Tuesday 11 Ashwin, 2073 |
Menu

समाज

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

राष्ट्रियताको उल्टो चक्र

(0 votes)
एउटा सम्पन्न देश र विपन्न मुलुकबीच समानताको आग्रह आदर्शमा सीमित रहन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडाबीच नागरिक आवतजावतमा पनि विभेद छ। एउटा अमेरिकी ग्रिनकार्डवाहकलाई क्यानडा आवतजावत गर्न कुनै प्रतिबन्ध छैन। तर, क्यानडामा स्थायी आवास अनुमति पाएको व्यक्ति अमेरिका जानुपर्योन भने अमेरिकी भिसा लिनुपर्छ। क्यानडा अमेरिकाप्रति निर्भर रहेकाले अमेरिकाले भनेको मान्नु उसको बाध्यता बन्यो।

डा सुभाष पोखरेल

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nepali-patro-june
भारतका पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलामलाई अमेरिका जाने क्रममा कूटनीतिक मान्यताविपरीत दुई पटक खानतलासी गरियो। अमेरिकाले त्यस्तै व्यवहार रसियाली पूर्वराष्ट्रपति तथा बेलायती भूतपूर्व प्रधान मन्त्रीलाई किमार्थ गर्न सक्दैन। किनभने उनीहरू व्यवहारमै सामरिक महत्वका समकक्षी हुन्। भारत अलि निम्सरो पर्यो्। आर्थिक तथा सामरिकरूपमा बराबरीको हैसियत नहुन्जेल समदूरी र समन्याय हुन सक्दैन। नेपाल–भारतसम्बन्ध उक्लँदो आर्थिक शक्ति भारत र आन्तरिक कलहमा रुमलिएको नेपालको परिस्थितिले परिलक्षित गर्छ।

अहिले भारतले गरेको तेस्रो नाकाबन्दीको सामना गर्दैछ नेपाल। चार दशकअघिको भारतीय नाकाबन्दीको प्रभाव स्थानीय उत्पादनमा टिकेको तत्कालीन समाजमा खासै परेन। तर २०४५ सालको दोस्रो नाकाबन्दीको असरको बारे थाहा पाउने वर्तमान पुस्तामा धेरै नै छन्। व्यापार तथा पारवहन सन्धि नवीकरण नभएको बहानामा भारतले २०४५ सालमा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रने सामग्रीसमेत रोकिदियो। इन्धनलगायत सबै सामग्रीको अभाव खट्कियो नेपालमा। स्कुल–कलेजहरू औपचारिकरूपमा बन्द भए। सरकार भारतसँग घुँडा टेक्ने अवस्थामा पुग्यो।

अब उक्त नाकाबन्दीको पृष्ठभूमि हेरौँ। झन्डै डेढ दशकअघि सेवानिवृत्त भारतीय विदेश मन्त्रालयका उच्च प्रशासक अवतार सिंह भसिमले भारत, चीन र नेपालका बीच भएका विभिन्न सन्धिसम्झौता, कूटनीतिक पत्राचार तथा डिप्लोम्याटिक नोटहरू संकलन गरी दुई पुस्तक तयार गरेका छन्। ती जुम्ल्याहा पुस्तक काठमाडौँका पुस्तकालयमा समेत सुलभ छन्। भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्चअधिकृत भसिमले संकलन गरेको दस्ताबेजको आधिकारिकतामा शंकै भएन। उक्त पुस्तक २०४५ सालको भारतीय नाकाबन्दीको पृष्ठभूमि बुझ्न पर्याप्त छ। नाकाबन्दीपूर्व भारतले नेपाललाई एक नवीन सन्धिसम्झौता गर्न पत्राचार गर्योन। उक्त सन्धिको मुख्य प्रावधान नेपालको सुरक्षा तथा परराष्ट्र सम्बन्धको जिम्मा भारतलाई सुम्पने थियो। नेपाललाई अर्को भुटान बनाउने भारतीय प्रस्ताव अस्वीकार गरेका कारण भएको थियो उक्त नाकाबन्दी। अवरोधकै समय बहुदलीय व्यवस्था स्थापनार्थ दलहरू आन्दोलनमा होमिए। भारतीय घेराबन्दीका कारण देश थिलथिलो भएको अवस्थामा निर्दलीय व्यवस्था फाल्नु उपयुक्त भएको ठहर गरे दलहरूले। तत्कालीन अवस्थामा राजासँग दुई विकल्प थिए। भारतले पठाएको सन्धिमा दस्तखत गरी नेपालको सुरक्षा जिम्मेवारी भारतलाई सुम्पने अनि उसकै सहयोगमा आन्दोलनरत नागरिकको दमन गर्ने। भारतको प्रस्ताव स्वीकार गरी सिक्किमीकरणको पूर्वाधार तयार गर्नुको बदला आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा लागे राजा। भारतसँग सँझौता गरी पञ्चायती व्यवस्थालाई टिकाउनुभन्दा आन्दोलनरत राजनीतिक दलसँग सम्झौता गर्नु उत्तम ठाने राजा वीरेन्द्रले। अहिले पनि २०४५ सालको जस्तै अर्को सन्धि अनुमोदन गराउने उपयुक्त समयको पर्खाइमा भारत रहेको बुझ्न कठिन छैन।

नेपालले संविधान बनाउनेबित्तिकै तराईको अधिकार कटौती भएको दाबी गर्दै मधेसमा आन्दोलन सुरु भयो। आन्दोलनमा भारतीय संस्थापन पक्षको सहभागिता प्रष्ट देखियो। अहिले मधेसवादी दलहरूलाई उकासेर केही उपलब्धि हासिल गर्न भारत उद्यत रहेको स्पष्टै देखिन्छ। तत्कालका लागि मधेसवादी दलले माग गरेको मधेसीको बसोबास रहेको भूभागलाई मात्र समेट्नेगरी राज्य बनोस् भन्ने भारतको चाहना देखिन्छ। उज्ज्वल भविष्य, शान्ति र सुखसुविधाका लागि एक स्थानबाट अन्यत्र बसाइँ सर्ने मानिसको प्रवृत्ति नै हो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा संसारका सबै देशका बासिन्दा पुगे। नेपालजस्तो गरिबमात्र होइन बेलायत, जापानजस्ता मुलुकका नागरिकसमेत अमेरिकी नागरिक बन्न लालायित देखिन्छन्। विभिन्न मुलुकका झन्डै १३ लाख नागरिक अमेरिकामा गैरकानुनीरूपमा बसिरहेका छन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्याको झन्डै ४ प्रतिशत बासिन्दा गैरकानुनी आप्रवासी छन् अमेरिकामा। कानुनविपरीत नै भए पनि विभिन्न काम गरेर उनीहरूले पैसा आर्जन गरेका छन्, परिवार पालेका छन्। नेपालका दर्जनौँ सांसद, कलाकार, बौद्धिक व्यक्तित्व अमेरिका भासिएका छन्। उज्ज्वल भविष्यको लोभले उनीहरूलाई अमेरिकाले तान्यो। भौतिकवादी समाजमा अमेरिकाप्रति मानवीय आकर्षण हुनु अस्वाभाविक भएन।

पञ्चायतकालमा नेपालमा शान्तिसुरक्षाको अवस्था सबल थियो। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र बिहार र उत्तर प्रदेशको दयनीय आर्थिक अवस्था तथा कहालीलाग्लो हिंसाका कारण आक्रान्त भारतीय नेपालको शान्त वातावरणप्रति आकर्षित थिए। त्यसमाथि खेतीपातीयोग्य जमिन भारतको तुलनामा नेपालमा निकै सस्तो थियो। पारी कठ्ठा बेचेर वारी बिगाहा जमिन किन्न सकिने भएकाले विभिन्न विधिमार्फत् नेपालको नागरिकता लिएर धेरै भारतीय नेपाल पसे। उज्ज्वल भविष्यका लागि सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय नेपाल बसाइँ सरे। सुन्दर भविष्यको सपना लिएर विपन्न देशका मानिस विकसित मुलुकमा जाने मार्गविपरीत सम्पन्न देशका नागरिक लामो समय नेपालमा बसेको पाइन्छ। तर, तथ्यांक हेर्दा त्यसरी बस्ने अधिकांश विदेशी नागरिक लागुऔषध, दुर्लभ वन्यजन्तुका अंग तस्करीजस्ता आपराधिक कार्यमा संलग्न भएको देखिन्छ। आर्थिक हिसाबले सम्पन्न, रोजगारीको प्रचुर सम्भावना तथा शान्तिसुरक्षा सबल रहेको स्थानका बासिन्दा अभावले ग्रस्त, कानुनी राज्यको उपहास तथा न्यूनतम सुरक्षासमेत दिन नसक्ने नेपालमा बसाइँ सर्छन्, नागरिकता लिन खोज्छन् भने नियोजित षड्यन्त्रको कालोबादल रुमलिएको बुझ्न कठिनाइ पर्दैन।

मधेसवादी दलको आग्रहमा गणतन्त्रको आगमनपछि कुनै पनि मानिसले सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्नेबित्तिकै नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो। वषर्ौंसम्म नेपाली भूभागमा बस्ने धेरैले नागरिकता नपाएकाले नागरिकताको प्रावधान खुकुलो पारियो। केही दिनअघि भारतको एउटा जिल्लाका २० हजार नागरिकसँग नेपाली नागरिकता रहेको अनुसन्धानात्मक खबर सार्वजनिक भयो। जम्मा ६ सय ८३ जिल्ला भएको भारतमा कतिसँग नेपाली नागरिकता होला अब सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपालसँग सीमा जोडिएको तथा भारतको सबैभन्दा पिछडिएको राज्यको समूहमा पर्ने बिहार र उत्तर प्रदेशको पनि शान्तिसुरक्षा तथा आर्थिक समृद्धि नेपालभन्दा निकै मजबुत हुँदाहँुदै पनि सामान्य विकासको सिद्धान्तविपरीत किन लाखाँैको संख्यामा भारतीयले नेपालको नागरिकता लिए? गैरनागरिकले नेपाली नागरिकता लिने काममा कागजी प्रक्रिया पुर्उााउनैका लागिसमेत खर्चिलो हुन्छ। कुनै पनि प्रतिफल हात नलाग्ने नेपाली नागरिकता लिन भारतीय नागरिकले व्यक्तिगत लगानी गर्लान् भन्ने पत्यारलाग्दो देखिन्न। तसर्थ, नियोजितरूपमा लाखौँ भारतीयलाई नेपालको नागरिकता लिन उक्साउँदै, सहयोग गर्दै भारतले नेपालविरुद्ध ठूलो षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिरहेको स्पष्टै देखिन्छ।

संविधान निर्माणको प्रारम्भमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एनेकपा (माओवादी) तथा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) सहितका ४ दलले ८ राज्यको खाकासहितको संविधान बनाउन १६ बुँदे सहमति गरे तर फोरम लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण प्रक्रिया छाडेर गयो भने भौगोलिक सीमांकनसहितको ६ राज्यको घोषणा गरियो। उक्त सीमांकनविरुद्धमा बाग्लुङ, सुर्खेत तथा जुम्लामा आन्दोलन भयो। केही धनजनको क्षति हुनेबित्तिकै राज्यको भूगोल फेरियो, प्रदेशको संख्या ७ पुग्यो। तर, राज्यको भूगोल परिवर्तनको मुख्य मागसहित तराई विगत ३ महिनादेखि आन्दोलनमा छ। उक्त क्रममा तराईमा ४५ जना मारिए। तैपनि, सरकार अधेस आन्दोलनको आवाज सुन्न तयार देखिँदैन। राज्यको सीमा परिवर्तनमा सरकारी पक्षको दोहोरो मापदण्डका कारण तराईका बैद्धिक जमात काठमाडौंबाट दिनानुदिन टाढा हुँदो छ। समयमै समाधान नखोजिए तराईका जनता अन्त्यमा मधेसलाई छुट्याउने आन्दोलनमा लागेका सिके राउतको समिपमा पुग्नेमा शंका नगरे हुन्छ।

कुनै पनि देशका ठूलो नागरिक जत्थाले अर्को देश निर्माण गर्ने संकल्प गर्ने हो भने उक्त कार्य ढिलोचाँडो पूरा हुन्छ नै। युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया तथा सोभियत संघको अध्ययनले यसमा पर्याप्त उत्तर दिन्छ। स्वतन्त्र कस्मिर तथा खालिस्थान राज्य स्थापनाको आन्दोलनलाई भारतले दबाएझैँ तराई आन्दोलनलाई पनि सैनिक परिचालन गरी निस्तेज गर्न सकिने एक पक्षको तर्क छ। भारतको कुल जनसंख्याको तुलनामा नगन्य व्यक्तिको समर्थन पाएको कस्मिर तथा पञ्जाव आन्दोलनलाई दमन गर्न सरल भयो। तर, त्यही सूत्र धेरै जनसंख्या भएको बिहार र उत्तर प्रदेशको हकमा लागु हुनसत्तै्कन। झन्डै एक करोड जनसंख्या भएको तराईले नेपालबाट साँचिक्कै छुट्टिन खोज्ने हो भने त्यसलाई रोक्न सकिन्न। त्यसमाथि लाखौंको संख्यामा आफ्ना नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउनु भारतको रणनीति नै हो भने उक्त विखण्डनमा भारतको सहयोग हुनेमा शंका हुँदैन। भारतका अधिकांश नागरिकले काठमाडौँसँगको सम्बन्धविच्छेद गर्न खोज्ने हो भने भारतले पर्याप्त ऊर्जा खर्चिएर भए पनि तराईलाई स्वतन्त्र बनाउन सक्छ। तर, कदाचित स्वतन्त्र नै भए पनि उक्त भेग स्वतन्त्र देश बन्न सक्दैन। लाखौँको संख्यामा नेपाली नागरिकता लिएका भारतीयलाई परिचालित गरी जनमत संग्रह गराएरै भए पनि अन्ततः त्यस्तो देशको विलय भारतम हुने निश्चित देखिन्छ। उसका निम्ति विहार तथा उत्तर प्रदेशका केही जिल्ला बढ्नेसम्म हुन्। अहिले तराईका युवा रोजगारी, राजनीतिलगायतका अन्य क्षेत्रमा आरक्षणको मागसहित आन्दोलनमा छन्। तर, आन्दोलनको असहज कोल्टो फेरि भारतसँग विलयको अवस्थामा पुगे डेढ अर्ब जनसंख्या भएको देशमा आफूले कस्तो आरक्षण पाइएला हेक्का गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कुरा तराईका नेताको हकमा पनि लागु हुन्छ नै। एउटा स्वतन्त्र देशको मन्त्री भएका व्यक्ति पछि प्रान्तीय विधायक पनि नहुने दिन आउनसक्छ। असहज परिस्थितिमा राजनीति आफूबाट टाढिनेमा पनि शंका हुँदैन। तसर्थ, आन्दोलनलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न तराईकेन्द्रित नेताले पनि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।

तराईको समस्या नेताहरूको उत्तेजित अभिव्यक्ति र राष्ट्रिय पार्टीका नेताको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले थप जटिल बन्यो। निकै तल्लोस्तरका जनतासमेत आन्दोलनमा होमिइसकेकाले तराई केन्द्रित दलका नेताले चाहँदैमा आन्दोलन साम्य हुने अवस्था छैन। अब जनताले बुझ्नेगरी उपलब्धि नदेखिँदासम्म आन्दोलन साम्य हुन सक्दैन। मागको प्रमुख बँुदा राज्यको सीमा परिवर्तन भएकाले त्यसैलाई लक्षित गरी निकास खोज्नुपर्ने हुन्छ। सीमा परिवर्तन सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएकाले सुनसरी तथा मोरङका केही समथर गाविसलाई २ नम्बर राज्यमा समाहित गर्ने र कैलाली–कञ्चनपुरको हकमा पनि त्यही प्रक्रिया पुर्याकएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। अहिले अनावश्यक चट्टानी अडान लिएर देश विखण्डनलाई प्रोत्साहन गर्नु भएन। भारतसँग अनावश्यक सम्झौता गर्नुभन्दा तराईका जायज माग पूरा गरौँ र देशलाई एक ढिक्का बनाऔँ। देशलाई एकजुट गर्न सके भारतका अदृश्य हातहरूसग संघर्ष गर्न सकिन्छ। त्यसकारण देशको वृहत्तर हितका लागि सरकार र तराई केन्द्रित दल अविलम्ब समस्या समाधानमा लाग्नु उचित हुनेछ।

प्रतिक्रिया

रोल्पाका अधिकांश छात्र छात्रा सि ग्रेडमा

रोल्पा-प्रवेशिका परीक्षा एसएलसीमा जिल्लाका अधिकाश छात्रछात्रा सि ग्रेडमा उत्तिर्ण भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जानकारी दिएको छ। जिशिकाका अनुसार नियमित तर्फ एक हजार ३६ छात्रछात्रा सि ग्रेडमा उत्तिर्ण भएका छन।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड छिट्टै गठन गरिने

काठमाडौँ-शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले शिक्षा ऐन– २०७३ प्रमाणीकरण भएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गरिने बताएका छन्। उमावि सङ्घ (हिसान)ले आज आयोजना गरेको शिक्षा ऐनसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा सचिव पण्डितले ऐन कार्यान्वयन गराउने...

नाम छुटेको भन्दै भूकम्प पीडितले गाविसमा ताला लगाए

गोरखा- ताप्ले गाविसका स्थानीयले भूकम्प पीडितले घर बनाउन पाउने अनुदानमा आफ्नो नाम छुटेको भ्रन्दै गाविस कार्यालयमा शुक्रवार तालाबन्दी गरेका छन्। रातो कार्ड पाएका, विद्युतीय तथ्याङ्ककबाट गरिएको सर्वेक्षणमा नाम छुटेको भन्दै...

समता स्कुलबाट ए प्लसमा १ सय ४, ए मा ४ सय ४३

समता स्कुलबाट ए प्लसमा १ सय ४, ए मा ४ सय ४३

काठमाडौं-मासिक एक सय शुल्क लिएर अंग्रेजी माध्यममा नर्सरीदेखि स्नात्तोकोतरसम्म अध्ययन गराउँदै आएको समता शिक्षा निकेतन विद्यालयले यो वर्षको एसएलसीमा पनि उत्कृष्ट नतिजा ल्याएको छ।

विराटनगरका ३ डाक्टर पक्राउ

विराटनगर-नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा प्रहरीले विराटनगरका तीनजना चर्चित डाक्टरलाई शुक्रवार पक्राउ गरेको छ। वरिष्ठ फिजिशियन जावेद अख्तर अन्सारी, बालरोग विशेषज्ञ डा. सञ्जय दास र अर्थोपेडिक सर्जन डा. अबुल कलामलाई प्रहरीले...

सीआईबीद्वारा वीरगन्जका ९ चिकित्सक गिरफ्तार, सबैलाई काठमाडौं लगियो

वीरगन्ज– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अन्सुन्धान ब्युरो(सीआईबी)को टोलीले वीरगन्जका ९ जना चिकित्सकलाई नियन्त्रणमा शुक्रबार बिहान गिरफ्तार गरेको छ।

नक्कली प्रमाणपत्र अभियोगमा चर्चित डा.जावेद पक्राउ

विराटनगर— नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा प्रहरीले विराटनगरका चर्चित फिजिशियन डाक्टर जावेद अख्तर अन्सारीलाई शुक्रवार पक्राउ गरेको छ। विराटनगरस्थित लाइफ गार्ड अस्पतालबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) को टोलीले उनलाई पक्राउ...

अवैध सुन तथा ९० थान हाते घडीसहित पक्राउ

काठमाडौं– सिन्धुपालचोक चौतारा– ३ बस्ने ३४ वर्षीय ताराबहादुर श्रेष्ठलाई प्रहरीले बिहीबार राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको पार्किङ एरियाबाट ५० ग्राम सुन जस्तो देखीने पहेंलो धातुसहित पक्राउ गरेको छ।