स्वनियमनका लागि आचारसंहिता निर्माण गर्न पाउने अधिकारलाई यसले कटौती गर्छ। स्वतन्त्र प्रेसको स्वनियमन गर्ने आचारसंहिता सरकार वा अर्धसरकारी निकायले होइन, मिडिया स्वयंले निर्माण गर्ने हो।

त्यस्तै अनलाइन मिडियालाई सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलले चाहेको बखत 'निरीक्षण र अनुगमन' गर्न पाउने अधिकारको दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। निरीक्षणलाई स्पष्ट नपारिएको भए पनि यो भौतिक निरीक्षण हो भन्ने संकेत निर्देशिकाले दिएको छ किनभने यसमा विदेशी भूमिबाट सञ्चालित अनलाइनलाई भने 'अनुगमन' मात्रै गर्ने भनिएको छ। आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा राज्यको निकायबाट हुने निरीक्षण कुन प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अभ्यास हुन्छ? अनलाइन मिडियासँग पाठक वा प्रतिक्रिया लेखकका गोप्य राख्नुपर्ने जानकारी हुन्छन् जुन संविधानप्रदत्त गोप्यताको हकले संरक्षित हुन्छन्। निरीक्षणका क्रममा ती सूचना मागियो भने नदिन सक्ने अधिकारबारे निर्देशिका चूप छ। तर निर्देशिका पालन नगरेको अवस्थामा भने अनलाइन अवरुद्ध हुन सक्छ।

गलत नियत

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको विकास गर्न र उत्तरदायी बनाउँदै मूलधारे मिडियाका रूपमा स्थापना गर्न सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने र त्यसका लागि नियमन गर्नुपर्नेमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन। तर त्यसको अर्थ सरकारले मिडियालाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु अभिनायकवादी चरित्र हो। निर्देशिकाको नियत अनलाइन मिडियाको विकासमा सहयोगी भूमिका खेल्न नभई सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिललाई अनावश्यक अधिकार प्रदान गरेर नियन्त्रणमुखी बनाउने छ। सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐनको धारा ४५ ले दिएको 'सरकारी कार्यालयको काम कार्बाहीलाई 'सञ्चालन गर्न वा कार्यसम्पादन गर्न निर्देशिका बनाई लागु गर्न सक्ने' अधिकार प्रयोग गरी सरकारले मिडिया वा निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न सक्ने कुराकै कानुनी आधार चाहिने देखिन्छ।

अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकताको नाममा गलत र हतारिएको निर्णयका रूपमा आएको निर्देशिका वास्तवमा समाधानभन्दा पनि समस्याको पेटारो हो जसले नेपाली मिडियालाई प्रतिकूल परिस्थितिमा अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्यानउन सक्छ। यसले हाल देखिएको नीतिगत स्पष्टताको अभावलाई पूर्णरूपमा पूर्ति गर्न सक्दैन र थप समस्या सिर्जना गर्न सक्छ। यो निर्देशिका यससम्बन्धी छलफलमा उठेका सुझाव र सल्लाह बेवास्ता गर्दै ल्याइएको छ जसले समग्रमा आमसञ्चार जगत्लाई कमजोर बनाउनेछ। यो निर्देशिका स्वीकार गरेर नेपाली मिडिया जगत् अगाडि बढ्यो भने भविष्यमा पछुताउनुको विकल्प रहने छैन।

कार्यकारी निर्देशक, सेन्टर फर मिडिया रिसर्च

प्रतिक्रिया