Sunday 12 Bhadra, 2073 |
Menu

खेल

istl

संविधानपछि उत्पन्न जटिलता

  • बुधबार १६ मंसिर, २०७२
  • डा. जितेन्द्र उपाध्याय
  • Be the first to comment!
(0 votes)
नेपालमा संविधान जारी भएपछिको अवस्था ज्यादै कठिन मोडमा पुगेको छ । मधेसवादी दलद्वारा गरेको सय दिनभन्दा बढीको आन्दोलन, भारतद्वारा लगाइएको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालीको दैनिकी तथा देशको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर गरेको छ । यो अवस्थाबाट पार पाउनका लागि अत्यन्त सुझबुझका साथ उचित कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । इतिहास साक्षी छ, २००७ सालदेखि २०६२/६३ को आन्दोलनसम्म नेपालका राजनीतिक दलहरूले भारतको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग लिएरै अगाडि बढेका छन्।
nepali-patro-june

त्यसैले पनि भारतीय शासक र कर्मचारीतन्त्रमा नेपालमाथि हाम्रो प्रभुत्व छ र नेपालमा हाम्रो चाहनाविपरीत केही पनि हुँदैन भन्ने सोच विकसित भएको छ । सोही कारण २०४६ सालको आन्दोलनमा राजा वीरेन्द्रलाई आन्दोलन तुहाउने उद्देश्यले भारतले १९५० को भन्दा पनि नराम्रो सन्धि गर्न दबाब दिएको थियो । तर, राजाले नमान्दा २०४६ सालको आन्दोलनपछि राजतन्त्र सक्रियबाट 'सेरेमोनियल'मा खुम्चिन पुग्यो ।

यसैगरी १० वर्षे माओवादी युद्ध तथा ०६२/०६३ मा सम्पन्न राजा फाल्ने आन्दोलन वा मधेस आन्दोलन यी सबैमा भारतको सहयोग नेपालका राजनीतिक दलहरूले लिएकै हुन् । गणतन्त्र आइसकेपछि पनि संविधान जारी नहुन्जेलसम्म भारतको सहयोग नेपाललाई भएको नै देखिन्छ । तर, भारतलाई बेवास्ता गरेर अथवा उसको इच्छाविपरीत नेपालको संविधान २०७२, असोज ३ गते जारी भएपछि नेपाललाई आफ्नो प्रशासनिक इकाई सोच्ने भारत रिसाउनु स्वाभाविकै हो । यसले के स्पष्ट पार्छ भने, सधैँ नेपाललाई प्रयोग गरिरहेकोमा संविधान जारी गर्ने बेलामा चाहिँ यहाँका राजनीतिक दलहरूले भारतलाई प्रयोग गरेको देखियो । अघिपछि जे पर्दा पनि भारतको सहयोग लिने, तर अन्तिम अवस्थामा महत्वपूर्ण मोडमा भने भारतलाई पन्छाउँदा उसले मधेसी आन्दोलनको नाममा नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गरिदियो । अब उसले कहिलेसम्म नाकाबन्दी कायम राख्ने हो यसै भन्न सकिन्न ।

समग्रमा, वर्तमानमा भारतको चासो लिपुलेक नाकाबारे चीनसँग गरेको सन्धि, धर्म निरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्था, नेपालका नदीनालासम्बन्धी सन्धिसम्झौता, थप नागरिकतासबन्धी कुरालगायतमा रहेको देखिन्छ । तर, नेपालको वास्तविकता के हो भने, वर्तमान अवस्थामा नेपालले भारतलाई पन्छाएर कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन । नेपाल भूपरिवेष्टित नभएर भारतवेष्टित राष्ट्र हो । यसैले नेपालको कोसिस के हुनुपर्छ भने, अधिकतम फाइदा नेपाललाई पुग्नेगरी भारतसँग राजनीतिक वा कूटनीतिक सन्धिसम्झौता गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारमा रहेका जिम्मेवार पदाघिकारीहरूले संयमतापूर्ण अभिव्यक्तिमात्र सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।

संविधान जारी गर्दा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी मिलेर भारतलाई पन्छाउँदा भारतले कांग्रेसलाई पनि नराम्रोसँग थप्पड हानिदिएको छ । प्रधान मन्त्री निर्वाचनमा ३ दलको गठबन्धनलाई फुटाएर कांग्रेसलाई उम्मेदवारी दिन लगाएर उसले सहमतिको राजनीतिलाई तुहाइदिएको छ । यो रणनीतिबाट एकातीर ३ दलको गठबन्धन टुट्यो भने अर्कोतिर कांग्रेसले महŒवपूर्ण पद हात पार्न सकेन । उसले पनि पहिलो संविधान सभापछि ठूलो राजनीतिक पार्टी बनेको एमाओवादीको नियति नै भोग्नुप¥यो । कांग्रेसले सहमतिको राजनीतिलाई निरन्तरता दिएको भए संविधान जारी भएपछि यसको कार्यान्वयनका लागि पनि एउटा दह्रो गठबन्धन नियमित रहिरहन्थ्यो र यो गठबन्धनले अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्न पनि सक्थ्यो ।

हिजो पो मुलुकमा बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता नेताको व्यक्तित्व तथा उनीहरूले भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा पु¥याएको योगदानको कदरस्वरूप भारतले धेरै कुरामा नेपालको पक्षमा निर्णय लिएको थियो । अहिले त चर्चा बटुलेका नेताहरूमा पनि कुनै व्यक्तित्व देखिन्न, जसले भारतसँग सवालजवाफ गर्न सकोस् । अर्कोतिर अहिलेका हाम्रा कतिपय नेताप्रति भारत त्यति उदार भएको देखिँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि संविधान भारतको एउटा पक्षको समर्थनमा नै जारी भएको बुझिन्छ, संस्थापन पक्षको विरोध भए पनि ।

उता, मधेस आन्दोलनले मधेसमा २ प्रदेशको माग पहिलेदेखि नै गर्दै आएका हुन् । १६ बुँदे सहमतिबाट जन्मिएको ६ प्रदेशको खाकामा थरूहट, कर्णाली अञ्चल तथा सुर्खेत जिल्लाका बासिन्दाले आन्दोलन गरेका थिए र १ साताको आन्दोलनमा ४ जनाको सहादतपछि सरकार आफैले अग्रसरता लिएर ७ प्रदेश बनाउने काम भयो । तत्कालीन सरकार र राजनीतिक दलले गरेको यो ठूलो भूल थियो । त्यसपछि मधेस आन्दोलन पनि सुरु भयो । एकातिर भारत रुष्ट भैरहेको अर्कोतिर मधेसवादी दलहरूले पनि संविधान स्वीकार्न नसकिरहेको अवस्थामा मधेस आन्दोलनले गति समात्नु स्वाभाविक थियो । यो आन्दोलनमा भारतको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष ठूलो साथ रहेको कुरा अब कसैबाट लुकेको छैन । मधेसमा ५५ दिनको आन्दोलनपछि भारतले अघोषित नाकाबन्दी नै लगायो जसले मधेस आन्दोलनलाई ठूलो ऊर्जा मिल्यो । भारतको सहयोगकै कारण आजको दिनमा मधेसवादी दलहरू बढी नै हौसिएका छन् ।

भारतमा चुलिँदो संस्थापन र विपक्षी मोर्चाको गुटबन्दीको राजनीतिले नेपालमा प्रभाव पारेको देखिन्छ । बिहारको चुनावपछि नेपालको वातावरण सहज हुने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । त्यो समय अब घर्किसकेको छ । बिहार चुनावपछि पनि नेपालप्रतिको हेराइमा ताŒिवक परिवर्तन नआउनुले भारतमा जुनसुकै सरकार आए पनि नीति नफेरिने तथ्य बुझ्न सकिन्छ । यसले नेपालको तराई–मधेसमा थुप्रै बिहारीले नागरिकता लिएको आशंकालाई पुष्टि पनि गरेको छ । किनकि, बिहार तथा उत्तर प्रदेशबाट नेपाल आएर नागरिकता लिने वर्ग सीमा छेउछाउमै बस्छन् । अहिले मधेस आन्दोलनले नागरिकताको कुरालाई महत्वका साथ हेरेको छ । यसकारण पनि भारत सरकार उक्त आन्दोलनका पक्षमा खुलेर लागेको छ ।

मधेसी बुद्धिजीवीहरू जो मधेस आन्दोलनको सुरुमा तटस्थ थिए, अहिले उनीहरू मधेस आन्दोलनलाई सरकारले महिनौँ सम्बोधन गरेन, तर कर्णाली र सुर्खेतको माग सातामै बिनावार्ता पूरा गरेको भनिरहेका छन् । आन्दोलनले लामो समय पार गरेको र दर्जनौँको ज्यान गइसक्दा पनि राम्ररी वार्ता पनि नगर्ने भनेको त मधेसलाई हेपेको हो भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । गम्भीर ढंगमा वार्ता गरेर माग पूरा नगरेको भए पनि चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो भन्दै आन्दोलनमा तटस्थ व्यक्तिहरूको सहभागिता बढेको देखिन्छ ।

यसरी यो आन्दोलनलाई तत्कालै उचित ढंगमा सम्बोधन नगर्ने हो भने आगामी दिनमा नेपालको अवस्था झनै कष्टकर हुनेछ । त्यसैले सीमांकनको विषय पनि सबै पक्षलाई मान्य हुनेगरी नै टुंग्याउनु आवश्यक छ । यसो गर्दा मधेसवादी दलले भनेको जस्तो दुई मधेस प्रदेश अर्थात् नारायणीवारि र पारि पनि नहुन सक्छ, तर उनीहरूलाई सुन्न पनि सीमांकनमा हेरफेर आवश्यक छ । प्रदेश ७ मा रहेको कैलाली जिल्लाको थारू वस्तीका केही भाग प्रदेश ५ मा मिलाउने र प्रदेश २ मा प्रदेश १ को मोरङ र सुनसरीको केही भाग मिलाएर प्रदेश बनाउँदा राम्रो होला । अन्य मागका सम्बन्धमा धेरै कुरा मिलिसकेको छ । तर, यतिले नै देशको समग्र अवस्थामा सुधार आउने भने पक्कै होइन । यसमा मधेसकेन्द्रित दल पनि गम्भीर बन्नु आवश्यक छ । तिनले भुल्नु के हुँदैन भने, आफूले भनेको जस्तो सीमांकन हुँदैमा मधेसको विकास हुने होइन । मुख्य कुरो भनेको त समग्र मुलुकको उन्नति नै हो । यस तथ्यमा मधेसवादी दलको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

हाम्रा सबै राजनीतिक दलले हेक्का राख्नुपर्छ, भारतसँगको परनिर्भरता हटाउन अन्य विकल्प खोज्ने र यसका निम्ति चीनलगायत अन्य मुलुकबाट पनि अत्यावश्यक सामान ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । पेट्रोल, ग्याँस, डिजेलको विकल्पमा स्वदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गरी विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अहिले उत्पादन भैरहेको ७३३(पूर्णक्षमताका बेला) मेगावाट विद्युत्लाई तत्कालै नयाँ आयोजना सुरु गरी हजार मेवा नघाउनुपर्छ । यसका लागि छरिएर धेरै योजनामा लगानी नगरी एउटै ठूलो (५००–६०० मेवा) लाई पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ ।

दैनिक ९–५ बजेसम्मको समयमा विद्युत् खपत धान्न सोलार प्लान्ट जडान गर्न सकिन्छ । साथै, संघीयतालगायत विवादास्पद विषयमा जनमत संग्रह गरी जनताको अभिमतअनुसार निर्णय लिनु नै हितकर हुन्छ । जहाँसम्म लिपुलेकको कुरा छ, चीन तथा भारतजस्ता ठूला देशले आफ्नै हिसाबले सन्धि गरिसकेकोले नेपालले आफ्नो स्वामित्व बनाइराख्नका निम्ति लिपुलेक प्रयोग गरेबापत दुवै देशसँग प्रत्येक वर्ष रोयल्टी लिइ भाडामा दिन सक्छ । नेपाल–भारतबीचको १९५० को सन्धिलाई पनि परिवर्तन गरी नयाँ सन्धि गर्नु अत्यावश्यक छ ।

प्रतिक्रिया

सानो भान्जो अर्थात् विकेश कुथु

सानो भान्जो अर्थात् विकेश कुथु

सिन्धुपाल्चोक- सिन्धुपाल्चोक खेलकुद इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित मानिएको सिन्धु–भोटेकोसी कप फुटवलको पहिलो संस्करण स्थानीय सुनकोसी क्बलले जित्यो। नेपालको एउटा सानो गाउँको क्लबले नेपालको ए डिभिजनमा सफल मानिने नेपाल पुलिस...

न्युजिल्यान्डसँग खेल्दै नेपाल

न्युजिल्यान्डसँग खेल्दै नेपाल

काठमाडौं- नेपाली युवा क्रिकेट टोलीले आज बिहीबार न्युजिल्यान्डसँग खेल्दै आइसिसी यु–१९विश्वकप क्रिकेटको सुरुआत गर्दैछ। बंगलादेशको फतुल्लाहस्थित खान साहेब ओस्मान अली रंगशालामा न्युजिल्यान्डको सामना गर्दा नेपालको लक्ष्य सकारात्मक नतिजा निकाल्नु हुनेछ।

क्यान साधारणसभा होला ?

क्यान साधारणसभा होला ?

काठमाडौं- साधारणसभा कुनै पनि संस्थाको सर्वोच्च निकाय हो। त्यही निकायले संस्थाको भावी योजना तर्जुमा गर्छ, कार्यान्वयनको आधार बनाउँछ, नीति निर्माण गर्छ। साधारणसभाले सम्पूर्ण रूपमा संस्थालाई मार्गनिर्देश गर्छ। अस्थिर राजनीतिको चपेटामा...

कामुक भनेकाेमा बेकह्याम दङ्ग

कामुक भनेकाेमा बेकह्याम दङ्ग

लसएन्जल्स— संन्यास लिइसकेको इंङलिस फुटबलर डेबिट बेह्क्याम मैदानमा होस वा मैदान बाहिर अझै पनि अन्तराष्ट्रिय सेलिब्रेटीका रुपमा रहने गरेका छन्। मंगलबार बेह्क्यामलाई पिपुल म्यागजिनले कामुक पुरुषका रुपमा उल्लेख गरेको छ...

बेकह्याम फुटबल खेल्न नेपाल अाउने

बेकह्याम फुटबल खेल्न नेपाल अाउने

काठमाडौं—विश्वचर्चित फुटबल स्टार डेभिड बेकह्याम फुटबल खेल्न नेपाल आउने भएका छन्। इङ्ल्यान्डका पूर्व कप्तान बेह्याम क्लब र मुलुकका लागि सयौं पटक मैदानमा उत्रिए, धेरैमा विजय हासिल गरे।

फुटबल संघ नाजवाफ

फुटबल संघ नाजवाफ

काठमाडौं- वर्षौदेखि घरेलु फुटबलमा हुने खेल मिलेमतोमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नसकेको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) आफ्ना खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा मिलेमतो गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि नाजवाफ भएको छ।

यु–१९ विश्वकप छनोट खेल्ने क्रिकेट टोलीको बिदाई

यु–१९ विश्वकप छनोट खेल्ने क्रिकेट टोलीको बिदाई

काठमाडौं– अर्को वर्ष बंगलादेशमा हुने आइसिसी यु–१९ विश्वकप छनोटका लागि मलेसिया जाने टोलीलाई मंगलबार नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले बिदाइ गरेको छ।

कोपा अमेरिकामा चिलीले इतिहास रच्यो

कोपा अमेरिकामा चिलीले इतिहास रच्यो

काठमाडौ-आयोजक चिलीले पहिलो पटक कोपा अमेरिकाको उपाधि उचालेको छ। आइतबार विहानभएको खेलमा अर्जेन्टिनालाई पेनाल्टी सुटआउटमा ४-१ ले हराउँदै उपाधि दर्ता गरेको हो। निर्धारित ९० मिनट र थप ३० मिनेटको थप...