Tuesday 26 Mangshir, 2074 |
Menu

विचार

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

भद्र सहमतिको बेसुरा गीत

(0 votes)
सशस्त्र द्वन्द्वताका तत्कालीन माओवादी वि›ोहीहरूका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेपाली राजनीतिका तिलस्मी पात्र जस्ता लाग्थे। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन परिणामले उनको हैसियत केही खस्काइदिएको भए तापनि उनका अगाडि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाहेक लगभग सबै राजनीतिकर्मी समकक्षीको साटो सहयोगी जस्ता देखिन्थे।
सीके लाल

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
प्रधान मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि 'प्रचण्ड' पशुपतिको मूलभट्ट फेर्नेदेखि लिएर नेपाली सेनाको सेनापतिलाई बर्खास्त गर्ने तहसम्मको दुस्साहसी निर्णयमा सुस्तरी फस्दै गए। अन्ततः माओवादी लडाकाहरूलाई निसर्त नेपाल सरकारको जिम्मा लगाइदिएपछि उनले प्रयोग गर्ने गरेको सुन्दै उग्र लाग्ने प्रचण्ड उपनामको हावा पुरै फुस्कियो। अब उनी आफ्ना नाम र उपनाम भन्दा पनि 'दाहाल' कुलनाम वा जातीय थरले बढी चिनिन्छन्।

काठमाडौंको स्वघोषित 'शिष्ट समाज' माओवादीलाई 'नागरिक दल' भएको हेर्न चाहन्थ्यो। दाहालले तिनको इच्छालाई कदर गर्दै नागरिक दल बनाउने काम जुझारू युवा साम्यवादीहरूको जमात वाइसिएललाई संकुचित गरेर पूरा गरिदिए। प्रतिरोधी दस्ता बेगरको साम्यवादी दल हुन सक्दैन। हावा फुस्केको बेलुन त्यसपछि च्यातिनु नै थियो। अन्ततः त्यस्तै भयो। अरू त जे/जस्ता थिए, सबैलाई थाहै थियो। निर्वाचन गराउने बहानामा राजनीतिको लगामसमेत मुलुकको स्थायी सत्ताको जिम्मा लगाएपछि माओवादीहरू क्रान्तिकारी त के, परिवर्तनकामीसमेत रहिरहन सकेनन्।

त्यति गर्दागर्दै पनि दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यासम्म दाहालको राजनीतिक उचाइ अन्य दलका नेताको तुलनामा केही बढी नै थियो। मतपेटिकाको नतिजाले गर्दा भने उनको नेतृत्व कायम नै रहे पनि राजनीतिक दलमाथिको एकछत्र नियन्त्रण खुकुलो हुँदै गयो। दाहाल त्यसपछि सर्वेसर्वा रहेनन्। र, अब त कुनै वेला आकाशमा उड्ने गरेको बेलुनको अवशेषसमेत खोज्न गाह्रो हुँदै गइरहेको परिस्थिति बन्दै गएको छ।

दलको नाउँमा कम्युनिस्ट अझै झुण्डिरहेको भए तापनि दाहालको ताजा राजनीतिक उपक्रम परिधिबेगरको केन्› जस्तो बन्न पुगेको छ। राजनीतिक संयन्त्रको नाम जेसुकै रोजेका भए पनि दाहाल स्वयं परम्परागत संसदीय दलको पार्टी अध्यक्षको भूमिकामै आफ्नो सार्थकता खोज्न थालेका छन्। तथाकथित भ› सहमतिको फजितपछि भने उनको रहे/सहेको राजनीतिक साख पनि धूलधुसरित हुने जोखिम भने बढेको छ। सही नै भनिएको रहेछ, प्रत्येक महानायकको नियति अन्ततः विनिपात (ट्रैजडी) नै हो।

जातीय संस्कार

कम्तीमा जंगबहादुर कुँवरको मुलुकी ऐन लागु भएदेखि नेपालको सामाजिक बनोट हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा बाँधिएको छ। कुनै पनि देशको राजनीति त्यस स्थानको सामाजिक यथार्थबाट फरक रहन सक्दैन। जातिवादिता नेपाली राजनीतिको आधारभूत चरित्र हो। राजनीतिक जामा जुन वाद वा पन्थको पहिराइए पनि नेपालका कुनै पनि दल सनातनी संस्कारबाट सर्वथा मुक्त छैनन्।

परम्परागत वर्णाश्रम व्यवस्थाअनुसार ब्राह्मणको वोलीवचन स्वतः पवित्र हुन्छ। तिनको शुद्धतामा अन्य जातजातिका व्यक्तिले प्रश्न गरे पापका भागी ठहरिन्छन्। स्वाभाविक हो, बाहुनले पालना गर्नुपर्ने नैतिक बन्धनहरू सामान्यभन्दा भिन्न हुन्छन्। अरूहरूको भिक्षा ब्राह्मणले ग्रहण गरे दान ठहरिन्छ। पुरोहितको पारिश्रमिकलाई दक्षिणा भनिन्छ। आशीष र श्राप दिने शक्ति यज्ञोपवित संस्कारसँगै प्राप्त गर्ने जातिलाई सामान्य नैतिकताका नियमले बाँध्न सक्ने कुरा पनि भएन।

राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने जमातलाई सामान्य सामाजिक मूल्य र मान्यताले नछुने तर्क इतिहासभन्दा पनि पुरानो हो। रामायणमा छलद्वारा बाली बध गरे पनि मर्यादा पुरूषोत्तम रामको छवि धवल रहिरहन्छ। महाभारतमा भगवान कृष्ण स्वयं योद्धा अर्जुनलाई परिजन एवं गुरूजन हत्याका लागि प्रोत्साहित गर्छन्। सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर सरासर झुटो बोल्छन्। र, महावली कर्णलाई युद्धको नियमविपरित निशस्त्र भएका बेला मारिन्छ।

राजपाटको नैतिकता सामान्यजनभन्दा फरक हुनुपर्छ भने मान्यता पूर्वीय दर्शन परम्पराका कौटिल्य चाणक्यदेखि पश्चिमा राजनीतिक चिन्तक म्यकियाभेलीसमेतले मिल्दोजुल्दो किसिमले प्रतिपादन गरेका छन्। गाई र ब्राह्मणको रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्राप्त क्षत्रीय पनि वैश्य र शु›का लागि तोकिएका नैतिकता नियमबाट उन्मुक्ति पाएका हुन्छन्। राज्य निर्माण र सञ्चालनमा जे पनि जायज हुन्छ भन्ने नेपालकै इतिहासले पनि बताउँछ। भनिएकै हो– जस्को तरवार, उस्को दरवार।

भिन्दाभिन्दै जातिअनुसारको कर्म औपचारिकरूपले धर्मद्वारा नै छुट्ट्याइएको वर्णाश्रम व्यवस्थाभन्दा बाहिर रहने संन्यासीहरू सनातन परम्परामा सामाजिक बन्धनबाट मुक्त मानिन्छन्। धर्मको रक्षा र प्रवर्धनमा पूर्णरूपले समर्पित संन्यासी जातीय समूहको परिवार, समाज, शत्रु वा मित्र केही पनि हुँदैन। गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गरिसकेका सामान्य गिरी, पुरी वा संन्यासीहरूसमेत ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य एवं शु›का चार समूहभन्दा आफूलाई फरक ठान्छन्। सामान्यजनका नैतिकताका नियमहरू स्वाभाविकरूपले संन्यासीहरूलाई पनि लाग्दैन।

नयाँ नेपालको नवीनतम् संविधानले प्रष्टसँग व्याख्या गरेको एकमात्र जातीय समूह 'खस आर्य' हो। त्यस प्रवर्गभित्र सनातन धर्मका मूल्य र मान्यताअनुसार सामान्यजनको नैतिकताका नियमबाट स्वच्छन्द रहने विभिन्न किसिमका पहाडी बाहुन, क्षत्री एवं संन्यासीबाहेक अरू कोही पनि पर्दैनन्। सनातन परम्पराको संरक्षण एवं प्रवर्धन सरकार एवं सत्तासीन दलहरूको संवैधानिक जिम्मेवारी हो। त्यसैले 'भ› सहमति' जस्तो नैतिक अवधारणा नेपालमा प्रासांगिक नठहरिने कुरा स्वतःसिद्ध छ। अध्यक्ष दाहालले यतिविध्न स्पष्ट कुरा ठम्याउन नसक्नु उनको राजनीतिक अपरिपक्वताको परिचायकमात्रै हो।

देउता र पितृका नाममा यजमानबाट प्राप्त हुने दान एवं कर्मकाण्ड गरेर अर्जित दक्षिणाबाहेक आयआर्जनका अन्य सबै माध्यम निषेध गरिएकाहरूले सनातनदेखि चलिआएको परम्परा सम्बर्धन गर्ने जिम्मा संवैधानिकरूपले नै ग्रहण गर्न तम्सिएपछि विरोधाभास देखिनु अस्वाभाविक हुँदैन। त्यसैले दोस्रो संविधान सभाको तेस्रो सबभन्दा ठूलो दलका नेताहरूलाई त्यस्ता असंगत प्रावधानले अलिकति पनि पिरोलेन। दोस्रो सबभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) का तत्कालीन अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले भने 'तीव्र पथ' प्रक्रियाद्वारा जारी गरिन लागेको मूल कानुनको मुख्य उद्देश्य नै मुलुकको स्थायी सत्ताले कब्जा गरेको सनातन राज्यलाई निरन्तरता दिनुमात्र रहेको निष्कर्ष तत्कालै निकाले। र, त्यसै वास्तविकताभित्र आफ्नो स्थान सुनिश्चित गर्नतिर लागे।

संवैधानिकताका सामान्य मूल्य एवं मान्यतालाई तिलाञ्जलि दिएको 'तीव्र पथ' दस्तावेजले पूर्ववर्ती सभाका निर्णयहरूको स्वामित्व ग्रहण गरे पनि बहुमतको वैधानिकता प्रयोग गर्दै तिनलाई अंगीकार गर्न भने अस्वीकार गरेको छ। बन्दुक होस् वा बहुमत, शक्तिले स्वयं आफ्नो वैधानिकता स्थापित गर्छ भन्ने विधिशास्त्रको पुरातन मान्यताका उदाहरणमा अब नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि थपिने निश्चित छ।

नेपाली कांग्रेसको भ›तामा भरोसा नभएर संविधान जारी हुनासाथ सरकारको नेतृत्व फेरिनुपर्ने प्रावधान मूल कानुनमै लेख्न लगाइएको छ। संविधान लिपिबध्द गर्ने बेलामा त्यस्तो विचित्रको सर्त समावेश गरिँदा नेकाका प्रतिनिधि शायद तीव्र पथमा बेतोड दौडिएको थकाइले गर्दा निदाइसकेका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सरकारको नेतृत्व तुरून्तै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग सबभन्दा चर्को स्वरमा उठाउने अध्यक्ष दाहाल नै थिए। त्यो संवैधानिक प्रावधान थियो। सुशील कोइराला राजीनामा गर्न बाध्य भए। त्यस्तो कुनै अनिवार्यता अहिलेका प्रम ओलीका लागि छैन।

सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणको भ› सहमति सरकार जोगाउने नौ बुँदे सम्झौताताका भएको थियो वा थिएन भन्ने बहसको अब कुनै अर्थ छैन। भ›ता नेपाली समाज वा अर्थराजनीतिको विशेषता कहिले पनि रहेन। षड्यन्त्रहरूको खाडलमा इमानजमानको आश राख्नु अध्यक्ष दाहालको निरीहता हो। र, भ› सहमति त उसै पनि बुर्जुवा अवधारणा हो। स्तालिनवादप्रति समर्पित मार्क्सवादी–लेनिनवादी वा माओवादी राजनीतिमा दीक्षा पाएकाहरूबाट भ›ताको अपेक्षा राख्न सकिँदैंन।

साम्यवादी सोच

तत्कालीन सोभियत रूसका सर्वेसर्वा जोसेफ स्तालिन खुल्लमखुला भन्ने गर्थे अरे– 'म अरूलाई त के, खुद आफैँलाई पनि विश्वास गर्दिन।' राजनीतिक जीवनको सुरूवात नक्सलपन्थका अग्रदूत चारू मजुमदारका झापाली अनुयायीका रूपमा गरेका भए तापनि प्रम ओली अब माओवादी कम र यथास्थितिवादी बढी छन्। त्यो भनेको स्तालिनको सर्वसत्तावादको प्रारूप हो। अरूका लागि पद खाली गरिदिनुपर्ने मान्यता स्तालिनवादी चरित्रसँग पटक्कै मेल खाँदैन।

माओको जीवन, विचार र व्यवहारलाई सबभन्दा राम्रोसँग अध्ययन गरेका असाध्यै थोरै नेपालीमध्ये शायद दाहाल पनि पर्छन्। उनले पक्कै पढेको हुनुपर्छ, चिनियाँ क्रान्तिका महान् तारणहार (द ग्रेट हेल्म्जम्यान) उपयोग सबैलाई गर्ने गर्थे, विश्वास भने कसैलाई पनि गर्दैनथे। आफ्नै दलका नेतालाई प्रायशः नपत्याउने दाहालले प्रम ओलीलाई कसको जमानतमा पत्याए, त्यो त उनै जानून्, तर वामपन्थको राजनीतिमा भ› सहमतिको कुरा गर्दै हिँड्नु विरोधाभाषी भने सुनिन्छ।

सज्जन राजनीतिको जननी मानिने वेलायतमा समेत भ› सहमति अवधारणाको छवि खासै राम्रो छैन। भनिन्छ, भ› सहमति लागु गर्न सकिने सम्झौता होइन। यो त्यस्ता व्यक्तिहरूले गर्छन् जो मूलतः भ› हुँदैनन्। र, स्वयं भ› नभए पनि अर्को पक्ष भने भ›ताको प्रतिमूर्ति भएर सहमति लागु गरोस् भन्ने अपेक्षाबाट निर्देशित हुन्छ। त्यसैले भ› सहमतिको पालना प्रायशः अभ› पेशामा लागेकाहरूले मात्रै गर्ने गर्छन्। हुण्डी कारोवार भ› सहमतिमा चल्छ। बैंकहरू भने सर्तसहित सविस्तार सम्झौता गर्ने गर्छन्। कर्जा असुली कसको सहज हुन्छ, भनिराख्नु पर्दैन। भ› र अभ›मा जम्मा एक अक्षरको फरक हुन्छ भन्ने कुरा हुण्डीवालहरूले आत्मसात गरेका हुन्छन्।

एक त द्विजहरूको जातीय संस्कार, त्यसमा फेरि साम्यवादी सोच मिसिएपछि झण्डैझण्डै करेलाको तिहुनमा निमको झोल हालेको तितोपना आउँछ। त्यसैले दाहालले भ› सहमतिको चर्चा गर्दा अनौठो लागेको हो। सुनिएअनुसार भ› सहमति उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाउने पनि गरेका थिए। त्यसभन्दा एक कदम अगाडि पुगेर मधेससँग त उनको 'लप' नै परेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वमा सबभन्दा बढी बलिदान हुने दलित, मगर एवं थारू समुदायका स्वशासनका अपेक्षाहरूमा तुषारापात भइरहँदा दाहाललाई राजनीतिक भ›ताको अलिकति पनि हेक्का रहेन। अहिले उनै दाहाल एवं उनका सेनामेना भ› सहमतिको चर्चा गर्दैछन्।

नेकपा (एमाले) भित्रको अन्तरविरोध चर्किए बेग्लै कुरा, नभए प्रम ओलीले पदत्याग गर्नुपर्ने वस्तुगत आधार देखिँदैन। कपटको राजनीतिक (रियल पालिटिक) चालवाजीमा नेका कच्चा खेलाडी रहेको कुरा १६ बुँदे सम्झौतादेखि संविधान घोषणा एवं नौ बुँदे प्रबन्धको पूर्वसन्ध्यासम्म पटकपटक देखिसकिएको छ। अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा निर्णय लागु गर्ने मामिलामा आँटिला छन् तर दूरभिसन्धिको राजनीतिमा उनी एमालेलाई टक्कर दिन सक्दैनन्। व्यक्तिगत लाभ–हानिको लेखाजोखाबाहेक अरू कुनै उद्देश्य नभएका राजनीतिकर्मी विजयकुमार गच्छदारले आफ्नो तत्कालिक हितलाई बेवास्ता गरेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितप्रति संवेदनशीलता देखाउने सम्भावना छैन। प्रम ओलीको सर्वसत्तावादी चिन्तनलाई चुनौती दिनसक्ने व्यक्ति अहिले मूलधारको राजनीतिमा दाहालबाहेक अरू कोही पनि छैन भन्दा हुन्छ। उनका आफ्नै बाध्यता भने कम छैनन्।

मधेसवादीहरूले दाहाललाई पत्याउनुपर्ने कुनै कारण छैन। जनजाति र दलितलाई त उनले धोका नै दिएका हुन्। नेकाको परखमा उनी निष्कपट देखिन सकेनन्। मण्डले–माले स्थायी सत्ताले उनका सबै कमजोरीको फेहरिस्त बनाइसकेको छ। आफ्नै दलभित्रका पूर्वलडाकाहरूले अब उनलाई शंकाको लाभसमेत दिन सक्ने छैनन्। गृह, शिक्षा एवं आपूर्ति जस्ता 'आकर्षक' मन्त्रालय चलाएका राजनीतिकर्मीहरूको हैसियत यथास्थितिसँग जोडिन पुग्छ। व्यक्तिगत वृत्ति विकासमा बाधा देखिएमात्र त्यस्ता राजनीतिकर्मी परिवर्तनका कुरा गर्छन्। राजनीतिको चुचुरोमा दाहाल एक्लै थिए। अहिले फेंदमा झरिसक्दा पनि उनी नितान्त एक्ला छन्। तर आँटिलो निर्णय त्यस्तो एक्लाइएको नेतृत्वले मात्र गर्न सक्छ।

अध्यक्ष दाहाललाई अहिलेलाई सत्ताको आहालमा रमाउनु छ भने भ› सहमतिको राग अलाप्दै बसे हुन्छ। त्यसपछि देर सवेर पुग्ने भनेको हेगको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत नै हो। होइन, इतिहासको इजलासमा आफ्नो निरापराधता सुनिश्चित गर्नु छ भने देशलाई विद्यमान भाँडभैलोबाट जोगाउन उनले अर्को जोखिमपूर्ण निर्णय लिन अब धेरै ढिलो गर्न सक्ने अवस्था छैन।

प्रतिक्रिया