Sunday 4 Bhadra, 2074 |
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

'आयोग असफल भए अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप'

(0 votes)
काठमाडौं- सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार हननका मुद्दा राजनीतिक दलको सहमतिमा किनारा गर्ने प्रयासको चौतर्फी आलोचना भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूले नेपालले गरेका विभिन्न सन्धि–सम्झौताका कारण यी मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भए झन् जटिल अवस्था आउने बताएका छन्।
उनीहरूले एमाले र एकीकृत माओवादीबीच भएको नौबुँदे सहमतिले पीडितलाई न्यायको ढोका बन्द गरेको भन्दै त्यसको आलोचना गरेका छन्। देशभित्रका कानुनले न्याय दिन नसके अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लबिङ सुरु हुने भएकाले सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीबीच भएको सहमति पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क उनीहरुको छ। देशभित्रकै न्यायिक संयन्त्र असफल हुँदा विभिन्न देशका संक्रमणकालीन मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भएका उदाहरण रहेको तर्फ उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्।

श्रीलंका यसको पछिल्लो उदाहारण हो। श्रीलंकामा तमिल विद्रोही र सरकारबीच युद्धक्रममा भएका मानवअधिकार हननका घटनामा स्वतन्त्र छानबिन गर्न तत्कालीन सरकारले आनाकानी गरेको थियो। त्यसविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले चर्को दबाब दिँदै आएका थिए। पछिल्लो सरकार निर्माण भएसँगै श्रीलंकामा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य मानवअधिकारवादी संस्थाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा आयोग निर्माण गरी छानबिन कार्य चलिरहेको छ।

त्यस्तै चेक रिपब्लिक, युगान्डालगायत देशमा पनि त्यहाँको सरकारी संयन्त्र असफल भएपछि हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। युगान्डाको नरसंहारसम्बन्धी मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गत हेगको टि्रबुननले उनीहरूलाई सजाय सुनाइरहेको छ। पछिल्ला वर्ष जसरी युगान्डालगायत देशका मुद्दा हेग पुगे, त्यसैगरी नेपालका संयन्त्र असफल भए त्यही बाटो लिनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारको तर्क छ।

'प्राकृतिकरूपमा न्यायिक प्रक्रियालाई दलहरूले सम्झौता गरेर रोके भने त्यसको असर अन्तर्राष्ट्रियकरण नै हो,' अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता राजु चापागाईंले भने, 'जब स्थानीय संयन्त्रबाट न्याय पाइँदैन, त्यो स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारमा आकर्षित हुन्छ।' नेपालले अनुमोदन गरेको सन्धि र सम्झौताका कारण यहाँ हुन नसकेको न्यायिक प्रक्रिया विश्वका अन्य देशमा हुनसक्ने अधिकार मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा रहेको चापागाईंको तर्क छ।

'कर्णेल कुमार लामालाई हामीले अनुमोदन गरेको त्यही कानुनको आधारमा बेलायतमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको हो,' चापागाईंले भने, 'नेपालमा न्यायको सम्भावना कम भयो भने पीडित अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जान्छन्।' अहिले पनि कतिपय मुद्दा युएनको मानवअधिकार समितिमा छन्। उसले त्यहाँको कमिटीमार्फत नेपाल सरकारलाई आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न भनेको थियो तर सरकारले सम्पूर्ण प्रक्रिया असफल पारेपछि उनीहरूले त्यसलाई थप सशक्त पारी पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रक्रिया सुरु गर्नसक्ने बाटो खुल्ने उनको तर्क छ।

एमाओवादीले आफ्ना कार्यकर्ता र अन्य दल पनि आफू जोगिने नाममा ज्यादतिका सबै घटनामा माफी दिन खोजेकाले आयोग असफल हुने चिन्ता लागेको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बताए। 'बाह्रबुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको दुईपटकको फैसलाका कारण पनि दलहरूले चाहेअनुसार आयोगले काम गर्न सक्नुपर्ने थियो,' अधिकारीले भने, 'तर विडम्बनै भन्नुपर्छ, आयोग पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई कारबाही सिफारिस गर्न सक्दैन भन्ने देखिन्छ।'

अर्का अधिवक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनका ज्ञाता गोविन्द बन्दीले तत्कालीन अवस्थामा समाधान गर्ने हिसाबले मात्र आयोगले काम गरे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उन्मुक्ति नदिने तर्क गरे। 'नेपाल विश्व समुदायबाट अलग हुनै सक्दैन,' बन्दीले भने, 'नेपालले अनुमोदन गरेका सन्धि–सम्झौताले उनीहरूको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ।' यी दुई आयोग असफल भए कुमार लामा प्रकरण अन्य धेरै व्यक्तिमा दोहोरिने सम्भावना प्रवल रहेको बन्दीको तर्क छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा क्षमा दिन नसकिने प्रावधानमा माफी वा मेलमिलाप गराएमा त्यसले उनीहरूलाई आउन बाध्य बनाउने उनको तर्क छ।

आयोगले एमाओवादी वा कुनै विशेष दल वा कुनै पक्षको चाहनामा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार काम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ख्याल नगर्दा नेपालपक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि–सम्झौता र अदालतको आदेश आकर्षित हुने र द्वन्द्वकालका घटना झन् बल्झने उनको तर्क छ। दलहरूको सम्झौताले न्यायिक प्रक्रियामा जाने र पीडित दण्डित हुने कुरामा विश्वास नदेखिको पीडितको संस्था साझा चौतारीका महासचिव रामकुमार भण्डारीले टिप्पणी गरे। सरकार संक्रमणकालीन अवस्था अझ लम्ब्याउने प्रयासमा रहेको उनले बताए।

अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले सरकारको कारण न्याय संकटमा परेको टिप्पणी गरे। न्यायिक प्रक्रियामार्फत किनारा हुनुपर्ने विषयमा दलहरूको सत्ता टिकाउने खेल बनाउनु दुभाग्यपूर्ण र दुखद् रहेको उनले बताए।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगलाई सरकार, पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अपेक्षित विश्वास गरेका छैनन्। २०५२ सालदेखि २०६२ सम्म चलेको द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार हननका घटनाका दोषीलाई सजाय गर्न र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन भएको थियो। दुवै आयोगले उजुरी संकलन गरिरहेका बेला सत्तारुढ दलहरूले आयोगका काममा हस्तक्षेप हुनेगरी सहमति गरेका छन्।

सर्वोच्चको फैसलामा के छ?

द्वन्दपीडितले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश र ऐनविरुद्ध दुईपटक सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाए। दुवैपटक सर्वोच्चले सरकारले निर्माण गरेको ऐनलाई चुनौती दिँदै फैसला गर्यो्। पहिलोपटक मेलमिलाप भनेको जघन्य अपराधमा माफी नै भएको भन्दै विधेयक खारेज हुने फैसला सुनायो भने दोस्रोपटक मेलमिलाप गराउनेलगायत अन्य बँुदा कार्यान्वयन नगर्न भन्यो। सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विद्यमान ऐनका गम्भीर अपराधमा समेत माफी दिन सकिने प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल हटाउने आदेश दिएको थियो। तर, आदेश जारी भएको ६ महिनाभन्दा बढी भए पनि त्यसलाई हालसम्म संशोधन गरिएको छैन। सर्वोच्चले पछिल्लो फैसलामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनका आधारमा दोषीलाई सजाय गर्न आदेश जारी गरेपछि दलहरूले यस्तो सम्झौता गरेका हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधन गर्न गठन भएका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रका काम पनि सन्तोषजनक रहेको उदाहरण छैन। करिब ४० भन्दा धेरै देशमा यस्ता आयोग गठन भएको भए पनि त्यसको उच्चतम उदाहारण कतै नभएको अधिवक्ता बन्दी बताउँछन्।

पेरु, अर्जेन्टिना, चेक गणतन्त्र, युगान्डालगायत देशमा यस्ता संयन्त्रका काम सन्तोषजनक देखिएनन्। साउथ अफ्रिकाको उदाहरण सबैभन्दा सफल भनिए पनि हालसम्म त्यहाँका पीडित न्यायकै लागि संघर्षरत छन्। द्वन्द्वकालका घटनाको सत्यनिरुपण गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा पीडितको घाउमा मलम लगाउन पेरु र अर्जेन्टिनामा सत्यनिरुपण आयोग गठन भएका थिए। आयोगमा यस्ता व्यवस्था गरिए, जसले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीले सहजै उन्मुक्ति पाउन सक्थे। अन्ततः दुवै देशका आयोग अन्तर्राष्ट्रियरूपमा अस्वीकार्य ठहरिए। पेरुको क्षमादान कानुनलाई अन्तर अमेरिकी मानवअधिकार अदालतले अस्वीकार गर्यो् भने अर्जेन्टिनी आयोगलाई त्यहाँकै सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदियो।

विश्वका ४० देशमा द्वन्द्वपछि त्यस अवधिका घटनाको अनुसन्धान गर्न आयोग गठन गरिए पनि एकाध देशमा मात्रै सफल भएको देखिन्छ। आफ्नो जिम्मेवारीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार गर्न नसक्दा उनीहरू असफल हुने गरेका छन्। विश्वमा गठन भएका यस्ता आयोग असफल हुनुको कारण थियो– ती आयोगले पीडितलाई परिपूरण र पीडकलाई कारबाहीको सट्टा आममाफीको व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिए, जसले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता समेत चोखिनसक्ने अवस्था सिर्जना भयो।

अफ्रिकामा रंगभेदी शासन अन्त्यपछि नेल्सन मन्डेलाको अग्ा्रसरतामा स्थापित सत्यनिरुपण आयोग केही सफल भएको मानिन्छ। उक्त आयोगमा दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेदविरोधी युद्धक्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका १४ हजार घटना दर्ता भएका थिए। आयोगले ती घटना अनुसन्धान गरी विभिन्न सशस्त्र समूहमा संलग्न ८ सय जनामाथि कानुनी कारबाही सिफारिस गरेको थियो। उक्त आयोगलाई रंगभेदविरुद्ध संघर्षमा भएका अपराधमा माफी दिनसक्ने अधिकार थियो, जुन बिनासर्त भने थिएन। माफी खोज्नेले आफूलाई अनिवार्यरूपमा आयोगसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्थ्याे, अपराध राजनीतिक उद्योगबाट अभिप्रेरित हुनुपर्थ्याे, शक्तिको समानुपातिक प्रयोग भएको हुनुपर्थ्यो र घटनाका सम्बन्धमा आरोपितले सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्थ्याे। आयोगसमक्ष माफी माग्नेको संख्या ६ हजार २ सय ४१ भए पनि १ हजार १ सय ६७ ले पूर्ण र १ सय ४५ ले आंशिक माफी पाएका थिए। माफी माग्नेमध्ये ६ सय ५५ जना पहिले नै थुनामा रहेर प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय भोग्नेहरू थिए।

सशस्त्र द्वन्द्वका घटना भएका श्रीलंका र पूर्वी टिमोरका सत्यनिरुपण आयोगको प्रयोगलाई भने विफल उदाहरणका रूपमा लिइन्छ। श्रीलंकामा ४० हजार मानिस मारिएको २५ वर्ष लामोे गृहयुद्धको अन्त्यपछि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा सत्यनिरुपण आयोग बनाइयो। तर, त्यसलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवअधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था, अमेरिका, बेलायतलगायत मुलुकले विरोध गरे।

उक्त आयोगलाई फेबु्रअरी २००२ देखि मे २००९ भित्रका घटना मात्र अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। आयोग जनप्रतिनिधि संसदप्रति नभएर सरकारप्रति मात्र उत्तरदायी भएको, अत्याचारका घटना उजुरी गर्न प्रोत्साहित नगरिएको, उजुरी दिने व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रत्याभूति नदिइएको, सबै घटना खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अपराधप्रतिको छानबिनमा उदासीनता देखाएको र सबै साक्षीलाई उपस्थित गराई अनुसन्धान नगरिएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका थिए। हाल युएनलगायत अन्य मानवअधिकारवादी संस्थाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा आयोग निर्माण गरी काम चलिरहेको छ।

सन् १९९३ मा दक्षिण अमेरिकी देशमा भएको जातीय द्वन्द्वबाट सुरु सशस्त्र द्वन्द्वको सत्यतथ्य छानबिन गर्न र त्यसलाई अन्त्य गर्न पनि यस्तै आयोग निर्माण भएका थिए। सत्य बाहिर ल्याउन मात्र ती आयोग केन्द्रित भएका थिए। जातीय द्वन्द्व भएका ती देशका आयोग धार्मिक सहिष्णुतालाई आधार मानेर मेलमिलाप गराउनतर्फ केन्द्रित थिए। युद्धअपराधीलाई उन्मुक्ति दिन भएका गतिविधि रोक्न आवश्यक भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१० पछि यस्ता आयोग र राष्ट्रलाई सहयोग नगर्ने र युद्धअपराधमा संलग्न सरकारी र द्वन्द्वरत पक्षलाई कारबाही हुनुपर्ने स्पष्ट अडान राखेको थियो। त्यसपछि निर्माण भएका आयोगले आममाफी नभई कारबाहीका प्रावधान राख्न थालेको देखिन्छ।

रुवान्डा, पाराग्वे, दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिना, बोलिभिया, उरुग्वे, जिम्बावे, चिली, चाँद, ग्वाटेमाला, हाइटी, फिलिपिन्स, सियरालियोन, युगान्डा, ब्राजिल, पूर्वी टिमोर, इथियोपिया, होन्डुरस, श्रीलंकालगायत देशमा द्वन्द्वपछि नेपालमा जस्तै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएका थिए।

प्रतिक्रिया

उपराष्ट्रपतिका छोरा सवारी जाममा परेपछि यसरी पोखे आक्रोस

काठमाडौं- उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन आफ्नो चीन भ्रमणबाट फर्कंदै थिए। उनीको सवारी हुने भएपछि सदा झैं सुरक्षाकर्मीले बाटो खाली बनाएका थिए। त्यहि बाटोहुँदै उनका छोरा दिपेश पुन माइक्रोमा कतै जाँदै थिए।

संविधानपछि एमाले आर्थिक विकासमा केन्द्रितः नेता नेपाल

तनहुँ– एमालेका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले)ले देशमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्ने बताएका छन्।

तीन अाेटै निर्वाचन यही सरकारले गराउँ छः मन्त्री राई

भक्तपुर– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले अहिलेको केपी ओली सरकारको विकल्प नभएको बताएका छन्। यही सरकारले नै समस्याहरु हल गर्दै तीन अाेटै निर्वाचन गराउने तयारी थालेको उनले...

आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै चुनाव गराउन मिल्दैनः सभापति देउवा

नेपालगन्ज– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकायको निवाचनका विषयमा सरकारले 'विरोधाभासपूर्ण' कुरा गरिरहेको बताएका छन्।  

सरकारमै बसेर संविधान उल्लंघन

काठमाडौं- नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने शपथ खाएर सरकारमा गएका दलका नेता तथा मन्त्री नै संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति र क्रियाकलापमा संलग्न देखिएका छन्। उनीहरू सात दशकको चरम संघर्षपछि संविधानसभाबाट जारी संविधानका...

न्यायाधीशका नाममा असुली

काठमाडौं- 'ढकाल श्रीमान् (न्यायाधीश) सँग कुरा भएको छ, नहटाउनुस् (पेसी) भन्नुहुन्छ,' अधिवक्ता सञ्जयराज अधिकारी आफ्ना सेवाग्राहीस"ग मोबाइलमा भन्छन्। 'हुन्छ भन्नुभा छ? हुन्न भने बरु कसैलाई बिरामी भनेर (पेसी) हटाउनुपर्ला,' सेवाग्राही...

उजुरी दिने समय थप

उजुरी दिने समय थप

काठमाडौं- द्वन्द्वकालमा घटना अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार पाएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी दिने समयसीमा एक महिना थप गरेका छन्।

२०७४ माघ ७ भित्र सबै निर्वाचन

काठमाडौं- मधेसवादी दलले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकारले २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायत नयाँ संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना पारित गरेको छ।