Sunday 8 Ashwin, 2074 |
Menu

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ समझदारी आवश्यक:सिटौला

(0 votes)
नेपालगन्ज–नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ समझदारी हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। संविधान ल्याउन विगतमा अगुवाई गर्ने दलका नेताले समझदारीको अग्रसरता लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
nepali-patro-june
नेपाल प्रेस युनियन बाँकेले मंगलबार नेपालगन्जमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै महामन्त्री सिटौलाले नयाँ राष्ट्रिय समझदारीले संविधान कार्यान्वयनलाई सहज र शीघ्र बनाउने विश्वास गरे। 'ठूलो पार्टी भएको हैसियतले सबभन्दा बढी अग्रसरता नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्छ, किनकी हामी संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टी हौं,' उनले भने, 'हाम्रो सहमति बेगर संविधानको कार्यान्वयन सम्भव छैन र हामीले पनि अरुलाई पन्छ्याएर एक्लै हिड्न सक्तैनौं।' समझदारीले मुलुकमा विद्यमान समस्या समाधान गर्ने सिटौलाले ठोकुवा गरे। संविधानका केही बुँदाप्रति असन्तुष्ट रहेका मधेसी दलका मागपनि समझदारी पश्चात पूरा गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ। एमाले, माआवादीलगायत दललाई सत्ताको खेलमा धेरै लडाई नगर्न सिटौलाले सुझाव दिएका छन्। उनले थपे, 'सत्ताको खेलमा लडाई गर्नुभन्दा राजनीतिक परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्नुस् र नयाँ राजनीतिक परिस्थिति खडा गर्नुस्, यो नै मुलुक र राष्ट्रको हितमा हुनेछ।'

संसदमा पेश गर्नुभन्दा अगाडि नै बजेट लिक गर्नु सरकारको गम्भिर गल्ती भएको उनले बताए। 'सामान्य नागरिकले पनि थाहा पाउने कुरा नै हो, बजेट पहिले सुन्ने अधिकार संसदलाई हुन्छ,' उनले भने, 'संसदमा पेश गर्नु अगाडि बजेट लिक गर्ने हो भने रातो रिवनले बाँधेको सुटकेस किन देखाउनु पर्यो जनतालाई ?' बजेट अत्यन्तै महत्वपूर्ण दस्तावेज भएकाले संसदमा पेश गर्नु अगाडि नै सार्वजनिक गर्नु राम्रो नभएको टिप्पणी गरे। यस विषयमा सरकारले समयमै स्पष्ट पार्नुपर्ने र सरकार तथा सभामुखले समाधान दिनुपर्ने नेता सिटौलाले माग गरे।

तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई अहिलेको बजेटबाट निरन्तरता दिइएको भन्दै नयाँ कुरा केही नभएको बताए। बजेटमा आएका केही कार्यक्रमको टिप्पणी गर्दै भने, 'केन्द्रबाट स्थानीय तहमा बजेटको व्यवस्था गर्ने स्वाभवलम्वन कार्यक्रमको सुरुवात कांग्रेसले गरेको हो,' गतवर्षको बजेटले बृद्धभत्ता बढाएर ५ सयबाट १ हजार रुपैयाँ बनाएकै हो, यो सरकारले एक हजारबाट २ हजार रुपयाँ बढाउनु के नयाँ कुरा भयो र?' सिटौलाले व्यंग्य गर्दै भने, 'यसअघिका अर्थमन्त्री रामशरण महतले धेरै पढेकाले बृद्ध भत्ता ५ सयबाट १ हजार बनाएको भनेर अंकमा मात्रै सुनाउनु भयो, अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पढ्नु भएको छैन, नपढेको अर्थमन्त्रीले बृद्ध भत्ता 'दोब्बर बढाएको' मात्रै भन्नु भयो ।'

प्रतिक्रिया

उपराष्ट्रपतिका छोरा सवारी जाममा परेपछि यसरी पोखे आक्रोस

काठमाडौं- उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन आफ्नो चीन भ्रमणबाट फर्कंदै थिए। उनीको सवारी हुने भएपछि सदा झैं सुरक्षाकर्मीले बाटो खाली बनाएका थिए। त्यहि बाटोहुँदै उनका छोरा दिपेश पुन माइक्रोमा कतै जाँदै थिए।

संविधानपछि एमाले आर्थिक विकासमा केन्द्रितः नेता नेपाल

तनहुँ– एमालेका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले)ले देशमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्ने बताएका छन्।

तीन अाेटै निर्वाचन यही सरकारले गराउँ छः मन्त्री राई

भक्तपुर– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले अहिलेको केपी ओली सरकारको विकल्प नभएको बताएका छन्। यही सरकारले नै समस्याहरु हल गर्दै तीन अाेटै निर्वाचन गराउने तयारी थालेको उनले...

आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै चुनाव गराउन मिल्दैनः सभापति देउवा

नेपालगन्ज– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकायको निवाचनका विषयमा सरकारले 'विरोधाभासपूर्ण' कुरा गरिरहेको बताएका छन्।  

सरकारमै बसेर संविधान उल्लंघन

काठमाडौं- नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने शपथ खाएर सरकारमा गएका दलका नेता तथा मन्त्री नै संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति र क्रियाकलापमा संलग्न देखिएका छन्। उनीहरू सात दशकको चरम संघर्षपछि संविधानसभाबाट जारी संविधानका...

न्यायाधीशका नाममा असुली

काठमाडौं- 'ढकाल श्रीमान् (न्यायाधीश) सँग कुरा भएको छ, नहटाउनुस् (पेसी) भन्नुहुन्छ,' अधिवक्ता सञ्जयराज अधिकारी आफ्ना सेवाग्राहीस"ग मोबाइलमा भन्छन्। 'हुन्छ भन्नुभा छ? हुन्न भने बरु कसैलाई बिरामी भनेर (पेसी) हटाउनुपर्ला,' सेवाग्राही...

उजुरी दिने समय थप

उजुरी दिने समय थप

काठमाडौं- द्वन्द्वकालमा घटना अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार पाएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी दिने समयसीमा एक महिना थप गरेका छन्।

२०७४ माघ ७ भित्र सबै निर्वाचन

काठमाडौं- मधेसवादी दलले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकारले २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायत नयाँ संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना पारित गरेको छ।