15 Ashwin, 2073 |
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

सीमांकनको आधार तोक्नुपर्ने मोर्चाको अडान

(0 votes)
काठमाडौं- आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले सीमांकनको विषय राजनीतिक संयन्त्रबाट टुंग्याउन तयार भए पनि त्यसका आधार भने पहिले नै तोक्नुपर्ने अडान राखेको छ। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा बिहीबार भएको प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको कार्यदल बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि महेश आचार्यले प्रदेश सीमांकन परिमार्जनसहित मोर्चाले राखेको ११ बुँदे मागका विषयमा नयाँ ढंगले छलफल सुरु गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।


nepali-patro-june
बैठकमा उनले राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग र पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले निर्धारण गरेको सामर्थ्य र पहिचानका आधारमा जान सकिने आधार प्रस्तुत गरेका थिए।

मोर्चाले भने उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाए पनि मधेस प्रदेशमै रहनुपर्ने भनी आफूहरूले दाबी गर्दै आएका जिल्लासहित सीमांकनको आधार पहिले नै निर्धारण गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो।

'संविधान निर्माण गर्ने दलबाट बिहीबारको बैठकमा सकारात्मक प्रस्ताव आएको छ,' कार्यदल सदस्य संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, 'राजनीतिक संयन्त्रले सीमांकनको प्राविधिक विषय मात्रै मिलाउने हो तर सीमांकनको विषय प्रविधि मात्रै नभएर राजनीतिक पनि हो। त्यसैले आधारको बारेमा पहिले नै राजनीतिक तहमा सहमति बन्नुपर्छ।' बैठकमा मोर्चाले राजनीतिक संयन्त्रको कार्यविधि, कार्यादेश र वैधानिकताबारे सहमति हुनुपर्ने बताएको थियो।

मोर्चाले पहिलो संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगले तयार पारेको सुझावका आधारमा र मधेसी दलसँग भएको सहमतिअनुसार मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई स्वायत्त मधेस प्रदेश हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

समिति र आयोगले प्रदेश निर्माणको आधार सामर्थ्यको ४ र पहिचानको ५ हुने जनाएका थिए। मोर्चाले मधेस प्रदेशमा हुुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर तथा प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लाबारे राजनीतिक तहमा सहमति बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आचार्यले आफूले राखेको प्रस्ताव छलफलकै चरणका रहेकाले त्यस विषयमा अहिल्यै बोल्दा वातावरण बिग्रनसक्ने बताए। 'अहिलेको सबै विषयमा चर्चा गर्दा बन्न लागेको वातावरण बिग्रन सक्छ,' उनले भने, 'राजनीतिक समितिबाट विवाद टुंग्याउन विवादित क्षेत्र उल्लेख गरेर जान सकिन्छ।'

आन्दोलनरत मोर्चाले भने संविधान निर्माता दलबाट आएको प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताएको छ।

नेकपा एमाले प्रतिनिधि भीम रावल र एकीकृत नेकपा माओवादीका शक्ति बस्नेतले भने संसदमा दर्ता संविधान संशोधनको विषयमा पहिला सहमति गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए।

उनीहरुले संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न समय भएकाले त्यसमाथि पहिले सहमति चाहेको बताएका थिए।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावमाथि कांग्रेससहित विभिन्न दलका ९५ सांसदले दुई दर्जनभन्दा बढी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

समानुपातिक समावेशी सहभागिता र भूगोल र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी संशोधनले आफूहरुले उठाउँदै आएको मागको सम्बोधन हुन नसक्ने बताइसकेको छ।

पुस पहिलो साता मधेसी मोर्चा र कांग्रेस संविधानको विभिन्न विषयमा सहमतिनजिक पुगेका थिए। त्यस समयमा ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राख्ने र झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विषयमा राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल गरेर जान प्रमुख प्रतिपक्षी र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच अनौपचारिक सहमति भएको थियो। नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसहितका विषयमा पनि कांग्रेस र मोर्चाबीच सहमति बनेको बताइएको थियो।

प्रतिक्रिया

उपराष्ट्रपतिका छोरा सवारी जाममा परेपछि यसरी पोखे आक्रोस

काठमाडौं- उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन आफ्नो चीन भ्रमणबाट फर्कंदै थिए। उनीको सवारी हुने भएपछि सदा झैं सुरक्षाकर्मीले बाटो खाली बनाएका थिए। त्यहि बाटोहुँदै उनका छोरा दिपेश पुन माइक्रोमा कतै जाँदै थिए।

संविधानपछि एमाले आर्थिक विकासमा केन्द्रितः नेता नेपाल

तनहुँ– एमालेका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले)ले देशमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्ने बताएका छन्।

तीन अाेटै निर्वाचन यही सरकारले गराउँ छः मन्त्री राई

भक्तपुर– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले अहिलेको केपी ओली सरकारको विकल्प नभएको बताएका छन्। यही सरकारले नै समस्याहरु हल गर्दै तीन अाेटै निर्वाचन गराउने तयारी थालेको उनले...

आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै चुनाव गराउन मिल्दैनः सभापति देउवा

नेपालगन्ज– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकायको निवाचनका विषयमा सरकारले 'विरोधाभासपूर्ण' कुरा गरिरहेको बताएका छन्।  

सरकारमै बसेर संविधान उल्लंघन

काठमाडौं- नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने शपथ खाएर सरकारमा गएका दलका नेता तथा मन्त्री नै संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति र क्रियाकलापमा संलग्न देखिएका छन्। उनीहरू सात दशकको चरम संघर्षपछि संविधानसभाबाट जारी संविधानका...

न्यायाधीशका नाममा असुली

काठमाडौं- 'ढकाल श्रीमान् (न्यायाधीश) सँग कुरा भएको छ, नहटाउनुस् (पेसी) भन्नुहुन्छ,' अधिवक्ता सञ्जयराज अधिकारी आफ्ना सेवाग्राहीस"ग मोबाइलमा भन्छन्। 'हुन्छ भन्नुभा छ? हुन्न भने बरु कसैलाई बिरामी भनेर (पेसी) हटाउनुपर्ला,' सेवाग्राही...

उजुरी दिने समय थप

उजुरी दिने समय थप

काठमाडौं- द्वन्द्वकालमा घटना अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार पाएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी दिने समयसीमा एक महिना थप गरेका छन्।

२०७४ माघ ७ भित्र सबै निर्वाचन

काठमाडौं- मधेसवादी दलले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकारले २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायत नयाँ संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना पारित गरेको छ।