Wednesday 3 Ashwin, 2075 |
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

'सहमतिबिना निर्वाचन असम्भव'

(0 votes)
काठमाडौं- प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले दलीय सहमतिबिना कुनै तहको निर्वाचन सम्भव नरहेको जनाउँदै राजनीतिक समझदारी निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै चरणको निर्वाचन गराउने कार्यतालिका सार्वजनीक गरेलगत्तै रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख दलका नेताले चुनावको कार्यतालिका बनाउनुभन्दा संविधान कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक समझदारी निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
nepali-patro-june
संविधानप्रति मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलका साथै विभिन्न पक्षले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला उनीहरूका जायज माग सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले प्रमुख दलबीच सहमति नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचन नहुने दाबी ठोकुवा गरे। 'संविधान कार्यान्वयमा देखिएका अड्चन समाधानको खाकाले मात्र निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा जनताले विश्वास गर्छन्,' उनले भने, 'संविधान कार्यान्वयनमा सहमति नजुटेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेजस्तो चुनाव हुन असम्भव छ।'

असन्तुष्टपक्षलाई सहमतिमा ल्याउन सरकारले कुनै चासो र गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाउँदै महतले भने, 'चर्चाका लागि होइन, मुलुकको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ, त्यो देखिँदैन।' कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बने संविधान कार्यान्वयनमा सहज हुने दाबी गर्दै महतले भने, 'कांग्रेसले नेतृत्व नगरेसम्म मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन।'

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले संविधान कार्यान्वयन अहिलेको प्रमुख कार्यभार भएको जनाए। संविधान निर्माणमा जस्तै संविधान कार्यान्वयनमा पनि राजनीतिक दल मिल्नुको विकल्प नभएको जनाउँदै उनले भने, 'सरकारमा रहेर वा प्रतिपक्षमै रहेर भए पनि संविधान कार्यान्वयनमा मिलेर जान सकिन्छ।' दलहरू मिल्दा मात्र १८ महिनाभित्र स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन सम्भव रहेको उनले दाबी गरे।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचन सम्भव नरहेको दाबी गर्दै संविधान कार्यान्वयन, शान्ति सम्झौता, मधेस आन्दोलन र पुनर्निर्माणलगायत विषयमा सँगसँगै सहमति हुनुपर्ने जिकिर गरे। 'हामी कुनै पनि निर्वाचनका लागि तयार छौं तर त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छ,' उनले भने।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले संविधानको स्पिरिटअनुसार अघि बढे बाँकी अवधिमा सबै निर्वाचन सम्भव रहेको बताए। प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध दलहरू स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्न लाग्नुपर्ने जनाउँदै उनले भने, 'चुनाव नहुँदा जनताका समस्या ओझेल परेका छन्। जनतालाई समृद्ध बनाउने हो भने चुनावमा जानुको विकल्प छैन।'

नयाँ शक्ति नेपालका नेता देवेन्द्र पौडेलले संविधान निर्माण गर्दा छुटेका विषयमा सहमति गरे मात्रै चुनाव हुनसक्ने भन्दै विधि, प्रक्रिया पुर्याेएर निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउँदै आफूहरू त्यसका लागि तयार रहेको स्पष्ट पारे।

प्रतिक्रिया

उपराष्ट्रपतिका छोरा सवारी जाममा परेपछि यसरी पोखे आक्रोस

काठमाडौं- उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन आफ्नो चीन भ्रमणबाट फर्कंदै थिए। उनीको सवारी हुने भएपछि सदा झैं सुरक्षाकर्मीले बाटो खाली बनाएका थिए। त्यहि बाटोहुँदै उनका छोरा दिपेश पुन माइक्रोमा कतै जाँदै थिए।

संविधानपछि एमाले आर्थिक विकासमा केन्द्रितः नेता नेपाल

तनहुँ– एमालेका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले)ले देशमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्ने बताएका छन्।

तीन अाेटै निर्वाचन यही सरकारले गराउँ छः मन्त्री राई

भक्तपुर– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले अहिलेको केपी ओली सरकारको विकल्प नभएको बताएका छन्। यही सरकारले नै समस्याहरु हल गर्दै तीन अाेटै निर्वाचन गराउने तयारी थालेको उनले...

आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै चुनाव गराउन मिल्दैनः सभापति देउवा

नेपालगन्ज– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकायको निवाचनका विषयमा सरकारले 'विरोधाभासपूर्ण' कुरा गरिरहेको बताएका छन्।  

सरकारमै बसेर संविधान उल्लंघन

काठमाडौं- नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने शपथ खाएर सरकारमा गएका दलका नेता तथा मन्त्री नै संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति र क्रियाकलापमा संलग्न देखिएका छन्। उनीहरू सात दशकको चरम संघर्षपछि संविधानसभाबाट जारी संविधानका...

न्यायाधीशका नाममा असुली

काठमाडौं- 'ढकाल श्रीमान् (न्यायाधीश) सँग कुरा भएको छ, नहटाउनुस् (पेसी) भन्नुहुन्छ,' अधिवक्ता सञ्जयराज अधिकारी आफ्ना सेवाग्राहीस"ग मोबाइलमा भन्छन्। 'हुन्छ भन्नुभा छ? हुन्न भने बरु कसैलाई बिरामी भनेर (पेसी) हटाउनुपर्ला,' सेवाग्राही...

उजुरी दिने समय थप

उजुरी दिने समय थप

काठमाडौं- द्वन्द्वकालमा घटना अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार पाएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी दिने समयसीमा एक महिना थप गरेका छन्।

२०७४ माघ ७ भित्र सबै निर्वाचन

काठमाडौं- मधेसवादी दलले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकारले २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायत नयाँ संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना पारित गरेको छ।