Thursday 4 Magh, 2074 |
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

जलवायु सम्मेलनमा भाषणमा बजेट कार्यक्रम बढी

(0 votes)
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु सम्मेलनमा अल्पविकसित राष्ट्रको पक्षमा बोल्नुपर्ने विज्ञले सुझाव दिएका छन्। नेपाल ४९ अल्पविकसित राष्ट्र समूहको अध्यक्ष भएकाले कोइरालाको सम्बोधन महत्वपूर्ण हुने जलवायु क्षेत्रका वार्ताकार मञ्जित ढकालले बताए।
nepali-patro-june
राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले महासभा सुरु हुनु अघिल्लो दिन आगामी मंगलबार 'जलवायु सम्मेलन' गर्दैछन्। उनले विश्वका सबै राष्ट्रप्रमुखलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिमस“ग जुध्न आफ्नो देशले गरेका काम र योजनाको खाका लिएर आउन विशेष निमन्त्रणा गरेका छन्। सबैले सम्मेलनको दिन आ–आफ्ना देशका तर्फबाट प्रतिबद्धता जाहेर गर्नेछन्। 
'हाम्रा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सम्मेलनमा महत्वपूर्ण मानिनेछ। हामीले हाम्रो देशको मात्र होइन, अल्पविकसित मुलुकका तर्फबाट पनि प्रस्ट अडान राख्न सक्नुपर्छ,' ढकालले बिहीबार नागरिकसँग भने। 
उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम कम गर्न आफूले गरिरहेका काम र आगामी योजनालाई समेत सम्बोधनले समेट्नुपर्छ। 'हामी अल्पविकसित मुलुकको पनि नेतृत्व गर्छौं भन्ने कुरा बिर्सनु हुन्न,' उनले भने। विश्व तापक्रम वृद्धिदरलाई १.५ डिग्रीभन्दा बढी हुन नदिन विकसित तथा प्रदूषक राष्ट्रलाई सचेत गराउनुपर्ने ढकालको सुझाव छ।
वातावरण सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले भने विकसित मुलुक र तिनले गरेको प्रदूषणबारे नेपालले आफ्नो धारणा प्रस्ट राख्नसक्ने बताए। 'हामी अध्यक्ष राष्ट्र पनि हौं, त्यसैले जलवायु परिवर्तनबाट भएका क्षति र त्यसको क्षतिपूर्ति प्रावधानबारे स्पष्ट कुरा राख्न सकिन्छ,' उनले भने, 'विनाश ठूला र विकसित मुलुकले गर्ने र त्यसको चपेटामा हामीजस्ता गरिब मुलुक पर्नुपर्ने विषय पनि उठाउन सकिन्छ।' 
विकसित राष्ट्रले प्राविधिक कुरा गरेर कम विकसितलाई अल्झाइरहेकाले अब विकसित र प्रदूषक राष्ट्रका प्रमुखले राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित कार्यान्वयन गर्न मिल्ने प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदा राम्रो हुने उनले बताए। 
'प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन यिनै विषयमा केन्द्रित हुन्छन् जस्तो लाग्छ,' सचिव पौडेलले भने, 'यी विषय अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले उठाउन सकिन्छ।'
नेपालले आफ्नोतर्फबाट गरेका र योजना बनाएका विषयलाई समेत सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा ती विषय समावेश गरिएको स्रोतले बताएको छ।
'प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा अधिकांश विषय चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट सारिएको छ, तिनको कार्यान्वयन पक्ष भने मजबुत देखिँदैन,' एक अधिकारीले भने। उनका अनुसार सरकारले बजेटमा पटक–पटक समावेश गरेका तर कहिल्यै कार्यान्वयन नभएका विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउनेछन्। 
तीन वर्षमा सबै घरधुरीमा बिजुली पुर्यायउने सरकारको महत्वाकांक्षी योजना मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। यसले काठ–दाउरालाई इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्ने कामको अन्त्य हुन्छ, कार्बन उत्सर्जन कम भई वायुमण्डल प्रदूषण घट्छ र मानव स्वास्थ्यमा सुधार आउ“छ भन्ने धारणा मस्यौदामा राखिएको छ। यसैगरी सहरी क्षेत्रमा सार्य ऊर्जाको प्रयोग बढाउन 'नेट मिटरिङ' को अवधारणा अघि सारेको बताइएको छ। यो पनि बजेटमै उल्लेख छ। हरेक घरमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने र खपत भएर बचेको ऊर्जालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा फिर्ता पठाउने योजना उल्लेख छ। 
यसैगरी, राजधानीमा २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा प्लान्ट जडान गर्ने योजना पनि समावेश छ। यो पनि बजेटकै कार्यक्रम हो। सहरी क्षेत्रमा ४० सिटभन्दा ठूला सवारी साधन आयात गर्नेलाई भन्सार छुटको सुविधा दिने नीतिसमेत उल्लेख गरिएको छ। वन क्षेत्रलाई ४० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्ने र २०७१ देखि २०८० दशकलाई वन दशक घोषणा गरेको समेत मस्यौदामा छ। यसबाहेक जलवायु परिवर्तन नीतिलाई आधार मानेर विद्युतीय यातायात प्रवर्द्धन गर्न वातावरणमैत्री सवारी साधन नीति निर्माणको क्रममा रहेको, न्यून कार्बन आर्थिक विकास रणनीति निर्माणका क्रममा रहेको विषय मस्यौदामा उल्लेख छ। 
'संशोधन नभए प्रधानमन्त्रीले सम्मेलनमा यिनै विषय सम्बोधन गर्नेछन्,' स्रोतले भन्यो, 'यसमा स्थानीय तहमा भइरहेका वातावरण संरक्षणमा सफल कथा समेट्न सकिएको छैन, सार्वजनिक रूपमा बहस र छलफल चलाइएको भए मस्यौदा अझ धेरै परिस्कृत हुने थियो।'

प्रतिक्रिया

उपराष्ट्रपतिका छोरा सवारी जाममा परेपछि यसरी पोखे आक्रोस

काठमाडौं- उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन आफ्नो चीन भ्रमणबाट फर्कंदै थिए। उनीको सवारी हुने भएपछि सदा झैं सुरक्षाकर्मीले बाटो खाली बनाएका थिए। त्यहि बाटोहुँदै उनका छोरा दिपेश पुन माइक्रोमा कतै जाँदै थिए।

संविधानपछि एमाले आर्थिक विकासमा केन्द्रितः नेता नेपाल

तनहुँ– एमालेका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले)ले देशमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्ने बताएका छन्।

तीन अाेटै निर्वाचन यही सरकारले गराउँ छः मन्त्री राई

भक्तपुर– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले अहिलेको केपी ओली सरकारको विकल्प नभएको बताएका छन्। यही सरकारले नै समस्याहरु हल गर्दै तीन अाेटै निर्वाचन गराउने तयारी थालेको उनले...

आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै चुनाव गराउन मिल्दैनः सभापति देउवा

नेपालगन्ज– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकायको निवाचनका विषयमा सरकारले 'विरोधाभासपूर्ण' कुरा गरिरहेको बताएका छन्।  

सरकारमै बसेर संविधान उल्लंघन

काठमाडौं- नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने शपथ खाएर सरकारमा गएका दलका नेता तथा मन्त्री नै संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति र क्रियाकलापमा संलग्न देखिएका छन्। उनीहरू सात दशकको चरम संघर्षपछि संविधानसभाबाट जारी संविधानका...

न्यायाधीशका नाममा असुली

काठमाडौं- 'ढकाल श्रीमान् (न्यायाधीश) सँग कुरा भएको छ, नहटाउनुस् (पेसी) भन्नुहुन्छ,' अधिवक्ता सञ्जयराज अधिकारी आफ्ना सेवाग्राहीस"ग मोबाइलमा भन्छन्। 'हुन्छ भन्नुभा छ? हुन्न भने बरु कसैलाई बिरामी भनेर (पेसी) हटाउनुपर्ला,' सेवाग्राही...

उजुरी दिने समय थप

उजुरी दिने समय थप

काठमाडौं- द्वन्द्वकालमा घटना अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार पाएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी दिने समयसीमा एक महिना थप गरेका छन्।

२०७४ माघ ७ भित्र सबै निर्वाचन

काठमाडौं- मधेसवादी दलले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकारले २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायत नयाँ संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना पारित गरेको छ।