Sunday 8 Ashwin, 2074 |
Menu

समाज

republica-headerdiscount-subscribe1

अध्यक्ष चुन्न चुनाव गर्न नपाइने

(0 votes)
काठमाडौं- सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा बढ्दो विसंगति हटाउन सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ। अभिभावकमध्येबाट विद्यालय विव्यस अध्यक्ष छानिने व्यवस्था खारेज गरी अभिभावक, वडाध्यक्ष, संस्थापक वा चन्दादातामध्येबाट छान्ने व्यवस्था गरिएको हो। नयाँ व्यवस्थासँगै अब विव्यस अध्यक्षका लागि चुनाव गर्न पाइँदैन।
nepali-patro-june
समितिमा बसेर रकम तथा अवसर दुरुपयोग गर्ने ध्येयले विगतमा विव्यस अध्यक्षका लागि ठूलै चलखेल हुने गरेको थियो। पदाधिकारी चुनावमा पैसा र गुन्डासमेत प्रयोग गर्दा मानवीय क्षति भएका घटना थुप्रै छन्।

व्यवस्थापिका संसद्ले हालै पारित गरेको शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२ ले अभिभावक, वडाध्यक्ष, संस्थापक वा चन्दादातामध्येबाट अध्यक्ष छान्ने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्यलाई दिएको छ।

विगतमा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिएर चुनाव नै हुँदै आएको थियो। यस्तो व्यवस्थाले शैक्षिक सुधारभन्दा विद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बनाएको, विद्यालयशिक्षामा विकृति फैलाएकाले नयाँ नियम ल्याइएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरलले बताए।

'अभिभावकमध्येबाट अध्यक्ष चयन हुँदा विद्यालयमा राजनीतिले नराम्रोसँग जरो गाड्यो,' उनले भने, 'सार्वजनिक शिक्षा झनै खस्कियो।' व्यवस्थापन समिति सदस्यबाटै अध्यक्ष चुनिँदा शिक्षाक्षेत्रमा सुधार आउने उनले विश्वास दर्साए।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि अभिभावकबाट दुई महिलासहित चार जना, सम्बन्धित वडाध्यक्ष, संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, चन्दादाताबाट एक महिला प्रतिनिधिसहित दुई शिक्षक र प्रधानाध्यापक रहेको समिति गठन हुनेछ। आठ सदस्यीय समितिले छलफल गरी आफूहरूमध्येबाटै छानेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछ।

पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी ज्ञानी यादव नयाँ व्यवस्थाले व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष छनोटमा हुँदै आएको काटमार र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गरेको बताउँछन्।

यादवका अनुसार उम्मेदवारी दिएरै चुनाव गराउँदा दलीय पहुँच, मसल पावर र पैसाको चलखेल हुन्थ्यो। प्रतिद्वन्द्वीले पनि सम्भावित प्रत्याशीलाई हराउन शक्ति र पैसा दुरुपयोग गर्थ्यो। अध्यक्ष हुने होडमा विद्यालय हाताभित्र काटमार भई ज्यानै गएका घटनासमेत रहेको उनले बताए।

हिमाल, पहाड, तराईमा गरी १४ वर्ष जिशिअ जिम्मेवारी सम्हालेका यादवले चुनाव जितेर आएका अध्यक्षले आफूलाई विद्यालयको सर्वशक्तिमान् ठानेर पद दुरुपयोग गर्ने विकृति नयाँ व्यवस्थाले अन्त्य गर्ने दाबी गरे।

'दलीय आड, पैसा र मसलका भरमा छानिने अध्यक्षले पद दुरुपयोग गरी आफ्ना नातागोतालाई विद्यालयमा जागिर खुवाए,' उनले भने, 'शिक्षक नियुक्तिदेखि सरुवासम्म हस्तक्षेप गरेेर विद्यालयलाई युद्धमैदान बनाए।' समिति सदस्यलाई नै अध्यक्ष चुन्ने अधिकार दिँदा यो समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ।

संशोधित ऐनले विव्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिलासंख्यासमेत बढाएको छ। विगतमा १० सदस्यीय समितिमा महिला एक जना मात्र हुन्थिन्। अब अभिभावकबाट दुई र एक शिक्षक गरी तीन महिला अनिवार्य गरिएको छ।

पूर्वशिक्षासचिव शंकरप्रसाद पाण्डे पनि नयाँ व्यवस्थाले विव्यस गठनमा हुँदै आएको दलीय हस्तक्षेप, पैसाको खोलो बगाउने परिपाटी र जुँगाको लडाइँ न्यूनीकरण भई शैक्षिक सुधार थालनी हुने ठान्छन्।

विगतमा अभिभावकबाट मात्र अध्यक्ष छनोट गरिँदा विद्यालयलाई माया गर्ने बुद्धिजीवी, चन्दादाता तथा सहयोगीको अपमान भएको उनको भनाइ छ।

'विगतमा शिक्षा ऐनमा रहेको कमजोरीले गर्दा विद्यालयलाई पैसा कमाउने र राजनीति गर्ने अखडा बनाउन अभिभावकका नाममा गैरअभिभावक अध्यक्ष बने,' उनले भने, 'शिक्षक सरुवामा सबैभन्दा बढी रकम चलखेल गरे।' उनका अनुसार अब अभिभावक, चन्दादाता, वडाअध्यक्ष वा संस्थापकमध्येबाट समिति सदस्यले नै अध्यक्ष छनोट गर्दा यस्तो विकृति न्यूनीकरण हुन्छ।

गुणस्तर सुधार्न नयाँ अवधारणा

सरकारले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका लागि दुई नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ। मुलुक संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै ग्रामीण भेग र नगरपालिका छुट्ट्याई गाउँशिक्षा समिति तथा नगरशिक्षा समिति गठन गर्ने सरकारी तयारी छ।

व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधन विधेयकले विद्यालयशिक्षाको गुणस्तर बढाउने उद्देश्यले गाउँ तथा नगरशिक्षाको अवधारणा ल्याएको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि बस्यालले बताए।

नयाँ संविधानअनुसार देश संघीयतामा गइसकेकाले अब जिल्ला शिक्षा कार्यालयको साटो जिल्लासभा हुने उनले जानकारी दिए। 'अब गाउँ तथा नगर क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालय व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय गाउँ तथा नगर शिक्षा समितिले गर्छ,' बस्यालले नागरिकसँग भने, 'विगतमा केन्द्रदेखि लादिने नीतिनियमले स्थानीय स्तरमा काम गर्न नसकिएको यथार्थलाई मनन गर्दै मन्त्रालयले ऐनमै नगर र गाउँ शिक्षाको प्रावधान राखेको हो।'

गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख वा सो काम गर्न तोकिएको व्यक्तिको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति हुनेछन्। स्थानीय प्रधानाध्यापक र शिक्षक महासंघ प्रतिनिधिलाई पर्यवेक्षकका रूपमा समिति बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ।

यो नीतिले अब गाउँ तथा नगर क्षेत्रका शैक्षिक संस्थालाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुने पाठ्यक्रम विकासकेन्द्रका उपनिर्देशक गेहनाथ गौतमले बताए। अनिवार्य विषय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तय गरे पनि स्थानीय आवश्यकताका ऐच्छिक तथा प्राविधिक विषय अब स्थानीय समुदायकै सक्रियतामा तय हुने उनको भनाइ छ।

'स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने र लागू गराउने काम अब गाउँ तथा नगर शिक्षा समितिको हुनेछ,' उनले भने, 'शैक्षिक योजना बनाउने, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू गराउने, शैक्षिक जनशक्ति विकासका योजनासमेत समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पारिएको छ।'

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालका अनुसार नगरशिक्षा समिति नगरशिक्षा अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन हुनेछ। यसका लागि मन्त्रालयले नियमावली बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ।

संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय स्तरका शैक्षिक संस्थाको अनुगमन, नीतिनिर्माणको जिम्मेवारीसमेत नगरशिक्षा समितिको हुने उनले बताए। 'अब नगर शिक्षाअधिकारी सम्बन्धित क्षेत्रका शैक्षिक संस्था व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मेवारी दिइनेछ,' प्रवक्ता लमसालले भने, 'स्थानीय समुदायलाई नै बढी सहभागी गराई शिक्षालाई समावेशी बनाउन खोजिएको हो।'

प्रतिक्रिया

रोल्पाका अधिकांश छात्र छात्रा सि ग्रेडमा

रोल्पा-प्रवेशिका परीक्षा एसएलसीमा जिल्लाका अधिकाश छात्रछात्रा सि ग्रेडमा उत्तिर्ण भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जानकारी दिएको छ। जिशिकाका अनुसार नियमित तर्फ एक हजार ३६ छात्रछात्रा सि ग्रेडमा उत्तिर्ण भएका छन।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड छिट्टै गठन गरिने

काठमाडौँ-शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले शिक्षा ऐन– २०७३ प्रमाणीकरण भएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गरिने बताएका छन्। उमावि सङ्घ (हिसान)ले आज आयोजना गरेको शिक्षा ऐनसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा सचिव पण्डितले ऐन कार्यान्वयन गराउने...

नाम छुटेको भन्दै भूकम्प पीडितले गाविसमा ताला लगाए

गोरखा- ताप्ले गाविसका स्थानीयले भूकम्प पीडितले घर बनाउन पाउने अनुदानमा आफ्नो नाम छुटेको भ्रन्दै गाविस कार्यालयमा शुक्रवार तालाबन्दी गरेका छन्। रातो कार्ड पाएका, विद्युतीय तथ्याङ्ककबाट गरिएको सर्वेक्षणमा नाम छुटेको भन्दै...

समता स्कुलबाट ए प्लसमा १ सय ४, ए मा ४ सय ४३

समता स्कुलबाट ए प्लसमा १ सय ४, ए मा ४ सय ४३

काठमाडौं-मासिक एक सय शुल्क लिएर अंग्रेजी माध्यममा नर्सरीदेखि स्नात्तोकोतरसम्म अध्ययन गराउँदै आएको समता शिक्षा निकेतन विद्यालयले यो वर्षको एसएलसीमा पनि उत्कृष्ट नतिजा ल्याएको छ।

विराटनगरका ३ डाक्टर पक्राउ

विराटनगर-नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा प्रहरीले विराटनगरका तीनजना चर्चित डाक्टरलाई शुक्रवार पक्राउ गरेको छ। वरिष्ठ फिजिशियन जावेद अख्तर अन्सारी, बालरोग विशेषज्ञ डा. सञ्जय दास र अर्थोपेडिक सर्जन डा. अबुल कलामलाई प्रहरीले...

सीआईबीद्वारा वीरगन्जका ९ चिकित्सक गिरफ्तार, सबैलाई काठमाडौं लगियो

वीरगन्ज– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अन्सुन्धान ब्युरो(सीआईबी)को टोलीले वीरगन्जका ९ जना चिकित्सकलाई नियन्त्रणमा शुक्रबार बिहान गिरफ्तार गरेको छ।

नक्कली प्रमाणपत्र अभियोगमा चर्चित डा.जावेद पक्राउ

विराटनगर— नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा प्रहरीले विराटनगरका चर्चित फिजिशियन डाक्टर जावेद अख्तर अन्सारीलाई शुक्रवार पक्राउ गरेको छ। विराटनगरस्थित लाइफ गार्ड अस्पतालबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) को टोलीले उनलाई पक्राउ...

अवैध सुन तथा ९० थान हाते घडीसहित पक्राउ

काठमाडौं– सिन्धुपालचोक चौतारा– ३ बस्ने ३४ वर्षीय ताराबहादुर श्रेष्ठलाई प्रहरीले बिहीबार राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको पार्किङ एरियाबाट ५० ग्राम सुन जस्तो देखीने पहेंलो धातुसहित पक्राउ गरेको छ।