Wednesday 12 Shrawn, 2073 |
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

महानिर्देशनालय संरचना अझै अधुरो

  • आइतबार १२ जेष्ठ, २०७०
  • चाँदनी हमाल
  • Be the first to comment!
(0 votes)
चितवन- सेना समायोजनमार्फत नेपाली सेनामा गएका पूर्वलडाकु तथा नेपाली सेनाको संयुक्त महानिर्देशनालयबारे निर्णय नहुँदा तालिमरत पूर्वलडाकुमा अन्योल छाएको छ। तालिम सकिनै लाग्दा पनि महानिर्देशनालको पूर्ण संरचना टुंगो नहुँदा उनीहरू कहाँ गएर, कस्तो जिम्मेवारी लिनुपर्ला भन्ने चिन्तामा छन्।


nepali-patro-june
समायोजन गरिएका पूर्वलडाकुको नौमहिने तालिम अधिकृत तहको भदौ १० र तल्लो दर्जाको असार १० मा सकिँदैछ। शान्ति–सम्झौताअनुसार ६५ प्रतिशत नेपाली सेना र ३५ प्रतिशत समायोजनमा गएका सेना मिलेर महानिर्देशनालय गठन गरिँदैछ। जसअनुसार सेनाले ४ हजार ४ सय ७१ नयाँ दरबन्दी तय गरिसकेको छ। तालिममा रहेका एक हजार ४ सय २३ पूर्वलडाकु महानिर्देशनालयअन्तर्गत खटिनेछन्।

नेपाली सेना आफ्नातर्फबाट तयारी सकेर सरकारी निर्णय कुरिरहेको छ। सैनिकस्रोतका अनुसार महानिर्देशनालयको हेडक्वार्टर काठमाडांै, तीन निर्देशनालय चितवनमा राख्ने तय भइसकेको छ। महानिर्देशनालय पदाधिकारीको पनि टुंगो लगाइसकेको छ सेनाले।

महानिर्देशनालयअन्तर्गत विपद व्यवस्थापन, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा र राष्ट्रिय विकास निर्देशनालय चितवनमा रहनेछन्। निर्देशनालय स्थापनासँगै चितवन सेनाको काठमाडौंपछि अर्को ठूलो सैन्य संरचनायुक्त जिल्ला बन्नेछ। तर ठाउँ कहाँ दिने भन्नेबारे आधिकारिक निर्णय भने भइनसकेको सरकारलाई सुझाव दिन बनेको समितिका एक सदस्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव सूर्य सिलवालले बताए। 'सरकारलाई सुझावसहितको प्रस्ताव पठाउन अन्तिम छलफल हुनै बाँकी छ,' सिलवालले भने, 'देशभरका सात क्यान्टोनमेन्ट कसलाई, कसरी दिने, छिनोफानो भइसकेको छैन।'

सुर्खेत दशरथपुरको क्यान्टोनमेन्टको केही जग्गा कृषि क्याम्पसको रहेकाले त्यो फिर्ता दिनुपर्ने, सामुदायिक वनका जग्गामा बनेका क्यान्टोनमेन्टको अर्को जग्गा वनलाई दिनुपर्ने, नयाँ कृषि विश्वविद्यालयले पनि क्यान्टोनमेन्टकै जग्गा माग गरेको, सशस्त्रले औद्योगिक सुरक्षाबल राख्न, नेपाली सेनाले निर्देशनालय राख्न तथा नेपाल प्रहरीले सुरक्षा कार्यालय बनाउन पनि क्यान्टोनमेन्टकै जग्गा मागेकाले छलफल गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए। 'सबैलाई भागबन्डा लगाएर दिन गाह्रो छ,' उनले भने, 'कसलाई ,कुन उपयुक्त हुन्छ, त्यसमा सबैको चित्त बुझ्छ/बुझ्दैन, त्यसमा पनि भरपर्छ।'

चितवनको हकमा भने पहिलेदेखि सेनाले हेरिरहेका ठाउँ सेनाकै जिम्मा दिने विषयमा लगभग सहमतिनजिक पुगेको उनले बताए।

दुई दिनपछि समितिका सदस्यबीच अन्तिम छलफल हुने र सरकारलाई प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए। समितिमा गृहसचिव, रक्षासचिव, अर्थसचिव, शान्ति सचिवसहित ६ पदाधिकारी छन्।

सेनाले भने महानिर्देशनालय गठनसँगै मातहत निर्देशनालय व्यवस्थापन तयारी थालिसकेको छ। चितवन, नवलपरासीको हात्तीखोर, सिन्धुलीमा बस्ने निर्देशनालय र यसका शाखाका लागि महानिर्देशनालयमा सरुवा पाएका सेनाका ५ बटालियन सम्बन्धित जिल्लामा तयारी गरिरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सुरेशराज शर्माले बताए। चितवनको गैरीबारी, रसौली र शक्तिखोरका शिविरको उपयुक्तताबारे यहाँ आएका १७ जनाको एक बटालियनले अध्ययन गरिरहेको सैनिक स्रोतको भनाइ छ।

'सेनाका पदाधिकारी पनि भए, सेना पनि भए ,उनीहरुका लागि केही बजेट पनि आयो,' प्रवक्ता शर्माले भने, 'सरकारको निर्णय बाँकी छ।'

महानिर्देशनालयको महानिर्देशकमा उपरथी रामकृष्ण अधिकारी, सहमहानिर्देशकमा एक सहायक रथी तथा चितवनमा बस्ने तीन निर्देशनालयमा शेखरसिंह बस्नेत, अरुण घलेसहितका तीनजना छन्। तीबाहेक महासेनानीमा थप एक–एकजना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। पूर्व लडाकुले सेनामा तालिम सकाएपछि भने सम्झौताअनुसार फेरबदल हुने सैनिक स्रोतको भनाइ छ।

असारसम्म तल्लो दर्जाका र भदौमा अधिकृत तहको तालिम सकिँदैछ। 'त्यसपछि केही दिन बिदा हुन्छ,' सेना समायोजन समन्वयकर्ता बालानन्द शर्माले भने, 'अनि फेरि तीन महिनाको ब्रिज कोर्स हुन्छ।' उनका अनुसार त्यतिन्जेल महानिर्देशनालयको स्वरूप पूरै तयार हुनुपर्छ। नत्र तालिमपछि उनीहरुलाई बस्ने ठाउँ अभाव हुन्छ। तय भइसकेका पदाधिकारी पनि कार्यालय नपाउँदा सैन्य हेडक्वाटर (जंगीअड्डा) मै अलपत्र छन्।

महानिर्देशनालयका लागि तयार हुँदै गरेका पूर्वलडाकुको सैनिक तालिमको आफूहरुले अनुगमन गरिरहेको समन्वय कार्यालयका प्रमुख मधुविलास पण्डितले बताए। 'तालिम छाड्न मन गर्ने १७ जनालाई भर्खरै बिदा गरियो,' उनले भने, 'साढे २ लाख लिएर उनीहरुले तालिम छाडे।' बाँकी ७० अधिकृतसहित १४ सय २३ जना भने तालिमको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी उनले दिए। अधिकृतहरुको काठमाडौं–खरिपाटीमा, बाँकी तल्लो दर्जाको मोरको लेटाङ, धनकुटाको हिले, नुवाकोटको त्रिशूली, तनहुँको खैरेनीटार, कपिलवस्तुको सालझन्डी, बाँकेको कोहलपुर र कैलालीको धनगढीस्थित सेनाको तालिम केन्द्रमा सैनिक तालिम चलिरहेको छ।

प्रतिक्रिया

उपराष्ट्रपतिका छोरा सवारी जाममा परेपछि यसरी पोखे आक्रोस

काठमाडौं- उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन आफ्नो चीन भ्रमणबाट फर्कंदै थिए। उनीको सवारी हुने भएपछि सदा झैं सुरक्षाकर्मीले बाटो खाली बनाएका थिए। त्यहि बाटोहुँदै उनका छोरा दिपेश पुन माइक्रोमा कतै जाँदै थिए।

संविधानपछि एमाले आर्थिक विकासमा केन्द्रितः नेता नेपाल

तनहुँ– एमालेका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले)ले देशमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्ने बताएका छन्।

तीन अाेटै निर्वाचन यही सरकारले गराउँ छः मन्त्री राई

भक्तपुर– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले अहिलेको केपी ओली सरकारको विकल्प नभएको बताएका छन्। यही सरकारले नै समस्याहरु हल गर्दै तीन अाेटै निर्वाचन गराउने तयारी थालेको उनले...

आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै चुनाव गराउन मिल्दैनः सभापति देउवा

नेपालगन्ज– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकायको निवाचनका विषयमा सरकारले 'विरोधाभासपूर्ण' कुरा गरिरहेको बताएका छन्।  

सरकारमै बसेर संविधान उल्लंघन

काठमाडौं- नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने शपथ खाएर सरकारमा गएका दलका नेता तथा मन्त्री नै संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति र क्रियाकलापमा संलग्न देखिएका छन्। उनीहरू सात दशकको चरम संघर्षपछि संविधानसभाबाट जारी संविधानका...

न्यायाधीशका नाममा असुली

काठमाडौं- 'ढकाल श्रीमान् (न्यायाधीश) सँग कुरा भएको छ, नहटाउनुस् (पेसी) भन्नुहुन्छ,' अधिवक्ता सञ्जयराज अधिकारी आफ्ना सेवाग्राहीस"ग मोबाइलमा भन्छन्। 'हुन्छ भन्नुभा छ? हुन्न भने बरु कसैलाई बिरामी भनेर (पेसी) हटाउनुपर्ला,' सेवाग्राही...

उजुरी दिने समय थप

उजुरी दिने समय थप

काठमाडौं- द्वन्द्वकालमा घटना अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार पाएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी दिने समयसीमा एक महिना थप गरेका छन्।

२०७४ माघ ७ भित्र सबै निर्वाचन

काठमाडौं- मधेसवादी दलले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकारले २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायत नयाँ संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना पारित गरेको छ।