Tuesday 26 Mangshir, 2074 |
Menu

विचार

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

'जस' लिने होड

(0 votes)
कुनै समय तराई–मधेस आन्दोलनलाई सशक्त पार्न एकढिक्का भएका दलहरू यतिखेर 'जस' लिने होडमा उत्रिएका छन्। यस्तो होडले उनीहरूबीच अविश्वास पैदा हुन पुगेको छ। मधेस आन्दोलन अहिले सुरक्षित अवतरणको चरणमा छ।
सम्पादकीय

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nepali-patro-june
वार्ताका निम्ति सरकारले ससम्मान आह्वान नगरेको तथा आफूहरूको अपमान भएको बताउँदै आएको लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धन दुवै अहिले तराई–मधेस आन्दोलनको सुरक्षित अवतरण गराएको जस आफ्नो पोल्टामा कसरी पार्ने भन्ने मनोद्वन्द्वमा छन्। यही मनोद्वन्द्वले तराई–मधेस आन्दोलनलाई अनिर्णयको बन्दीसमेत बनाइदिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई सम्बोधन गर्दै गत सोमबार वार्ताका लागि तेस्रो पत्र पठाएपछि मोर्चामा दुई धार निर्माण भएको छ। एउटा धार वार्तापत्रमा मोर्चालाई नभई गठबन्धनलाई सम्बोधन हुनुपर्ने बताइरहेको छ भने अर्को धार पत्रको स्वागत गरिरहेको छ। अहिले यही दुई धारका कारण आन्दोलनकारी र सरकारबीच वार्ता हुन सकिरहेको छैन। मधेसी मोर्चामा आवद्ध सातै दलका शीर्ष नेताका नाममा प्रधानमन्त्रीले सोमाबार पत्र पठाएपछि वार्ताको वातावरण नबनाएको भनी सरकारलाई आरोप लगाउने ठाउँ पनि अब रहेन। आन्दोलनरत शक्तिका कुन तहका नेताले सरकारसँग वार्ता गर्ने भन्ने निर्णय मोर्चाले गर्न सकिरहेका छैन। मधेसी दलको यही जस लिने होडबाजीका कारण मधेसका माग ओझेलमा पर्ने आशंका सर्वत्र गर्न थालिएको छ।

तराई–मधेस केन्द्रित दलका शीर्ष नेताले स्मरण के गर्नुपर्छ भने, ६ महिना लामो आन्दोलन र नाकाबन्दीले मुलुकलाई जर्जर अवस्थामा पुर्यादएको छ। अहिले मधेस आन्दोलनले स्वरूप फेरेर रिले अनशनको चरणमा पुग्दा सर्वत्र प्रशंसा पाएको छ। यस्ताखालको जनतालाई असर नपुग्ने आन्दोलनले पनि आफ्ना जायज माग पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने तŒवज्ञान अहिले मधेसी दलमा भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले आन्दोलनकारी दलको चाहनाबमोजिम सबै शीर्ष तहका नेताका नाममा पठाउनुले पनि यही कुरा पुष्टि हुन्छ। अब पनि पत्र कसका नाममा वा कुन पार्टी तथा मोर्चाका नाममा आउनुपर्छ भनी जिद्दि गर्नु बालहठमात्र हुनेछ। नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसी मोर्चाले ६ महिना लामो आन्दोलन गरिसकेको छ। यस अवधिमा झण्डै ५० जनाको ज्यान जानुका साथै दर्जनौँ घाइते भएका छन्। तिनको उपचार तथा मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन र आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा खारेज गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ। यति गर्नु भनेको वार्ताको वातावरण बनाउनु हो। र, यो काम गर्न आफू तयार रहेको सरकारले पटकपटक बताइसकेको छ। मोर्चाको माग पूरा गर्न भन्दै सरकारले संविधान संशोधन पनि गरिसकेको छ। मोर्चाकै सहमतिमा सीमांकनलगायतका विषयमा उत्पन्न विवाद समाधन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन भइसकेको छ। संयन्त्र गठन गर्दा पनि मोर्चाले आफ्ना तर्फबाट बेलैमा प्रतिनिधि पठाउन सकेन।

सरकार, मधेसी मोर्चा या गठबन्धन सबैलाई थाहा छ– जति लामो र जस्तोसुकै सशक्त आन्दोलन गरे पनि अन्तिम निकास दिने स्थान भनेको वार्ताको टेबुल नै हो। सरकारले वार्ताको वातावरण नबनाउनु वा आन्दोलनकारी वार्तामा नजानु भनेको दुवैको हठमात्र हो। यस्ता हठ दुवै पक्षका निम्ति प्रत्युत्पादक हुन्छ नै, नतिजामा निस्कने यसको असर सर्वसाधारण जनताले भोग्नुपर्छ। मधेस आन्दोलन एजेन्डा प्रधान हुनुपर्नेमा नेता प्रधान बनेकाले पछिल्लो समस्या उत्पन्न भएको हो। मधेसका एजेन्डा सम्बोधन हुँदामात्र त्यहाँका जनताले सुख पाउने हुन्। दुर्भाग्य, यो तथ्यलाई ओझेल पार्दै मधेसी नेताहरू जस लिने होडबाजीमा लाग्नाले आन्दोलनले सुरक्षित अवतरणको मौका गुमाउने अवस्था सृजना हुन पुगेको छ। तराई–मधेसमा आन्दोलन चलिरहँदा सरकारको रवैया आन्दोलनकारीलाई बिच्काउनेखालको देखिएको थियो। त्यसले आन्दोलनमा थप बल मिल्न गयो, आन्दोलनकारी गल्ने सरकारको आकलन असफल भयो। आन्दोलनले स्वरूप फेर्दै जाँदा सरकार लचिलो बन्दै आएको देखिन्छ, तर आन्दोलनकारीबीच उत्पन्न आन्तरिक विवादले वार्ता पर धकेलिन पुगेको छ। अब वार्ताको भकुन्डो तराई–मधेस केन्द्रित शक्तिको कोर्टमा पुगेको छ। त्यसलाई कता हुत्याउने उनीहरूकै निर्णयमा भर पर्छ। लचिलो ढंगमा भकुन्डोलाई वार्ताको टेबुलतिर हुत्याउँदा नै सबै पक्षको जित हुने हो। जनताले 'जस' कसलाई दिने हुन् भनी बु‰न त तिनले निकट भविष्यको निर्वाचनसम्म कुर्नैपर्छ।

प्रतिक्रिया