Monday 20 Mangshir, 2073 |
Menu

खेल

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

'द्वन्द्वका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुन सक्छ'

(0 votes)
काठमाडौं- द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुमा सरकार संवेदशील नभए अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुनसक्ने अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएका छन्।

nepali-patro-june
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्ट्र भएका कारण कर्णेल कुमार लामा जस्ता धेरै मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने चेतावनी आयोग पदाधिकारीले दिएका हुन्। एकवर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण सरकारलाई बुझाउन गएका पदाधिकारीले आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

'द्वन्द्वकालका मुद्दा सम्बोधनमा सरकार र अन्य पक्ष गम्भीर नदेखिएकाले विदेशी हस्तक्षेप हुन सक्ने कुराको संकेत प्रधानमन्त्रीलाई हामीले दिएका छौं,' आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोग अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले भने, 'आयोग गठन भएको एक वर्ष अवधिमा समेत द्वन्द्वका कुनै पक्ष संवेदनशील नहुनुलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले अनुगमन गरिरहेका छन्।'

श्रीलंकामा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय चासोले समेत विश्वव्यापी रुपमा मानव अधिकारको क्षेत्राधिकार हुने ख्याल गर्नुपर्ने अध्यक्ष गुरुङले वताए।

आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नहुने विषयका कुनै पनि निकायले सोच्न आवश्यक नहुने भन्दै अध्यक्ष गुरुङले आयोगलाई काम गर्न आवश्यक हुने अतिरिक्त ऐन नहुँदा समस्या परेको बताए। यातना दिने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन र हदम्याद सम्बन्धी विषयमा आवश्यक कानुन नहुँदाँ आयोगलाई काम गर्न अन्योल भएको अध्यक्ष गुरुङले बताए। आयोगलाई प्राप्त क्षेत्राधिकार अनुसार कानुन निर्माण नहुँदा काम गर्ने र उजुरी माग गर्ने विषयमा समस्या उत्पन्न भएको अध्यक्ष गुरुङले बताए। ऐनको कतिपय दफामा उल्लेख भएका शब्दको परिभाषा नहुनु, संशोधन हुनुपर्ने कतिपय प्रावधान नहुनु, द्वन्द्वकालका घटनाको एकिन तथ्यांक नहुनु, समयमा आयोग गठन नहुँदा शंका कायमै रहनु र विभिन्न सरकारी निकाय तथा सरोकारवाला पक्षले आयोगको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी गाम्भीर्यलाई ध्यान दिन नसक्नुजस्ता चुनौती रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो।

आयोगले सरकारलाई सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन ऐनमा आठवटा संशोधन तत्काल गरिदिन आग्रह गरेको छ। गम्भीर अपराध, गम्भीर प्रकारका अन्य अपराध र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका विषयमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाअनुसार ऐन स्पष्ट बनाउन आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। फागुन १४ गते सर्वोच्चले गरेको फैसलाअनुसार ऐनको दफा २४, २५,२६ र २९ मा तत्काल संशोधन हुनुपर्ने, उक्त दफाहरु हटाउँदा अन्य दफामा पर्ने प्रभावबारे अध्ययन गरी समायोजन गरिनुपर्ने, यातनालाई अपराधीकरण गर्ने कानुन तत्काल ल्याउनुपर्ने र सजाय तोक्नुपर्ने, आयोगको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउँदासमेत ३५ दिने हदम्याद तोक्न नहुने यसले मुद्दा नचली दण्डहीनता कायम राख्ने आयोगको सुझाव छ। आयोगको सिफारिसमा पीडकउपर मुद्दा चल्ने अवस्थामा हदम्याद नलाग्ने ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने आयोगको सुझावमा छ। विशेष अदालतका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता सम्बन्धित व्यक्तिलाई गर्ने वा अन्य स्थानीय निकायमा बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्ने आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने भनी ऐनमा रहेको व्यवस्थाले अन्य कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने भन्दै त्यसलाई संशोधन गरी फौजदारी कारबाही साथै विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ।

सरकारले नियमावली पारित गरेको जानकारी पाएकाले केही दिनमा उजुरी आह्वान गर्ने तयारीमा आयोग रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। आयोगले उजुरी आह्वानका लागि विभिन्न जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।

नियमावली नहुँदा काम गर्न पाइएन : बेपत्ता आयोग
द्वन्द्वकालको मुद्दामा बेपत्ता व्यक्तिहरुका बारे सत्य तथ्य छानबिन गर्न गठन भएको आयोगले नियमावली नआउँदा काम गर्न समस्या सिर्जना भएको बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा आयोग अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले अनुसन्धान गर्न नियमावलीका कारण समस्या भएको बताएका हुन्।

सरकारले बेपत्ता आयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी र अन्य कानुन निर्माणमा ध्यान नदिँदा काम रोकिने अवस्था आएको उनले बताए। द्वन्द्वकाल भएको लामो समयपछि त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्ने जस्तो जटिल जिम्मेवारी पाएको भए पनि त्यसका लागि काम गर्ने वातावरण निर्माणमा सरकार चुकेको अध्यक्ष मल्लिकले बताए।

एक वर्ष अवधिमा आयोगले पीडितसँग विभिन्न जिल्लामा छलफल गरेको र त्यसबाट आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने रणनीति निर्माण गरिरहेको उनले बताए। एक वर्षको प्रगति विवरण बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै नियमावली पारित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले केही दिनमै आयोगको काममा तीव्रता आउने उनले बताए।

दुई वर्ष कार्यावधि पाएको आयोगले एक वर्ष छलफलमै बिताएको छ। २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट भएका मानव अधिकार हननका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न दुवै आयोग गत वर्ष गठन भएको थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दस वर्षसम्म गठन हुन नसकेको आयोग गत वर्षमात्र गठन भएको थियो।

प्रतिक्रिया

सानो भान्जो अर्थात् विकेश कुथु

सानो भान्जो अर्थात् विकेश कुथु

सिन्धुपाल्चोक- सिन्धुपाल्चोक खेलकुद इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित मानिएको सिन्धु–भोटेकोसी कप फुटवलको पहिलो संस्करण स्थानीय सुनकोसी क्बलले जित्यो। नेपालको एउटा सानो गाउँको क्लबले नेपालको ए डिभिजनमा सफल मानिने नेपाल पुलिस...

न्युजिल्यान्डसँग खेल्दै नेपाल

न्युजिल्यान्डसँग खेल्दै नेपाल

काठमाडौं- नेपाली युवा क्रिकेट टोलीले आज बिहीबार न्युजिल्यान्डसँग खेल्दै आइसिसी यु–१९विश्वकप क्रिकेटको सुरुआत गर्दैछ। बंगलादेशको फतुल्लाहस्थित खान साहेब ओस्मान अली रंगशालामा न्युजिल्यान्डको सामना गर्दा नेपालको लक्ष्य सकारात्मक नतिजा निकाल्नु हुनेछ।

क्यान साधारणसभा होला ?

क्यान साधारणसभा होला ?

काठमाडौं- साधारणसभा कुनै पनि संस्थाको सर्वोच्च निकाय हो। त्यही निकायले संस्थाको भावी योजना तर्जुमा गर्छ, कार्यान्वयनको आधार बनाउँछ, नीति निर्माण गर्छ। साधारणसभाले सम्पूर्ण रूपमा संस्थालाई मार्गनिर्देश गर्छ। अस्थिर राजनीतिको चपेटामा...

कामुक भनेकाेमा बेकह्याम दङ्ग

कामुक भनेकाेमा बेकह्याम दङ्ग

लसएन्जल्स— संन्यास लिइसकेको इंङलिस फुटबलर डेबिट बेह्क्याम मैदानमा होस वा मैदान बाहिर अझै पनि अन्तराष्ट्रिय सेलिब्रेटीका रुपमा रहने गरेका छन्। मंगलबार बेह्क्यामलाई पिपुल म्यागजिनले कामुक पुरुषका रुपमा उल्लेख गरेको छ...

बेकह्याम फुटबल खेल्न नेपाल अाउने

बेकह्याम फुटबल खेल्न नेपाल अाउने

काठमाडौं—विश्वचर्चित फुटबल स्टार डेभिड बेकह्याम फुटबल खेल्न नेपाल आउने भएका छन्। इङ्ल्यान्डका पूर्व कप्तान बेह्याम क्लब र मुलुकका लागि सयौं पटक मैदानमा उत्रिए, धेरैमा विजय हासिल गरे।

फुटबल संघ नाजवाफ

फुटबल संघ नाजवाफ

काठमाडौं- वर्षौदेखि घरेलु फुटबलमा हुने खेल मिलेमतोमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नसकेको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) आफ्ना खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा मिलेमतो गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि नाजवाफ भएको छ।

यु–१९ विश्वकप छनोट खेल्ने क्रिकेट टोलीको बिदाई

यु–१९ विश्वकप छनोट खेल्ने क्रिकेट टोलीको बिदाई

काठमाडौं– अर्को वर्ष बंगलादेशमा हुने आइसिसी यु–१९ विश्वकप छनोटका लागि मलेसिया जाने टोलीलाई मंगलबार नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले बिदाइ गरेको छ।

कोपा अमेरिकामा चिलीले इतिहास रच्यो

कोपा अमेरिकामा चिलीले इतिहास रच्यो

काठमाडौ-आयोजक चिलीले पहिलो पटक कोपा अमेरिकाको उपाधि उचालेको छ। आइतबार विहानभएको खेलमा अर्जेन्टिनालाई पेनाल्टी सुटआउटमा ४-१ ले हराउँदै उपाधि दर्ता गरेको हो। निर्धारित ९० मिनट र थप ३० मिनेटको थप...