Thursday 4 Magh, 2074 |
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

राष्ट्रसंघमा 'जलवायु' प्रतिबद्धता तयारी

(0 votes)
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आगामी मंगलबार न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयमा 'जलवायु परिवर्तन' सँग जुध्न नेपालले गरेका प्रयास र योजना जानकारी दिने भएका छन्। 


nepali-patro-june
राष्ट्रसंघको महासभा सुरु हुने अघिल्लो दिन आयोजना हुने जलवायु सम्मेलनमा वातावरणमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालले जलवायु परिवर्तनस“ग जुध्न गरेका प्रयासबारे जानकारी दिने भएका हुन्। त्यसका लागि कोइराला शुक्रबार न्युर्योक जाँदैछन्। 
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले विश्वका सबै राष्ट्र प्रमुखलाई जलवायु परिवर्तनको जाखिमसँग जुध्न आफ्नो देशले गरेका काम र योजनाको खाका लिएर आउन विशेष निमन्त्रणा थिए। सबैले जलवायु सम्मेलनमा आ–आफ्नो देशका तर्फबाट प्रतिबद्धता जाहेर गर्नेछन्। 
मुनले जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा वातावरण मन्त्रालयलाई दिएको थियो। वातावरण मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा तयार गरेको मस्यौदा परराष्ट्रमार्फत न्युयोर्क पठाइएको छ। नेपालका राष्ट्रसंघ प्रतिनिधि दुर्गा भट्टराईले उक्त मस्यौदा संघमा दर्ता गराइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यही मस्यौदा वाचन गर्नेछन्। 
'जलवायु परिवर्तन सर्वसाधारणको चासोको विषय हो। तर, वातावरण मन्त्रालयले बृहत छलफल नै नगरी मस्यौदा तयार गरेको छ,' एक अधिकारीले भने। उनका अनुसार मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्दा सरोकारवाला निकाय, सर्वसाधारणमा कुनै पनि छलफल र बहस गराएन। 'राष्ट्रिय मस्यौदा तयार गर्दा पनि सरकारले अरूका सुझावलाई ठाउँ दिएन,' उनले भने। 
नेपालका जलवायु परिवर्तनका वार्ताकार मन्जित ढकालका अनुसार यही अंग्रेजी वर्षमा कार्यावधि सकिन लागेका महासचिव मुनले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याबाट जुध्न प्रभावकारी काम नभएकाले र राजनीतिक नेतृत्व समस्या समाधानमा उदासीन देखिएकाले विशेष कार्यक्रम गर्न लागेका हुन्। 'प्राविधिक कुरा गरेर विश्वको सबैभन्दा जल्दोबल्दो समस्यालाई पन्छाउने प्रवृत्ति बढेपछि महासचिव मुन आफैंले यो सम्मेलन गर्न लागेका हुने,' उनले भने। 
ढकालका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउन सम्मेलन गर्न लागिएको हो। 'सम्मेलनमा सबैले आ–आफ्ना योजना र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नेछन्,' ढकालले भने, 'त्यही दिन मुनले साझा घोषणापत्र जारी गर्नेछन्।'

के छ नेपालको प्रतिबद्धता?

वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक छलफल नै नगरी तयार गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा अधिकांस विषयवस्तु बजेटबाट साभार गरिएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार बजेटमा पटक–पटक समावेश गरिएका, तर कहिल्यै कार्यान्वयन नभएका विषयमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिबद्धता जनाउनेछन्। 'तर, त्यो मस्यौदा न्युयोर्कसम्म पुग्दा संशोधन भएको हुन सक्छ,' मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।
मस्यौदामा तीन वर्षमा सबै घरधुरीमा बिजुली पुर्यापउने सरकारको महात्वाकांक्षी योजना समावेश गरिएको छ। यसले इन्धनका रूपमा काठ–दाउरा प्रयोग न्यून हुने, कार्बन उत्सर्जन कम भई वायुमण्डल प्रदूषण घट्ने र मानवस्वास्थ्यमा सुधार आउने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी सहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोग बढाउन 'नेट मिटरिङ' को अवधारण अघि सारिएको बताइएको छ। यो पनि बजेटमै उल्लेख छ। हरेक घरमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने र खपत भएर बचेकोलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा पठाउने योजना उल्लेख छ। 
यसैगरी, राजधानीमा २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा प्लान्ट जडान गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ। यसैगरी सहरी क्षेत्रमा ४० सिटभन्दा ठूला सवारी साधन आयात गर्नेलाई भन्सार छुटको सुविधा दिने नीतिसमेत उल्लेख गरिएको छ। वन क्षेत्रलाई ४० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्ने र २०७१ देखि २०८० दशकलाई वनदशक घोषणा गरेको समेत उल्लेख छ। जलवायु परिवर्तन नीतिलाई आधार मानेर विद्युतीय यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्न वातावरणमैत्री सवारी साधन नीति र न्यून कार्बन आर्थिक विकास रणनीति निर्माणक्रममा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिक्रिया

उपराष्ट्रपतिका छोरा सवारी जाममा परेपछि यसरी पोखे आक्रोस

काठमाडौं- उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन आफ्नो चीन भ्रमणबाट फर्कंदै थिए। उनीको सवारी हुने भएपछि सदा झैं सुरक्षाकर्मीले बाटो खाली बनाएका थिए। त्यहि बाटोहुँदै उनका छोरा दिपेश पुन माइक्रोमा कतै जाँदै थिए।

संविधानपछि एमाले आर्थिक विकासमा केन्द्रितः नेता नेपाल

तनहुँ– एमालेका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले)ले देशमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्ने बताएका छन्।

तीन अाेटै निर्वाचन यही सरकारले गराउँ छः मन्त्री राई

भक्तपुर– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले अहिलेको केपी ओली सरकारको विकल्प नभएको बताएका छन्। यही सरकारले नै समस्याहरु हल गर्दै तीन अाेटै निर्वाचन गराउने तयारी थालेको उनले...

आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै चुनाव गराउन मिल्दैनः सभापति देउवा

नेपालगन्ज– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकायको निवाचनका विषयमा सरकारले 'विरोधाभासपूर्ण' कुरा गरिरहेको बताएका छन्।  

सरकारमै बसेर संविधान उल्लंघन

काठमाडौं- नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने शपथ खाएर सरकारमा गएका दलका नेता तथा मन्त्री नै संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति र क्रियाकलापमा संलग्न देखिएका छन्। उनीहरू सात दशकको चरम संघर्षपछि संविधानसभाबाट जारी संविधानका...

न्यायाधीशका नाममा असुली

काठमाडौं- 'ढकाल श्रीमान् (न्यायाधीश) सँग कुरा भएको छ, नहटाउनुस् (पेसी) भन्नुहुन्छ,' अधिवक्ता सञ्जयराज अधिकारी आफ्ना सेवाग्राहीस"ग मोबाइलमा भन्छन्। 'हुन्छ भन्नुभा छ? हुन्न भने बरु कसैलाई बिरामी भनेर (पेसी) हटाउनुपर्ला,' सेवाग्राही...

उजुरी दिने समय थप

उजुरी दिने समय थप

काठमाडौं- द्वन्द्वकालमा घटना अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार पाएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी दिने समयसीमा एक महिना थप गरेका छन्।

२०७४ माघ ७ भित्र सबै निर्वाचन

काठमाडौं- मधेसवादी दलले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकारले २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायत नयाँ संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना पारित गरेको छ।