×

Warning

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JFile: :read: Unable to open file: /data/nagariknews/components/com_k2/js/k2.js?v2.7.0&sitepath=/

Sunday 5 Kartik, 2074 |
Menu

समाज

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

'सुगमभन्दा दुर्गमकै शिक्षा राम्रो'

  • ३० फागुन, २०७१
  • स्वरूप आचार्य/काठमाडौं, मदन ठाकुर/रौतहट
  • Be the first to comment!
(0 votes)
'सुगमभन्दा दुर्गमकै शिक्षा राम्रो'
जुद्ध उच्च मावि, गौरमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत विजेता वर्माले 'स्कुलमा पढाइ नभएको' भन्दै जिल्ला शिक्षा अधिकारीको कार्यालयमै गएर गुनासो पोखिन्। तैपनि उनको गुनासोको सुनवाइ भएको छैन।
होस् पनि किन! न पढाउने शिक्षकलाई के पढाउने भन्ने चासो छ न त पढ्ने विद्यार्थीलाई नै। १९९६ सालमा स्थापित जुद्ध उच्चमाविमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले समेत पढेका हुन्। देशको प्रधानमन्त्री जन्माउने गौरव बोकेको यो स्कुलमा अब पढेका कोही विद्यार्थी प्रधानमन्त्री होलान् भन्ने झिनो आशासमेत कसैमा छैन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको म्याद गुजि्रएसँगै स्कुलको पढाइ 'म्याद गुजि्रएको औषधि' जस्तै भएको विजेताको भनाइ छ। चैत तेस्रो सातादेखि वार्षिक परीक्षा सुरु हुँदैछ, जबकि कुनै पनि विषयमा आधाभन्दा बढी पढाइ भएको छैन।


nepali-patro-june
'जिल्ला शिक्षा अधिकारीले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि पढाइमा सुधार भएको छैन,' वर्मा थप्छिन्, 'शिक्षकहरू गफ चुटेर बस्छन्, कक्षामा पढाउन आउँदैनन्। प्रायः सबै विषयमा आधाभन्दा बढी पढाइ बाँकी छ। परीक्षा आउन लागिसक्यो, अब हामीले के गर्ने? कसलाई गुहार्ने?'

विजेता वर्माजस्ता पढ्न चाहेर पनि विभिन्न बेथितिका कारण राम्रो शिक्षा नपाउने विद्यार्थी संख्या तराईमा धेरै छ। धेरै प्रकारले सुगममा गनिए पनि पढाइको मामलामा भने सुगम भनिएका यी जिल्लाको अवस्था दुर्गमको भन्दा नराम्रो छ।

बुवाको सरुवासँगै जाजरकोटबाट रौतहट आइपुगेका लक्ष्मीकान्त बैठा गत वैशाखदेखि जुद्ध उच्चमाविको कक्षा ९ मा पढिरहेका छन्। उनी जाजरकोटको शिक्षासित यहाँको तुलनै गर्न नसकिने दाबी गर्छन्। 'शिक्षकको नियमितता, पठनपाठनको तरिका र पढाइ कुनै पनि जाजरकोटको स्कुलसँग तुलना गर्न मिल्दैन,' जाजरकोटमा सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा पढेका बैठाले भने, 'सुगमको भन्दा त दुर्गमकै शिक्षा राम्रो, शिक्षक कक्षामा नहुँदा पनि जाजरकोटमा विद्यार्थीहरू बाहिर निस्किँदैनन्। यहाँ त घन्टी लाग्नेबित्तिकै विद्यार्थी गुर्रर कक्षाबाट बाहिरिने अनौठो चलन रहेछ।'

त्यही स्कुलमा कक्षा ९ मै अध्ययनरत अखिलेशकुमार यादव त विद्यार्थी आफैं गएर जिल्ला शिक्षा अधिकारी गुहार्दा पनि नियमित पढाइ नहुने बताउँछन्। पढाउन आउनुपर्योर भनेर शिक्षकलाई भन्न जाँदा उल्टै हप्की खानुपर्ने उनको अनुभव छ। उनले दाबी गरेअनुसार कक्षा लिइदिनुपर्योन भनेर आग्रह गर्दा कतिपय शिक्षकले हाकाहाकी 'जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई गएर भन्नू' भन्छन्।

'यस्तो जबाफ सुनेपछि हामी विद्यार्थीले के भन्नु!' उनले भने।

रौतहटलगायत पूर्वी तराईका केही जिल्लाको शैक्षिक स्थिति नाजुक रहेको विभिन्न तथ्यांकले पनि देखाउँछ। रौतहट नेपालकै सबैभन्दा कम साक्षरता भएको जिल्ला हो। रौतहटपछि सर्लाही र महोत्तरी साक्षरता दर कम भएको जिल्लामा पर्छन्। बाटोघाटो र अन्य सुविधाको पहुँचका हिसाबले सुगम मानिएका यी जिल्लाभन्दा दुर्गम जिल्ला हुम्ला साक्षरतामा अगाडि छ। रौतहटको साक्षरता दर ४१.७ प्रतिशत छ भने सर्लाहीको ४६.३ र महोत्तरीको ४६.४ प्रतिशत छ। जबकि हुम्लाको ४७.८ र सिरहाको ५०.२ प्रतिशत साक्षरता दर छ।

२००७/०८ सालमा नेपालमा साक्षरतादर कुल जनसंख्याको ५.३ प्रतिशतमात्र थियो। अहिले यो कुल जनसंख्याको ५५ प्रतिशत पुगेको छ। नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि शिक्षालाई निकै जोड दिइएको थियो। शिक्षित जनशक्ति नै सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो भन्नेमा राज्य कटिबद्ध देखिए पनि युनिस्कोले सार्वजनिक गरेको सन् २०१४ को अध्ययन प्रतिवेदनले सबै पोल खोलिदियो। नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा रहेको विभेद उक्त प्रतिवेदनले छर्लंग पारेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति तथा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा शिक्षामा भइरहेको बेथिति देखेर 'संन्यास लिन मन लागेको' बताउँछन्। 'सरकारले सरकारी स्कुल तहसनहस पारिसक्यो, सरकारी स्कुल बलियो भयो र सबै तहतप्काका मानिसका छोराछोरी त्यहाँ पढ्न गएमात्र समाज सन्तुलित हुन्छ,' उनले भने, 'एकै समाजमा बस्ने दुईजना दुईथरी हिसाबमा शिक्षित भएपछि समाजमा कसरी सामन्जस्य कायम हुन्छ?'

शिक्षाविद् माथेमा नेपालको शैक्षिक स्थिति र गुणस्तरप्रति असन्तुष्ट छन्। सरकारले शैक्षिक स्थितिमा कसरी सुधार ल्याउने भनेर नसोचेसम्म यहाँको समग्र विकास असम्भव रहेको उनको तर्क छ।

'तराईका आठ जिल्लाको स्थिति निकै निराशाजनक छ,' उनले भने, 'मैले शैक्षिक स्तरको मात्र कुरा गरेको हैन। अन्य सामाजिक सूचकांकको अवस्था पनि दयनीय छ।' सुगम भइकन पनि सामाजिक सूचकांकमा पछाडि पर्नुको कारण पत्ता लगाएर सरकारले बेलैमा हस्तक्षेप नगरे त्यहाँ हुने द्वन्द्वले पूरै नेपाललाई आक्रान्त बनाउने उनको दाबी छ। 'सामाजिक सूचकांक जति खस्किँदै जान्छ, द्वन्द्व हुने सम्भावना उत्तिकै बढ्दै जान्छ,' उनले भने।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल भने तराईका जिल्लाको शैक्षिक बेथितिमा सरकारमात्र जिम्मेवार नरहेको बताउँछन्।

'सरकारले कुनै पनि जिल्लालाई विभेद गर्दैन,' उनले भने, 'हामीले सबै जिल्लामा जनसंख्याका आधारमा यथेष्ट स्रोत उपलब्ध गराएका छौं।' उनका अनुसार तराई जिल्लामा सरकारको ठूलो लगानीका बाबजुद साक्षरता प्रतिशतमा सुधार नआउनुको कारण त्यहाँको सांस्कृतिक पक्ष पनि हुनसक्छ। 'शिक्षाप्रति जुन प्रकारको नैराश्य छ, त्यसमा त्यहाँको सांस्कृतिक पक्ष कति हावी छ भन्ने अध्ययन हुनु जरुरी छ,' उनले भने, 'हामीले बाहिर बसेर त आँकलन गर्ने मात्र हो।'

शिक्षाविद् माथेमा तराईमा कुनै पनि जिल्ला शिक्षा अधिकारी केही महिनाभन्दा बढी टिक्न नसक्नु आफैंमा ठूलो समस्या रहेको बताउँछन्। 'तराईमा कुनै पनि जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आफ्नो पूर्णकार्यकाल काम गर्न पाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन,' उनले भने, 'जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई आफू त्यो ठाउँमा कति दिन बस्छु भन्ने थाहा नभएपछि के काम गर्छ? त्यही कारणले त्यहाँ अनुगमन र सुपरीवेक्षण भन्ने नै छैन। यसले बेथितिलाई झनै बढावा दिएको छ।'

सर्लाहीमा शिक्षण गरेर ३२ वर्ष बिताएका रजनीकान्त झा पनि माथेमाको भनाइसँग सहमत छन्।

हाल फौजसिंह जनता उच्च माविमा प्रधानाध्यापकका रूपमा कार्यरत सिंहका अनुसार 'पढेर के हुन्छ, काम गर्न विदेशै जाने त हो' भन्ने मानसिकताले यहाँका मान्छेलाई थिचेकाले नै पढाइप्रति वितृष्णा पैदा भएको हो। 'स्कुललाई सही बाटोमा हिँडाउने पहिलो काम शिक्षकको हो। शिक्षक भनेको स्कुलको ड्राइभर हो,' उनी भन्छन्, 'स्टेयरिङ आफ्नो हातमा भएपछि भिरबाट झार्ने कि गन्तव्यमा पुर्या उने? यसबारे शिक्षकले नै सोच्नुपर्छ।'

सिंहको भनाइमा, शिक्षकले आफ्नो काम इमानदारीपूर्वक गर्ने हो भने पनि तराईको शिक्षामा देखिएका धेरै समस्या आफैं समाधान हुन्छन्। 'विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा को बस्ने भनेर यहाँ गोली चल्छ,' उनले भने, 'त्यसरी आएको नेतृत्वले चलाएको स्कुलको स्थिति के होला?'

शिक्षाविद् माथेमा त तराईका केही जिल्लामा श्वेतपत्र नै घोषणा गरेर काम गर्नु जरुरी भइसकेको बताउँछन्।

'शिक्षकले पढाओस्, नपढाओस् केही मतलब छैन। विद्यार्थी आउँछन्, आउँदैनन् केही मतलब छैन,' उनले भने, 'नयाँ अवधारणा ल्याएर सामाजिक स्तरमा रहेका विद्यालयलाई बलियो नबनाएसम्म तराईको शैक्षिक स्तरमा परिवर्तन आउँदैन।'

उनका अनुसार ठूला नेताका छोराछोरी सबै ठूला स्कुलमा पढ्ने भएकाले पनि सार्वजनिक स्कुल गरिबमात्र पढ्ने ठाउँ हो भन्ने धारणा हावी भएको छ। 'हामीले सार्वजनिक स्कुललाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'विकसित मुलुकमा पनि निजीभन्दा सार्वजनिक विद्यालय तथा कलेजको ठूलो महŒव छ। हामीकहाँ भने निजीकरणको नाममा शिक्षालाई ध्वस्त बनाइयो।'

सरकारले शिक्षा क्षेत्रको बजेटसमेत घटाएको उनले औंल्याए। 'सरकारले गत वर्षको बजेटमा १७ प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्ट्याएको थियो, यसपालि घटाएर १३.९ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ,' उनले भने, 'बढाउनुपर्ने बजेट घटाउँछ, अनि कहाँ हुन्छ?' उनका अनुसार सरकारले शिक्षा बजेटमा थोरैमा पनि ३० प्रतिशत रकम उच्च शिक्षाका लागि भनेर छुट्ट्याउनुपर्छ।

'लगानी राम्रो गरे पो प्रतिफल राम्रो आउँछ, विश्वविद्यालयमै पढे पनि केही ज्ञान नै नभएको जनशक्ति उत्पादन गरेर हामी कहाँ पुग्ने,' उनले भने।

सर्लाहीका प्रधानाध्यापक झाका अनुसार अहिले पनि तराईमा रहेका केही समुदायका बालबालिका स्कुल जाँदै जाँदैनन्। उनले नटवा जातिको उदाहरण दिँदै भने, 'उनीहरू सडकछेउ पाल टाँगेर बस्छन्, बालबालिका कहिल्यै स्कुल जाँदैनन्। यतिमात्र होइन, गरिबी र रुढीवाद पनि बढ्दै छ।'

साक्षरता दर कम भएका तराईका जिल्लामा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात पनि निकै कम छ। रौतहटमा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात ८२.९६ प्रतिशत छ। यसको मतलब एकजना शिक्षकले लगभग ८३ जना विद्यार्थी पढाउनुपर्छ। त्यस्तै, सर्लाहीमा यो दर ६९.९३ छ भने महोत्तरीमा ६७.९४ छ। यो अवस्थामा भर्खर सिक्दै गरेको विद्यार्थीले के सिक्नसक्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। यसको उत्तर कसैसँग छैन।

गौरको जुद्ध उच्च माविका प्राचार्य वैद्यनाथ साहका अनुसार २ हजार ३ सय ७९ विद्यार्थी अध्ययनरत स्कुलमा शिक्षकको दरबन्दी अन्यन्त कम छ। यद्यपि पहिलेको तुलनामा पढाइमा सुधार भइरहेको उनी दाबी गर्छन्।

'शिक्षक कम भए पनि हामीले जिल्लाको अन्य विद्यालयको तुलनामा राम्रै शिक्षा दिइरहेका छौं,' उनले भने। विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा सञ्चालित कक्षा र नेपाली माध्यममा सञ्चालित कक्षाको मनोवृत्ति फरक रहेको साह बताउँछन्।

जुद्ध उच्च माविजस्तै रौतहटका अधिकांश विद्यालयको अवस्था कमजोर छ। एसएलसी परीक्षाको नतिजासमेत निराशाजनक छ। जिल्लाको शैक्षिक अवस्था कमजोर रहेको तथ्यांकले पनि देखाएको छ। साक्षरता दृष्टिले देशको ७५औं स्थानमा रहेको रौतहटमा अझै पनि ८३ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको शिक्षा र सरसफाइकोे क्षेत्रमा काम गरिरहेको ग्रामीण विकास केन्द्रले जनाएको छ।

केन्द्रका अध्यक्ष पारस हुसैनका अनुसार मुस्लिम, दलित र पिछडिएको समुदायका बालबालिकामा अझै पनि विद्यालय जाने प्रवृत्ति छैन। देशमा सबैभन्दा कम साक्षरता प्रतिशत रहेकाले स्वास्थ्यको सूचकांकमा पनि रौतहट ७४ औं स्थानमा रहेको उनी बताउँछन्।

विद्यालयमा पढाइ नभएको र पढाइका लागि विद्यार्थीहरूले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई गुहार्नु परेको बारे प्रश्न गर्दा शिक्षक नेता मणिशंकरलाल निधि भन्छन्, 'अभिभावक र समाज सचेत नभएकाले दोषजति शिक्षकमाथि आएको हो।'

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन रौतहटका अध्यक्षसमेत रहेका निधि थप्छन्, 'छात्रवृत्ति र पाठ्यपुस्तकको रकम शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएको तीन महिनासम्म उपलब्ध नहुने र शिक्षा कार्यालयले अनुगमन नगर्ने मात्र होइन, विषयगत शिक्षकको अभावले पनि रौतहटको शिक्षा प्रभावित भएको हो।' जिल्लाको शिक्षा कमजोर हुनुमा शिक्षकमात्र दोषी नभएको उनको भनाइ थियो।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी भरतबाबु सुवेदी भने रौतहटको शिक्षाको अवस्था बिग्रिनुमा शिक्षकहरू नै दोषी रहेको बताउँछन्। 'शिक्षकले नपढाउने गरेकाले नै शिक्षाको अवस्था देशको सबैभन्दा खराब भएको हो,' उनले भने, 'शिक्षकले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व नबु‰ने तथा समाजले पनि अनुगमन नगर्ने हुनाले शिक्षामा नकारात्मक असर परेको हो।' सबैले जिल्ला शिक्षा कार्यालयकै मुख ताक्ने भएकाले शिक्षामा रौतहट पछाडि परेको सुवेदीको दाबी छ।

चैतमा एसएलसी परीक्षा सकिएपछि राजनीतिक दल, सभासद, पेसागत संगठन र अभिभावकसहितको सर्वपक्षीय भेला बोलाएर जिल्लाको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउने योजना र रणनीति बनाउने कार्यक्रम रहेको जिशिअ सुवेदी बताउँछन्।

नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ विशेष अभियान लिएर विद्यालयहरू सञ्चालन गराइने बताउँदै जिशिअ सुवेदी भन्छन्, 'कुनै पनि मूल्यमा शिक्षामा लापरबाही सहनयोग्य हुँदैन।'

शिक्षकको तर्क

चार महिनापछि शिक्षकले तलब पाउँछन्। तीन महिनासम्म बैंकको व्याज, बिजुली, पानी, टेलिफोन, घरभाडा र पसलको उधारोसमेत जोड्दा राज्यले दिएको एक महिनाको तलबले ब्याज पनि तिर्न पुग्दैन भन्ने दाबी शिक्षकहरूको छ।

सरकारले उपलब्ध गराउने तलब चार महिनापछि मात्र शिक्षकको हातमा पर्दा पसलले उधारो दिन समेत मानिरहेको हुँदैन। राज्यले समयमा तलब उपलब्ध नगराउने र राज्यकै स्वामित्वमा रहेका निकायले शिक्षकसित जरिवाना लिने गरेकाले शिक्षक सबैतिरबाट हेपिएको शंकर गुदर उच्च मावि समनपुरका पूर्व प्राचार्य शिवचन्द्र साहको भनाइ छ।

'हेपिएको र अपमानित मानसिकता लिएर कक्षाकोठामा पुग्ने गरेका शिक्षकले कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छन्,' पूर्वप्राचार्य साह प्रतिप्रश्न गर्छन्।

समयमा तलब उपलब्ध गराउने र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफ्नो हातमा हुने भएकाले निजी क्षेत्रको शिक्षाले नतिजा राम्रो दिइरहेको पनि साहको दाबी छ। 'विद्यालयमा बाहिरी हस्तक्षेप अत्यन्त धेरै भएको र पाठ्यपुस्तक तथा अन्य सामग्री शैक्षिक सत्र आधा बित्दासम्म विद्यालय र विद्यार्थीको हातमा नपुगिरहेका कारण पनि विद्यार्थीको पढाइप्रति अरुचि भएको हो,' उनले भने।

धेरै मिहिनेत गरेर पढ्दा पनि सरकारी नोकरी नपाइने र नपढे पनि विदेशमा गएर महिनाको लाखौं कमाइ हुने धारणा विकास भएकाले पनि समाजको पढाइप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रहेको र शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आइरहेको अन्य शिक्षकको भनाइ छ।


'पढ्नुभन्दा सुँगुर गोठालो बन्नु राम्रो'
सदरमुकाम गौरकै ढाँगरटोलको शैक्षिक व्यथा विचित्रको छ। सदरमुकाम गौर नगरपालिकाको वडा नम्बर १२ मा रहेको ढाँगरटोलको प्राथमिक विद्यालय सुनसान रहने गरेको छ। ढाँगरटोलमा करिब ३ सय ५० बालबालिका रहे पनि कोही विद्यालय जाँदैनन्।
अभिभावकको चेतना कतिसम्म न्यून छ भने 'पढाएर के हुन्छ?' भनी उल्टै प्रश्न गर्छन्। अन्दाजी ५० वर्षीय ब्रह्मदेव महतो ढाँगरका सातजना छोराछोरी छन्। तीमध्ये कसैले आजसम्म विद्यालयको मुख देखेका छैनन्। विद्यालय भने घरकै करेसा छेउमै खाली छ। उनी सोध्छन्, 'पढेर के हुन्छ? मास्टरहरूले केही पनि दिँदैनन्। पढ्नुभन्दा सुँगुर गोठालो बन्नु राम्रो।'
ब्रह्मदेवजस्तै अरू ढाँगरको सोचाइ पनि उस्तै छ। बालबालिकालाई कोही पनि पढाउन चाहँँदैनन्। सबिना देवी ढाँगर भन्छिन्, 'किताब पो सरकारले दिन्छ त। अरु कुरा हामीलाई कसले दिन्छ?' बालबालिकालाई विद्यालयमा पठाउँदा घरको काममा बाधा पुग्ने उनी बताउँछिन्। विद्यालयमा ढाँगर बालबालिकामाथि विभेद हुने गरेकाले पनि अभिभावकहरू बालबालिकालाई स्कुल पठाउन चाहँदैनन्।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक नागेन्द्र वर्माले भने विद्यालयमा अन्य जातजातिका बालबालिका पढ्न आउने गरेका भए पनि ढाँगर बालबालिका कमै आउने गरेको स्वीकार्छन्। 'कापी, कलम, झोला, दिवा खाजालगायत सामग्री कतैबाट सहयोग आए ढाँगर बालबालिका नियमित रूपमा विद्यालय पुग्ने वातावरण बन्थ्यो,' उनले भने।
विद्यालयका अर्का शिक्षक विजय सिंहका अनुसार ढाँगर बालबालिकामध्ये अधिकांशको नाम विद्यालयको विभिन्न कक्षाको रजिस्टरमा भए पनि छात्रवृत्ति वितरणको दिन मात्र विद्यालय आउने गर्छन्। बाँकी समय विद्यालय पोसाकमै सुँगुर गोठालो जाने गरेका छन्। अभिभावकमा चेतना नभएकाले शिक्षाको महŒव बु‰नै नसकेको शिक्षक सिंहको भनाइ छ।
रौतहट जिल्लामा मुस्लिम समुदायको पनि ठूलो संख्या छ। मुस्लिम समुदायका करिब ३५ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको मुस्लिमका अगुवा शैक्षिक कार्यकर्ता पारस हुसैन बताउँछन्। जिल्लाका अन्य दलित, विपन्न र असहाय समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्यािउन समस्या रहेको शिक्षासम्बद्ध अगुवाको भनाइ छ।
सबैभन्दा धेरै साक्षरता भएका जिल्ला
जिल्ला कुल महिला पुरुष
काठमाडौं ८६.३ ७९.८ ९२.२
ललितपुर ८२.५ ७४.७ ९०.१
कास्की ८२.४ ७५.४ ९०..१
भक्तपुर ८१.७ ७२.७ ९०..५
इलाम ७७.९ ७२ ८४.२
सबैभन्दा कम साक्षरता भएका जिल्ला
जिल्ला कुल महिला पुरुष
रौतहट ४१.७ ३२ ५०.९
सर्लाही ४६.३ ३६.६ ५५.८
महोत्तरी ४६.४ ३६.६ ५६.६
हुम्ला ४७.८ ३३ ६२.१
सिरहा ५०.२ ३९.२ ६१.९
(तथ्यांक स्रोतः कोड फर नेपाल)

प्रतिक्रिया

रोल्पाका अधिकांश छात्र छात्रा सि ग्रेडमा

रोल्पा-प्रवेशिका परीक्षा एसएलसीमा जिल्लाका अधिकाश छात्रछात्रा सि ग्रेडमा उत्तिर्ण भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जानकारी दिएको छ। जिशिकाका अनुसार नियमित तर्फ एक हजार ३६ छात्रछात्रा सि ग्रेडमा उत्तिर्ण भएका छन।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड छिट्टै गठन गरिने

काठमाडौँ-शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले शिक्षा ऐन– २०७३ प्रमाणीकरण भएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गरिने बताएका छन्। उमावि सङ्घ (हिसान)ले आज आयोजना गरेको शिक्षा ऐनसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा सचिव पण्डितले ऐन कार्यान्वयन गराउने...

नाम छुटेको भन्दै भूकम्प पीडितले गाविसमा ताला लगाए

गोरखा- ताप्ले गाविसका स्थानीयले भूकम्प पीडितले घर बनाउन पाउने अनुदानमा आफ्नो नाम छुटेको भ्रन्दै गाविस कार्यालयमा शुक्रवार तालाबन्दी गरेका छन्। रातो कार्ड पाएका, विद्युतीय तथ्याङ्ककबाट गरिएको सर्वेक्षणमा नाम छुटेको भन्दै...

समता स्कुलबाट ए प्लसमा १ सय ४, ए मा ४ सय ४३

समता स्कुलबाट ए प्लसमा १ सय ४, ए मा ४ सय ४३

काठमाडौं-मासिक एक सय शुल्क लिएर अंग्रेजी माध्यममा नर्सरीदेखि स्नात्तोकोतरसम्म अध्ययन गराउँदै आएको समता शिक्षा निकेतन विद्यालयले यो वर्षको एसएलसीमा पनि उत्कृष्ट नतिजा ल्याएको छ।

विराटनगरका ३ डाक्टर पक्राउ

विराटनगर-नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा प्रहरीले विराटनगरका तीनजना चर्चित डाक्टरलाई शुक्रवार पक्राउ गरेको छ। वरिष्ठ फिजिशियन जावेद अख्तर अन्सारी, बालरोग विशेषज्ञ डा. सञ्जय दास र अर्थोपेडिक सर्जन डा. अबुल कलामलाई प्रहरीले...

सीआईबीद्वारा वीरगन्जका ९ चिकित्सक गिरफ्तार, सबैलाई काठमाडौं लगियो

वीरगन्ज– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अन्सुन्धान ब्युरो(सीआईबी)को टोलीले वीरगन्जका ९ जना चिकित्सकलाई नियन्त्रणमा शुक्रबार बिहान गिरफ्तार गरेको छ।

नक्कली प्रमाणपत्र अभियोगमा चर्चित डा.जावेद पक्राउ

विराटनगर— नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा प्रहरीले विराटनगरका चर्चित फिजिशियन डाक्टर जावेद अख्तर अन्सारीलाई शुक्रवार पक्राउ गरेको छ। विराटनगरस्थित लाइफ गार्ड अस्पतालबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) को टोलीले उनलाई पक्राउ...

अवैध सुन तथा ९० थान हाते घडीसहित पक्राउ

काठमाडौं– सिन्धुपालचोक चौतारा– ३ बस्ने ३४ वर्षीय ताराबहादुर श्रेष्ठलाई प्रहरीले बिहीबार राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको पार्किङ एरियाबाट ५० ग्राम सुन जस्तो देखीने पहेंलो धातुसहित पक्राउ गरेको छ।