Sunday 4 Bhadra, 2074 |
Menu

समाज

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

खोटो संकलन प्रकरण : वैधलाई सास्ती, अवैधलाई मस्ती

(0 votes)
काठमाडाैं— सरकारी स्वामित्वको नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेडले दस वर्षअघि सुदूरपश्चिम क्षेत्रका पहाडी वनबाट खोटो संकलन गर्ने अधिकार पायो। त्यसलगत्तै निजीकरण भएको उक्त कम्पनी दिव्या रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन प्रालिले खरिद गर्यो।

खरिद सम्झौताबमोजिम रोजिनसँगका सम्पूर्ण हक, कार्यक्षेत्र र कार्याधिकार दिव्यामा आउनुपथ्र्याे तर एक दशकसम्म उक्त हक हस्तान्तरण नहुँदा दिव्याले अझैसम्म पूर्वसर्तअनुसारका क्षेत्रबाट खोटो संकलन गर्न पाएको छैन। तिनै क्षेत्रमा अहिले अनुमति नै नपाएका कम्पनीहरुले भने स्थानीय वनउपभोक्तासँग मिलेर मनलागी खोटो संकलन गरिरहेका छन्।

रोजिन र दिव्याबीचको खरिदबिक्री सम्झौतामा सुरुमा ३० दिन र नभ्याए थप ३० दिनभित्र सम्पूर्ण उद्योग र उद्योगले सञ्चालन गरेको व्यापार व्यवसाय जिम्मा लगाउनुपर्ने सर्त थियो। उक्त सर्तअनुसार सरकारले दिव्यालाई अझैसम्म कार्य क्षेत्र हस्तान्तरण गरेको छैन। यही मौका छोप्दै केही निजी कम्पनीले भने बिनाअनुमति अर्बाैंका कारोबार गरिरहेका छन्।

एकतिर सम्झौताबमोजिमको कम्पनीले खोटो संकलनका लागि वन क्षेत्र पाएको छैन भने अर्कोतिर सरकारी अनुमति नपाएका झन्डै आधा दर्जन कम्पनीले सुदूरपश्चिममा जंगलमा सामुदायिक वनउपभोक्ता समितिस"ग मिलेर मापदण्डविपरीत धमाधम खोटो संकलन गरिरहेका छन्।

०६३ वैशाख २९ गते सरकारले दिव्या रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन प्रालिलाई ११ करोड १ लाख र भाडाबापत ३ करोड रुपैयाँमा तत्कालीन नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेड बिक्री गरेको थियो।

उद्योग निजीकरण गर्न खोलिएको टेन्डरमै उद्योगले खोटो संकलन गर्ने क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । यसअन्तर्गत पूर्वी नेपालका पा"चथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, उदयपुर र तेह्रथुमका सम्पूर्ण वन क्षेत्र तथा पश्चिम नेपालका डोटी, कैलाली, डडेल्धुरा र बैतडी गरी चार जिल्लाका ३० प्लट भनेर प्रस्ट उल्लेख छ ।

'हामीले अहिले सुदूरपश्चिमका १४ वटा प्लटमा मात्र खोटो संकलन गरिरहेका छौं । १० वर्ष बितिसक्दा पनि हामीलाई संकलन क्षेत्र दिइएको छैन,' दिव्या रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन प्रालिका सञ्चालक अमर थापाले नागरिकस"ग भने, 'सरकारलाई सम्झौताबमोजिम संकलन क्षेत्र उपलब्ध गराउन पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि सुनवाइ भएन । यसरी हामीले कहिलेसम्म काम गर्ने ?'

उनका अनुसार बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि वन प्रशासनले सम्झौताबमोजिम वन क्षेत्र उपलब्ध नगराएपछि दिव्या रोजिनले खोटो संकलन क्षेत्र तथा सम्झौताबमोजिमको सम्पत्ति प्राप्ति गर्न नसकेकाले कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति भएको भन्दै सरकारलाई निवेदनसमेत दियो । र, सम्झौताबमोजिम सम्पत्ति एवं वन क्षेत्र हस्तान्तरण गर्न कठिनाइ हुने भए खरिद गर्दा भुक्तानी गरेको र हालसम्मको उद्योगको लागत उचित मूल्यांकन गरी हर्जनासहितको क्षतिपूर्ति पाऊँ भनेर निवेदन दियो ।

'यसपछि मन्त्रिपरिषदले ०७१ चैत २९ गते सम्झौताबमोजिम निजीकरणपूर्व उपभोग गरेको ४ हजार मेट्रिक टनका लागि पश्चिम नेपालका ३० वटा प्लट र १२ सय ८ मेट्रिक टनका लागि पूर्वका पाँच जिल्ला उपलब्ध गराउने निर्णय गरिदियो,' थापाले भने, 'यति गर्दा पनि हामीलाई वन क्षेत्र दिइएको छैन ।'

उनले आफ्नो १० वर्ष सरकारस"गको सम्झौता कार्यान्वयन गराउने विषयमै बितेको र उद्योगले धेरै क्षति बेहोर्नुपरेको बताए । 'सरकारले हामीलाई १० वर्षसम्म झुलायो । संकलन क्षेत्र नतोकिदिने हो भने ०६३ को सम्झौता रद्द गरेर क्षतिपूर्तिसहितको हर्जना दिनुप¥यो,' थापाले भने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत दिव्यालाई वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

वन मन्त्रालय वन उद्यम महाशाखाका प्रमुख राजेन्द्र काफ्ले सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्दा दिव्यालाई खोटो संकलन गर्न दिनुपर्ने भनेर पूर्व सर्त नराखिँदा यस्तो समस्या आएको बताउ"छन् ।

'सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्दा हामीले गल्ती गर्यौं । अहिले सावले हामी स्वायत्त निकाय हौं भनेर आफ्नो हिसाबले संकलन गरेर बेचिरहेका छन्,' उनले भने ।

काफ्लेले दिव्याको सम्झौताबमोजिमको सुविधा पाउनुपर्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट भएको र वनविभागलाई त्यहीअनुसार द्वन्द्व समाधान गर्न निर्देशन दिएको बताए ।

वन ऐन, २०४९ को परिच्छेद ५ को दफा २५ को उपदफा १ मा उपभोक्ता समूहले स्वतन्त्र रुपमा वनपैदावारको मूल्य निर्धारण गरी बिक्रीवितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ताले यसलाई देखाएर आफूखुसी खोटो संकलन गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम जिल्लाका वन कार्यालयले विभागको निर्देशिकाअनुसार दिव्यालाई खोटो संकलनका लागि अनुमति दिँदा उपभोक्ताले विरोध गरिरहेका छन् । अनुमति नपाएका अन्य कम्पनीस"ग मिलेर खोटो संकलन र बिक्री गरिरहेका छन् ।

त्यसो त दिव्यालाई खोटो संकलनको वातावरण बनाइदिन वन विभागले सुदूरपश्चिमका जिल्ला वन कार्यालयलाई परिपत्र पनि गरेको थियो । त्यसलाई लिएर केही सामुदायिक वनउपभोक्ता समितिले विरोध गरेका छन् । 'यो द्वन्द्व मिलाउन हामीले विभागलाई पटकपटक निर्देशन दिएका छांै,' काफ्लेले भने ।

दिव्याका सञ्चालक थापा भने खरिद सम्झौतामा तत्कालीन कम्पनीले भोगचलन गर्दै आएको वन क्षेत्रफल पनि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै भन्छन्, 'त्यसै पनि तत्कालीन रोजिन कम्पनी, २०३४ मा स्थापित भएकाले पछि आएको वन ऐन आफ्नो हकमा आकर्षित हुँदैन ।' उनले खोटो संकलनमा आफ्नो कम्पनी र सामुदायिक वनउपभोक्ता बराबर हक भएको तर्क गर्छन्।

याे पनि पढ्नुहाेस्

अनमुति नपाएका कम्पनीलाइ छुटैछुट

प्रतिक्रिया

रोल्पाका अधिकांश छात्र छात्रा सि ग्रेडमा

रोल्पा-प्रवेशिका परीक्षा एसएलसीमा जिल्लाका अधिकाश छात्रछात्रा सि ग्रेडमा उत्तिर्ण भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जानकारी दिएको छ। जिशिकाका अनुसार नियमित तर्फ एक हजार ३६ छात्रछात्रा सि ग्रेडमा उत्तिर्ण भएका छन।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड छिट्टै गठन गरिने

काठमाडौँ-शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले शिक्षा ऐन– २०७३ प्रमाणीकरण भएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गरिने बताएका छन्। उमावि सङ्घ (हिसान)ले आज आयोजना गरेको शिक्षा ऐनसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा सचिव पण्डितले ऐन कार्यान्वयन गराउने...

नाम छुटेको भन्दै भूकम्प पीडितले गाविसमा ताला लगाए

गोरखा- ताप्ले गाविसका स्थानीयले भूकम्प पीडितले घर बनाउन पाउने अनुदानमा आफ्नो नाम छुटेको भ्रन्दै गाविस कार्यालयमा शुक्रवार तालाबन्दी गरेका छन्। रातो कार्ड पाएका, विद्युतीय तथ्याङ्ककबाट गरिएको सर्वेक्षणमा नाम छुटेको भन्दै...

समता स्कुलबाट ए प्लसमा १ सय ४, ए मा ४ सय ४३

समता स्कुलबाट ए प्लसमा १ सय ४, ए मा ४ सय ४३

काठमाडौं-मासिक एक सय शुल्क लिएर अंग्रेजी माध्यममा नर्सरीदेखि स्नात्तोकोतरसम्म अध्ययन गराउँदै आएको समता शिक्षा निकेतन विद्यालयले यो वर्षको एसएलसीमा पनि उत्कृष्ट नतिजा ल्याएको छ।

विराटनगरका ३ डाक्टर पक्राउ

विराटनगर-नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा प्रहरीले विराटनगरका तीनजना चर्चित डाक्टरलाई शुक्रवार पक्राउ गरेको छ। वरिष्ठ फिजिशियन जावेद अख्तर अन्सारी, बालरोग विशेषज्ञ डा. सञ्जय दास र अर्थोपेडिक सर्जन डा. अबुल कलामलाई प्रहरीले...

सीआईबीद्वारा वीरगन्जका ९ चिकित्सक गिरफ्तार, सबैलाई काठमाडौं लगियो

वीरगन्ज– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अन्सुन्धान ब्युरो(सीआईबी)को टोलीले वीरगन्जका ९ जना चिकित्सकलाई नियन्त्रणमा शुक्रबार बिहान गिरफ्तार गरेको छ।

नक्कली प्रमाणपत्र अभियोगमा चर्चित डा.जावेद पक्राउ

विराटनगर— नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा प्रहरीले विराटनगरका चर्चित फिजिशियन डाक्टर जावेद अख्तर अन्सारीलाई शुक्रवार पक्राउ गरेको छ। विराटनगरस्थित लाइफ गार्ड अस्पतालबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) को टोलीले उनलाई पक्राउ...

अवैध सुन तथा ९० थान हाते घडीसहित पक्राउ

काठमाडौं– सिन्धुपालचोक चौतारा– ३ बस्ने ३४ वर्षीय ताराबहादुर श्रेष्ठलाई प्रहरीले बिहीबार राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको पार्किङ एरियाबाट ५० ग्राम सुन जस्तो देखीने पहेंलो धातुसहित पक्राउ गरेको छ।