Thursday 13 Kartik, 2077 | October 29, 2020
Menu

नागरिक शनिबार

बागमती यसरी बन्यो ढलमती

  • २७ पुष, २०७०
  • सुबोध गौतम
  • DISQUS_COMMENTS
(1 Vote)
बागमती यसरी बन्यो ढलमती
काठमाडौं– शिवपुरी बागद्वारको मुहानबाट छङछङाउँदै उपत्यका फालहाल्ने बागमती पहिले प्राकृत बागमती नै थियो, अहिलेजस्तो ढलमती थिएन। तीस महिनाभित्र बागमतीलाई त्यही अवस्थामा फर्काउने अभियानमा सहभागी सर्वसाधारणको साझा प्रश्न छ : बागमती कसरी ढलमतीमा बदलियो? कहिलेदेखि यो शृंखला सुरु भयो, अनि को–को यसमा जिम्मेवार रहे?

'राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकको नालायकीले बागमती अहिलेको हालतमा पुगेको हो', वातावरणविद तोरण शर्मा भन्छन्, 'योजनाविहीन सहरीकरण र नदी दोहनले यो हालत निम्त्याएको हो।'
बागमतीलाई पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि नियालिरहेका जानकार यसलाई विसं २०२० सम्म प्राकृतिक हालतमै देखेको बताउँछन्। अर्थात् बागमतीलाई ढलमतीमा परिणत गर्ने यसमाथिको चौतर्फी दोहन पञ्चायती व्यवस्थासँगसँगै अघि बढेको हो।
सन् १९५० मा त्रिभुवन राजपथ निर्माण भएपछि सिमेन्ट, छडलगायत आधुनिक निर्माण सामग्री उपत्यका भित्रिने क्रम सुरु भयो। परम्परागत र पुराना शैलीका घर बन्ने क्रम कम हुँदै गयो। आधुनिक शैलीका चार–पाँचतले सिमेन्ट र कंक्रिटका घर बन्न थाले। 
यस्तो भौतिक निर्माणमा एक बोरा सिमेन्ट बराबर १० बोरासम्म बालुवा खपत हुन्थ्यो। बालुवाको यो माग सबैभन्दा नजिक र सहज रूपले उपत्यकाका नदीले पूरा गर्न थाले। बागमतीको पानीलाई प्राकृतिक रूपमा सफा गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बालुवा उत्खनन्सँगै बागमतीको स्वरुप बदलिन थाल्यो।
निर्वाध रुपमा नदीबाट बालुवा खोस्रने क्रमलाई स्थानीय निकायले पैसा असुल्दै वैधता दिन थाले। बालुवा यति धेरै खोसि्रन थालियो कि वर्षको चार महिना वर्षायाममा बगेर आउने बालुवाको मात्रासमेत उपत्यकाको सहरीकरणलाई अपुग भयो। 
बस्ती विस्तारस“गै उपत्यकाको जनसंख्या र त्यसबाट निस्किने फोहोरको मात्रा पनि बढ्दै गयो। त्यो फोहोर उपत्यकाका अन्य नदीमार्फत बागमतीमा ल्याएर सिधै मिसाउन थालियो। सामूहिक रूपमा पानी खाने धाराका स्थानमा घरैपिच्छे दुई/तीनवटा धारा जडान हुन थाले। 
पहिले महिला र पुरुषका लागि बेग्लाबेग्दै तर सामूहिक चर्पी थिए। त्यसको विकल्पमा घर, तला र कोठैपिच्छे चर्पी बन्न थाले। यसले भूमिगत पानीको स्रोत दोहन बढाउँदै लग्यो। उपत्यकामा भूमिगत र सतहको पानीको मात्रा घट्दै गयो। नदीमा बालुवा भएन, भूमिगत पानीको सतह तल गयो। फोहोरको मात्रा बढ्दै गयो।
ढल व्यवस्थापन र प्रशोधनको भरलाग्दो व्यवस्था गर्नेतिर कसैले चासो दिएनन्। ढल सिधै नदीमा ढोल्ने, फोहर सिधै नदीमै फाल्ने क्रमले बागमती बिस्तारै ढलमतीको अवस्थामा परिणत हुनपुग्यो। 
तत्कालीन राज्यव्यवस्था र त्यसको नेतृत्व गरिरहेको सरकारले सम्बोधन गर्नै चाहेन बागमतीको समस्या। समस्याले विकराल रूप लियो। राणाकालसम्म संरक्षित नदी पञ्चायती व्यवस्था र बहुदल आएपछि चारैतिरबाट निशानामा पर्योा। बालुवा उत्खनन्सँगै आसपासका जग्गा अतिक्रमण तीव्र पारियो।
जानकारहरूका अनुसार बागमतीको रूप प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनायता झन् विकराल बन्दै गयो। २०४६ यताको १२ वर्ष अवधिका प्रजातान्त्रिक सरकार बागमतीप्रति बेपर्वाह बने। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासँगै उपत्यकामा विकास निर्माणले थप गति पायो। नया“नया“ बस्ती र बजार विस्तार हुन थाले। अवसरहरू राजधानी केन्द्रित हुँदा आवादी र जनसंख्या वृद्धि साथसाथै तीव्रतर बन्यो।
०५२ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेपछि देशभर विस्थापनको समस्या बढ्यो। अस्थायी र स्थायी बसाइँ सर्दै सर्वसाधारण काठमाडौं ओइरिन थाले। तत्कालीन सरकारले बढ्दो जनसंख्यालाई दीर्घकालीन योजनामार्फत व्यवस्थित गर्न सकेन।
उद्योगधन्दा पनि जताबाट हावा बहन्छ, त्यतै स्थापना गरिए, वायु प्रदूषण बढाउनेेगरी। नदीका उद्गमस्थलमुनि नै पानी प्रदूषण गर्ने उद्योग सुरु गरिए। उपत्यकाको दक्षिणी पहाड चोभारमा हिमाल सिमेन्ट, थानकोटमा इँट्टाभट्टा सञ्चालन भए। उपत्यकाका नदी विष्णुमती, बागमती, धोबीखोलालगायत उद्गमस्थल तलतिर नदीकिनारमा 'डाइङ' र गलैंचा उद्योग स्थापना भए। यी उद्योगले प्रशोधनबिना रसायनयुक्त पदार्थ बागमतीमा निर्वाध रूपमा फाल्न थाले। विकासको गलत परिपाटी सुरु भयो।
बाह्र वर्षमा एक्लै आठ वर्ष एक्लौटी सरकार चलाएको नेपाली कांग्रेसले बागमतीलाई बचाउने प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सकेन। नदी प्रदूषण हुनुमा तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस र मुख्य विपक्षी एमाले प्रमुख दोषी छन् जसले बागमती संरक्षणमा कुनै पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेनन्। भएका व्यवस्था पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। एकतिर ऐननियम, निर्देशिका बनाउने, अर्कोतिर त्यसको उल्लंघनमा सक्रिय गिरोहलाई संरक्षण गर्ने दोहोरो मापदण्डले पनि बागमती अहिलेको अवस्थामा पुगेको जानकारहरू बताउँछन्।
सन् १९७० को दशकमा स्थापना भएको खानेपानी संस्थानले ढल व्यवस्थापन र प्रशोधनका नाममा सर्वसाधारणले खपत गर्ने पानीको वास्तविक महसुलको दोब्बर रकम असुलिरहेको छ। तर अहिलेसम्म उपत्यकामा न त ढलको राम्रो व्यवस्था गरिएको छ, न फोहोर प्रशोधन गरेर नदीमा मिसाइएको छ। 'जनतालाई कतिसम्म झुक्याइरहेका छन् शासकहरुले भन्ने यो राम्रो उदाहरण हो,' शर्मा भन्छन्, 'राजनीतिक प्रतिबद्धता र योजनाकारमा स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा बागमतीको रुप बिग्रियो।' 
कहाँ भयो त त्रुटि? 
शर्माका अनुसार सबैभन्दा पहिले बामगतीलगायत सबै नदीको जग्गा यकिन गरेर अधिग्रहण गर्न सक्नुपर्थ्यो। 'जग्गा यकिन गरेर सबै नदीमा ढलको व्यवस्था हुनुपर्थ्यो। अझ अन्य देशको विकास हेर्ने हो भने आकासे पानीका लागि छुट्टै र फोहोरका लागि छुट्टै ढलको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्थ्यो। ढल विस्तारपछि आवश्यकताअनुसार उपयुक्त ठाउँ पहिचान गरेर प्रशोधन केन्द्र एक/दुई/तीन गर्दै निर्माण गर्न सक्नुपर्थ्यो। प्रशोधन गरेको पानी अनिवार्य रुपमा बागमतीमै खसाउने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्थ्यो, यी केही पनि गरिएन,' उनी भन्छन्।
विज्ञका अनुसार मूलको पानीले मात्र बागमती बचाउन सकिन्न। वर्षको चार महिना वर्षायाममा मात्र यस नदीमा पानीको मात्रा पर्याप्त हुन्छ। हिउ“दमा हुँदैन। बागमतीलाई अहिलेको अवस्थामा बचाइराख्न पनि प्रयोग भइसकेको पानी प्रशोधन गरेर नदीमा खसाउनुपर्ने बाध्यता छ।
बागमतीका अभियन्ता हुतराम वैद्यले भन्दै आएका थिए, 'बागमती सफा राख्ने हो भने यसलाई मात्र सफा गरेर हँुदैन, यसका १३ वटा दिदीबहिनी नदी पनि सफा राख्नुपर्छ।' तोरण पनि त्यही भन्छन्, 'सबै नदी र खोला किनारमा ढल बनाएर त्यसलाई प्रशोधन गर्ने प्रभावकारी र उच्चतम प्रविधि व्यवस्था नभएसम्म पोलिथिन र कागज टिपेर बागमती सफा हुँदैन।' उनका अनुसार जिम्मेवार निकाय र व्यक्ति गर्नुपर्ने कामबाट विचलित छन्।
बागमती सफाइ अभियान हाँकिरहेको अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख गजेन्द्रकुमार ठाकुर ढुक्कसाथ भन्छन्, '३० महिनाभित्र बागमतीको रूप परिवर्तन गर्छौं। यसका लागि युद्धस्तरमा काम भइरहेको छ।' आफ्ना योजनामा भाँजो हाल्नेहरूको सामना गर्न तयार रहेको उनी बताउँछन्।

अधिकारसम्पन्न समिति बन्यो, काम भएन
२०५० मा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको त्रिशूलीमा गाडी दुर्घटनामा निधन भएपछि उनको दाहसंस्कार पशुपति आर्यघाटमा गरियो। उनकी धर्मपत्नी विद्यादेवी भण्डारीले भण्डारीको शवमा जल चढाउ“दा बागमतीमा चोबेको हात घर पुग्दासम्म पनि गनाइरह्यो। 
यो अवस्था देखेर भण्डारीले बागमतीको संरक्षणमा केही गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। उनकै नेतृत्वमा ०५१ चैतमा पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन भयो। 
त्यही समितिलाई ०५२ मंसिर ६ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले नाम परिवर्तन गरेर शिवपुरी जलाधारदेखि चोभारसम्मको बृहत क्षेत्र समेट्ने गरी 'अधिकारसम्पन्न बामगती क्षेत्र ढल निर्माण/सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति' बनायो। ०६५ जेठ २६ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले दोस्रोपटक यसको नाम परिवर्तन गरेर अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति बनायो।
तत्कालीन सरकारका ध्यान समितिको काममा होइन, नाममा मात्र केन्द्रित भयो। १८ वर्षसम्म यसले आफ्नो उद्देश्यबमोजिम प्रभावकारी काम गर्नै सकेन। यसको प्रमुख उद्देश्य बागमती र यसका सहायक नदीनालालाई स्वच्छ, सफा एवं प्रदूषणमुक्त राखी नदी क्षेत्र र वरपरको प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदा, सभ्यता एवं वातावरणको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्ने हो। यसका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास गरी काठमाडौं उपत्यकाको नदी प्रणालीलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने उद्देश्यसहितको यो निकायले स्थापनाको १८ वर्षसम्म गरेको काम र प्रगति विवरण उदेकलाग्दो छ। 
यस अवधिमा समितिले उद्देश्य प्राप्तिका लागि पञ्चवर्षीय योजना नबनाएको पनि होइन। तर निर्धारित समयमा कुनै पनि काम सम्पन्न गर्न सकेन। यसबीच अर्बौं रुपैयाँ पनि खर्च भएको छ। समितिले १८ वर्षको उपलब्धिका रुपमा गोकर्ण–गुह्येश्वरी खण्डमा बागमती नदीको दाया“किनारमा मुख्य ढल लाइन, ग्रिन बेल्ट, सडक, ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ। 
त्यसमा ढल प्रणाली दायाँकिनारमा १७ किलोमिटर र बाया“किनारमा ४.५ किलोमिटर, प्रशोधन केन्द्र एउटा, सुरुङ गुह्येश्वरीदेखि तिलगंगा (५७२ मिटर), सडक ग्राभेल ११.५ किलोमिटर, कालोपत्रे १.२ किलोमिटर, हरित क्षेत्र ११.५ किलोमिटर (गुह्येश्वरी–गोकर्ण), तटबन्ध निर्माण ११.५ (गुह्येश्वरी–गोकर्ण), तटबन्ध (सुन्दरीजल–गोकर्ण) ६ किलोमिटर र खानेपानी प्रणाली ५० घनमिटर क्षमता, ८ वटा धारा छन्। 
उल्लिखित कार्यमध्ये ग्रिनबेल्टको नामनिशान कतै छैन। यो प्रगति विवरणमा प्रश्न गर्ने सायद कोही नभएर समिति यत्तिमै रमाएको छ। 
यसको प्रगतिको गतिमा समितिका हालका सदस्य–सचिव ठाकुर पनि खुसी छैनन्। उनी भन्छन्, '१८ वर्षसम्म यो आयोजना गुह्येश्वरीदेखि तल झर्न सकेन।'
उनको बुझाइमा यो आयोजना जग्गा दलालको चंगुलमा फस्यो। र, दाया“बाया“ केही गर्न सकेन। तत्कालीन व्यवस्थापनले दीर्घकालीन सोच राखेर काम गर्न सकेनन्।
'जग्गासम्बन्धी झमेलाको सामना गर्दै हामीले दुई वर्षदेखि चोभारसम्म काम गरिरहेका छौं,' ठाकुरले भने। समितिको अध्यक्षमा सधैं राजनीतिक नियुक्ति गरियो। जुन दलका अध्यक्ष भए, तीनै दलका कार्यकर्ता, ठेकेदार र जग्गा व्यवसायीको समितिमा हालिमुहाली भयो। अधिकांश वर्ष बागमती अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउने काममै समितिले समय बितायो।
पछिल्लो समय माओवादीले नियुक्त गरेका कृष्ण केसीले पनि बागमती संरक्षण गर्ने नाममा विभिन्न पेसामा संलग्न व्यक्तिलाई समेटेर विभिन्न मूल समिति र थुप्रै उपसमिति बनाए। रहरलाग्दा योजना प्रस्तुत गरे। तर ती पनि कागजमै सीमित भए। उनले बागमती शान्ति महोत्सव गरेर पैसा खर्च गरे।
समितिमा अहिले पहिलोपटक राजनीतिभन्दा बाहिरका व्यक्ति अध्यक्ष भएका छन्। प्रशासनबाट गएका अध्यक्ष नारायणप्रसाद रेग्मीले भने, 'नदी अतिक्रमणको समस्या नै प्रमुख हो। धेरै समय यसमै खेर गइरहेको छ।'
सदस्यसचिव ठाकुरले समितिअन्तर्गतको योजना कार्यान्वयन गर्दै जाँदा राजनीतिक व्यक्तिदेखि केही समूहबाट दबाब आइरहेको बताए। 'हामी प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने पक्षमा छौं तर हामीलाई विभिन्न किसिमले अवरोध गर्ने प्रयास भइरहेका छन्,' उनले भने।
अर्को असफल निकाय
सरकारले यसबीच बागमतीका नाममा धेरै निकाय र संस्था स्थापना गर्यो । तर गृहकार्यबिना स्थापना गरिएका त्यस्ता निकायले कामै गर्न सकेनन्। त्यस्तै निकाय हो, संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) पार्क विकास समिति। नदीका दुवै किनारमा हरियाली कायम गर्न व्यवस्थित पार्क बनाउने उद्देश्यले गठन भएको समितिको काम पनि 'बालुवामा पानी' सरह भएको छ। 
वृक्षरोपणका नाममा हरेक वर्ष बजेट निकासा गराउने, बिरुवा रोप्नेबाहेक त्यसलाई हुर्काउने काममा समिति असफल रह्यो।
समितिले १८ वर्षदेखि शंखमूलदेखि टेकु दोभानसम्म बागमतीमा ग्रिनबेल्ट निर्माण कार्य गरिरहेको छ। करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेको समितिले बनाएको ग्रिनबेल्ट हेर्न र प्रशंसा गर्न लायक छैन। थापाथलीको तलमाथि काठमाडौं खण्डमा बगैंचा र पाटन खण्डमा बाटोसहित माथि पर्खाल र तल ठूलै बगैचा बनाइएको छ। ती सबै संरचनाको हैसियत खस्किसकेको छ। 
अचम्म त नदीकिनारमा बगैचा बनाउने उद्देश्यले स्थापित यो समितिले उद्देश्यबाहिर गएर एकाएक बागमतीलगायत काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण खोलानाला संरक्षण, ढल व्यवस्थापन र ग्रिनबेल्ट निर्माणसहितको महŒवाकांक्षी योजना बनायो। बागमतीका नाममा जसलाई, जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने प्रवृत्तिको यो एउटा उदाहरणमात्र हो। समितिको पानी प्रशोधन केन्द्रसहितको ४० किलोमिटरको दसवर्षे योजना तयार हुनुअघि नै धेरै आलोचित पनि भयो। र, कार्यान्वयनमा आएन। राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना गर्ने काममा आहुति दिने नेपाली सेना र प्रहरीको स्मृतिमा स्थापित समितिले १३ अर्बको अनुमानित बजेटमा यो योजना तयार गरेको थियो। गौरीघाट, मनोहरा, टेकु दोभान र त्यसभन्दा तल चोभारसम्म तीनवटा कन्भेन्सनल प्लान्ट निर्माण गरिने योजनामा थियो। यसैगरी, मेलम्ची खानेपानी परियोजनाले पनि काठमाडौको ढल व्यवस्थापनबारे छुट्टै अध्ययन गरी योजना बनाएको थियो।
असफल योजना
कतिपय योजना कागजमै सीमित भए। कतिपय सुरु भएर पनि पूरा भएनन्। यो बागमतीले भोगेको नियति हो। खानेपानी तथा ढल निकास संस्थान स्थापनालगत्तै विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सुरु भएको योजना राजनीतिक प्रतिबद्धता अभावमा बीचमै तुहियो। त्यो योजनाअनुसार पशुपतिबाट ठूलो सुरुङ बनाएर बागमतीको तीरैतीर चोभार हुदै उपत्यकाको ढललाई धोबीघाटमा पुर्‍याएर प्रशोधन गर्न ठूलो पोखरीसहितको प्लान्ट बनाइयो। मनोहरा कोड्यु खोलामा त्यताको पानी शुद्धीकरण गर्ने अर्को प्लान्ट पनि बन्यो। 
राजनीतिक प्रतिबद्धता अभावमा समयमै सुरुङ निर्माण हुन नसक्दा दस वर्षअघिको योजना त्यतिबेलै विफल भयो। 
यसैगरी, अर्बपति उद्योगी विनोद चौधरीले पनि आर्यघाट सफा गर्ने योजना पनि अघि सारे। त्यसका लागि योजनाविदलाई धेरै कसरत गर्न लगाइयो। योजनाको खाका पनि तयार भयो। त्यो पनि कागजमै सीमित भयो। आमाको दाहसंस्कारका क्रममा बागमतीको पानी देखेर विरक्तिएका चौधरीले एकाएक आर्यघाट सफा गर्ने योजना बनाए।

निकम्मा सरकार

वातावरण तथा सरसफाइसम्बन्धी कानुनका ज्ञाता तथा कीर्तिपुर नगरपालिका कानुन शाखाका प्रमुख सुजिन्द्र महर्जन बागमतीलाई ढलमती बनाउनमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकहरूको ठूलो हात रहेको बताउ“छन्। 
उनी त्यसको पुष्टि यसरी गर्छन्, 'नदी बचाउन सरकार आफैंले बनाएका थुप्रै नीति, नियम र निर्देशिका छन्। तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेमात्र पनि बागमती यतिविघ्न प्रदूषित हुने थिएन।' 
महर्जनका अनुसार विशेषगरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण र यीअन्तर्गतका स्थानीय निकाय बागमतीलाई ढलमती बनाउन मुख्य जिम्मेवार छन्। त्यसो त अप्रत्यक्ष रूपमा सबै मन्त्रालय यसमा दोषी छन्।
'अधिकांश नियम र कानुनी व्यवस्था यी निकायअन्तर्गत छन्। तिनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराएको भए यति हदसम्म नदी प्रदूषित हुने थिएन,' महर्जन भन्छन्। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन दफा १५१ ले सेफ्टीट्यांकी र सकपिट नभएको घरको नक्सा पास नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय निकाय आ“खा चिम्लेर नक्सा पास गरिरहेका छन्। 
'उपत्यकाका सबै नगरपालिकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका छैनन्, जसले फाहोर सिधै चर्पीको प्यानबाट ढल, सहायक नदी हुँदै बागमतीमा मिसिन्छ,' उनी सुनाउँछन्। स्थानीय निकाय अनुगमन गर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयको लापरबाही र कमजोरीले पनि समस्या नियन्त्रण हुन सकेन। स्थानीय विकास मन्त्रालयले महानगर, उप र नगरपालिकालगायत अन्य स्थानीय निकायको नियमित अनुगमन गनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। मन्त्रालयबाट आउने टोलीले ऐनको कार्यान्वयन भए नभएको किन हेर्दैन? 
मन्त्रालयले न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापदण्ड (एमसिपिएम) पनि तयार गरेको छ। 'यो मापदण्डमा ऐनले व्यवस्था गरेको सकपिटलाई किन अनिवार्य गरेको छैन?', महर्जनको प्रश्न छ, 'सरकारी पदाधिकारी नै ढल व्यवस्थापनमैत्री नभएर समस्या बढेको हो।'
मन्त्रालयले उल्लिखित मापदण्डका आधारमा स्थानीय निकाय अनुगमन र निरीक्षण गर्छ। यसमा प्राप्त अंकलाई आधार मानेर ती निकायको वर्गीकरण गरिन्छ। त्यहीअनुसार उनीहरुलाई दिने अनुदान रकम निर्धारण गरिन्छ। 'सहरमा नभइनहुने ढल व्यवस्थापनलाई बाइपास गरेर मापदण्ड बनाउने र ऐन कार्यान्वयन नगर्ने स्थानीय निकायलाई कारबाही नगर्ने, अनि बागमती प्रदूषण नभएर के हुन्छ?' उनले भने।
उद्योग मन्त्रालयले प्रशोधन नगरी नदीमा फोहर फाल्ने उद्योगलाई कानुनविपरीत हरेक वर्ष नवीकरण गर्छ। जबकि वातावरण संरक्षण ऐन र नियमले अनिवार्य रुपमा उद्योगका फोहोर प्रशोधन गरेरमात्र नदीमा फाल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रशोधन प्लान्ट जडान नगरी काम गरेका उद्योग बन्द गर्नसक्ने अधिकार कानुनले उद्योग मन्त्रालयलाई दिएको छ। 
'उद्योग विभागबाट जाने प्राविधिकले किन यस्ता उद्योगको नवीकरण सिफारिस गरिरहेका छन्? यसमा पनि पैसाको चलखेल भइरहेको हुन्छ,' महर्जन भन्छन्, 'त्यस्ता सरकारी प्राविधिकको पैसाको लेनदेनले पनि बागमती प्रदूषण भइरहेको छ।' 
उनका अनुसार कीर्तिपुर–७ दूधपोखरीस्थित केडिया ग्रुपको सीताराम दुग्ध उद्योगले स्थानीय बोसन खोलामा फोहोर फालिरहेको छ। उद्योगबाट निस्किने फोहोर प्रशोधन नगरी खोलामा फालिरहेको उनले जानकारी दिए। यो खोला कीर्तिपुर र चाल्नाखेल गाविसको सिमाना हो। 'तैपनि हरेक वर्ष यो उद्योग नवीकरण भइरहेकै छ,' महर्जनले भने।
ऐनका अनुसार बागमतीमा फोहर नफाल्न सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन अवमूल्यन गर्दै बुधबारसम्म पनि ललितपुर, कीर्तिपुर र काठमाडौ महानगरपालिकाले त्यहीँ लगेर फोहोर फालिरहेका छन्। फोहरमैला व्यवस्थापन ऐनले पनि नदी र खोला किनारमा फोहोर फाल्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय मन्त्रालयले यस्ता निकायलाई किन कारबाही गर्न सक्दैन? कानुनी शासन स्थापना गर्ने जिम्मेवारी कसको हो?
भू–माफियाहरूको निर्देशनमा काम गर्ने आरोप लागेको अर्को संस्था हो, काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण। यसले खोलाको सिमाना र त्यसवरपरको भौतिक संरचनासम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ। खोला र नदीका दुई किनारमा कति जग्गा छाडेर संरचना बनाउन पाइन्छ भन्ने मापदण्ड प्राधिकरणले बनाएको छ। 
महर्जनका अनुसार त्यो मापदण्ड भू–माफियाहरुले पैसाको चलखेलमा संशोधन गराइरहेका छन्। यसको पुष्टि कीर्तिपुर र काठमाडौं महानगरको सिमाना हँुदै बग्ने बल्खुखोलाको किनारको मापदण्डमा भएको छ। पुरानो मापदण्डअनुसार नदीको दुवै किनारमा २०/२० मिटर छाड्नुपर्ने थियो। चलखेल भएपछि यो मापदण्ड घटाएर १०/१० मिटर बनाइयो। उनका अनुसार बल्खु त एउटा उदाहरणमात्र हो। उपत्यकाका प्रायः नदीमा यस्तो चलखेल भइरहेको छ। २० मिटर भएको ठाउँमा १० मिटर बनाउने र ४० मिटर भएको ठाउँमा ३० मिटर बनाउने खेल चलिरहेका छन्। 
'अनि नदी नसाँघुरिएर के हुन्छ?' उनी भन्छन्, 'यसले प्रदूषण पनि बढाएकेा छ।'
भूमिसुधार मन्त्रालय बागमतीलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्या्उने निकायमध्येको एक हो। यसअन्तर्गतका विभाग र जिल्ला कार्यालयले बागमतीका जग्गाको किनबेचमा कडाइ गरेको भए अहिले यसको सयौं रोपनी जग्गा हराउने थिएन। बागमतीका प्रमुख तीन समस्यामध्येको जग्गा अतिक्रमणको समस्या हुने थिएन। २०२१ को नापीअनुसार काम गरेको भए यो विवाद आउने थिएन। तर भू–माफियाहरुको चलखेल चिरफार गर्न नसक्ने मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायले पनि बागमतीलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्यालएका हुन्। 
तैपनि ढिलोगरी सरकारले ०६८ देखि उपत्यकाका नदी किनारका जग्गा किनबेच रोक्का गरेको छ जुन धेरै पहिले गर्नुपर्थ्यो। 
स्थापनाको झन्डै दुई दशक पूरा गरिसकेको वातावरण मन्त्रालयले समेत बागमतीको प्रदूषण कहिल्यै देखेन। जलवायु परिवर्तनजस्ता विश्वव्यापी समस्या सम्बोधन गर्न उद्यत मन्त्रालय राजधानीकै एउटा ठूलो नदीको अवस्था बेहाल भइरहदा पनि केही गर्न नसक्नु विडम्वना हो। मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमावली ०५४ त ल्यायो। उद्योगबाट निस्किएका फोहोर सिधै नदीमा फाल्न नपाइने थप कानुनी व्यवस्था पनि गर्यो । 
तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कहिल्यै बनाइएन। जसले गर्दा नदी किनारका उद्योगले जथाभावी फोहोर फाल्न थाले। मन्त्रालयले त्यो दृश्य टुलुटुलु हेरेर बस्यो। प्रदूषक उद्योगहरु नियमन, नियन्त्रण गर्ने काम गर्न सकेन। हालसालै वातावरण विभाग स्थापना गरेको सरकारले त्यसलाई पूर्णतासम्म दिन सकेको छैन। ऐन, नियममा व्यवस्था गरिएको वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था यो बनेको १९ वर्षपछि मात्र भयो। त्यो पनि न्यून संख्यामा। साधनस्रोत र जनशक्ति अभावमा विभाग अहिले पनि सुस्त गतिमा घसि्ररहेको छ।
पहिले खोजीखोजी अहिले रोजीरोजी

पहिले खोजीखोजी अहिले रोजीरोजी

‘ओई मनसरा, पल्लाघरे लाहुरे आउँदैछन् रे यसपालि!'‘आई हो र? कहिले?'‘दसैंमा। घरजम गरेर मात्र फर्कने रे!'‘अनि पारिगाउँले लाहुरे पनि आऊला नि त? तँलाई मागेको छ रे होइन?'‘बढी बोल्छेस्? अहिले फेरि ...!'

प्राध्यापनबाट परराष्ट्र

प्राध्यापनबाट परराष्ट्र

सचिव र राजदूत समेतका उच्च सरकारी ओहदमा रहेर काम गर्नुभयो, तर यदुनाथ खनालको स्थायी चिनारी 'प्रोफेसर’ हुन गयो। किनभने अंग्रेजी साहित्यमा एमए गरेपछिको उहाँको पहिलो कार्यस्थल त्रिचन्द्र कलेज थियो। जहानियाँ...

अनुभूतिका किनारामा

अनुभूतिका किनारामा

मैले कवितालाई हृदय धुने सत्यको रुपमा लिंदै आएको छु। समयलाई प्रकाश प्रदान गर्ने कविताको सत्यलाई आत्मसात गरिरहेको छु। रंगमञ्चमा उभ्याएर शिल्पीलाई उनको आराधनालाई सम्मान प्रकट गर्न समय रोजिरहेको छु।

यार, मजाक गरेको

यार, मजाक गरेको

किन बस्छ सलिम सिनेमाका पोस्टरहरू टाँसिएका भित्तामुनि? के त्यो एकलैनी बजार पस्ने गल्लीको दाहिने भित्ता होइन? के ऊ त्यही भित्तामुनि वर्षौंदेखि जुत्ता पालिस गरेर बसिरहेछ?

हराउँदै छ भजन

हराउँदै छ भजन

काठमाडौं- भक्तपुर च्याखाप्याखुका ८५ वर्षीय नारायणभक्त कायपाखु भजनमा भिज्न थालेको आठ दशक भइसक्यो। सानोमा बाजेको काखमा बसेर कृष्णपाटीमा पहिलोपटक भजन सुन्न आएको उनलाई अझै याद छ। मंगलबार साँझ कृष्णपाटीमै भजन...

सम्पादकको अवशान

सम्पादकको अवशान

केही समययता सञ्चार माध्यमको स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन आउन थालेको छ। यो परिवर्तनको गति अत्यन्तै दु्रत छ। अखबार, पत्रिका र टेलिभिजनहरू कुनै एउटा परिवारको स्वामित्वप्राप्त कम्पनीबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन्। त्यसमध्ये...

चरण–चरणका संघर्ष

चरण–चरणका संघर्ष

पाँच दिदीबहिनीबीच हुर्किएकी उनले छोरी हुनुको सामाजिक अवहेला त सहनुपरेन, तर परिवारमा गढेको ‘पुत्रमोह' संस्कारले भने कता–कता मन चसक्क पारिरहन्थ्यो। छोरी स्कुल पठाउने जमाना थिएन त्यो। भलै, पम्फा भुसाल अर्घाखाँची सन्धिखर्ककी...

'लेख्दालेख्दै मर्न पाऊँ'

'लेख्दालेख्दै मर्न पाऊँ'

वरिपरि किताबका चाङ। बीचमा ९२ वर्षे वृद्ध काया। आँखा धमिलो भएका छन्, तर पढाइ रोकिएको छैन। हात काँप्छन्, तर केही न केही केर्न छाडेका छैनन्। लेखनीले सात दशक पार गरिसक्यो,...