Sunday 4 Bhadra, 2074 |
Menu

समाज

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

यर्सामा मनोमानी

(0 votes)
दाङ- डोल्पाको 'सेफोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुन्ज' क्षेत्रबाट ३६ 'यार्सा तस्कर'लाई निकुन्ज सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाले गत वैशाख २४ मा नियन्त्रणमा लियो। यार्सा संकलनको अनुमति पुर्जी नलिएरै निकुन्ज क्षेत्रमा यार्सा टिप्न छिरेका उनीहरुलाई निकुन्जले आवश्यक कारबाही गरेर ३१ वैशाखमा छोडिदियो।
शनिबार पुनः डोल्पाको यार्सा क्षेत्रबाटै निकुन्जले उस्तै ९ जना तस्करलाई नियन्त्रणमा लियो। शनिबार पकडिएका उनीहरुसँग पनि यार्सा संकलनको अनुमति पुर्जी छैन। आवश्यक कारबाहीका लागि उनीहरु थुनामै छन्। निकुन्जका अनुसार पक्राउ परेका चालीस तस्कर यार्सा संकलन अनुमति खुला हुनुअघि नै चोरबाटोबाट लेक चढेका थिए।

निकुन्जका वार्डेन रामदेव चौधरीले नागरिकसँग फोनमा भने, 'उनीहरु कसैसँग पनि संकलन अनुमति पुर्जी छैन।' उनका अनुसार उनीहरु लेकको तल्लो भेकमा पक्राउ परेका हुन्। तर माथिल्लो क्षेत्रमा निकुन्जको पहुँच छैन। आधिकारिक रुपमा निकुन्ज क्षेत्रमा यसपाला ५ हजार २ सय ४४ जना संकलन अनुमति लिएर यार्सा संकलनका लागि गएका छन्।

तर यार्सा टिप्न गएका संकलकको कुल संख्या यति मात्रै भने पक्कै होइन। निकुन्जको पहुँच पुगेको (लेकको तल्लो) भेकमै ४४ जना तस्कर पक्राउ भएको घटनाले पनि यसको पुष्टि गर्छ। 'हाम्रो पहुँच लेकको उच्च भेकमा छैन, त्यहाँ यस्ता अवैध तस्कर हुन पनि सक्छन्,' वार्डेन चौधरीले भने, 'हाम्रो पहुँच पुगेको स्थानबाट मात्र ४४ जना समातिएका छन्।'

डोल्पाका आधा दर्जन यार्सा क्षेत्रमध्ये तीन स्थान यो निकुन्ज अन्तर्गत पर्छन्। निकुन्ज क्षेत्रभित्र बिनाअनुमति प्रवेश गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान एउटा छ भने यार्साका लागि संकलन पुर्जी लिनैपर्ने अर्को नियम छ। तर यी दुवै नियमलाई तोड्दै यार्सा तस्कर यार्सा लेक पुगेका छन्। निकुन्ज क्षेत्रभित्रै यार्सा तस्करको यो मनोमानी रहेको डोल्पाको 'वन क्षेत्र'को यार्सा क्षेत्रको निगरानी झनै फितलो छ। डोल्पामा वन र निकुन्ज क्षेत्रमा पर्ने थाङे लेक, रुखपाटन, पोकेपाटन, कुलाडाक्षिण पाटन लगायत आधा दर्जन लेकमा यार्सा पाइन्छ।

निकुन्ज क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रको यार्सा निगरानीको जिम्मा जिल्ला वन कार्यालयको हो। वन कार्यालय त झन् यार्सा टिप्न जानेबारे पूरै अनभिज्ञ छ। निकुन्जले यार्सा संकलकका लागि अनिवार्य संकलन पुर्जीको व्यवस्था गरेर संख्या एकिन गरेको भए पनि वन कार्यालयले यसको लेखाजोखा गरेकै छैन।

यार्सा संकलनको अनुमतिका लागि यसपाला जम्मा चार जना मात्रै आए। चार जनाले ८ किलो यार्साका लागि मात्रै संकलन अनुमति लिएका छन्। तर, लेकमा हजारौं संकलक छन्। सरकारी नियमानुसार यी ४ जनाबाहेक यार्सा टिप्न गएकाहरु सबै अवैध हुन्। 'यसपटक चार जनाबाट ८ किलो यार्सा संकलनका लागि निवेदन माग भयो र हामीहरुले सोही परिमाणका लागि संकलन अनुमति दिएका छौं,' जिल्ला वन अधिकृत राम बिडारी ठाकुरले भने, 'तर, संकलनका लागि हजारौं मानिस लेक चढ्छन्।'

प्रतिकिलो १५ देखि बीस लाख रुपैयाँ मूल्य रहेको यार्सा सरकारको राजस्वको ठूलो माध्यम हो। तर राज्य बहुमूल्य हिरा चिन्दैन वा देख्दैन। जिल्ला तहमा यसको संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका निकायहरु भन्छन्, 'यसलाई व्यवस्थित गर्न सके राज्यलाई ठूलो राजस्व संकलन हुने थियो।'

तर राज्यको फितलो 'निगरानी' ले बहुमूल्य हिरा तस्करहरुको फन्दामा परिरहेको छ। फलस्वरुप यार्सा बर्सेनि नासिँदै गएको छ। नियमानुसार यार्सा संकलनका लागि जिल्ला वन कार्यालय वा निकुन्ज क्षेत्र भए निकुन्जबाट सुरुमा यार्सा संकलनको पुर्जी लिनुपर्छ। मध्यवर्ती क्षेत्रका संकलकले प्रतिव्यक्ति ५ सय, सीमा जुधेका जिल्लावासीले २ हजार र बाहिरी जिल्लाका संकलकले ३ हजार रुपैयाँ संकलन कर बुझाउनुपर्ने नियम छ।

यो कर बुझाएर संकलन पुर्जीसहित संकलक यार्सा टिप्न जाने र टिपिएको यार्सा बाहिर (काठमाडौं) निर्यातका लागि प्रतिकिलो २५ हजारका दरले पुनः राजस्व बुझाई छुट पुर्जी बनाइनुपर्छ। सरकारले यार्सामा लगाएको यो दुवैखाले कर उसकै फितलो निगरानीका कारण गुम्दै आइरहेको छ।

डोल्पाका कुल २३ गाविसमध्ये १२ गाविसका बासिन्दाले यार्सा संकलन गर्ने गर्दछन्। एक सिजनमा यार्सा संकलन गरेर वर्षदिन गुजार्ने सपना साँचेर लेक उक्लने उनीहरु सबै नियमसंगत लेक पुगेका हुँदैनन्। यार्सा टिपेवापत राज्यलाई कर बुझाउनुपर्ने 'टन्टा'बाट मुक्त भएर यार्सा उक्लनेहरुलाई व्यापारमा समेत खुलमखुला जस्तै छ। यसबाट राज्यले लगाएको प्रतिकिलो २५ हजार रुपैयाँ करबाट समेत तस्करले मुक्ति पाइरहेका छन्।

तिब्बती बजारमा आश्रित उत्तरी भेकका डोल्पालीलाई लेकबाटै यार्सा बोकेर चीन छिर्न कुनै मुश्किल हुँदैन। दुई तिब्बती नाका 'मदियुइम' र 'क्याटो' बाह्रैमास खुलै रहन्छन्। यी दुई नाकाबाटै उत्तरी भेकका डोल्पाली सहजै उत्तर छिरेर दैनिक सरसामान किन्दै आएका छन्। 'चीनलाई नुन दिएर सुन साट्ने' नाकाका रुपमा यी नाकालाई चिनिन्छ। 'तिब्बतका यी दुई नाका सदाबहार खुलै छन्, डोल्पालीहरु यिनै नाकाबाट चीन छिरेर दैनिक गुजाराका सामान किनमेल गर्दै आएका छन्,' निकुन्जका वार्डेन चौधरीले भने, 'यार्सा तस्करलाई यी दुई खुला नाका धेरै सजिलो बाटो बनेका छन्।'

अझ यार्सा सिजनकै बेला यी दुई नाकामा त्यहाँ चीनले हाटबजारै लगाउने गर्छ। यार्साकै बेला त्यहाँ लाग्ने हाटबजार यार्साकै कारोबारलाई लक्ष्य गरेर लगाउने गरिएको आशंका गर्न गाह्रो पर्दैन। 'यार्सा सिजनमै त्यहाँ हाटबजार लाग्छ,' उनले भने, 'हाटबजारमा सामान किनमेल गर्ने बहानामा यार्सा निर्यात गर्न तस्करलाई कुनै गाह्रो छैन।'

यी दुई नाकालाई यार्सा निर्यात हुन सक्ने अधिक सम्भावित नाकाका रुपमा हेरिए पनि यस्ता जोखिम स्थलमा राज्यको उपस्थिति नै छैन। 'यस्ता जोखिम स्थानमा राज्यले सुरक्षा बल राख्न सक्यो वा भन्सार व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने यार्सा तस्करी धेरै हदसम्म रोकिने थियो,' डोल्पाका जिल्ला वन अधिकृत ठाकुरले भने, 'यसले राजस्व असुलीमा समेत फाइदा पुग्ने थियो।'

डोल्पामा मात्र होइन, राज्यको प्रत्यक्ष निगरानी नहुँदा हरेक जिल्लाको यार्सामाथि मनपरी छ। रुकुमको मैकोट लेकमा यसपाला यार्सा टिप्न झन्डै पाँच हजार संकलक उक्लिएका छन्। अझै यो क्रम साता दिन जारी नै रहन्छ।

तर, जिल्ला वन कार्यालयमा अहिलेसम्म जम्मा ३ जनाले साढे तीन किलो संकलनको मात्रै अनुमति लिएका छन्। ३ जनाबाहेक अन्य कसरी पुगे त? रुकुम जिल्ला वन कार्यालयका वन अधिकृत जगन्नाथप्रसाद जैसवालले भने, 'विधि र नियमको कुरा गर्ने हो भने ३ जनाबाहेक त्यहाँ पुगेका सबै अवैध हुन्।' रुकुमको झन्डै चार हजार ५ सय उचाइमा रहेको मैकोट लेकमा पुग्ने बाटोमा कतै सुरक्षा निकाय छैन। न त वन कार्यालयकै पहुँच छ। यहाँ पनि संकलकहरु मनोमानी जान्छन्। 'कतिपयले उताबाट संकलन गरेर आएर संकलन पुर्जीवापतको कर र निकासी छुट पुर्जीवापतको कर बुझाएका पनि हुन्छन्,' उनले भने।

तर यस्ता संकलक सीमित मात्र हुन्छन्। यो लेकबाट पनि यार्सा तस्करी हुने गरेको गत वर्षकै एउटा घटनाले पुष्टि गरेको छ। गत वर्ष जिल्ला वन कार्यालयले चोरीनिकासी गर्दै गरेको अवस्थामा ७५ ग्राम यार्सासहित एकजनालाई सदरमुकामबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो। यार्सामा संकलककै आफूखुसी चल्ने भएकाले कति परिमाणमा यार्सा संकलन हुन्छ भन्ने एकिन राज्यलाई छैन।

यार्साको प्रमुख गन्तव्य मानिएको रुकुमको मैकोट लेकको यार्साबारे वन अधिकृत जैसवालले भने, 'त्यसको एकिन परिमाण हामीहरुलाई थाहा हुँदैन।' यार्सा क्षेत्र अति विकट भएकाले पुग्न नसकिने हुँदा यसको परिमाणबारे बुझ्नै नसकिएको उनले बताए। यस्तै, यार्साको स्थानीय कर असुलीमा समेत राज्य असफल बन्दै आएको छ।

स्थानीय जटिबुटीको निर्यातवापत स्थानीय कर असुली गर्न पाउने अधिकार जिल्ला विकास समितिलाई रहन्छ। यो नियमानुसार जिल्ला विकास समितिले यार्साबाट १० प्रतिशत स्थानीय कर असुली गर्न पाउनुपर्ने हो। तर यार्सा कारोबारीले स्थानीय करमा समेत राज्यलाई वर्षौंसम्म ठग्दै आएका छन्। रुकुमको मैकोट लेकबाट संकलन हुने यार्साको स्थानीय कर असुलीका लागि जिल्ला विकास समितिले धेरै 'चिढौरी' गर्यो्।

वर्षौंसम्मको जिविसको प्रयास निरर्थक बन्दै आयो। गत वर्ष मात्र यो जिविसले पहिलो पटक यार्सा संकलनवापतको स्थानीय कर ५ लाख रुपैयाँ पायो। 'गत वर्ष पहिलो पटक पाँच लाख रुपैयाँ स्थानीय कर असुली भएको हो,' रुकुम जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी भरतकुमार शर्माले भने, 'यो वर्ष दिन्छन् दिन्नन्, केही थाहा छैन।'

स्थानीय विकास अधिकारीकै भनाइलाई हेर्ने हो भने जिल्ला विकास समितिलाई गत वर्षको कर पनि नियमानुसार असुली भएन। नियमानुसार प्रतिव्यक्ति ३ सयका दरले स्थानीय कर असुली हुनुपर्ने भए पनि त्यहाँको यार्सा सिजन व्यवस्थापन समितिले '५ लाख रुपैयाँ मात्रै दिन सक्ने' भन्दै जिविसलाई थमाइदिएको थियो। 'त्यो नियमसंगत हिसाब गरेर संकलन भएको कर होइन,' स्थानीय विकास अधिकारी शर्माले भने, 'उनीहरुले आफूखुसी दिएको रकम हो।'

यार्सा संकलनको सम्पूर्ण व्यवस्थापनका लागि स्थानीयले यार्सा सिजन व्यवस्थापन समिति निर्माण गरेका हुन्छन्। यो समिति यार्साबाट प्रत्यक्ष कर असुली गर्नुपर्ने राज्यभन्दा सर्वेसर्वा नै हुन्छ। जिल्ला वन कार्यालयबाट लिनुपर्ने संकलन छुट पुर्जी यो समितिले दिने गर्दछ। संकलनमार्फत यही समितिले रकम असुल्छ। उक्त रकम विकास निर्माणका लागि भन्दै समितिले राख्ने गर्दछ।

यार्सा तस्करी, यसको अवैध व्यापार, कर असुलीबाट बन्चित हुनु राज्यले हिमाली हिरा नचिन्नु वा नदेखे जस्तै हो। यसको संरक्षण र व्यवस्थापनमा चुकेको सरकारका कारण बहुमूल्य हिरा अवैध बाटोबाटै बाहिरी मुलुक निर्यात भइरहेको छ। मुख्यतः यार्सा चीनमा निर्यात हुने गर्दछ। स्थानीय व्यापारीले संकलकबाट लिने र त्यस्ता व्यापारीले काठमाडौंका ठूला व्यापारीलाई बिक्री गर्ने गर्दछन्। काठमाडौंबाट यार्सा चीन निर्यात हुने गर्दछ।

यो बाटोबाट राज्यको कर असुली हुने भए पनि खुला चीन सिमानाका मार्फत निर्यात भइरहेको यार्साबाट राज्य ठगिएको छ। बहुमूल्य हिमाली हिराप्रति राज्यको निगरानी नहुँदा मौलाएको यो मनपरीलाई तत्काल कडा नीति बनाएर रोक्नुपर्ने संरक्षणको जिम्मा पाएकाहरु बताउँछन्। 'राज्यको ठूलो राजस्वको माध्यम यार्साप्रतिको सरकारी उदासीनता हट्नु जरुरी छ,' रुकुमका स्थानीय विकास अधिकारी शर्माले भने, 'मुख्यतः सुरक्षा व्यवस्था यार्सा क्षेत्रमा गर्न सकियो भने धेरै प्रभावकारी बन्छ।'


पाइनै छाड्यो

गणेश विक/रुकुम

रन्मामैकोट गाविसका लजिम बुढाको घरको प्रमुख आयस्रोत नै यार्सा हो। दुई महिनासम्म टिपेको यार्साले वर्षभर घरव्यवहार चलाउन पुग्थ्यो। गत वर्ष उनलाई उल्टै ऋण लाग्यो। गाउँलेबाट ३५ हजार ऋणकारी उनी यार्सा टिप्न गएका थिए। उनले १५ हजार मात्र कमाइ गरे।

गत वर्ष कम यार्सा पाइँदा उनले सोचेअनुसार आम्दानी गर्न सकेनन्। १२ वर्षको उमेरदेखि उनी यार्सा टिप्न बुकीतिर जान थालेका हुन्। यो वर्ष उनी यार्सा टिप्न गएनन्। बरु रोजगारीका लागि विदेश जाने योजना बनाएका छन्।

उनले विदेश जानका लागि पासपोर्ट बनाएर मेनपावरलाई बुझाइसकेका छन्। साउनसम्म आफ्नो भिसा आउने उनले जानकारी दिए।

उनी जस्तै तकसेरा गाविसका इराकबहादुर बुढा मगर यस वर्ष यार्सा टिप्न गएनन्। गत वर्ष अनुमति पत्रका लागि उनले तीन हजार रुपैयाँ तिरेका थिए। तर उनले सोही बराबरको पनि यार्सा संकलन गर्न सकेनन्। गत वर्ष नाफाभन्दा घाटा भएपछि आफू यार्सा टिप्न नगएको उनले बताए।

मोरावाङ गाविसका जितबहादुर तुलाचन पनि घरमै बसेका छन्। गत वर्ष यही सिजनमा दुई महिना लेकमा बसेका तुलाचनले भने, 'पोहर उता (बुकी) पनि भएन, यता (घर) पनि भएन।' दुवैतिर नहुँदा घाटा भयो भन्दै उनले घरपरिवार लालनपालन र छोराछोरीको शिक्षादीक्षाका लागि समस्या भएको सुनाए।

यार्सा पाइने सिजनमा उनी विदेश जानका लागि पासपोर्ट बनाउन जिल्ला प्रशासन धाउन थालेका छन् उनी। बर्सेनि यार्सा लोप हुँदै जाँदा आफ्नो आयस्रोत नभएकाले विदेश जान थालेको उनले बताए। यहाँका अधिकांश युवा यार्सा छाडेर विदेश जान थालेका छन्। पूर्वी रुकुमका युवा केही विदेश गएर पैसा पठाउन थालिसकेका छन्। केही भने जान तयारी गरिरहेका छन्।

गत वर्ष यार्सा टिप्न नगएर काँक्रीका प्रवेश घर्ती विदेश गए। 'उनले एक वर्षमा दुई लाख रुपैयाँ घर पठाइसके,' उनका छिमेकी रामबहादुर घर्तीले भने, 'हामी भने यहीँका यहीँ छौं। साथीले पैसा पठाउन थालिसक्यो।'

यार्सा कम पाइन थालेपछि पाटनतिर भन्दा रोजगारीका लागि विदेश जाने युवा दिनानुदिन बढ्न थालेका छन्। 'पहिला दुई महिना संकलन गरी जम्मा भएको रकमले वर्षभर खान पुग्थ्यो,' हुकामका कर्मधन बुढाले भने, 'यार्सा लोप हुँदै गएपछि यार्सा पाइनै छाड्यो, घरको आयस्रोत नभएपछि विदेश जाने योजना बनाएको छु।'

यार्सा लोप हँुदै गएपछि यहाँको आम्दानीको स्रोत खोसिएको उनले बताए। यार्सा संरक्षणमा लाग्नुपर्नेमा गञ्जबहादुर बुढाले जोड दिए। पर्याप्त मात्रामा हिउँ नपर्नु, चिस्यान जमिन सुक्खा हुँदै जानु, जलवायु परिवर्तन हुनु, समयमै पानी नपर्नु, बर्सेनि यार्सा टिप्नेको संख्या धेरै हुँदा विजन (बीउ) झर्न नपाउनु आदिले यार्सा लोप हुँदै गएको उनले बताए।

अव्यवस्थित खोजखन रोक्नुपर्ने र एकदुई वर्ष ग्याप राखी यार्सा संकलनका लागि खोल्नुपर्ने, चरिचरन रोक्नुपर्ने र मानवीय बस्ती कम गर्दै जाने हो भने यार्सालाई लोप हसनबाट बचाउन सकिने यस क्षेत्रका विज्ञ पहलसिंह घर्ती बताउँछन्। मानव बस्ती बढ्दै जाँदा वातावरणीय असर हुँदा यार्सा लोप हुँदै गएको उनको भनाइ छ।

यहाँभन्दा विदेशमा कमाइ राम्रो हुन थालेपछि विदेश जान लागेको काँडाका रामसिंह बुढा मगरले बताए। 'पहिला विदेशको भन्दा यार्सा सिजनका बेला धेरै कमाइ हुन्थ्यो,' उनले भने, 'अहिले त यार्सा नै पाइन्न, यार्सा नपाएपछि के आम्दानी हुनु!'

पहिला बर्सेनि चारपाँच घरमा भिœयाउने गरेका उनले केही वर्षयता सावा बराबरको यार्सा संकलन गरेका थिए। यार्सा संकलनबाट घर व्यवहार चलाउन मुस्किल भएकाले मलेसिया जाने योजना बनाएको उनले सुनाए। उनी अहिले पासपोर्ट सिफारिसका लागि जिल्ला सदरमुकाम खलंगा आएका छन्। उनीसँगै अरु साथी पनि विदेश जाने तयारी गरिरहेको उनले बताए।

प्रतिक्रिया

रोल्पाका अधिकांश छात्र छात्रा सि ग्रेडमा

रोल्पा-प्रवेशिका परीक्षा एसएलसीमा जिल्लाका अधिकाश छात्रछात्रा सि ग्रेडमा उत्तिर्ण भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जानकारी दिएको छ। जिशिकाका अनुसार नियमित तर्फ एक हजार ३६ छात्रछात्रा सि ग्रेडमा उत्तिर्ण भएका छन।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड छिट्टै गठन गरिने

काठमाडौँ-शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले शिक्षा ऐन– २०७३ प्रमाणीकरण भएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गरिने बताएका छन्। उमावि सङ्घ (हिसान)ले आज आयोजना गरेको शिक्षा ऐनसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा सचिव पण्डितले ऐन कार्यान्वयन गराउने...

नाम छुटेको भन्दै भूकम्प पीडितले गाविसमा ताला लगाए

गोरखा- ताप्ले गाविसका स्थानीयले भूकम्प पीडितले घर बनाउन पाउने अनुदानमा आफ्नो नाम छुटेको भ्रन्दै गाविस कार्यालयमा शुक्रवार तालाबन्दी गरेका छन्। रातो कार्ड पाएका, विद्युतीय तथ्याङ्ककबाट गरिएको सर्वेक्षणमा नाम छुटेको भन्दै...

समता स्कुलबाट ए प्लसमा १ सय ४, ए मा ४ सय ४३

समता स्कुलबाट ए प्लसमा १ सय ४, ए मा ४ सय ४३

काठमाडौं-मासिक एक सय शुल्क लिएर अंग्रेजी माध्यममा नर्सरीदेखि स्नात्तोकोतरसम्म अध्ययन गराउँदै आएको समता शिक्षा निकेतन विद्यालयले यो वर्षको एसएलसीमा पनि उत्कृष्ट नतिजा ल्याएको छ।

विराटनगरका ३ डाक्टर पक्राउ

विराटनगर-नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा प्रहरीले विराटनगरका तीनजना चर्चित डाक्टरलाई शुक्रवार पक्राउ गरेको छ। वरिष्ठ फिजिशियन जावेद अख्तर अन्सारी, बालरोग विशेषज्ञ डा. सञ्जय दास र अर्थोपेडिक सर्जन डा. अबुल कलामलाई प्रहरीले...

सीआईबीद्वारा वीरगन्जका ९ चिकित्सक गिरफ्तार, सबैलाई काठमाडौं लगियो

वीरगन्ज– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अन्सुन्धान ब्युरो(सीआईबी)को टोलीले वीरगन्जका ९ जना चिकित्सकलाई नियन्त्रणमा शुक्रबार बिहान गिरफ्तार गरेको छ।

नक्कली प्रमाणपत्र अभियोगमा चर्चित डा.जावेद पक्राउ

विराटनगर— नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा प्रहरीले विराटनगरका चर्चित फिजिशियन डाक्टर जावेद अख्तर अन्सारीलाई शुक्रवार पक्राउ गरेको छ। विराटनगरस्थित लाइफ गार्ड अस्पतालबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) को टोलीले उनलाई पक्राउ...

अवैध सुन तथा ९० थान हाते घडीसहित पक्राउ

काठमाडौं– सिन्धुपालचोक चौतारा– ३ बस्ने ३४ वर्षीय ताराबहादुर श्रेष्ठलाई प्रहरीले बिहीबार राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको पार्किङ एरियाबाट ५० ग्राम सुन जस्तो देखीने पहेंलो धातुसहित पक्राउ गरेको छ।