9 Mangshir, 2074 |
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

२०७४ माघ ७ भित्र सबै निर्वाचन

(0 votes)
काठमाडौं- मधेसवादी दलले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकारले २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायत नयाँ संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना पारित गरेको छ।
nepali-patro-june
मधेसवादी दलले महिनौंदेखि संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले नयाँ संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने, निर्वाचन गर्नेलगायत कार्ययोजनाको समयसीमा पारित गरेको हो। कार्ययोजना अनुसार मंसिरभित्र स्थानीय निकाय, ०७४ जेठभित्र प्रदेश र माघ ७ गतेभित्र आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक कानुन तयार गर्ने, प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोकिनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार लोकसेवा आयोगको ६६ औं वार्षिकोत्सवमा डेढ वर्षभित्रै राज्यका तीनवटै तहका निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको भोलिपल्टै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधान कार्ययोजना पारित गरेको हो।

बैठकपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले दिएको जानकारीअनुसार २०७३ साउनभित्र भाषा आयोथ गठन गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन र न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐन ल्याउने, प्रदेश सीमांकनका लागि सुझाव लिन संघीय आयोग गठन गर्ने कार्ययोजना छ। त्यसैगरी भदौभित्र उच्च अदालत गठन गर्ने, असोजभित्र संवैधानिक निकाय र आयोगका कानुन ल्याउने कार्यक्रम सरकारले राखेको छ।

कात्तिकमा संघीय संसदको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने जनाएको छ। 'मंसिरसम्म आवश्यक कानुन ल्याएर स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्छौं,' मन्त्री राईले भने 'त्यहीबीच संवैधानिक निकाय र आयोग पनि गठन हुनेछन्।'

सरकारको कार्ययोजनाअनुसार २०७३ चैतभित्रै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिनेछ। ०७४ वैशाख या जेठसम्म प्रदेश निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ। नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार आगामी पुसभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन ल्याउने कार्ययोजना रहेको सञ्चारमन्त्री राईले जानकारी दिए। सोही अवधिमा संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन ल्याइने उनले जानकारी दिए।०७४ माघमा आमनिर्वाचन सम्पन्न गरेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

यता संविधानप्रति विरोध जनाउँदै मधेसवादी दल आन्दोलनरत छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत मंसिरमा निर्वाचन गर्ने घोषणाको विरोध गरेको छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल ०७४ भित्र निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता भए पनि दलहरूबीच एउटै दृष्टिकोण हुनुपर्ने बताउँछन्। '०७४ माघ ७ गते अहिलेको संसदको अवधि सकिन्छ, त्यो समयभित्र निर्वाचन गर्नैपर्ने संविधानको बाध्यता नै हो, प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्छु भन्नुभयो, राम्रो भयो,' पोखरेलले भने 'तर समयसीमा कहिले कुन कुरा कसरी गर्ने भन्ने निश्चित हुनुपर्छ, मधेसवादी दलले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्, त्यसैले सबैभन्दा पहिले संविधान स्वीकार्य हुने वातावरण बनाउनुपर्योल।'

पोखरेलले निर्वाचन गर्नका लागि संघीय प्रदेशको सीमांकन टुंग्याउने, स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाका लागि गठन भएको आयोगले असोजभित्रै प्रतिवेदन दिनुपर्ने र अबको डेढ महिनाभित्रै स्थानीय निकाय निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने बताए। निर्वाचन गर्ने नै हो भने दलहरू एउटै अर्जुनदृष्टि लगाएर आवश्यक ऐन पारित गर्न एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'विगतलाई हेर्दा हामीले राजनीतिक दलको महाधिवेशनका लागि संविधानको मिति पर सारेका छौं,' उनले भने, 'निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि तीन महिना मागेको छ, त्यो समय अगाडि नै कानुन, राजनीतिक वातावरण र आवश्यक स्रोत साधन सबै तयार हुनुपर्छ।'

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने आफू व्यस्त भएको भन्दै यस विषयमा कुरा गर्नै चाहेनन्।

राजदूत हेरफेर

सरकारले यसअघि सिफारिस गरेका राजदूत हेरफेर गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले यसअघि रुसको राजदूत सिफारिस भएका निरञ्जन थापालाई म्यानमार र म्यानमारका लागि सिफारिस भएका ऋषिराम घिमिरेलाई रुसको राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। थापा राप्रपा नेपालको कोटामा र घिमिरे परराष्ट्रका कर्मचारी हुन्। बैठकले मासी प्रत्यारोपण (बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट) गराउने अत्याधुनिक उपकरण आगामी ६ महिनाभित्र कुनै एक सरकारी अस्पतालमा जडान गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी अब आवेदन दिएको २४ घन्टाभित्रै बढी शुल्क तिरेर राहदानी प्राप्त गर्न सकिने भएको छ। अत्यावश्यक परेको अवस्थामा १५ हजार रुपैयाँ तिरेपछि २४ घन्टाभित्रै राहदानी उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो। १५ हजार तिरेपछि निवेदन दिएको २४ घन्टाभित्रै राहदानी प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसैगरी १२ हजार रुपैयाँ तिरेपछि दुई दिनभित्र र १० हजार तिरेपछि ३ दिनभित्र राहदानी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले १० वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकको लागि राहदानीमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णयसमेत गरेको छ।

प्रतिक्रिया

उपराष्ट्रपतिका छोरा सवारी जाममा परेपछि यसरी पोखे आक्रोस

काठमाडौं- उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन आफ्नो चीन भ्रमणबाट फर्कंदै थिए। उनीको सवारी हुने भएपछि सदा झैं सुरक्षाकर्मीले बाटो खाली बनाएका थिए। त्यहि बाटोहुँदै उनका छोरा दिपेश पुन माइक्रोमा कतै जाँदै थिए।

संविधानपछि एमाले आर्थिक विकासमा केन्द्रितः नेता नेपाल

तनहुँ– एमालेका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले)ले देशमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्ने बताएका छन्।

तीन अाेटै निर्वाचन यही सरकारले गराउँ छः मन्त्री राई

भक्तपुर– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले अहिलेको केपी ओली सरकारको विकल्प नभएको बताएका छन्। यही सरकारले नै समस्याहरु हल गर्दै तीन अाेटै निर्वाचन गराउने तयारी थालेको उनले...

आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै चुनाव गराउन मिल्दैनः सभापति देउवा

नेपालगन्ज– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकायको निवाचनका विषयमा सरकारले 'विरोधाभासपूर्ण' कुरा गरिरहेको बताएका छन्।  

सरकारमै बसेर संविधान उल्लंघन

काठमाडौं- नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने शपथ खाएर सरकारमा गएका दलका नेता तथा मन्त्री नै संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति र क्रियाकलापमा संलग्न देखिएका छन्। उनीहरू सात दशकको चरम संघर्षपछि संविधानसभाबाट जारी संविधानका...

न्यायाधीशका नाममा असुली

काठमाडौं- 'ढकाल श्रीमान् (न्यायाधीश) सँग कुरा भएको छ, नहटाउनुस् (पेसी) भन्नुहुन्छ,' अधिवक्ता सञ्जयराज अधिकारी आफ्ना सेवाग्राहीस"ग मोबाइलमा भन्छन्। 'हुन्छ भन्नुभा छ? हुन्न भने बरु कसैलाई बिरामी भनेर (पेसी) हटाउनुपर्ला,' सेवाग्राही...

उजुरी दिने समय थप

उजुरी दिने समय थप

काठमाडौं- द्वन्द्वकालमा घटना अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार पाएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी दिने समयसीमा एक महिना थप गरेका छन्।

२०७४ माघ ७ भित्र सबै निर्वाचन

काठमाडौं- मधेसवादी दलले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकारले २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायत नयाँ संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना पारित गरेको छ।