Thursday 13 Shrawn, 2073 |
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

नेपाल प्रहरीमा छ हजार १० दरबन्दी थपिने

(0 votes)
काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले हालै बर्मुडामा सम्पन्न क्रिकेटको आइसिसी डिभिजन३ विजेता नेपाली खेलाडीलाई जनही रु तीन लाख ५० हजारका दरले नगद पुरस्कार दिनेलगायतका निर्णय गरेको छ। सो खेलमा नेपाली टोली च्याम्पियन बन्न सफल भएको थियो।


nepali-patro-june
बैठकले नेपाल प्रहरीमा छ हजार १० दरबन्दी थप स्वीकृत गर्नेलगायत विभिन्न निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलका अनुसार हाल नेपाल प्रहरीमा कुल छ हजार १ सय ७१ को दरबन्दी रहे पनि तीन हजार ७ सय ९३ जनामात्र काममा रहेकाले दरबन्दी थप्ने निर्णय भएको हो। 

थप गरिएको दरबन्दीमा न्याय सेवा प्रहरी निर्माण गरी सो सेवामा एक हजार ७ सय १४ जनाको दरबन्दी दिइनेछ। बाँकी चार हजार २ सय ९६ जना प्रहरीको प्रशासन सेवामा रहनेछन्। 

थप गरिएका अन्य दरबन्दी महानगरीय सुरक्षालोकमार्ग सुदृढीकरण र अस्थायी प्रहरी पोष्ट स्थापनामा खटिनेछन्। यस्तै बैठकले रुसको भ्लाडिभोस्टकमा यही जेठ १३ देेखि १६ सम्म हुने एसियन एन्ड प्यासिफिक इनर्जी फोरमको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवलाई जिम्मेवारी दिएको छ। 

बैठकले व्यापार तथा यातायात सहजीकरण आयोजनाका लागि विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाले दिने ऋण तथा अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौताका लागि टोली गठन गरी वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। यस आयोजनाका लागि ऋण र अनुदान गरी रु आठ अर्ब ६४ करोड २४ लाख प्राप्त हुनेछ। 

अवकाश हुन लागेका नेपाल न्याय सेवा (सरकारी सेवा) का दुई जनालाई विशिष्ट श्रेणी र एक जनालाई प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि भएको छ। 

फिनल्यान्डका राष्ट्रपति सावोजी मिनिष्टोबाट काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ४ निवासी मीनबहादुर रावललाई प्रदान गर्ने 'द अवार्ड अफ लाइफ अफ द फिनल्यान्डस्वीकार गर्न अनुमति दिइएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।

बैठकले सन् २०११ मा टर्कीको इस्तानबुलमा अतिकम विकसित मुलुकको विकाससम्बन्धी 'इस्तानबुल प्रोग्राम अफ एक्सन (२०११२०२०)कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ। यस्तै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले तयार गरेको द्वन्द्वका कारणबाट मनोसामाजिक असरहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई आवश्यक मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका पारितका लागि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पठाइएको छ। 

रुकुमको चौरजहारी र पाँचथरको फिदिममा बस्ती विकास गरी सहरी क्षेत्र विकास गर्न आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सैद्धान्तिक निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। 

हुलाक टिकट प्रकाशनसम्बन्धी निर्देशिकालाई मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाई समितिले पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने तथा  यही जेठ ५ र ६ गते थाइल्यान्डमा हुने पानीसम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलनमा भाग लिन ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको नेतृत्वमा टोली जाने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। 

प्रतिक्रिया

उपराष्ट्रपतिका छोरा सवारी जाममा परेपछि यसरी पोखे आक्रोस

काठमाडौं- उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन आफ्नो चीन भ्रमणबाट फर्कंदै थिए। उनीको सवारी हुने भएपछि सदा झैं सुरक्षाकर्मीले बाटो खाली बनाएका थिए। त्यहि बाटोहुँदै उनका छोरा दिपेश पुन माइक्रोमा कतै जाँदै थिए।

संविधानपछि एमाले आर्थिक विकासमा केन्द्रितः नेता नेपाल

तनहुँ– एमालेका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले)ले देशमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्ने बताएका छन्।

तीन अाेटै निर्वाचन यही सरकारले गराउँ छः मन्त्री राई

भक्तपुर– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले अहिलेको केपी ओली सरकारको विकल्प नभएको बताएका छन्। यही सरकारले नै समस्याहरु हल गर्दै तीन अाेटै निर्वाचन गराउने तयारी थालेको उनले...

आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै चुनाव गराउन मिल्दैनः सभापति देउवा

नेपालगन्ज– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकायको निवाचनका विषयमा सरकारले 'विरोधाभासपूर्ण' कुरा गरिरहेको बताएका छन्।  

सरकारमै बसेर संविधान उल्लंघन

काठमाडौं- नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने शपथ खाएर सरकारमा गएका दलका नेता तथा मन्त्री नै संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति र क्रियाकलापमा संलग्न देखिएका छन्। उनीहरू सात दशकको चरम संघर्षपछि संविधानसभाबाट जारी संविधानका...

न्यायाधीशका नाममा असुली

काठमाडौं- 'ढकाल श्रीमान् (न्यायाधीश) सँग कुरा भएको छ, नहटाउनुस् (पेसी) भन्नुहुन्छ,' अधिवक्ता सञ्जयराज अधिकारी आफ्ना सेवाग्राहीस"ग मोबाइलमा भन्छन्। 'हुन्छ भन्नुभा छ? हुन्न भने बरु कसैलाई बिरामी भनेर (पेसी) हटाउनुपर्ला,' सेवाग्राही...

उजुरी दिने समय थप

उजुरी दिने समय थप

काठमाडौं- द्वन्द्वकालमा घटना अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार पाएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी दिने समयसीमा एक महिना थप गरेका छन्।

२०७४ माघ ७ भित्र सबै निर्वाचन

काठमाडौं- मधेसवादी दलले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकारले २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायत नयाँ संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना पारित गरेको छ।