Tuesday 21 Mangshir, 2073 |
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

थाङ्नाले छेक्दैन सिरेटो

(0 votes)
थाङ्नाले छेक्दैन सिरेटो
दाङ- भुइँमा बिछ्याएको 'गुन्द्री' चिस्यानले निथ्रुक्कै बन्छ। तपतपी शीत चुहिरहन्छ। बाँसका 'चिरा' बाट छिर्ने सिरेटोले मुटु छेड्छ । थाङ्ना काखी च्यापेका भरमा हिउँद कटाउन सास्ती पर्दै छ तुलसीपुर–२०, मोतीपुरका कालुरामलाई। 'जाडो कटाउन गाह्रो भइसक्यो,' ६५ वर्षीय उनी भन्छन्।


nepali-patro-june
रातभर पालमुनि कठ्यांग्रिने कालुराम बिहानै न्यानो खोज्न बाहिर निस्कन्छन्। तर, डमक्कै बस्ती ढाक्ने कुहिरोले मध्याह्न १२ नबज्दासम्म घाम छिर्न दिँदैन। चिसोले थलिएका उनले खोक्दै भने, 'दिउँसो एकैछिन मात्रै झुलुक्क मधुरो घाम लाग्छ, ज्यानै तातिन्न।' दिनानुदिन बढिरहेको चिसोले कालुरामलाई दमको समस्या देखिएको छ। पत्नीलाई झन् गलाउँदै लगेको छ। 'जहान पनि दमको बिरामी छ,' उनले भने, 'आफू कसरी बाँच्ने हो, जहान कसरी बचाउने हो, धौ भइसक्यो।'

२०७१ साउन २९ मध्यरातमा उर्लिएको बबई नदीले नांगेझार बनायो। सिरीखुरी बाढीमै गयो, धन्न ज्यान जोगियो। भग्नावशेष सम्याउँदै कालुरामले जेनतेन सानो टहरो हाले। तर, बाँस गाडेर त्रिपालले छाएको टहरोले पानी छेक्न सकेन। भल सोहोरेरै बर्खा कटाएका कालुराम अहिले चिसोले खेदिँदै छन्। 'हामीलाई सुख कहिल्यै नआउने भयो,' उनले भने, 'बर्खामा घरभित्रै भल सोहोर्थिम्, अहिले चिसोले कठ्यांग्रिने बनाउँछ।'

खुइता चौधरीको पाँच जनाको परिवार पनि चिसोले पूरै रात निदाउन सक्दैन। माथिबाट शीतले हान्छ, भुइँबाट ओसले शरीर भिज्छ। 'जति रात छिप्पिँदै गयो, उति चिसोले सताउँछ,' उनले भने, 'मध्यरातमा यति चिसो हुन्छ कि सुत्नै सकिन्न। अनि जागै बस्छम्।'

बाढीले विस्थापित बनाएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्यानो बास पाएका छैनन्। मोतीपुरकै जिउधन चौधरीलाई दुःख यति लामो समय रहला भन्ने फिटिक्कै लागेको थिएन। सरकारले पुनर्वास गराइदिने आस अब मर्दै गएको छ। सरकारी ढिलासुस्तीकै कारण उनीहरू डेढ वर्षसम्म सानो कोप्चेरोभित्र पिल्सिइरहनुपरेको छ। 'ओढ्ने–ओछ्याउने कपडा छैनन्,' उनले भने, 'न चिसो छेक्ने घर छ, परिवारलाई कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता मात्रै लाग्छ।'

सुरुमा बस्ती ओइरिएका दाताले दिएका थाङ्ना च्यातिइसकेको उनी बताउँछन्। ओढ्ने र ओछ्याउने कपडा नहुँदा पीडित चिसो भुइँमै रात कटाउन बाध्य छन्।

मोतीपुरकै गोपीलाल चौधरीको १९ जनाको परिवारको एउटै ओत छ। सुत्न ठाउँकै अभाव हुन्छ। त्यसमाथि ओढ्ने–ओछ्याउने कपडाको अभाव। 'गुन्द्री मात्रै बिछ्याएर सुत्न खोज्छम्, ओढ्ने कपडा पनि छैनन्,' गोपीका छोरा शरदले भने, 'भुइँबाट पानी रसाएर गुन्द्री पूरै भिज्छ अनि रातभरि जागै।'

जिल्लाका बाढीले विस्थापित हरेक बस्तीको हालत उत्तिकै दयनीय छ। बसोबासको व्यवस्थापन नहुँदा उनीहरूलार्ए हिउँदको चिसो सिरेटो थेग्नै धौ भइसकेको छ। 'राती १२ बजेसम्म आगो तापेर बस्छम्,' डुरुवाका सेतबहादुर वलीले भने, 'सुत्न खोज्यो चिसोले निद्रै पर्दैन।' दाताले गत वर्षको हिउँदमा केही न्याना कपडा बस्ती पुर्याशए पनि ती च्यातिएर धुजा परिसकेका छन्। त्रिपालभरि प्वालैप्वाल परेको छ। यसपालि अहिलेसम्म एक जना दाता पनि गएका छैनन्।

चिसो बढ्दै गएपछि फूलबारीकी बाढीपीडित सुन्दरी वादीको पनि बिचल्ली छ। चिसोले कठ्यांग्रिँदै रात बिताउनुपरेको उनी बताउँछिन्। चिसोबाट बचाउन दुई नातिसहित बुहारीलाई माइत बस्न पठाइदिएकी छन्। 'त्रिपालले चिसो फिटिक्कै छेक्दैन, नाति बिरामी पर्न थाले,' उनले भनिन्, 'हिउँदभर उतै बस्नू भनेर माइत पठाइदिएँ।'

विस्थापित बस्तीमा चिसोका बिरामी बढेका छन्। अधिकांश बालबालिकालाई ज्वरो तथा वृद्धवृद्धालाई दम, खोकी र हातगोडा दुख्ने समस्या रहेको उनीहरू बताउँछन्।

सरकारले पुनर्वासका लागि घोषणा गरेको रकम दिलाए राहत मिल्ने विस्थापितको आस छ। आयस्रोत भएका विस्थापितले त्यसैबाट बास जोहो गरिसकेका भए पनि केही नहुनेहरू निरन्तर पीडामा बाँचिरहेका छन्। 'हामीलाई खानै मुस्किल छ,' सुन्दरीले भनिन्, 'घर बनाउने पैसा कहाँबाट ल्याउने हो? सरकारले दिने भनेको पूरै पैसा दिए पनि धेरै राहत हुन्थ्यो।'

सरकारले विस्थापितलाई तत्काल पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने आश्वासन बाढी पसेको भोलिपल्टै दिएको थियो। पर्वखर्चका नाममा कनिकासरह न्यून आर्थिक सहयोग गरेको सरकारले उनीहरूको पुनर्वासका लागि भने डेढ वर्ष पुगिसक्दा पनि गतिलो कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन।

पुनःस्थापना नहुँदा मानसिक तनाबले ज्यान गुमाएका उदाहरण पनि छन् विस्थापित बस्तीमा। गोल्टाकुरीका झग्गु वलीले पत्नी हुमालाई गुमाए। 'जहिले पनि घर कहिले बन्छ भनेर मात्रै सोध्थी,' उनले भने, 'पछि यही तनाबले सिकिस्त बन्दै गई, भारत पुर्या।उँदा पनि निको भएन।' गत फागुन ८ गते हुमाको निधन भएको थियो।

गत असारमा सरकारले नम्बरी जमिन नभएका विस्थापितलाई १ लाख २५ हजार र नम्बरी जमिन भएकालाई ७५ हजार रूपैयाँ राहतको घोषणा गर्योभ। सोहीअनुरूप पहिलो किस्ताबापत जग्गा नहुनेलाई ५० हजार र जग्गा हुनेहरूलाई २५ हजार रूपैयाँ दियो। तर, साउनभित्रै थप रकम दिलाउने भनेर आश्वासन दिएको सरकारले अहिलेसम्म त्यो रकम दिन सकेको छैन।

प्रतिक्रिया

उपराष्ट्रपतिका छोरा सवारी जाममा परेपछि यसरी पोखे आक्रोस

काठमाडौं- उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन आफ्नो चीन भ्रमणबाट फर्कंदै थिए। उनीको सवारी हुने भएपछि सदा झैं सुरक्षाकर्मीले बाटो खाली बनाएका थिए। त्यहि बाटोहुँदै उनका छोरा दिपेश पुन माइक्रोमा कतै जाँदै थिए।

संविधानपछि एमाले आर्थिक विकासमा केन्द्रितः नेता नेपाल

तनहुँ– एमालेका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले)ले देशमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्ने बताएका छन्।

तीन अाेटै निर्वाचन यही सरकारले गराउँ छः मन्त्री राई

भक्तपुर– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले अहिलेको केपी ओली सरकारको विकल्प नभएको बताएका छन्। यही सरकारले नै समस्याहरु हल गर्दै तीन अाेटै निर्वाचन गराउने तयारी थालेको उनले...

आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै चुनाव गराउन मिल्दैनः सभापति देउवा

नेपालगन्ज– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकायको निवाचनका विषयमा सरकारले 'विरोधाभासपूर्ण' कुरा गरिरहेको बताएका छन्।  

सरकारमै बसेर संविधान उल्लंघन

काठमाडौं- नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने शपथ खाएर सरकारमा गएका दलका नेता तथा मन्त्री नै संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति र क्रियाकलापमा संलग्न देखिएका छन्। उनीहरू सात दशकको चरम संघर्षपछि संविधानसभाबाट जारी संविधानका...

न्यायाधीशका नाममा असुली

काठमाडौं- 'ढकाल श्रीमान् (न्यायाधीश) सँग कुरा भएको छ, नहटाउनुस् (पेसी) भन्नुहुन्छ,' अधिवक्ता सञ्जयराज अधिकारी आफ्ना सेवाग्राहीस"ग मोबाइलमा भन्छन्। 'हुन्छ भन्नुभा छ? हुन्न भने बरु कसैलाई बिरामी भनेर (पेसी) हटाउनुपर्ला,' सेवाग्राही...

उजुरी दिने समय थप

उजुरी दिने समय थप

काठमाडौं- द्वन्द्वकालमा घटना अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार पाएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी दिने समयसीमा एक महिना थप गरेका छन्।

२०७४ माघ ७ भित्र सबै निर्वाचन

काठमाडौं- मधेसवादी दलले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकारले २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायत नयाँ संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना पारित गरेको छ।