Sunday 4 Bhadra, 2074 |
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

मनमोहन प्रतिष्ठान विधेयक पास गराउन फेरि चलखेल

(0 votes)

काठमाडौं— निजी लगानीमा सञ्चालित मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सरकारी प्रतिष्ठान बनाउन प्रस्तावित विधेयक पास गराउन फेरि खेल सुरु भएको छ। कलेजका सञ्चालकसमेत रहेका संसदीय समिति सदस्यहरुले विधेयक पास गराउन चौतर्फी दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।

nepali-patro-june
यही बेला नागरिक अगुवाको विरोध बाबजुद संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले विवादित मनमोहन प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल अघि बढाएको छ ।

निजी लगानीमा सञ्चालित कलेजलाई सरकारी प्रतिष्ठानको रुप दिएर ल्याउन खोजिएको भन्दै तत्काल विधेयक फिर्ता लिन नागरिक अगुवाको ध्यानाकर्षण र डा. गोविन्द केसीको अनशन बस्ने चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै समितिले छलफल थालेको हो ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र सोही आधारमा बनेको आयोगले तयार पारेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन संसदमा नपुग्दै हतारमा पुनः प्रतिष्ठान बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन थालिएको हो ।

संसदको सामाजिक समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा पहिलो चरणमा संशोधन हालेका सांसदका संशोधन प्रस्तावमा दफाबार छलफल सुरु भएको छ ।

त्यसलाई टुंगो लगाएर समितिमा पेस गर्न बैठकले उपसमितिसमेत गठन गरेको छ । सोही उपसमितिले दिएको सुझावका आधारमा समितिले थप सुझावसहित मूल संसदमा पेस गरेपछि विधेयक सामान्य बहुमतबाट पारित भई ऐनका रुपमा आउनेछ ।

गुपचुप रुपमा गत वर्ष असोज १८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले संसदमा लगेको विधेयक पुस १२ मा व्यवस्थापिका संसदमा सामान्य छलफलपछि समितिमा पुगेको थियो । संसदको पूर्ण बैठकमा विधेयकमाथि 'विचार गरियोस्' र 'संसदीय समितिमा पठाइयोस्' भन्ने प्रस्ताव पास भएर विधेयक महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिमा पुगेको हो । विधेयकमा १७ सांसदले संशोधन हालेका छन् जसमध्ये छजना सांसद एमालेकै छन् । अधिकांश संशोधन नाम मात्रैका छन् ।

संसदीय समितिले बिहीबार उक्त विधयेकबारे परेका संशोधनमा छलफल गरी प्रतिवेदन बुझाउन सात सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ । उपसमितिमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका दुई÷दुई जना र नेमकिपाकी एक जना सांसद छन् ।

उपसमितिमा जीवन परियार, धनीराम पौडेल, अनुराधा थापामगर, आशा कोइराला, डा. गणेश मण्डल, डा. गणेशमान गुरुङ र जयन्तीदेवी राई सदस्य छन् । सांसदका अनुसार छलफल प्रक्रियामा प्रवेश गर्दै उपसमितिमसेत बनाइसकेपछि विधयेकले ऐनको रुप लिने प्रक्रिया भने अगाडि बढेको छ । उपसमितिले केही दिनमै बैठक बसेर संयोजक तोक्नेछ ।

स्रोतका अनुसार समितिमा छलफल गर्दा लामो समय लाग्ने र प्रक्रिया पनि लम्बिने देखेरै छिटो टुंगो लगाउनकै लागि उपसमिति बनाइएको हो । राजनीतिक तहमै ठूला दलको समर्थन जुटाएरै विधेयक पास गर्ने तयारीमा लगानीकर्तासमेत रहेका सांसदहरु लागिपरेका छन् । त्यसका लागि कांग्रेसका केही नेतालाई सैद्धान्तिक रुपमा सहमत गराइसकेको समितिमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सांसदले बताए ।

'केही दिनमा पार्टी तहमै यो विषयमा स्पष्ट धारणा बन्छ,' कांग्रेसका ती सांसदले भने । विधेयक संशोधनकर्तासमेत रहेका कांग्रेसका अर्का सांसद परियारले आफूले सैद्घान्तिक रुपमा मनमोहनजस्तो सम्मानित नेताका नाममा आउने संस्था राष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्ने अडान राखेको बताए ।

'मेरो अडानले मात्र केही हुन्न, पार्टी र अन्य साथीको पनि धारणा आएपछि थाहा हुन्छ,' उनले भने ।

विधेयकमा एमालेबाट पेम्बा लामा प्रमुख संशोधनकर्ता बनेर, रत्नादेवी गुरुङ, शिवकुमारी गोतामे, प्रभादेवी बज्राचार्य, विशाल भट्टराई, अम्बिका खवास राजवंशी र फरक रुपमा सांसद रेवतीरमण उपाध्यायले संशोधन हालेका छन् ।

कांग्रेस सांसदहरु परियार र तेजुलाल चौधरी, माओवादीका निशाकुमारी साह, आशा कोइराला, उषाकिरण अन्सारी र धना पहारीले छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

जनमोर्चाका तर्फबाट मीना पुन र दुर्गा पौडेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र डिल्ली काफ्ले संशोधन हालेका छन् । पहिलो दिने विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका मध्ये कांग्रेसका परियार, नेमकिपाका सुवाल, काफ्ले, गुरुङ, गोतामे, साह, कोइरालाले आफ्नो प्रस्तावबारे स्पष्ट पारेका थिए । उनीहरुले विधेयकमा सामान्य संशोधन गर्नुपर्ने पनि नागरिक अगुवाले उठाएका चासोबारे बोलेनन् ।

सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानको रुप दिन खोजेको भन्दै त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमासहित ४५ अगुवाले सार्वजनिक ध्यानाकर्षण गराएका थिए । चिकित्सा शिक्षामा हालसम्म अंगीकार गरेको आदर्शविपरीत हुने गरी सहकारी अस्पताललाई प्रतिष्ठान दिँदा विकृति बढ्ने र गलत नजिर बस्ने भन्दै विज्ञले यसको विरोध गरेका हुन् ।

उनीहरुले राजधानीमा कार्यक्रमसमेत गरेर विधेयक पास गरी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका थिए । ती अगुवाले सभामुखसहित विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । ध्यानाकर्षण बुझाउने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले समय भने दिएनन् । यसलगत्तै संसदीय समितिमा रोकिएको विधेयक प्रक्रियामा अगाडि बढेको हो ।

ठूलो संख्यामा लगानीकर्ता सांसदकै बाहुल्य रहेको बिहीबार गठित उपसमितिमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने धेरै सांसदलाई लगानीकर्ताहरुले प्रभावित पारिसकेकाले विधेयक सहज रुपमा पास हुने अवस्था रहेको समितिकै सदस्य बताउँछन् । पछिल्लोपटक विधेयकको भावनालाई नै आधारभूत रुपमा फरक पार्नुपर्ने गरी संशोधन हालेकै सांसदलाई उपसमितिमा राखिएको छ । जसले फरक मत राख्नेले विधेयकमा आफ्ना कुरा पार्न सके पनि विधेयक रोक्न भने नसक्ने अवस्था छ ।

बैठकमा कांग्रेस सांसद परियारले लगानी गरेका कलेजलाई पहिल्यै सम्बन्धन दिइसक्नुपर्ने बताएका थिए । उनले करोडांै लगानी गरेका कलेजको लगानी डुबेकोमा चिन्ता गरे । 'मैले यो प्रतिष्ठान पनि बिपीको नाममा आएको धरानको प्रतिष्ठानकै मोडलमा आउनुपर्छ भनेको हुँ,' परियारले भने ।

बैठकमा माओवादी सांसदले भने सहकारीलाई ऐन बनाउनु संविधानमा आधारभूत मान्यताविपरीत हुने औंल्याएका थिए । बिहीबार संशोधन मागकर्ताका रुपमा माओवादी सांसद कोइरालाले निजी संस्थालाई प्रतिष्ठान बनाउन दिन नहुने बताइन् । 'राज्यले नै मनमोहन अधिकारीका नाममा कलेज खोल्न सक्ने भएकाले अन्य तरिकाले खोल्न आवश्यक छैन,' कोइरालाले भनिन् ।

हालै समितिले टुंगो लगाएको शिक्षा ऐनमा पनि विद्यालय तह सहकारीबाट सञ्चालन गर्न नहुने सुझाव समितिले गरिसकेको प्रसंगसहित नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल सहकारीलाई प्रतिष्ठान बनाउन नहुने विचार राखेका थिए । 'मनमोहनका नाममा एमाले समर्थित केही व्यक्तिले व्यापार गर्नका लागि यो प्रतिष्ठान ल्याउनु हुन्न,' सुवालले भने, 'व्यापार होइन भने निःशुल्क पढाउने व्यवस्था होस् अनि ऐन पास गरौं ।'

बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरी, स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ सम्मानित नेताका नाममा प्रतिष्ठान खोल्न उपयुक्त हुने भन्दै तर कस्तो प्रकृतिको भन्ने छलफल हुनुपर्ने बताए । चौधरीले विधेयकबारे विभिन्न कोषबाट बहस भइरहेको सहमतिमै पास गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

त्रिविबाट सम्बन्धन पर्खाइमा रहेको कलेजले सम्बन्धन नपाएपछि अघिल्लो सरकारकै पालामा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विधेयक संसदमा पेस गरेका थिए । अधिकारीले भने यसअघि नै नागरिकसँग आफूले नाफामूलक स्वरुपको संस्था बनोस् भन्ने गरी विधेयक नलगेको भन्दै बीचमा आफूअनुकूलका प्रावधान थपेर विधेयक अगाडि बढाइएको खुलासा गरिसकेका छन् ।

संसदमा पेस भएपछि पनि छलफलबिनै लगानीकर्ताको बाहुल्य रहेको यो समितिमा पठाइएको थियो । समितिमा पुगेपछि सञ्चालकहरुले तत्कालै पास गराउन खोजे पनि डा. केसीको अनशन घोषणा र नागरिक अगुवाको ध्यानाकर्षणपछि प्रक्रिया केही रोकिएको थियो ।

त्यहीबीचमा लगानीकर्ता सांसदले संशोधनकर्ता सांसदलाई भेटेर प्रस्ताव फिर्ता लिन दबाबसमेत दिएका थिए । उनीहरुले प्रमुख पार्टीका सचेतकलाई पनि भेटेरै विधयेक पास गराउन सहयोग मागेका थिए ।

नीति निर्मातालाई कलेज घुमाइँदै
चिकित्सा शिक्षामै पहिलोपटक निजी प्रतिष्ठानलाई सरकारी ऐनमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी ल्याइएको विधेयक पास गराउन अनेक लबिङ गर्दै आएका लगानीकर्ता सांसदले समितिका सदस्यलाई संसदीय मर्यादाविपरीत कलेज घुमाउने भएका छन्।

लगानीकर्तासमेत रहेका सांसद राजेन्द्र पाण्डे र वंशीधर मिश्रलगायतको पहलमा शुक्रबारै समितिका सम्पूर्ण सांसदलाई मनमोहनको भ्रमणका लागि संसदकै कर्मचारीमार्फत औपचारिक निम्तो पठाइएको छ। सचिवालयकै एसएमएस सिस्टमबाट समितिकै कार्यक्रमका रुपमा उनीहरुलाई प्रतिष्ठानको स्थलगत भ्रमणको निम्तो गरिएको छ।

यसरी सचिवालयको दुरुपयोग गरेर निम्तो पठाएकामा केही सांसदले भने संसदीय समितिको सचिवालय नै कलेजको प्रभावमा परेको भन्दै सभापति रञ्जु झासमक्ष आपत्ति जनाएका छन्। समितिमा मनमोहनका अध्यक्ष पाण्डे, डा. मिश्रलगायत मनमोहनका लगानीकर्ता मात्रै सात जना सांसद छन्।

प्रतिक्रिया

उपराष्ट्रपतिका छोरा सवारी जाममा परेपछि यसरी पोखे आक्रोस

काठमाडौं- उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन आफ्नो चीन भ्रमणबाट फर्कंदै थिए। उनीको सवारी हुने भएपछि सदा झैं सुरक्षाकर्मीले बाटो खाली बनाएका थिए। त्यहि बाटोहुँदै उनका छोरा दिपेश पुन माइक्रोमा कतै जाँदै थिए।

संविधानपछि एमाले आर्थिक विकासमा केन्द्रितः नेता नेपाल

तनहुँ– एमालेका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले)ले देशमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्ने बताएका छन्।

तीन अाेटै निर्वाचन यही सरकारले गराउँ छः मन्त्री राई

भक्तपुर– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले अहिलेको केपी ओली सरकारको विकल्प नभएको बताएका छन्। यही सरकारले नै समस्याहरु हल गर्दै तीन अाेटै निर्वाचन गराउने तयारी थालेको उनले...

आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै चुनाव गराउन मिल्दैनः सभापति देउवा

नेपालगन्ज– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकायको निवाचनका विषयमा सरकारले 'विरोधाभासपूर्ण' कुरा गरिरहेको बताएका छन्।  

सरकारमै बसेर संविधान उल्लंघन

काठमाडौं- नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने शपथ खाएर सरकारमा गएका दलका नेता तथा मन्त्री नै संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति र क्रियाकलापमा संलग्न देखिएका छन्। उनीहरू सात दशकको चरम संघर्षपछि संविधानसभाबाट जारी संविधानका...

न्यायाधीशका नाममा असुली

काठमाडौं- 'ढकाल श्रीमान् (न्यायाधीश) सँग कुरा भएको छ, नहटाउनुस् (पेसी) भन्नुहुन्छ,' अधिवक्ता सञ्जयराज अधिकारी आफ्ना सेवाग्राहीस"ग मोबाइलमा भन्छन्। 'हुन्छ भन्नुभा छ? हुन्न भने बरु कसैलाई बिरामी भनेर (पेसी) हटाउनुपर्ला,' सेवाग्राही...

उजुरी दिने समय थप

उजुरी दिने समय थप

काठमाडौं- द्वन्द्वकालमा घटना अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार पाएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी दिने समयसीमा एक महिना थप गरेका छन्।

२०७४ माघ ७ भित्र सबै निर्वाचन

काठमाडौं- मधेसवादी दलले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकारले २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायत नयाँ संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना पारित गरेको छ।