Thursday 2 Kartik, 2074 |
Menu

समाज

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

द्वन्द्वपीडित एनजिओलाई नीतिबिनै करोडौं

(0 votes)
काठमाडौं- सरकारले नेकपा माओवादी (केन्द्र) नेता सम्बद्ध एक गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) लाई मापदण्डबिनै करोडौं रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको खुलेको छ। द्वन्द्वपीडित क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको 'सहिद प्रतिष्ठान नेपाल' नामक एनजिओलाई शिक्षा मन्त्रालयले 'द्वन्द्वपीडित शिक्षा कार्यक्रम' शीर्षकमा मापदण्डै नबनाई बर्सेनि करोडौँ रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
nepali-patro-june
मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध हुने यस्तो रकम कुन शीर्षकमा, कसरी खर्च हुन्छ भन्ने अनुगमनसमेत हुँदैन। प्रस्ट नीतिबिनै बाँडिने रकम चरम दुरुपयोग हुने गरेको स्रोत बताउँछ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले विगत ९ वर्षदेखि उक्त संस्थालाई 'राजनीतिक विचार र पहुँचकै भर' मा करोडौं दिँदै आएको छ। प्रतिष्ठानले यो आर्थिक वर्षमा मात्रै ८ करोड रुपैयाँ पाएको संस्थालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ करोड रुपैयाँ दिने तयारी गरेको छ।

सहिदका छोराछोरी पढाउने उक्त एनजिओका कार्यक्रम र अनुदान खर्चबारे अहिलेसम्म कुनै अनुगमन भएको छैन।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेढ वर्षअघि नै प्रतिष्ठानलाई दिइएको रकम सदुपयोग भए/नभएको कुनै अनुमगन नभएको र उक्त संस्था सञ्चालनको अवस्था तथा द्वन्द्वपीडित परिवारको अध्ययन कार्यमा सहभागिताको समेत स्थिति नखुल्ने हुँदा अनुदान रकमका विषयमा अनुगमन गरी आवश्यक निर्णय गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

मन्त्रालयले समितिको निर्देशन अटेर गर्दै निरन्तर अनुदान दिइरहेको छ।

प्रतिष्ठानका उपध्यक्ष तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले प्रतिष्ठानका नाममा यस वर्ष २५ करोड रुपैयाँ बजेट पर्ने सार्वजनिक रुपमै सुनाउँदै आएका छन्। केही दिनअघि दाङमा भएको एक कार्यक्रममा पनि उनले आफ्नो संस्थालाई अघिल्लो वर्षको भन्दा ३ सय प्रतिशतमाथि अनुदान आउने बताएका थिए।

मन्त्रालय स्रोतले पनि उक्त संस्थालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ करोड बजेट दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जनायो। मापदण्ड भने अहिलेसम्म बनेको छैन। 'द्वन्द्वपीडित परिवारलाई पढाउने कुरामा रकम उपलब्ध गराउने कुरा राम्रो हो तर यसरी रकम दिँदा निश्चित मापदण्ड तथा नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ,' स्रोतले भन्यो, 'तर प्रतिष्ठानलाई यो वर्ष रकम बढाउने कुरा छ। के आधारमा बढाउने निश्चित छैन। रकम दिने आधारबिनै राजनीतिक पहुँचकै भरमा रकम उपलब्ध गराउनु गलत हो।'

महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनमा पनि उक्त प्रतिष्ठानले सरकारमार्फत लगेको रकमको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा कार्यप्रगति विवरणसमेत प्रस्तुत नगरेको उल्लेख छ। लेखापरीक्षण र कार्यप्रगति विवरण उपलब्ध नगारउनुका पछाडि रकम दुरुपयोग प्रमुख कारण रहेको स्रोत बताउँछ।

प्रतिष्ठानका लेखा अधिकृत कान्तिराम ढुंगाना पनि अनुदान उपलब्ध गराउने मापदण्ड नभएको स्विकार्छन्। 'संस्थामा दिइँदै आएको रकम निकै कम छ,' उनले भने, 'नीतिगत रुपमा मिलाउँदै व्यवस्थित बनाउनु राम्रो कुरा हो। तर अहिले आइरहेको रकम विद्यार्थीको पढाइ र शिक्षकको तलबका लागि समेत अपुग छ।'

प्रतिष्ठानअन्तर्गतका विद्यालयमा विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए। ढुंगानाका अनुसार प्रतिष्ठानअन्तर्गत देशका विभिन्न पाँच स्थानमा आवासीय विद्यालय सञ्चालित छन्। पाँच विद्यालयमा १५ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। प्रतिष्ठानले इटहरी, जिरी, पोखरा, दाङ र डोटीमा आवासीय विद्यालय चलाएको छ।

कति विद्यार्थी पढाएको छ, विद्यार्थीलाई कस्तो अवस्थामा राखेको छ, कस्तो खाना खुवाउँछ? शिक्षकलाई कस्तो सेवासुविधा दिइएको छ? पढाइको अवस्था कस्तो छ भन्ने अनुगमन भने अहिलेसम्म गरिएको छैन। शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमनका आधारमा विद्यार्थी संख्या बताउन नसकेपछि प्रतिष्ठानले नै उपलब्ध गराएको विद्यार्थी संख्यालाई पत्याउँदै आएको छ। प्रतिष्ठानका अनुसार कक्षा १ देखी १२ सम्म पढाइ हुने प्रतिष्ठानअन्तर्गतका विद्यालयमध्ये इटहरीमा ३ सय ८, जिरीमा १ सय ७०, दाङमा ४ सय १६, पोखरामा २ सय ३३ र डोटीमा २ सय २५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मण बस्यालले प्रतिष्ठानका नाममा हरेक वर्ष एकमुष्ट अनुदान रकम जाने गरेको खुलाए। 'अर्थ मन्त्रालयबाट आएको रकम हामी उनीहरुलाई उपलब्ध गराउँछौँ,' उनले भने, 'उक्त अनुदान रकम विद्यालयमा कुन–कुन शीर्षकमा कति–कति खर्च भएको छ भन्ने विवरण भने हामीकहाँ आएको छैन।'

उनले अनुदान रकमलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर विभिन्न शीर्षक तोकेर पठाउने व्यवस्था भएको भए रकमको यथार्थ विवरण आउन सक्ने जानकारी दिए।

सहिद परिवारका छोराछोरी अध्ययन गर्ने विद्यालय भएकाले ती विद्यालयको तल्लो कक्षामा नयाँ भर्नादरसमेत घट्दो छ। अनुदान रकम भने हरेक वर्ष बढ्दो छ। सहिदका परिवार निश्चित संख्यामा भएकाले बर्सेनि नयाँ सहिद नहुने र विद्यार्थी संख्या नआउने भएपछि प्रतिष्ठानले आफूखुसी मापदण्ड बनाएर गरिब तथा विपन्न विद्यार्थी अध्ययन गराउने व्यवस्था गरेको छ।

'सरकारबाट अनुदान रकम ल्याउन प्रतिष्ठान बोर्डले आफैँ मापदण्ड बनाएर गरिब तथा विपन्न विद्यार्थी भर्ना गर्ने नयाँ रणनीति लिएको छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, 'सरकारले साँच्चै उक्त विद्यालयलाई चलाउने हो भने निश्चित मापदण्ड बनाएर विद्यार्थी भर्नाका आधार र रकम वितरणको आधार तय गर्नुपर्छ।'

मन्त्रालयमार्फत उक्त संस्थालाई सबैभन्दा पहिला ०६५ सालमा ५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई सोझै अर्थ मन्त्रालयबाट रकम उपलब्ध गराउने गरी उक्त कार्यक्रम ल्याएका थिए। त्यसयता हरेक वर्ष प्रतिष्ठानका नाममा बजेट छुट्टिने गरेको छ। नौ वर्षको अवधिमा उक्त प्रतिष्ठानलाई आधा अर्बभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराइएको छ।

माओवादी नेता स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटी संस्थापक अध्यक्ष रहेको उक्त प्रतिष्ठानमा एकनारायण भण्डारीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यसमिति छ।

प्रतिक्रिया

रोल्पाका अधिकांश छात्र छात्रा सि ग्रेडमा

रोल्पा-प्रवेशिका परीक्षा एसएलसीमा जिल्लाका अधिकाश छात्रछात्रा सि ग्रेडमा उत्तिर्ण भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जानकारी दिएको छ। जिशिकाका अनुसार नियमित तर्फ एक हजार ३६ छात्रछात्रा सि ग्रेडमा उत्तिर्ण भएका छन।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड छिट्टै गठन गरिने

काठमाडौँ-शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले शिक्षा ऐन– २०७३ प्रमाणीकरण भएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गरिने बताएका छन्। उमावि सङ्घ (हिसान)ले आज आयोजना गरेको शिक्षा ऐनसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा सचिव पण्डितले ऐन कार्यान्वयन गराउने...

नाम छुटेको भन्दै भूकम्प पीडितले गाविसमा ताला लगाए

गोरखा- ताप्ले गाविसका स्थानीयले भूकम्प पीडितले घर बनाउन पाउने अनुदानमा आफ्नो नाम छुटेको भ्रन्दै गाविस कार्यालयमा शुक्रवार तालाबन्दी गरेका छन्। रातो कार्ड पाएका, विद्युतीय तथ्याङ्ककबाट गरिएको सर्वेक्षणमा नाम छुटेको भन्दै...

समता स्कुलबाट ए प्लसमा १ सय ४, ए मा ४ सय ४३

समता स्कुलबाट ए प्लसमा १ सय ४, ए मा ४ सय ४३

काठमाडौं-मासिक एक सय शुल्क लिएर अंग्रेजी माध्यममा नर्सरीदेखि स्नात्तोकोतरसम्म अध्ययन गराउँदै आएको समता शिक्षा निकेतन विद्यालयले यो वर्षको एसएलसीमा पनि उत्कृष्ट नतिजा ल्याएको छ।

विराटनगरका ३ डाक्टर पक्राउ

विराटनगर-नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा प्रहरीले विराटनगरका तीनजना चर्चित डाक्टरलाई शुक्रवार पक्राउ गरेको छ। वरिष्ठ फिजिशियन जावेद अख्तर अन्सारी, बालरोग विशेषज्ञ डा. सञ्जय दास र अर्थोपेडिक सर्जन डा. अबुल कलामलाई प्रहरीले...

सीआईबीद्वारा वीरगन्जका ९ चिकित्सक गिरफ्तार, सबैलाई काठमाडौं लगियो

वीरगन्ज– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अन्सुन्धान ब्युरो(सीआईबी)को टोलीले वीरगन्जका ९ जना चिकित्सकलाई नियन्त्रणमा शुक्रबार बिहान गिरफ्तार गरेको छ।

नक्कली प्रमाणपत्र अभियोगमा चर्चित डा.जावेद पक्राउ

विराटनगर— नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा प्रहरीले विराटनगरका चर्चित फिजिशियन डाक्टर जावेद अख्तर अन्सारीलाई शुक्रवार पक्राउ गरेको छ। विराटनगरस्थित लाइफ गार्ड अस्पतालबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) को टोलीले उनलाई पक्राउ...

अवैध सुन तथा ९० थान हाते घडीसहित पक्राउ

काठमाडौं– सिन्धुपालचोक चौतारा– ३ बस्ने ३४ वर्षीय ताराबहादुर श्रेष्ठलाई प्रहरीले बिहीबार राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको पार्किङ एरियाबाट ५० ग्राम सुन जस्तो देखीने पहेंलो धातुसहित पक्राउ गरेको छ।