15 Shrawn, 2073 |
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

फुटाइएका मन्त्रालयमा कामको अन्योल

(0 votes)
काठमाडौं- सरकारले मन्त्रालय फुटाएर नयाँ बनाए पनि काम भने संयुक्त रूपमै सञ्चालन भइरहेको छ। फुटाइएका मन्त्रालयमा अझैसम्म काम बाँडफाँटसहितको आधिकारिक निर्णय पत्र नपुग्दा कुन काम कसले गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ।

nepali-patro-june
मन्त्रालयको नाम, मन्त्री, सचिव छुट्टाछुट्टै बनाइएको छ। तर, मन्त्रालयका कर्मचारी भने पहिलेकै अवस्थामा काम भइरहेको बताउँछन्। भर्खर छुट्याइएको बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वेभसाइटमै बाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयका छुट्टाछुट्टै मन्त्रीको फोटो राखिएको छ।

पशु विकास मन्त्रालयको वेभसाइट तयार भइसकेको छैन। मन्त्रालयको कार्यविभाजन भए पनि काम पहिलेकै अनुसार भइरहेको कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए। उनले भने, 'विभागअनुसार आ–आफ्नै काम गर्दै आएका थियौं। बजेट शीर्षक पनि फरक थियो। कृषि र पशुसेवा विभागले गर्दै आएका काम निरन्तर चलिरहेका छन्।'

पशु र कृषिका कार्यक्रम छुट्याइएकाले जिल्ला, क्षेत्रमा कुनै द्विविधा नभएको उनले बताए। 'बजेट शीर्षक पहिलेदेखि फरक थिए,' उनले भने, 'विभागीय प्रमुख छुटाछुट्टै रहेको र संरचना छुट्टै भएकाले मन्त्रालय टुक््रयाउँदा कुनै अलमल छैन।' एउटै भवनमा कृषि र पशु विकास मन्त्रालय छन्।

नयाँ मन्त्रालय भएकाले कसरी कार्यक्रम गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम पौडेलले बताए। उनले भने, 'मन्त्रालय नयाँ भए पनि हाम्रा काम पहिलेदेखि नै फरक थिए। यस वर्ष स्वीकृत कार्यक्रम कृषिसँग समन्वय गरी काम गर्छौं।' विभागमातहत अपुग हुने जनशक्तिका विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए।

मन्त्री, सचिव बेग्लै भए पनि बाणिज्य मन्त्रालयमा कार्य विभाजन छलफलक्रममा रहेकाले पुरानै संरचनामा काम भइरहेको छ। मन्त्रालयबाट प्रस्तावित प्रतिवेदन संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति हुँदै मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुनुपर्छ। बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रहेका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय अहिले बाणिज्य सचिवको रूपमा कार्यरत छन्। आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले पदभार ग्रहण गरिसकेका छनन्।

एउटै भवनमा उद्योग, बाणिज्य र आपूर्ति तीनवटा मन्त्रालय छन्। अब नयाँ संरचनामा आवश्यकताअनुसार शाखा, महाशाखा बनाउन बाँकी रहेको प्रशासन शाखा अधिकृत नवराज आचार्यले बताए। पहिले प्रस्ताव गरिएका कर्मचारी घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। सकेसम्म कम व्ययभारमा मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने नीति रहेको उनले बताए। उनले भने, 'अहिलेसम्म यथावत रूपमै काम गरिरहेका छौं। हामी कुन मन्त्रालयका भन्ने आधिकारिक कुनै पत्र आइसकेको छैन।'

प्रतिक्रिया

उपराष्ट्रपतिका छोरा सवारी जाममा परेपछि यसरी पोखे आक्रोस

काठमाडौं- उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन आफ्नो चीन भ्रमणबाट फर्कंदै थिए। उनीको सवारी हुने भएपछि सदा झैं सुरक्षाकर्मीले बाटो खाली बनाएका थिए। त्यहि बाटोहुँदै उनका छोरा दिपेश पुन माइक्रोमा कतै जाँदै थिए।

संविधानपछि एमाले आर्थिक विकासमा केन्द्रितः नेता नेपाल

तनहुँ– एमालेका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले)ले देशमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्ने बताएका छन्।

तीन अाेटै निर्वाचन यही सरकारले गराउँ छः मन्त्री राई

भक्तपुर– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले अहिलेको केपी ओली सरकारको विकल्प नभएको बताएका छन्। यही सरकारले नै समस्याहरु हल गर्दै तीन अाेटै निर्वाचन गराउने तयारी थालेको उनले...

आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै चुनाव गराउन मिल्दैनः सभापति देउवा

नेपालगन्ज– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकायको निवाचनका विषयमा सरकारले 'विरोधाभासपूर्ण' कुरा गरिरहेको बताएका छन्।  

सरकारमै बसेर संविधान उल्लंघन

काठमाडौं- नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने शपथ खाएर सरकारमा गएका दलका नेता तथा मन्त्री नै संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति र क्रियाकलापमा संलग्न देखिएका छन्। उनीहरू सात दशकको चरम संघर्षपछि संविधानसभाबाट जारी संविधानका...

न्यायाधीशका नाममा असुली

काठमाडौं- 'ढकाल श्रीमान् (न्यायाधीश) सँग कुरा भएको छ, नहटाउनुस् (पेसी) भन्नुहुन्छ,' अधिवक्ता सञ्जयराज अधिकारी आफ्ना सेवाग्राहीस"ग मोबाइलमा भन्छन्। 'हुन्छ भन्नुभा छ? हुन्न भने बरु कसैलाई बिरामी भनेर (पेसी) हटाउनुपर्ला,' सेवाग्राही...

उजुरी दिने समय थप

उजुरी दिने समय थप

काठमाडौं- द्वन्द्वकालमा घटना अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार पाएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी दिने समयसीमा एक महिना थप गरेका छन्।

२०७४ माघ ७ भित्र सबै निर्वाचन

काठमाडौं- मधेसवादी दलले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकारले २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायत नयाँ संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना पारित गरेको छ।