Thursday 13 Shrawn, 2073 |
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

११ विद्यार्थी संगठनको संयुक्त प्यानल

(0 votes)
काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत मुलकभरका कलेजमा हुन गइरहेको स्ववियु चुनावमा ११ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त प्यानल बनाउने भएका छन् । एकीकृत माओवादीनिकट अखिल (क्रान्तिकारी) को बागबजारस्थित कार्यालयमा बसेको 'समानुपातिक र समावेशी' पक्षधर विद्यार्थी संगठनले उक्त निर्णय गरेको हो।
nepali-patro-june
'जुन कलेजमा जुन संगठनको प्रभाव छ, त्यसैलाई आधार बनाएर उम्मेदवार चयन गरी संयुक्त प्यानल उठाउने सहमति भएको छ,' अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष हिमाल शर्माले भने, '११ विद्यार्थी संगठनलाई समेटेर उम्मेदवार तय गरिनेछ।' विद्यार्थी हकहितका लागि स्वच्छ र पारदर्शी स्ववियु निर्माण गर्न विद्यार्थी संगठन सहमत भएको शर्माको भनाइ छ। 
स्ववियु चुनावलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनेबारे बैठकले चारबुँदे निर्णय समेत गरेको छ। अखिल (क्रान्तिकारी) का उपाध्यक्ष जागृत रायमाझीले ११ विद्यार्थी संगठनको संयुक्त बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि देशभरका कलेजमा संयुक्त रूपमा पहल गरिने बताए। 
रत्न राज्यलक्ष्मी कलेज र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा वैद्य पक्षधर माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारीले तालाबन्दी गरेकाले चुनावलाई मध्यनजर गरी ताला खोलाउन पहल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। 
यसैगरी, स्ववियु चुनावको मुखमा रत्नराज्य लगायत कलेजमा नियमविपरीत गरिएको एकमुष्ठ विद्यार्थी भर्ना खारेजी हुनुपर्ने, रत्नराज्य, पाटनलगायत कलेजमा जनआन्दोलनका घाइतेको नाममा नक्कली कार्ड बनाएर गरिएको विद्यार्थीको भर्ना खारेजीको माग गर्ने निर्णय भएको छ। 'कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिफारिसबिनै जनआन्दोलनको नक्कली कार्ड बनाएका विद्यार्थीको धमाधम भर्ना गरेका छन्,' उपाध्यक्ष रायमाझीले नागरिकसँग भने, 'त्यस्ता विद्यार्थीलाई स्ववियु चुनावमा सहमागिता नगराउन त्रिविसँग अपिल गर्नेछौं।'
बैठकमा अखिल (क्रान्तिकारी), मधेसी विद्यार्थी फोरम (लोकतान्त्रिक), तराई मधेसी विद्यार्थी फ्रन्ट, मधेसी विद्यार्थी फोरम, अखिल नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी युनियन, विद्यार्थी मञ्च, नेपाल लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संगठन, क्रान्तिकारी विद्यार्थी नेपाल, अग्रगामी विद्यार्थी युनियन, नेपाल विद्यार्थी परिवार र अखिल पाँचौ गरी कूल ११ विद्यार्थी संगठन सहभागी थिए। बैठकमा अनेरास्ववियु र नेवि संघ भने सहभागी भएनन्। 
मधेसी विद्यार्थी फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष कपिलेश्वर यादवले आफूहरू संगठनको प्रभावको आधारमा नेतृत्वसहितको संयुक्त स्ववियु निर्माणमा सहमत भए पनि अखिल क्रान्तिकारीले हालै सबै कलेजमा अध्यक्ष उम्मेदवार घोषणा गरेकोमा असन्तुष्टि रहेको बताए। 'मधेसका कलेेजमा समेत क्रान्तिकारीले अध्यक्षमा उम्मेदवार घोषणा गरेर हाम्रो पहिचानमा नकरात्मक असर पार्ने काम गरेको छ,' यादबले भने 'मधेसका कलेजमा मधेसवादी विद्यार्थी संगठनले नै नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ।'

प्रतिक्रिया

उपराष्ट्रपतिका छोरा सवारी जाममा परेपछि यसरी पोखे आक्रोस

काठमाडौं- उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन आफ्नो चीन भ्रमणबाट फर्कंदै थिए। उनीको सवारी हुने भएपछि सदा झैं सुरक्षाकर्मीले बाटो खाली बनाएका थिए। त्यहि बाटोहुँदै उनका छोरा दिपेश पुन माइक्रोमा कतै जाँदै थिए।

संविधानपछि एमाले आर्थिक विकासमा केन्द्रितः नेता नेपाल

तनहुँ– एमालेका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले)ले देशमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्ने बताएका छन्।

तीन अाेटै निर्वाचन यही सरकारले गराउँ छः मन्त्री राई

भक्तपुर– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले अहिलेको केपी ओली सरकारको विकल्प नभएको बताएका छन्। यही सरकारले नै समस्याहरु हल गर्दै तीन अाेटै निर्वाचन गराउने तयारी थालेको उनले...

आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै चुनाव गराउन मिल्दैनः सभापति देउवा

नेपालगन्ज– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकायको निवाचनका विषयमा सरकारले 'विरोधाभासपूर्ण' कुरा गरिरहेको बताएका छन्।  

सरकारमै बसेर संविधान उल्लंघन

काठमाडौं- नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने शपथ खाएर सरकारमा गएका दलका नेता तथा मन्त्री नै संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति र क्रियाकलापमा संलग्न देखिएका छन्। उनीहरू सात दशकको चरम संघर्षपछि संविधानसभाबाट जारी संविधानका...

न्यायाधीशका नाममा असुली

काठमाडौं- 'ढकाल श्रीमान् (न्यायाधीश) सँग कुरा भएको छ, नहटाउनुस् (पेसी) भन्नुहुन्छ,' अधिवक्ता सञ्जयराज अधिकारी आफ्ना सेवाग्राहीस"ग मोबाइलमा भन्छन्। 'हुन्छ भन्नुभा छ? हुन्न भने बरु कसैलाई बिरामी भनेर (पेसी) हटाउनुपर्ला,' सेवाग्राही...

उजुरी दिने समय थप

उजुरी दिने समय थप

काठमाडौं- द्वन्द्वकालमा घटना अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार पाएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी दिने समयसीमा एक महिना थप गरेका छन्।

२०७४ माघ ७ भित्र सबै निर्वाचन

काठमाडौं- मधेसवादी दलले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकारले २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायत नयाँ संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना पारित गरेको छ।