×

Warning

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Error loading component: com_content, Component not found

Error loading component: com_content, Component not found

JFile: :read: Unable to open file: /data/nagariknews/components/com_k2/js/k2.js?v2.7.0&sitepath=/

Monday 18 Baishak, 2074 |
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

यसै साता राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी

(0 votes)
काठमाडौं— सरकारले विभिन्न मुलुकमा रिक्त दूतावासमा राजदूत नियुक्तिलाई शीघ्र अघि बढाउने तयारी गरेको छ। राजदूत नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रारम्भिक मस्यौदा सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ भने त्यसलाई चाँडै अनुमोदन गरेर नयाँ नियुक्ति गरिने भएको छ।
nepali-patro-june
वर्णानुक्रमअनुसार दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) महासचिवमा नेपालको पालो आएकाले आगामी फागुन १६ गतेपछि महासचिवको कार्यभार नेपालले नै सम्हाल्नु पर्नेछ। रिक्त हुने उक्त पदमा छ महिना अगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि न्यूयोर्कस्थित नियोग एक वर्षदेखि स्थायी प्रतिनिधिविहीन भएको छ भने झण्डै तीनवर्ष यता भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न सरकारले सकेको छैन। नयाँदिल्लीमा राजदूत नहुँदा सबैभन्दा बढी कठिनाइ त्यहाँ कार्यरत लाखौँ नेपालीले झेल्नुपरेको छ भने सबैभन्दा नजिकको छिमेकीसँगको सम्बन्धले अपेक्षित नयाँ उचाइ लिन सकेको छैन।

थाइल्यान्ड, इजिप्ट, मलेसिया र जर्मनीमा पनि नयाँ राजदूत पठाउनुपर्ने भएको छ। लामो समयदेखि ती दूतावासमा पनि राजदूत छैनन्। केही महिनापछि श्रीलङ्का पनि नेपाली राजदूतविहीन हुँदैछ। मुलुकको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनमा हरपल जुट्नुपर्ने राजदूतावासले राजदूतविहीन अवस्थामा कसरी कार्यसम्पादन गर्नसक्छ भन्ने राससको जिज्ञासामा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका थापा सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने बताउँछन्।

र्को सातादेखि निर्वाचन आचारसंहिता आकर्षित हुने जिज्ञासामा निर्वाचन आयोगको सहमतिमा राजदूत नियुक्ति गर्न सकिने तर्क उनको छ। 'निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनु अगावै पनि नियुक्ति हुनसक्छ' — उनले भने। सरकारले परराष्ट्र सेवाका ५० प्रतिशत र बाँकी राजनीतिक दलहरूको सिफारिसमा राजदूत नियुक्त गर्दै आएको छ । सहसचिव थापा कार्यदलले ७० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीबाट हुनुपर्ने सिफारिस गरेको कार्यदलका एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए।

दक्षिण एसियाली मुलुक बङ्गलादेशले पनि ७० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीबाटै नियुक्त गर्दै आएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालमा पनि त्यस्तो अभ्यास हुनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रतिक्रिया

उपराष्ट्रपतिका छोरा सवारी जाममा परेपछि यसरी पोखे आक्रोस

काठमाडौं- उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन आफ्नो चीन भ्रमणबाट फर्कंदै थिए। उनीको सवारी हुने भएपछि सदा झैं सुरक्षाकर्मीले बाटो खाली बनाएका थिए। त्यहि बाटोहुँदै उनका छोरा दिपेश पुन माइक्रोमा कतै जाँदै थिए।

संविधानपछि एमाले आर्थिक विकासमा केन्द्रितः नेता नेपाल

तनहुँ– एमालेका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले)ले देशमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्ने बताएका छन्।

तीन अाेटै निर्वाचन यही सरकारले गराउँ छः मन्त्री राई

भक्तपुर– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले अहिलेको केपी ओली सरकारको विकल्प नभएको बताएका छन्। यही सरकारले नै समस्याहरु हल गर्दै तीन अाेटै निर्वाचन गराउने तयारी थालेको उनले...

आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै चुनाव गराउन मिल्दैनः सभापति देउवा

नेपालगन्ज– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकायको निवाचनका विषयमा सरकारले 'विरोधाभासपूर्ण' कुरा गरिरहेको बताएका छन्।  

सरकारमै बसेर संविधान उल्लंघन

काठमाडौं- नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने शपथ खाएर सरकारमा गएका दलका नेता तथा मन्त्री नै संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति र क्रियाकलापमा संलग्न देखिएका छन्। उनीहरू सात दशकको चरम संघर्षपछि संविधानसभाबाट जारी संविधानका...

न्यायाधीशका नाममा असुली

काठमाडौं- 'ढकाल श्रीमान् (न्यायाधीश) सँग कुरा भएको छ, नहटाउनुस् (पेसी) भन्नुहुन्छ,' अधिवक्ता सञ्जयराज अधिकारी आफ्ना सेवाग्राहीस"ग मोबाइलमा भन्छन्। 'हुन्छ भन्नुभा छ? हुन्न भने बरु कसैलाई बिरामी भनेर (पेसी) हटाउनुपर्ला,' सेवाग्राही...

उजुरी दिने समय थप

उजुरी दिने समय थप

काठमाडौं- द्वन्द्वकालमा घटना अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार पाएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी दिने समयसीमा एक महिना थप गरेका छन्।

२०७४ माघ ७ भित्र सबै निर्वाचन

काठमाडौं- मधेसवादी दलले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकारले २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायत नयाँ संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना पारित गरेको छ।