Friday 14 Shrawn, 2073 |
Menu

समाज

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

मानवीयता नबिर्सौं

(0 votes)
तराई–मधेसमा झन्डै ३ महिनादेखि आन्दोलन छ । हिन्दुहरूको ठूलो चाड दसैँ–तिहार पनि आन्दोलनमुक्त हुन सकेन । विशेषगरी तराईमा मनाइने छठ आँगनमै आइसकेको छ । यसबखत पनि आन्दोलनबाट सर्वसाधारणले त्राण पाएनन् ।
सम्पादकीय

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nepali-patro-june
सामान्य अवस्थामा भन्दा चाडपर्वमा उपभोग्य सामानको आवश्यकता बढी हुन्छ– मानिसको आवागमनको मात्रा पनि निकै बढ्छ । तर, इन्धन अभावका कारण उपभोक्ताले सरसामान त पाएनन् नै साथै सवारीसाधन कम चल्नाले चाडपर्वका बखतसमेत आवागमनमा ठूलो असर पर्न गयो । आन्दोलनकारीले सम्भवतः यसैलाई आफ्नो आन्दोलनको ठूलो सफलता ठानेका छन् । मधेसकेन्द्रित दलका नेता तथा उक्त आन्दोलनलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष सहयोग पु¥याउँदै आएका विभिन्न पेशाकर्मी, लेखक–बुद्धिजीवी सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत् 'चाडपर्वका नाममा आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्र नहोस्' भन्दै आएका थिए । यसकारण पनि अवस्था सकसपूर्ण नै रह्यो ।

यतिखेर अस्पताल तथा औषधि पसलमा अत्यावश्यक जीवनरक्षक औषधि सकिन थालेका छन् । सर्वसाधारणले आफ्नो घरको चुलो जलाउन संघर्ष गर्नुपरेको लामो समय भइसकेको छ । बालबच्चा पढ्न विद्यालय जान पाएका छैनन् । 'फलामे ढोका'को उपमा दिइएको एसएलसी परीक्षा नजिकिएको छ । त्यसका निम्ति तयारी गर्नबाटै विद्यार्थी वञ्चित भएका छन् । पढाइ सुचारु नहुँदा पनि विद्यालय–कलेजले शुल्क लिइरहेका छन् । यसबाट मर्कामा उही सर्वसाधारण अभिभावक नै परेका छन् । समस्या समाधानमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सरकार प्रमुखको निरिह अभिव्यक्तिले जनता निराश बन्न थालेका छन् । यस्तो अवस्था लामो समय कायम रहँदा नागरिकको मानसिकता नकारात्मक बन्न जान्छ, एकापसको दूरी बढ्न थाल्छ । सरकारप्रतिको अविश्वास चुलिँदै जान्छ ।

आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न भनी सरकारले केही समयअघि नै वार्ता टोली बनाइसकेको छ । तर, आन्दोलकारीका तर्फबाट वार्तामा बस्न नेताहरू त आउँछन्, तर तिनको कुनै आधिकारिकता देखिँदैन । सरकारलाई तिनले वार्ता टोलीको लिखित नाम आजसम्म दिएका छैनन् । आन्दोलनकारीले आफ्ना माग लिखितरूपमा प्रधान मन्त्रीलाई बुझाएका छन् । कतिपय माग विगतको सरकारले नै पूरा पनि गरिसकेको छ भने जायज माग सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकार पनि तयार रहेको बताइरहेको छ । यसका निम्ति संविधान संशोधन नै एकमात्र आधार हो ।

जसरी नयाँ संविधानबारे मधेसका जनतालाई बुझाउन सकिएन त्यसैगरी मधेस आन्दोलनका मूल मागबारे पनि त्यहाँका अधिकांश जनता अनभिज्ञ नै रहेका छन् । आन्दोलन सफल भएमा आफूले के पाउने हो भन्ने नै कतिपयलाई थाहा छैन । यसकारण पनि कतिपय माग अमूर्त हुन पुगेका छन् । जनजीविकाका सवाल, स्वदेशमै रोजगारी तथा जीवनमुखी शिक्षा, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक कृषि, भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता कुरामा कसैको ध्यान गएको छैन । यसले आशंका के पैदा गरिदिएको छ भने, विगतमा जस्तै कतै यो आन्दोलन पनि केही नेतालाई सत्तामा पु¥याउने भ¥याङमात्रै त हुने होइन ?

पछिल्लो समय केही दलका नेता–कार्यकर्ता संविधानबारे जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्य बोकेर तराई–मधेस झर्न थालेका छन्, तर यसमा व्यवधान गर्ने जुन प्रयत्न आन्दोलनकारीबाट भएको छ त्यो सर्वथा गलत छ । यो कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति होइन । यो पनि एकप्रकारको निषेधको राजनीति नै हो । आन्दोलनमार्फत् सतहमा आएका जायज माग अविलम्ब पूरा गर्ने र मुलुकको जटिल अवस्थालाई सामान्य बनाउने जिम्मा सरकारको हो । तर, यति भन्दाभन्दै पनि अमानवीय ढंगमा औषधि तथा अन्य अत्यावश्यकीय सामग्रीसमेत रोक्ने काम गर्नु कुनै पनि सभ्य समाजका राजनीतिकर्मीलाई सुहाउँदैन । यो वर्वरतायुक्त कार्य हो । यस्तो कार्यले क्षेत्रीय वैमनश्यता बृद्धि गर्न सक्छ । जनता–जनताबीचको सहिष्णुतालाई भत्काउन सक्छ । र, एकापसमा अविश्वास चुलाइदिन सक्छ । नेपालजस्तो मिश्रित संस्कृति भएको देशमा एकापसको अविश्वास घातक हुन सक्छ । त्यस्तो अविश्वासको खाडल पुर्न वा दूरी मेटाउन कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको सामथ्र्यले नभ्याउन सक्छ । यसकारण पनि यतिखेर वार्ताका निम्ति सरकारको गम्भीरता जति आवश्यक छ त्योभन्दा बढी आन्दोलनकारीको मानवीय गुण प्रदर्शन अपेक्षित छ ।

प्रतिक्रिया

रोल्पाका अधिकांश छात्र छात्रा सि ग्रेडमा

रोल्पा-प्रवेशिका परीक्षा एसएलसीमा जिल्लाका अधिकाश छात्रछात्रा सि ग्रेडमा उत्तिर्ण भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जानकारी दिएको छ। जिशिकाका अनुसार नियमित तर्फ एक हजार ३६ छात्रछात्रा सि ग्रेडमा उत्तिर्ण भएका छन।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड छिट्टै गठन गरिने

काठमाडौँ-शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले शिक्षा ऐन– २०७३ प्रमाणीकरण भएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गरिने बताएका छन्। उमावि सङ्घ (हिसान)ले आज आयोजना गरेको शिक्षा ऐनसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा सचिव पण्डितले ऐन कार्यान्वयन गराउने...

नाम छुटेको भन्दै भूकम्प पीडितले गाविसमा ताला लगाए

गोरखा- ताप्ले गाविसका स्थानीयले भूकम्प पीडितले घर बनाउन पाउने अनुदानमा आफ्नो नाम छुटेको भ्रन्दै गाविस कार्यालयमा शुक्रवार तालाबन्दी गरेका छन्। रातो कार्ड पाएका, विद्युतीय तथ्याङ्ककबाट गरिएको सर्वेक्षणमा नाम छुटेको भन्दै...

समता स्कुलबाट ए प्लसमा १ सय ४, ए मा ४ सय ४३

समता स्कुलबाट ए प्लसमा १ सय ४, ए मा ४ सय ४३

काठमाडौं-मासिक एक सय शुल्क लिएर अंग्रेजी माध्यममा नर्सरीदेखि स्नात्तोकोतरसम्म अध्ययन गराउँदै आएको समता शिक्षा निकेतन विद्यालयले यो वर्षको एसएलसीमा पनि उत्कृष्ट नतिजा ल्याएको छ।

विराटनगरका ३ डाक्टर पक्राउ

विराटनगर-नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा प्रहरीले विराटनगरका तीनजना चर्चित डाक्टरलाई शुक्रवार पक्राउ गरेको छ। वरिष्ठ फिजिशियन जावेद अख्तर अन्सारी, बालरोग विशेषज्ञ डा. सञ्जय दास र अर्थोपेडिक सर्जन डा. अबुल कलामलाई प्रहरीले...

सीआईबीद्वारा वीरगन्जका ९ चिकित्सक गिरफ्तार, सबैलाई काठमाडौं लगियो

वीरगन्ज– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अन्सुन्धान ब्युरो(सीआईबी)को टोलीले वीरगन्जका ९ जना चिकित्सकलाई नियन्त्रणमा शुक्रबार बिहान गिरफ्तार गरेको छ।

नक्कली प्रमाणपत्र अभियोगमा चर्चित डा.जावेद पक्राउ

विराटनगर— नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा प्रहरीले विराटनगरका चर्चित फिजिशियन डाक्टर जावेद अख्तर अन्सारीलाई शुक्रवार पक्राउ गरेको छ। विराटनगरस्थित लाइफ गार्ड अस्पतालबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) को टोलीले उनलाई पक्राउ...

अवैध सुन तथा ९० थान हाते घडीसहित पक्राउ

काठमाडौं– सिन्धुपालचोक चौतारा– ३ बस्ने ३४ वर्षीय ताराबहादुर श्रेष्ठलाई प्रहरीले बिहीबार राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको पार्किङ एरियाबाट ५० ग्राम सुन जस्तो देखीने पहेंलो धातुसहित पक्राउ गरेको छ।