×

Warning

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JFile: :read: Unable to open file: /data/nagariknews/components/com_k2/js/k2.js?v2.7.0&sitepath=/

Friday 24 Mangshir, 2073 |
Menu

खेल

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

'वन जोगाऊ, भोकै बस'

(0 votes)
बाघ भालु वनमा बस्छन् । तिनलाई आहारा खोज्न अन्यत्र जानुपर्दैन । हामी नेपाली घडेरीमा बस्छौँ, आहारा खोज्न कहाँ जाने ? वन फैलाउने वन कार्यालय र वनका निकाय छन् । तर मान्छेको आहारा फल्ने खेतीयोग्य जमिन फैलाउने त परै जाओस्, जोगाउने कोही छैन । खेती गर्ने जमिन कि घडेरी बनिसक्यो, होइन भने खेती गर्न छाडेर त्यो जमिन वनमा गाभिइसक्यो ।


रुद्र पंगेनी

रुद्र पंगेनी रिपब्लिका अंग्रेजी दैनिकको अर्थ ब्युरोसँग अावद्ध छन्। Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nepali-patro-june
वन जोगाउन दाता र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले वनका कर्मचारीलाई राम्रै भरणपोषण गरेर सिकाएका छन् र पढाएका छन् पनि वन जोगाउन । तर मुलुकमा खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएकोमा चिन्ता गर्ने कोही छैन ।

कृषि मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका कर्मचारी पनि यसलाई हल्कारूपमा लिन्छन्, बढी जागिरे भए ती पनि । किनकि वनमा जति कृषिमा दाताको रुचि छैन वा एकदमै कम रुचि छ । कृषिमा थोरैमात्रै विदेशीको बजेट आउँछ ।

वनको परिभाषामा वनसँग जोडिएका ऐलानी जग्गा पनि परेको छ । अर्थात् वन ऐन भन्छ– ऐलानी जग्गा पनि वन नै हो ।

वन जोगाउने तथाकथित अभियन्तालाई वर्षौंदेखि वनमा रुख कुहिएकामा मन दुख्दैन । वन जोगाउन मरिहत्ते गर्नेहरु (कर्मचारीहरु) इन्डोनेसिया, ताइवान र मलेसियाजस्ता मुलुकबाट आयातीत फर्निचरमा बसेर वन जोगाउने गाथा गाउँछन् । स्वदेशी सामान प्रयोग गर्नेप्रति खिसी गर्ने धनाढ्य र नवधनाढ्यहरु छन् । तिनले विदेशबाट ल्याएको फर्निचर भन्दै धाक लगाउँछन् । वनका कर्मचारीसँग यिनको कुरो मिल्छ ।

अन्नपछि ऊर्जा अत्यावश्यक वस्तु हो । ऊर्जाको उत्पादन लागत कम गर्नु र सबैमा यसको पहुँच पु¥याउनु अनिवार्य भइसकेको छ । ऊर्जामा पहुँच हुने र नहुनेबीच धनी र गरिबको जस्तै असमानता देखिने जोखिम पनि छ भविष्यमा । जलविद्युत्लगायतका पूर्वाधार आयोजना बनाउँदा वन क्षेत्र लिनु वा वन क्षेत्रमा काम गर्नुपरेमा आयोजना समयमा बन्दैन त्यसले आयोजनाको खर्च बढ्ने गरेको छ । ऊर्जा उत्पादन पनि महँगो हुँदैछ । कारण वनका कर्मचारी र प्रशासन रुख काट्नै हुन्न भन्ने अनुदारवादी सोचले आयोजना झुलाइदिने अनि वन ओगटेवापतको वनसँगै जोडिएको खेतीयोग्य जग्गा, जुन अत्यधिक महँगो पर्छ, आयोजनाले किनेर शोधभर्ना दिनुपर्दा सबैलाई आवश्यक पर्ने ऊर्जा महँगो हुँदैछ । खेती गर्ने जमिन वनलाई दिएपछि मान्छे भोकै बस्ने हो कि कसो ?

अहिले धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुले आयोजना बनाउँदा ओगट्ने वन (जसमा ऐलानी पनि परेको) भएको क्षेत्र बराबर नै वनसँग जोडिएको उस्तै पर्यावरण भएको खेतीयोग्य जमिन जिल्ला वन कार्यालयको नाउँमा पास गरिदिनुपर्ने व्यवस्थाबाट आजित छन् । तर यो व्यवस्था भने २०६८ सालमा संसद्बाट पास गरेको कानुनले बनेको नभई प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावअनुसार दिइएको एक निर्देशनको भरमा गरिएको हो ।

सिँचाइ गर्ने आयोजना पनि उसैगरी पीडित छन्, ट्रान्समिसन लाइन बनाउने आयोजना पनि तिनै वनका कठोर व्यवस्थाले अड्किएका छन् । सडकका कथा पनि उस्तै छन् । रुख काट्नुपरे आयोजना बनाउने कर्मचारीले ठूलै पापड पेल्नुपर्छ । वातावरणीय अध्ययन मूल्यांकनको प्रक्रिया पनि झन्झटिलो नै छ ।

रुख काट्नु त अहिले हिन्दुले गाई काट्दा पाप लाग्छ भनेजस्तै भएको छ । विकसित मुलुकले जति धेरै कार्बन उत्सर्जन गरे पनि हुने अनि हामी नेपालीलाई चाहिँ वन जोगाउनुपर्ने कुरोमात्र थोपरिएको छ । अल्पज्ञान भएका वन जोगाउने अभियन्ता र वन मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी तिनका एजेन्ट भएका छन् भन्ने मा द्विविधा छैन । हिजो पञ्चायतकालमा जथाभावी वन काटियो भन्दैमा आज सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ आयोजना बनाउँदा वन चलाउनै हँुदैन भन्नु भदौमा आँखा फुटेको गोरुले सधैँ हरियो देख्नु हो ।

भारतीय कम्पनी सतलजले बनाउन लागेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाले ८५ हेक्टर वन प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । आयोजनाका कर्मचारी त्यति खेतीयोग्य जमिन पाउनु असम्भवप्रायः छ, यही व्यवस्था हुने हो भने आयोजना बन्न नसक्ने बताउँदैछन् । आयोजना निर्माण गर्न आएको कम्पनी विद्युत् उत्पादन गर्न छाडेर बढी खेतीयोग्य जग्गा खोज्नेजस्तो काममा कुम्लो बोकी ठिमीतिर हिँड्नुपरेको छ । आयोजनाका लागि एकदिनको समय करोडौँ रुपियाँ बराबरको हुन्छ तर वनका कर्मचारीले फाइल घुमाउँदै निर्णय नगरिदिने कारणले भोलि हामीले बाल्ने बिजुली महँगो हुन गए क्षति सामान्य करदाताले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरा वनका कर्मचारीलाई कसरी बुझाउने खोइ ? वन शोधभर्ना गरेर वन क्षेत्र त कायम रहला तर खेतीयोग्य जमिन नै घटाउने भए 'वन जोगाऊ, भोकै बस' भन्ने नारा नै लगाउने कि अब ?

जुनसुकै विकास आयोजना बनाउने कुरा पञ्चायत कालमा रुख काटेजस्तो कसरी हुन्छ ? अहिले पनि ६४ प्रतिशत नेपालीले दाउरामा भात पकाएर खान्छन् । जलविद्युत् आयोजना बनाएर बिजुली बालेर भात पकाएमा कार्बन उत्सर्जन कम हुन्छ भनेर वनका कर्मचारीलाई कसले पढाइदिने ? राम्रो सडक पूर्वाधार बनाउँदा वन नोक्सान हुन्छ भनेर वर्षौं रोक्नुको सट्टा चाँडै र राम्रा सडक बने कम इन्धन खपत हुन्छ, हामी परनिर्भर बन्नुपर्दैन भनेर कसले भन्दिने ? अनि कम पेट्रोलियम खपत भएमा कार्बन उत्सर्जनमा कमी आउने कुरा बुझेको खोइ ?

त्यसो त वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको एक तथ्यांकले भने करिब ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने गरी वनका रुख काट्ने सहमति दिइसकेको छ । ती आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् ।

नाफाखोर जग्गा दलालीले रातारात खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरी बेचेका छन् । बाँकी त्यही खेती गर्ने जमिनमा आँखा लाएका छन् । देशैभरि जहाँतहीँ प्लटिङ छन्, खेतीयोग्य जमिन घटेको घट्यै । यस्तो लाग्छ, कुल जनसंख्या भन्दा बढी त घडेरी नै भए कि अब ! पहिले पूर्खाले खेती गर्न जोत्न सजिलोका लागि टुक्रा जोडे । अहिले घडेरीमा टुक्रिँदैछन् चाक्लो खेतबारी । कुन जग्गा केका लागि भन्नेबारे अझसम्म कानुन बनेको छैन । संघीयताका अमूर्त चर्का नारा लाग्छन् तर आजै हरेक नागरिकलाई अत्यावश्यक खाद्यान्न उत्पादन गर्ने जमिन यथावत् राख्नुपर्ने आधारभूत कुरामा कसैलाई मतलब छैन ।

जमिन खेती गर्न, घर बनाउन मात्रै चाहिने होइन । जेसुकै उद्यमका लागि पनि धेरैथोरै जग्गा जमिन चाहिन्छ । हालै उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले प्रत्येक संघीय राज्यमा १ हजार विगाहा क्षेत्रफल भएको औद्योगिक क्षेत्र बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छन् । बुझेर या नबुझेर जे भए पनि मन्त्रीको दूरदृष्टि ठीक छ । तर कुरो आउँछ सरकारले त्यति जग्गा आज जनतालाई मुआब्जा तिरेर किन्नुपर्यो भने कति रकम तिर्नुपर्छ ? सायदै क्याल्कुलेटरले थेग्दैन । कारण के छ भने जमिनको मूल्य यसले दिएको उत्पादनसँग गाँसिएको छैन । दश मुरी धान फल्ने खेतको मूल्य आज ७० लाख रुपियाँ पर्छ जबकि १० मुरी धानको मूल्य मुस्किलले २० हजार रुपियाँ पर्ला । धान फलाउनका लागि लागत जोड्यो भने त्यस जग्गाको वास्तविक मूल्य त अझ न्यून हुन आउँछ । जग्गाको यस्तो कृत्रिम मूल्य संसारमा कुनै ठाउँमा छ भने त्यो नेपालमात्रै हो ।

नेपालको विकास अमेरिकाको विकसित सहरसँग तुलना गर्यो भने एउटाबाहेक कुनै कुरामा पनि दज्दैन । त्यो एउटा कुरा भनेको काठमाडांै रिङरोडभित्रको जग्गाको मूल्य र अमेरिकाको ठूला सहरमा घर बनाउने जग्गाको मूल्य बराबरी छ । अझै काठमाडौंको खास खास ठाउँको जग्गा बेचेर अमेरिकामा जाने हो भने यहाँभन्दा धेरै जग्गा त्यहाँ पाउन सकिन्छ । जग्गाको भाउ काठमाडांैमा मात्रै अस्वाभाविक छैन, देशैभरि त्यस्तै छ । मनाङको चामे होस् वा गाडी नपुगेको डोल्पा सदरमुकामको दुनैको खेती गर्न नसकिने जग्गा होस्, किन्न चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ ।

उत्पादन वृद्धि गरेरमात्र जग्गाको मूल्य बढ्ने व्यवस्था गर्ने हो भनेमात्र जग्गाको भाउ याथार्थपरक हुन सक्छ । सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति लिएको मात्रै त्यो नीति खेतबारीमा पुग्दैन । कारण ती नीति सिंहदरबारका चार दिवारभित्र घेरिएरमात्र तयार गरिएकामा कुनै शंका रहेन । खेती गर्ने जग्गा घडेरी बनाउने हो भने त्यसको राजश्व भारी वृद्धि गरी जग्गाको सही सदुपयोग गर्र्ने प्रयास सुरु गर्न ढिला भइसकेको छ ।

यस्तो अमूल्य जमिनको मूल्य पुस्तौँपुस्ता कायम राख्न र भोलिको आर्थिक समाजिक विकासका लागि पनि कुन जग्गा केका लागि भन्ने निक्र्यौल निकाल्न समयमै नसक्ने हो भने हामी भोकै पर्नुपर्ने नियति टाढा छैन ।

प्रतिक्रिया

सानो भान्जो अर्थात् विकेश कुथु

सानो भान्जो अर्थात् विकेश कुथु

सिन्धुपाल्चोक- सिन्धुपाल्चोक खेलकुद इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित मानिएको सिन्धु–भोटेकोसी कप फुटवलको पहिलो संस्करण स्थानीय सुनकोसी क्बलले जित्यो। नेपालको एउटा सानो गाउँको क्लबले नेपालको ए डिभिजनमा सफल मानिने नेपाल पुलिस...

न्युजिल्यान्डसँग खेल्दै नेपाल

न्युजिल्यान्डसँग खेल्दै नेपाल

काठमाडौं- नेपाली युवा क्रिकेट टोलीले आज बिहीबार न्युजिल्यान्डसँग खेल्दै आइसिसी यु–१९विश्वकप क्रिकेटको सुरुआत गर्दैछ। बंगलादेशको फतुल्लाहस्थित खान साहेब ओस्मान अली रंगशालामा न्युजिल्यान्डको सामना गर्दा नेपालको लक्ष्य सकारात्मक नतिजा निकाल्नु हुनेछ।

क्यान साधारणसभा होला ?

क्यान साधारणसभा होला ?

काठमाडौं- साधारणसभा कुनै पनि संस्थाको सर्वोच्च निकाय हो। त्यही निकायले संस्थाको भावी योजना तर्जुमा गर्छ, कार्यान्वयनको आधार बनाउँछ, नीति निर्माण गर्छ। साधारणसभाले सम्पूर्ण रूपमा संस्थालाई मार्गनिर्देश गर्छ। अस्थिर राजनीतिको चपेटामा...

कामुक भनेकाेमा बेकह्याम दङ्ग

कामुक भनेकाेमा बेकह्याम दङ्ग

लसएन्जल्स— संन्यास लिइसकेको इंङलिस फुटबलर डेबिट बेह्क्याम मैदानमा होस वा मैदान बाहिर अझै पनि अन्तराष्ट्रिय सेलिब्रेटीका रुपमा रहने गरेका छन्। मंगलबार बेह्क्यामलाई पिपुल म्यागजिनले कामुक पुरुषका रुपमा उल्लेख गरेको छ...

बेकह्याम फुटबल खेल्न नेपाल अाउने

बेकह्याम फुटबल खेल्न नेपाल अाउने

काठमाडौं—विश्वचर्चित फुटबल स्टार डेभिड बेकह्याम फुटबल खेल्न नेपाल आउने भएका छन्। इङ्ल्यान्डका पूर्व कप्तान बेह्याम क्लब र मुलुकका लागि सयौं पटक मैदानमा उत्रिए, धेरैमा विजय हासिल गरे।

फुटबल संघ नाजवाफ

फुटबल संघ नाजवाफ

काठमाडौं- वर्षौदेखि घरेलु फुटबलमा हुने खेल मिलेमतोमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नसकेको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) आफ्ना खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा मिलेमतो गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि नाजवाफ भएको छ।

यु–१९ विश्वकप छनोट खेल्ने क्रिकेट टोलीको बिदाई

यु–१९ विश्वकप छनोट खेल्ने क्रिकेट टोलीको बिदाई

काठमाडौं– अर्को वर्ष बंगलादेशमा हुने आइसिसी यु–१९ विश्वकप छनोटका लागि मलेसिया जाने टोलीलाई मंगलबार नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले बिदाइ गरेको छ।

कोपा अमेरिकामा चिलीले इतिहास रच्यो

कोपा अमेरिकामा चिलीले इतिहास रच्यो

काठमाडौ-आयोजक चिलीले पहिलो पटक कोपा अमेरिकाको उपाधि उचालेको छ। आइतबार विहानभएको खेलमा अर्जेन्टिनालाई पेनाल्टी सुटआउटमा ४-१ ले हराउँदै उपाधि दर्ता गरेको हो। निर्धारित ९० मिनट र थप ३० मिनेटको थप...