Monday 13 Bhadra, 2073 |
Menu

समाज

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

नाकाबन्दीले सिकाएको पाठ

(0 votes)
मानव समाजमा सुविचार र विवेक निरन्तररूपमा विकास एवं विस्तार हुँदै गइरहन्छ । तथापि, व्यक्तिगत स्वार्थ र लालचको पन्जाले मानिसलाई यसरी अँठ्याएको छ कि यसले मानिसलाई पीडा दिइरहेको छ । मानव कल्याणको नाममा हामी अधिकारका कुरा धेरै गर्छौं । तर, वास्तवमा हामी आफू लाभान्वित हुने कुरामात्रै गरिरहेका हुन्छौँ ।
nepali-patro-june
स्रोतसाधन सम्पन्न देशहरू (कुवेत, इराक र सिरिया) मा भएको द्वन्द्वले तत्कालै विश्वको ध्यानाकर्षण ग¥यो भने आर्थिकरूपमा जर्जर दक्षिण अफ्रिकी देश सुडानमा भएको नरसंहारबारे त्यति चासो राखिएन । अहिले भारतले नेपाललाई लगाएको नाकाबन्दी, जसले भूपरिवेष्टित राष्ट्रको अधिकारलाई ठाडो उल्लघंन गरिरहेको छ त्यो पनि उसैगरी हराएको छ । यस्तो संवेदनशील कुराहरूमा जब हामी पछाडि छौँ भने भौतिक विकासको के अर्थ भयो र ! त्यो त केहीबेरमै विनाश हुन सक्छ । अलकायदाजस्ता विद्रोही समूहको क्रियाकलापहरूबाट यो प्रष्ट भइहाल्छ ।

नेपालको संविधान लगभग ८ वर्षको ठूलो खिचातानीपश्चात् आएको हो । त्यसैले यो संविधानमा कमी–कमजोरीहरू हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, प्रगतिशील मान्छेको राजनीतिमा प्रवेशपश्चात् यो संशोधन हुँदै जानेछ । स्मरणीयमात्र होइन आश्चर्यजनक कुराचाहिँ के देखिन्छ भने, यसपटक भारतको हस्तक्षेप हुँदाहुँदै पनि संविधान ८५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिद्वारा पारित भयो । सर्वसाधारण जनता पनि कठिनाइ सहने, तर अत्याचार नसहने पक्षमा देखिन्छन् । यसबाट यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ, नेपाली जनता आफ्नो सार्वभौमसत्ताका लागि अडिग छन् । नेपालको यस किसिमको साहस र स्वनिर्णयबाट पहिलो पटक भारतले ठूलो झट्का महसुस ग¥यो । उसले आफ्नो रूष्टता नाकाबन्दीमार्फत् प्रकट ग¥यो । आफैद्वारा पोषित मधेसका टाठाबाठा जमिनदार सामन्तहरूको बाहुल्य रहेको राजनीतिक समूहरूपी कठपुतलीहरूलाई चलाखीपूर्ण ढंगले प्रयोग ग¥यो । उसले मानव ढाल निर्माण गराई नेपाल–भारतको मुख्य व्यापारिक नाकाहरूमा सवारी साधनको आवतजावत अवरूद्ध गराएको छ ।

भारतले यतिसम्म कपट देखाएको छ कि आफूले गरेको अमानवीय व्यवहारलाई 'असुरक्षाका कारण अवरोध' भनी बाहिरी मुलुकहरूसामु ढाकछोप गर्दै आएको छ । यसरी नेपाली जनताको उजुरीलाई भारतको चर्को स्वरले दबाइएको छ र विश्वका सञ्चार माध्यमहरूले पनि आन्तरिक कुरा नबुझी जस्ताको त्यस्तै उद्धृत गरेका छन् । भारतले पहिले पनि आफ्नो निहित स्वार्थका लागि यस्तो नाकाबन्दी नलगाएको हैन । तर, यसपटक भने उचालिएका दलहरूको संयोजनमा दक्षिणी भेगमा नेपालको संविधानले मधेस र थारू जातिलाई नसमेटेको भनी विरोध प्रदर्शन एवं हुलदंगा भयो । यसबाट दर्जनौँ हताहत भए । वास्तवमा नेपालको संविधानमा मधेस, जनजाति, महिला र पिछडिएका वर्गको आरक्षणको व्यवस्था गरिएको कुरामा साधारण मधेसवासी अनभिज्ञ देखिन्छन । सर्वसधारणको अनभिज्ञताको फाइदा त्यहाँका शोषक–जमिनदारहरूले लिएको देखिन्छ ।

यसमा कसैको मतभेद छैन कि थारू र मधेसीबाहेक धेरै जनजाति वर्षौंदेखि आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित छन् । यसको फाइदा उठाउँदै इसाई धर्मविस्तार गर्न तल्लीन अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू धमाधम धर्म परिवर्तन गराउन सफल भएका छन् । आफ्नै देशमा अपहेलित भएर गरिबीमै जीवन बिताउनुभन्दा कोही आफ्नै आँगनमा आएर धर्मको नाममा सहुलियत दिन्छ भने आकर्षित हुनुमा उनीहरूको के दोष ? यस्ता लगत क्रियाकलाप नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान गएको छैन ।

अल्पसंख्यक समूहहरूको अधिकारको सन्दर्भमा विश्वमा नेपाल उदाहरणको रूपमा रहेको छ । संविधानले सम्पूर्ण वर्गलाई समेट्न खोजे पनि सबैलाई उत्तिकै खुसी पार्नु असम्भव छ । महिलाले पुरुषजतिको अधिकार नपाए पनि नेपालको संविधान विकासोन्मुख देशहरूको तुलनामा उत्कृष्ट छ । अझै पनि यस क्षेत्रमा थप प्रयास भइरहेको देखिन्छ । सबैभन्दा विकसित मानिएको अमेरिकामा पनि अझै महिला समान आयको माग गर्दैछन् भने रंगभेद उत्तिकै गढिएको छ ।

ऐतिहासिकरूपमा नै तराईवासी नेपालीले भारतसँग सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध गाँसेको हुँदा उनीहरूलाई आफ्नो मुठ्ठिमा राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा भारत विश्वस्त छ । अधिकांश मधेसी पुस्तौँ अघिदेखि भारतबाट बसाइँ सरेर आएका पनि छन् । नेपालकै पहाडी, हिमाली तथा जनजाति तराईमा सहज जीवन बिताउन आएका हुन् । तराईको उर्वर भूमिले ती परिश्रमीलाई आकर्षित गरेको हो । उनीहरूले तराईको अधिकांश हिस्सा ओगटेका छन् । मधेसमा बस्ने 'मधेसी' हुन् । उनीहरूलाई मधेसी भन्यो भनेर हेपिएको महसुस गर्नुको कुनै औचित्य छैन । तर, मधेसमा बस्नेलाई 'भारतीय' वा 'धोती' भनेर हेप्ने मानसिकता तत्काल हटाउनुपर्ने देखिन्छ । त्योबाहेक उनीहरूको रहनसहन र भाषालाई इज्जत गर्नुपर्ने हुन्छ । मैथिली भाषालाई हिन्दी भनी अवहेलना गर्ने प्रवृत्ति पनि त्याग्नुपर्छ । यी सबै कुराको जड सामुदायिक भावना र चेतनाको विकास नभएर नै भएको हो । नेपालको साक्षरताको आँकडा हेर्ने हो भने, राणाशासनको अन्त्यमा ८ प्रतिशतबाट बढ्दै अहिले लगभग ६५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । तथापि, कतिपय देशको तुलनामा यो निकै कम हो । अर्को कुरा शिक्षा भनेको एउटा साधनमात्र हो, जसले विवेकशील बन्न मद्दत गर्छ । शिक्षाको गलत प्रयोग भएमा नेपालका पढेलेखेका नेताहरूको जस्तै त्यो अनुत्पादक हुन्छ । यिनै नेताहरूको कमजोरीका कारण मधेसी जनता अझै अपेक्षित महसुस गरिरहेका हुन् ।

दुर्भाग्य, मधेसीको असन्तुष्टिको फाइदा लिने अभिप्रायले त्यहाँ बासिन्दालाई विभिन्न प्रलोभन र भ्रमपूर्ण प्रचारप्रसार गरी आन्दोलनमा उक्साउने भारतको कुटिल नियति रहेको देखिन्छ । कठपुतली बनाइएका मधेसका नेताहरूको मद्दतबाट भारत नेपाल गन्जागोल गरिरहन चाहन्छ । प्रतिनिधि सभालगायत अन्य क्षेत्रमा आफ्नो बर्चस्व राख्न चाहन्छ । त्यसका लागि भारतकै सल्लाहमा जनघनत्वको आधारमा प्रतिनिधि छानिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । यसबाट आफूले चाहेको कानुन बनाउन सकिने र नेपालको प्राकृतिक सम्पदा विशेषतः जलस्रोतको उपयोग गर्ने भारतको उद्देश्य रहेको देखिन्छ । सात प्रान्तबाट आठ बनेको कुरा भारतलाई मन परेको छैन । कैलाली, कन्चनपुर, सुनसरी, झापा र मोरङलाई मधेस प्रान्तमा राख्दा पहाडी भागलाई तराईबाट अलग्याउन सक्ने र आइपरेमा सजिलै नाकाबन्दी लगाउन मिल्ने भारतको सोच छ । यसको प्रमाण भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीको नदी हातेमालो योजनालाई लिन सकिन्छ । उनको योजना साकार हुन नेपालका नदीनालाहरू निकै आवश्यक छन् । यस योजनाबाट बाह्रै महिना सिँचाई गर्ने र पर्याप्त जलविद्युत् निकाल्ने लक्ष उनको छ ।

सिक्किमको भारतमा विलय तथा भुटानी नागरिक नेपालमा थुप्रिनुमा भारतको कुटिल चाल जिम्मेवार छ । भुटानी शरणार्थी स्वदेश फर्कन नसक्नुमा भारतको नै ठूलो हात रहेको छ भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् । भुटानको दक्षिणी भेगका नेपाली भुटानीको आफ्नो पहिचान, भेषभुषाको मागलाई कुल्चने काममा भारतले भुटान सरकारलाई मद्दत गरेको देखिन्छ ।

समग्रमा भारत नेपालको स्वाधीनतामाथि रिस राख्छ । अझै पनि भारतीय पाठ्यक्रममा 'बुद्ध भारतमा जन्मेको' उल्लेख छ । यही कारण नै कतिपय भारतीय नेपाल भारतकै एक प्रान्त हो भन्ने भ्रममा छन् । त्यसमाथि नेपालका अवसरवादी नेताहरूलाई नचाएर शक्ति प्रदर्शन गर्दै नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारत अनावश्यक चासो व्यक्त गर्दै आएको छ ।

सन् १९५०को नेपाल–भारत सन्धिलगायत जलस्रोतका कतिपय सन्धि (महाकाली, कोशी योजना, गण्डक सिँचाई र विद्युत् सहमति, टनकपुर सहमति) असमान छन् । भारतबाट नेपाली भूभागको अतिक्रमण पनि त्यतिकै भइरहेको देखिन्छ । राणाशासनको समयदेखि आफ्नो देशभन्दा स्वार्थलाई ध्यानमा राखी भारतसँग भएका आजसम्मका सहमतिहरूले पनि यो परिणाम निम्त्याएको हो । यस्ता सम्झौताहरूको नेपालका शुभेच्छुक अन्य देशको मध्यस्ततामा दुईपक्षीय लाभका आधारमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यतिमात्र हैन, कोलकातालगायतका सबै बन्दरगाहमा नेपालको सहज पहुँच हुनुपर्छ । फूलबारी कोरीडोरबाट बंगलादेशसँग पारवहनका निम्ति नेपाल सरकारबाट पहल नभएको हैन, तर भारत आफू यसबाट लाभान्वित नहुने हुनाले चुप छ ।

अहिले नेपालमा इन्धन, औषधि र खाद्यान्नको अभाव देखिँदै गएको छ । बैशाखको भूकम्पबाट नाजुक भएको नेपालको आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्र नाकाबन्दीका कारण थप प्रभावित भएको छ । सरकारले वैकल्पिक इन्धनका रूपमा दाउराको प्रबन्ध गरिरहेको छ । यसबाट हुने वनविनाशले निकट भविष्यमा वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव समेत देखिने छ । संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्नो विवरणमा भारतको नाकाबन्दीले नेपालको भविष्य धराप बनाएको भनी उल्लेख गरेको छ । वालस्ट्रिट जर्नलले नेपाली जनतालाई जातीय एवं क्षेत्रीय विभेदको नारा दिइ वर्गीय विभाजन गर्ने भारतको प्रयासलाई ठूलो गल्ती भनी उल्लेख गरेको छ । यसले भारतको दखल हिमाली देशमा कमजोर हुने बताएको छ ।

नाकाबन्दीले नेपालीलाई आफ्नो वास्तविकताको अवगत गराएको छ । संसारका आधिकारिक कुराहरू कागजमा मात्रै सीमित रहने र बलियाहरूले नै राज गर्ने कुरा पनि यसपटक राम्ररी पुष्टि हुन पुगेको छ । यसले नेपालीलाई आत्मनिर्भर हुन पनि झकझकाएको छ । त्यतिमात्र हैन आफ्नो जलस्रोतलगायत अन्य सम्पदाको सही उपयोगबाट भारतलाई चुनौती दिन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सम्झाएको छ । कुरामा मात्रै सीमित रहेको सयौँथरी फूलको फूलबारी नेपाललाई सबै नेपालीले समानरूपमा मलजल गरेको खण्डमा हामीले कहिल्यै कसैसामु शीर झुकाउनुपर्ने छैन ।

प्रतिक्रिया

रोल्पाका अधिकांश छात्र छात्रा सि ग्रेडमा

रोल्पा-प्रवेशिका परीक्षा एसएलसीमा जिल्लाका अधिकाश छात्रछात्रा सि ग्रेडमा उत्तिर्ण भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जानकारी दिएको छ। जिशिकाका अनुसार नियमित तर्फ एक हजार ३६ छात्रछात्रा सि ग्रेडमा उत्तिर्ण भएका छन।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड छिट्टै गठन गरिने

काठमाडौँ-शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले शिक्षा ऐन– २०७३ प्रमाणीकरण भएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गरिने बताएका छन्। उमावि सङ्घ (हिसान)ले आज आयोजना गरेको शिक्षा ऐनसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा सचिव पण्डितले ऐन कार्यान्वयन गराउने...

नाम छुटेको भन्दै भूकम्प पीडितले गाविसमा ताला लगाए

गोरखा- ताप्ले गाविसका स्थानीयले भूकम्प पीडितले घर बनाउन पाउने अनुदानमा आफ्नो नाम छुटेको भ्रन्दै गाविस कार्यालयमा शुक्रवार तालाबन्दी गरेका छन्। रातो कार्ड पाएका, विद्युतीय तथ्याङ्ककबाट गरिएको सर्वेक्षणमा नाम छुटेको भन्दै...

समता स्कुलबाट ए प्लसमा १ सय ४, ए मा ४ सय ४३

समता स्कुलबाट ए प्लसमा १ सय ४, ए मा ४ सय ४३

काठमाडौं-मासिक एक सय शुल्क लिएर अंग्रेजी माध्यममा नर्सरीदेखि स्नात्तोकोतरसम्म अध्ययन गराउँदै आएको समता शिक्षा निकेतन विद्यालयले यो वर्षको एसएलसीमा पनि उत्कृष्ट नतिजा ल्याएको छ।

विराटनगरका ३ डाक्टर पक्राउ

विराटनगर-नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा प्रहरीले विराटनगरका तीनजना चर्चित डाक्टरलाई शुक्रवार पक्राउ गरेको छ। वरिष्ठ फिजिशियन जावेद अख्तर अन्सारी, बालरोग विशेषज्ञ डा. सञ्जय दास र अर्थोपेडिक सर्जन डा. अबुल कलामलाई प्रहरीले...

सीआईबीद्वारा वीरगन्जका ९ चिकित्सक गिरफ्तार, सबैलाई काठमाडौं लगियो

वीरगन्ज– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अन्सुन्धान ब्युरो(सीआईबी)को टोलीले वीरगन्जका ९ जना चिकित्सकलाई नियन्त्रणमा शुक्रबार बिहान गिरफ्तार गरेको छ।

नक्कली प्रमाणपत्र अभियोगमा चर्चित डा.जावेद पक्राउ

विराटनगर— नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा प्रहरीले विराटनगरका चर्चित फिजिशियन डाक्टर जावेद अख्तर अन्सारीलाई शुक्रवार पक्राउ गरेको छ। विराटनगरस्थित लाइफ गार्ड अस्पतालबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) को टोलीले उनलाई पक्राउ...

अवैध सुन तथा ९० थान हाते घडीसहित पक्राउ

काठमाडौं– सिन्धुपालचोक चौतारा– ३ बस्ने ३४ वर्षीय ताराबहादुर श्रेष्ठलाई प्रहरीले बिहीबार राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको पार्किङ एरियाबाट ५० ग्राम सुन जस्तो देखीने पहेंलो धातुसहित पक्राउ गरेको छ।