×

Warning

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JFile: :read: Unable to open file: /data/nagariknews/components/com_k2/js/k2.js?v2.7.0&sitepath=/

9 Mangshir, 2074 |
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

सरकारमै बसेर संविधान उल्लंघन

(0 votes)
काठमाडौं- नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने शपथ खाएर सरकारमा गएका दलका नेता तथा मन्त्री नै संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति र क्रियाकलापमा संलग्न देखिएका छन्। उनीहरू सात दशकको चरम संघर्षपछि संविधानसभाबाट जारी संविधानका मुख्य उपलब्धि 'धर्मनिरपेक्षता' र 'संघीयता' माथि नै चुनौती खडा गरिरहेका छन्।
nepali-patro-june
नेपालको संविधान–२०७२ अन्तर्गत गठित सरकारका जिम्मेवार उपप्रधानमन्त्रीहरू कमल थापा र चित्रबहादुर केसी संविधानको भावनाविपरीत अघि बढेका हुन्।

उपप्रधान, परराष्ट्र एवम् स्थानीय विकासमन्त्री थापा संविधानले व्यवस्था गरेको धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने अभियानमा छन्। त्यसै गरी उपप्रधान तथा सहकारी, गरिबी निवारणमन्त्री केसी अन्तरिम संविधानदेखि नयाँ संविधानसम्म सुरक्षित गरिएको संघीयता खारेजी आन्दोलन नेतृत्व गरिरहेका छन्।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने म्यान्डेट बोकेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठित सरकारका सत्ताघटक राप्रपा नेपाल अध्यक्ष थापा र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल अध्यक्ष केसी संविधान कार्यान्वयनमा बाधक बन्न थालेको कानुनविद्को तर्क छ। यी दुई मन्त्रीले अहिले सरकार र सडकमा दुईथरी चरित्र देखाइरहेको उनीहरूको आरोप छ।

संविधान पालना गर्ने शपथ लिएका मन्त्रीलाई त्यसको प्रतिकूल क्रियाकलाप गर्न छुट नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी बताउँछन्। 'सरकारमा रहने मन्त्रीका लागि संवैधानिक व्यवस्था नैतिक मात्र नभई बाध्यकारी पनि हुन्छ,' उनले भने, 'मन्त्री वा उपप्रधानमन्त्री नै उल्लंघन गर्छन् भने जनतामा संविधान पालना गर्नुपर्छ भन्ने नैतिकता कसरी उब्जन्छ?'

अरूलाई संविधान पालना गराउने तहमा बसेको व्यक्ति स्वयम्ले पहिले पालना गर्नु कानुनको मूल सिद्धान्त रहेको उनको भनाइ छ।

अर्का अधिवक्ता सुनील पोखरेल सरकारको जिम्मेवार व्यक्तिले एकै व्यवस्थाबारे दुईथरी भूमिका देखाउन नहुने तर्क गर्छन्। संविधान पालना गराउने निकाय नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिले दोहोरो भूमिका वा तर्क गरे ऊ नैतिक रूपमा बर्खास्त योग्य हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ।

'दलीय हिसाबले जुन विचार र सिद्धान्तका भए पनि अहिले उनीहरू संविधान कार्यान्वयनका लागि गठित सरकारमा योगदान पुर्याबउन मन्त्री भएका हुन्,' बार पूर्वमहासचिव पोखरेलले भने, 'कानुन निर्माणको जिम्मेवारी र शपथ लिएकाहरूले त्यही संविधान प्रतिकूल हुने काम गर्न मिल्दैन।'

उपप्रधानमन्त्री थापा र केसी संविधानविपरीत भाषण मात्र नभई अभियानै नेतृत्व गरिरहेका छन्। सविधान कार्यान्वयन हुन नदिन खुलेआम चेतावनी दिइरहेका उनीहरू त्यही संविधानअन्तर्गत सरकारमा बसेर राज्यको सेवासुविधा पनि लिइरहेका छन्। बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक समाज निर्माण हुने भनी प्रस्टै लेखिएको संविधानको प्रस्तावना थापा र केसीले पूरै बेवास्ता गरेका छन्।

संविधानको धारा ४ र २६ को प्रतिकूल हुने गरी हिन्दुराष्ट्र निर्माण अभियानको नेतृत्व गरिरहेका थापा स्थानीय र परराष्ट्रमन्त्री बनेर संविधान कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता भन्दै दोहोरो अभिव्यक्ति पनि दिइरहेकै छन्।

संविधानको धारा ४ मा नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश हुने उल्लेख छ। 'धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ' –संविधानमा भनिएको छ।

यो व्यवस्थाले हिन्दुधर्म मान्ने बहुसंख्यक नागरिकलाई अवहेलना गरेको दाबी गर्दै थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले नेपाललाई हिन्दुधर्म मान्ने देश बनाउन राष्ट्रव्यापी अभियान चलाउँदै आएको छ। उपप्रधानमन्त्री थापाको यस्तो क्रियाकलाप संविधानको धारा २६ मा सुरक्षित गरिएको अधिकारविपरीत छ। उक्त धारामा 'धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्म अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ' भनिएको छ।

राप्रपाले ७५ जिल्ला र पाँचै विकास क्षेत्रमा हिन्दु जागरण अभियान चलाउँदै आएको छ। राप्रपा नेपाल प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठ पार्टी संविधानप्रति पूर्ण समर्थित भएर सरकारमा नगएकाले अभियानलाई संविधान कार्यान्वयनमा बाधकका रुपमा बु‰न नहुने तर्क गर्छन्। 'हिन्दुराज्य हुनुपर्ने माग कायमै राखी आंशिक समर्थन मात्र गरेर सरकारमा गएका हौं,' उनले भने, 'त्यसैले हाम्रो अभियान संविधानविपरीत होइन।' उनले आफूहरू सधैं संविधान पालनाकै पक्षमा रहेको पनि उनले प्रस्ट्याए।

अर्का उपप्रधानमन्त्री केसी पनि संविधानको प्रस्तावनामै रहेको संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन नेतृत्व गरिरहेका छन्। सरकारबाहिर रहँदा संघीयताविरोधी पहिचान बनाएका केसी संविधान स्वीकार गरी सरकारमा गएपछि पनि तिनै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधानमै व्यवस्था गरिएको संघीय राज्य खारेज हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ।

जनमोर्चाले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशभर संविधानको विरोध गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको जनाएको छ। विदेशीको स्वार्थमा नेपालमा संघीयता रोपिएको आरोप लगाउँदै उसले विभिन्न चरणका आन्दोलन तयारी थालेको हो।

'संघीयताको विषवृक्षको परिणाम नेपाल र नेपालीका लागि हानिकारक साबित भइसकेको हु"दा यसको खारेजीका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। एक महिनाभन्दा लामो विरोध कार्यक्रमअन्तर्गत २१ गते काठमाडौमा मन्त्री केसीले नै सम्बोधन गर्ने कार्यसूची छ।

शपथमा के छ?

मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु, नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार रहँदै मन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही, मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारितासाथ गर्नेछु। आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दाबाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन।

प्रतिक्रिया

उपराष्ट्रपतिका छोरा सवारी जाममा परेपछि यसरी पोखे आक्रोस

काठमाडौं- उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन आफ्नो चीन भ्रमणबाट फर्कंदै थिए। उनीको सवारी हुने भएपछि सदा झैं सुरक्षाकर्मीले बाटो खाली बनाएका थिए। त्यहि बाटोहुँदै उनका छोरा दिपेश पुन माइक्रोमा कतै जाँदै थिए।

संविधानपछि एमाले आर्थिक विकासमा केन्द्रितः नेता नेपाल

तनहुँ– एमालेका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले)ले देशमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्ने बताएका छन्।

तीन अाेटै निर्वाचन यही सरकारले गराउँ छः मन्त्री राई

भक्तपुर– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले अहिलेको केपी ओली सरकारको विकल्प नभएको बताएका छन्। यही सरकारले नै समस्याहरु हल गर्दै तीन अाेटै निर्वाचन गराउने तयारी थालेको उनले...

आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै चुनाव गराउन मिल्दैनः सभापति देउवा

नेपालगन्ज– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकायको निवाचनका विषयमा सरकारले 'विरोधाभासपूर्ण' कुरा गरिरहेको बताएका छन्।  

सरकारमै बसेर संविधान उल्लंघन

काठमाडौं- नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने शपथ खाएर सरकारमा गएका दलका नेता तथा मन्त्री नै संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति र क्रियाकलापमा संलग्न देखिएका छन्। उनीहरू सात दशकको चरम संघर्षपछि संविधानसभाबाट जारी संविधानका...

न्यायाधीशका नाममा असुली

काठमाडौं- 'ढकाल श्रीमान् (न्यायाधीश) सँग कुरा भएको छ, नहटाउनुस् (पेसी) भन्नुहुन्छ,' अधिवक्ता सञ्जयराज अधिकारी आफ्ना सेवाग्राहीस"ग मोबाइलमा भन्छन्। 'हुन्छ भन्नुभा छ? हुन्न भने बरु कसैलाई बिरामी भनेर (पेसी) हटाउनुपर्ला,' सेवाग्राही...

उजुरी दिने समय थप

उजुरी दिने समय थप

काठमाडौं- द्वन्द्वकालमा घटना अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार पाएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी दिने समयसीमा एक महिना थप गरेका छन्।

२०७४ माघ ७ भित्र सबै निर्वाचन

काठमाडौं- मधेसवादी दलले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकारले २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायत नयाँ संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना पारित गरेको छ।